संसद्‌मा नबोलेको भन्दै विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह विवादमा तानिएका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालले पनि भारततर्फको भूभाग मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

“एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ– नेपालको जग्गा भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। यो कुरा अस्ति भर्खरै थाहा पाएँ,” प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा भने, “हामीले पनि मिचेका छौँ र उहाँहरूले पनि मिच्नुभएको छ। हामी बसेर साथीका रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ।” १७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिने भन्दै सांसदहरूसँग प्रश्न माग गरेका थिए। शाहको अभिव्यक्तिको विपक्षी सांसदहरूले तत्कालै प्रतिवाद गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सीमा विवादबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त गरेको धारणाप्रति सीमाविद् तथा कूटनीतिज्ञहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत रहेको भन्दै भर्त्सना गरेका छन्।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले संसद्‌मा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति हास्यास्पद रहेको बताएका छन्। “प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत छ, तथ्यविपरीत छ। हामीले भारतको जमिन मिचेको कुरा हास्यास्पद नै हो,” आचार्य भन्छन्, “भारतका सैनिकहरू नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन्। हाम्रो कुन सैनिक भारतको भूभागमा छ, प्रधानमन्त्री त्यो पनि देखाइदिनुपर्‍यो? प्रधानमन्त्रीले दुई वटा कुरालाई छ्यासमिस पारिदिनुभयो।”

सीमा समस्या रहेको ठाउँको कुरा अलग भएको र सीमा एकअर्काको जग्गा उपभोग गरेको अवस्था अलग भएको उनी बताउँछन्। “यो कुरा दुवैतर्फका सरकारले स्वीकार गरेका छन्,” आचार्य भन्छन्, “त्यसलाई टुंग्याउने भन्ने कुरा दुवैतर्फबाट भएका छन्। त्यस्ता स्थानमा कुनै सीमा विवाद छैन।”

नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा मुख्य सीमा विवाद छ, जहाँ उचित सीमांकन हुन सकेको छैन। सीमांकन भएको स्थानमा नेपालतर्फ भारतीय र भारततर्फ नेपालीको भूभाग परेको छ। त्यसैगरी, दशगजा क्षेत्र (नो म्यान्सल्यान्ड)मा भएको अतिक्रमण पनि विवादको विषय रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहको बुझाइ कमजोर रहेको बताउँछन्। “नेपालको सीमा समस्या दुई प्रकारका छन्। पहिलो, सीमांकन भइसकेको स्थानको समस्या हो र अर्को, सीमांकन हुन नसकेको स्थानको समस्या हो,” शर्मा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको यस विषयमा बुझाइको समस्या देखियो। नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन। हामी पीडित पक्ष हौँ।”

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सोमबार भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली जाँदै छन्। लामिछानेको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शाहको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ।

सुस्ता र कालापानी विवाद सुल्टिन नसक्दा नेपाल-भारतबीच सीमा सम्झौता हुन सकेको छैन। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक शिविर रहेको छ। भारतले अतिक्रमित नेपाली भूभाग हुँदै बाटो निर्माण गरेको छ। यसैबीच नेपालको संसद्ले ७ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची परिवर्तन गर्दै लिम्पियाधुरासहितको भूभागको नक्सालाई अद्यावधिक गरेको थियो।

पछिल्लो समय कैलास मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीलाई कालापानी नाका खुला गर्ने भारत र चीनबीच सहमति भएपछि नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको छ। “यस विषयमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई डिप्लोम्याटिक नोट पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ। त्यसमा दुवै सरकारले भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर टेबल टकमार्फत समस्या समाधान गर्ने कुरा भएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा भनेका छन्, “यस सम्बन्धमा हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इङ्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ। उनीहरूले इन्डिया छाड्दै गर्दादेखि नै हाम्रोमा समस्या भइरहेकाले यसमा इङ्‌ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।” उनले सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुने बताएका थिए।

विज्ञहरूको टोली राखेर समाधानको उपाय खोज्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा सकारात्मक भए पनि यस विषयमा तत्काल सक्रियता जरुरी रहेको सीमाविद् शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, “हामीलाई क्वाइट डिप्लोमेसी (शान्त कूटनीति) भन्दा पनि एक्टिभ डिप्लोमेसी (सक्रिय कूटनीति) चाहिएको छ।”

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सोमबार भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली जाँदै छन्। लामिछानेको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शाहको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन।