काठमाडौँ। कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई नसकिँदा २७ जेठका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा बुधबार दुवै पक्षबाट सुनुवाई भएको थियो।

संवैधानिक इजलासमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै छलफलका लागि पेश गरिएको ट्रेड युनियनको मुद्दा २७ जेठमा सुनुवाई हुने प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो। संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको मागदाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले २५ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

२८ वैशाखमा सर्वोच्चले अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले ६ जेठसम्मका लागि अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गरेको थियो।