काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा यस अघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ। अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासले पहिले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै लगातार सुनुवाई गर्ने भएको हो ।

२८ वैशाखमा सर्वोच्चले अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले ६ जेठ सम्मका लागि अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा नियुक्त भएपछि आफू अनुकुलको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । हालसम्म संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित बरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरुको इजलास गठन गर्ने प्रचलन थियो। यस अघि अन्तरिम आदेश दिएका बरिष्ठताको रोलक्रममा न्यायाधीशहरु नराखी आफूखुसी इजलास गठन गरेको भन्दै सुनुवाईको क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश शर्माले बरिष्ठताको क्रममा रहेका न्यायाधीशहरु मल्ल, रेग्मी र फुयाललाई नराखी संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो। सविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको मागदाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले २५ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन ।