सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-१ कार्यक्षेत्र रहेको हरिद्वार कृषि सहकारी संस्थाले बेसार तथा मसला उद्योग सञ्चालन गर्छ। किसानले उत्पादन गरेको बेसार तथा मसलाजन्य सामग्री खरिद गरेर प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारमा बिक्री गरिरहेको छ।

चावाचा, वागदलबारी, अर्चले, जुगपाख्री, सूर्यकुण्डलगायत स्थानका सयभन्दा बढी सदस्य रहेको सहकारीले किसानलाई चक्लाबन्दी खेती, भकारो सुधार, सिँचाइलगायतमा पनि सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ।

बेसार प्रशोधन मेसिनमा अनुदान पाएको सहकारीले उत्पादन अझै बढाउन बेसार सुकाउने मेसिनका लागि पहल गरिरहेको थियो। तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समूहलाई दिँदै आएको अनुदान हटाइदियो। सरकारको कदमले किसानहरू समस्यामा परेको सहकारीका व्यवस्थापक कृष्ण भण्डारी बताउँछन्। भन्छन्, “अनुदान लिएर अघि बढ्दै थियौँ, अब के गर्ने? यता न उता हुने भइयो।”

सरकारले आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्ता किसान समूहले पाउँदै आएको अनुदान खोसेर ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ।

सुनसरीको हरिद्वार कृषि सहकारी संस्थाले किसानसँग खरिद गरेर प्रशोधनका लागि सुकाएको बेसार।

दुरुपयोग रोक्ने भन्दै वर्तमान सरकारले किसान, कृषि समूह, सहकारी तथा उद्यमीलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न र लागत घटाउन अघिल्ला सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न कृषि अनुदान कार्यक्रम बन्द गरिदिएको हो। साना किसान वा समूहले पाउँदै आएको अनुदान खोसे पनि कृषि क्षेत्रका ठूला व्यापारीलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्रमा ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २४(क)मा प्रारम्भिक पुँजी न्यूनतम दुई करोड लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ। यस्तो अनुदान उत्पादन सुरु भएको मितिबाट चार वर्षसम्म १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुने व्यवस्था छ।

नेपालमा बहुसंख्यक किसान सानो लगानीमा कृषिकर्म गरिरहेका छन्। परम्परागत रूपमा खेती तथा पशुपालन गर्ने किसानको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। तर, सरकारको बजेटले पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा र साना लगानीमा कृषिकर्म गर्दै आएकाहरूलाई समेटेको छैन।

सुनसरीकै चक्रकुण्ड सहकारी संस्थामा आबद्ध बेसार उत्पादक किसान तपेन्द्र राई सरकारले साना कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्नु गलत भएको बताउँछन्। भन्छन्, “नेपालका अधिकांश किसान सुरुआतमै दुई करोड लगानी गर्न सक्ने क्षमताका छैनन्। यस्तो लगानी त ठूला व्यापारी तथा उद्योगीले मात्रै गर्न सक्छन्। त्यसैले अब अनुदानबाट उनीहरू मात्र लाभान्वित हुन्छन्।”

दुरुपयोग भएको भन्दै किसानको अनुदान कटौती गरेकोमा सरकारप्रति उनको असन्तुष्टि छ। अनुदान दुरुपयोगको बहानामा सरकारले सबै किसानलाई रिस पोखेको ठहर गर्दै उनी भन्छन्, “सबैले दुरुपयोग गरेका छैनन्। अनुदानको सदुपयोग गरेर कृषिमा धेरै काम भएका उदाहरण छन्। दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही र सदुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सबैको अनुदान काटिनु अन्याय हो।”

अघिल्लो आव २०८२/८३ मा ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा यसपटक अर्थमन्त्री वाग्लेले करिब १० अर्ब घटाएर ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको कृषि बजेट बनाएका छन्। त्यसमध्ये पनि ७० प्रतिशत त रासायनिक मलका लागि नै छुट्याइएको छ।

सहकारीले सरकारको अनुदानमा सञ्चालन गरेको बेसार तथा मसला उद्योग।

अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन्, ‘कृषि र पशु बिमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउँदै अन्य अनुदान क्रमशः हटाउने दिशा तय गरेको छु।’ कृषि बिमाको प्रिमियममा दिने अनुदानका लागि सरकारले दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण ‘इकोसिस्टम’ मा सुधारको घोषणा गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत् तथा कृषि बिमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने घोषणा गरेका छन्। अर्थात् वास्तविक किसानलाई बीउ, मललगायतमा सहयोग गरे पनि सरकारले पहिले जसरी अनुदान दिँदैन।

मलमा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार अर्बले बजेट बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मलका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा यस वर्ष बढाएर ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै, खोरेतलगायत रोग नियन्त्रण गर्न २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब सात करोड, प्रांगारिक मल प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान ३६ करोड, कृषि बिमा प्रिमियमका लागि दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबीच करार, अनुदान तथा नियमनसहितको कानुनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक संसद्‌मा शीघ्र पेस गर्ने’ घोषणा गरेका छन्।

मसला प्याकेजिङ गरिँदै।

नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजकी उपाध्यक्ष सुधा सापकोटा कृषि बजेट घट्दा यो क्षेत्र सरकारको कम प्राथमिकतामा परेको देखिने बताउँछिन्। तर, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने सरकारको नीति राम्रो भएको उनको भनाइ छ। भन्छिन्, “किसानहरूले पाइरहेको सुविधा काटिँदा असर त पर्छ नै, तर कृषिमा नयाँ नयाँ सम्भावना बढिरहेको अवस्थामा सरकारले ठूला कृषि उद्योग बढाउन यस्तो नीति लिएको हुन सक्छ।”