काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटबाट केन्द्रीय क्याम्पसको स्ववियू सभापतिलाई पदेन सदस्यबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले स्ववियू सभापतिलाई तत्कालका लागि विश्वविद्यालय सभाबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभामा केन्द्रीय क्याम्पसका सभापति पदेन रुपमा सभाको सदस्यको रुपमा उपस्थित हुने व्यवस्था थियो ।

तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा स्ववियू सभापति पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हटाइएको थियो । त्यसविरुद्ध स्ववियू सभापति एवं विश्वविद्यालय सभाका सदस्य दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

निवेदक जोशीले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय सभामा रहेको स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।