वासिङ्टन। उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि भिसा आवेदनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क लागू गर्न नपाइने गरी अमेरिकी संघीय अदालतले रोक लगाएको छ।
यो निर्णयले आप्रवासन नीति र कार्यकारी अधिकारबीचको विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार २० वटा डेमोक्रेटिक शासन भएका राज्यहरूले दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै उक्त शुल्कलाई अमेरिकी संसद्ले तोकेको कर अधिकारविपरीत भएको ठहर गरेका हुन्। उनका अनुसार राष्ट्रपति प्रशासनसँग एच–१बी भिसा आवेदनमा यस्तो प्रकारको शुल्क लगाउने कानूनी अधिकार छैन।
फैसलामा न्यायाधीश सोरोकिनले ‘जे नाम दिइए पनि एक लाख डलर भुक्तानीको स्वरूप र यसको प्रयोग हेर्दा यो कर नै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ’ भन्दै सरकारको तर्क अस्वीकार गरेका छन्। उनले यस्तो कर लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिको कार्यकारी निकायसँग नरहेको पनि स्पष्ट गरे। यसअघि अर्का संघीय न्यायाधीशले डिसेम्बरमा छुट्टै मुद्दामा सो शुल्कलाई वैध ठहर गरेका थिए, जसविरुद्ध अहिले पुनरावेदन प्रक्रिया चलिरहेको छ।
उक्त मुद्दा अमेरिकी वाणिज्य चेम्बर तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूको संघजस्ता संस्थाले दायर गरेका थिए। उक्त संस्थाले अमेरिका आधारित ६९ अनुसन्धान विश्वविद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा नयाँ एच–१बी भिसा नीति घोषणा गर्दै अमेरिकी श्रमिकलाई कम ज्यालामा काम गर्न इच्छुक विदेशी श्रमिकहरूले विस्थापित गरिरहेको दाबी गरेका थिए। यसै नीतिलाई उनको प्रशासनको व्यापक आप्रवासन नियन्त्रण अभियानको हिस्सा मानिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले वार्षिक ८५ हजार एच–१बी भिसा लटरी प्रणालीमार्फत प्रदान गर्छ, जसमा करिब तीन चौथाइ लाभार्थी भारतबाट हुने गरेका छन्।
यसअघि एच–१बी भिसा आवेदन शुल्क अधिकतम पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र रहेको थियो। यस निर्णयको विरोधमा राष्ट्रपति ट्रम्पका पूर्व सहयोगी एलन मस्कलगायत प्रविधि उद्यमीहरूले पनि अमेरिकी प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै यस्तो कडाइले प्रविधि उद्योगलाई नोक्सान पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
