काठमाडौँ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत ढाँचाबाट मुक्त गर्दै सुशासन र संरचनागत सुधारको दिशामा अघि बढाउन सरकारले ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा सोमबार आयोजना गरेको आव ०८३/८४ को बजेट : ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा उनले विगत लामो समयदेखि जकडिएर रहेको नीतिगत तहको ‘पोलिसी कब्जा’ र सीमित समूहको हित रक्षा गर्ने ‘माइक्रो सिन्डिकेट’ हरूको समूल अन्त्य गर्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।

आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएको छोटो अवधि (करिब दुई महिना) भित्रै नयाँ बजेट ल्याउनुपरेका कारण केही प्राविधिक वा तयारीगत कमी-कमजोरी भएको हुनसक्ने स्वीकार्दै उनले यो बजेटले आगामी पाँच वर्षको आर्थिक विकासको स्पष्ट रोडम्याप कोरेको दाबी गरे।

“पाँच वर्षमा देशलाई कुन दिशामा लैजाने र कस्ता आर्थिक सुधार गर्ने भन्ने विषयमा यो सरकारको कार्ययोजना र संकल्प एकदमै स्पष्ट छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “हामीले पाँचवटा बजेटको समष्टिगत परिकल्पना र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोरेर यो पहिलो वर्षको बजेट ल्याएका हौँ। यसको कार्यान्वयनमा देखिने व्यवहारिक जटिलता, करका दरमा भएका अन्योल वा अन्य प्राविधिक कमी-कमजोरीलाई निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा सुधार्दै र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सरकार पूर्ण रूपमा खुला छ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले देशको वित्तीय अवस्था र बजेट निर्माणको जटिल बाध्यात्मक परिस्थितिबीच बजेट तयार गरेको बताए। “मुलुकको सीमित स्रोत र साधनबीच अत्यन्त संयमित, व्यवहारिक र जिम्मेवार भएर बजेट निर्माण गरिएको छ‚” उनले भने, “हाम्रो कुल विनियोजनमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा त सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षाजस्ता अनिवार्य दायित्व र निश्चित शीर्षकमा खर्च हुन्छ। हामीसँग नयाँ सोच, नयाँ आयोजना र आर्थिक उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरू ल्याउन जम्मा ३० प्रतिशत मात्र स्रोत बाँकी रहन्छ। यही सीमित जगमा उभिएर हामीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र उत्पादन बढाउने प्रयास गरेका छौँ।”

करका दरहरू र राजस्व नीतिका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका चासोप्रति इंगित गर्दै वाग्लेले सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति नै लिएको प्रस्ट्याए। “निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक हो भन्ने कुरामा म र यो सरकार पूर्ण स्पष्ट छ,” उनले थपे, “हाम्रो उद्देश्य व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, बरु यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो। बजारमा देखिएको शिथिलता तोड्न र संकुचनमा परेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच चुस्त समन्वय गरेर अगाडि बढिनेछ। म सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी बढाउन आग्रह गर्दछु। तपाईंहरूका जायज व्यावसायिक अप्ठ्यारा फुकाउन म मन्त्रालयमा चौबीसै घण्टा संवाद गर्न तयार छु।”

दशकौँदेखि थुप्रिएर रहेका संरचनागत र नीतिगत समस्यालाई एउटै बजेटले जादुमयी ढंगले रातारात समाधान गर्छ भन्ने खालको आमअपेक्षा व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले प्रणाली सुधारको सुरुवात गरिसकेको र यसको सकारात्मक परिणाम छिटै देखिने दाबी गरे।