८ असारमा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुर्खेतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गर्‍यो। अनुसन्धान नगरी पक्राउ गरिएका उनलाई थप अनुसन्धानकै लागि अदालतबाट पाँच पटकसम्म म्याद थप गरेर थुनामा राखियो। ३२ असारमा बल्ल उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो माग गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

गैरकानुनी रूपमा कमाएको कालो धनलाई विभिन्न कारोबार वा प्रक्रियामार्फत सेतो (वैध) बनाउने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण हो। तर, बिमा र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितको मुद्दा चलाइएको छ। गत २९ जेठमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायत २६ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो, जरिवाना, कैद मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अर्को दृष्टान्त, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। विभागले २४ असारमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बयानका लागि सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन भनेको थियो। तर, उनी उपस्थित भएका छैनन्।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने माध्यममा रूपमा दुरुपयोग गरेको र व्यक्तिलाई पहिले थुनेर सम्पत्तिको स्रोत खोज्न थालेको देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको मानिन अनुमानित अपराध हुनुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तले सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा स्वतन्त्र कसुर नभएको उनको भनाइ छ। “हामीकहाँ कस्तो भाष्य सुरु गरियो भने, पहिले कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग गरी कमाएको अकुत सम्पत्ति भने जस्तो जुनसुकै मान्छेलाई समातेर तेरो टोपीको स्रोत देखा, धोतीको स्रोत देखा भन्ने परम्परा विकसित भयो,” उनी भन्छन्, “यस्तो प्रवृत्तिले न सरकारलाई फाइदा छ, न त जनतालाई।”

१३ चैत २०८२ मा सरकार गठन भएयता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी विभागद्वारा सात वटा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गरिएको छ। जसमा १०१ जनालाई प्रतिवादी बनाई एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

सरकारले अप्रिय मान्छेलाई दु:ख दिने नियतले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई थुन्ने औजार बनाउन थालेको कानुनका जानकारहरूको चिन्ता छ। यसका लागि कानुन नै संशोधन गरेर सरकार पूर्वाग्रही ढंगबाट अघि बढेको उनीहरू औँल्याउँछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका सूचना अधिकारी उत्तमकुमार घिमिरे भने विभागले कानुनबमोजिम काम गरिरहेको बताउँछन्।

सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पादित मुख्य काम र उपलब्धिबारे २० असारमा सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त विवरणमा सरकारले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई पनि राखेको छ। बुँदा १ (ख) मा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।’ १३ चैत २०८२ मा सरकार गठन भएयता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी विभागद्वारा सात वटा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गरिएको छ। जसमा १०१ जनालाई प्रतिवादी बनाई एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सम्पत्तिको मूल स्रोत नै अवैध देखिनुपर्ने तर्क गर्छन्। अपराध गरेको देखाउन पनि कानुनको अवलम्बन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको छ तर सम्पत्ति अवैध भनेर राज्यले देखाउन सकेको छैन। देखाइएको सम्पत्ति पनि मूल स्रोत अवैध देखिँदैन। शुद्धीकरणका लागि मूल स्रोत नै अवैध देखिनुपर्छ। परिचालनमा देखिएको अनियमितता शुद्धीकरण होइन।”

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल पनि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको त्रास फैलाइरहँदा यसले नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहित बनाएको र व्यवसायीसँगै लगानी पलायन हुने अवस्था आएको बताउँछन्।

पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण हो कि होइन भनेर गहन अनुसन्धान गरेपछि मात्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिनुपर्नेमा पहिले थुन्ने अनि सम्पत्ति खोज्ने, अनुसन्धान थाल्ने काम भइरहेको देखिने सापकोटा बताउँछन्। “अनियमितता भएको हुन सक्छ, पक्राउ गर्नुपर्छ। पक्राउ गर्नै हुँदैन भन्न मिल्दैन। तर, एउटा कसुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भन्ने गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “अनुसन्धानका लागि लामो समय लाग्न सक्छ। हतार गरेर, देखाउनका लागि मान्छे थुनेर राज्यले के पाउँछ?”

व्यापार र लगानी गर्नेहरूलाई जथाभाबी धरपकड गर्दा लगानीको वातावरण बिथोलिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने उनको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल पनि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको त्रास फैलाइरहँदा यसले नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहित बनाएको र व्यवसायीसँगै लगानी पलायन हुने अवस्था आएको बताउँछन्। “अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। ऋण लिनेहरू खासै छैनन्,” उनी भन्छन्, “नेपालबाहिर पैसा लैजान सक्नेहरूले लैजाने भए, बैंकमा राख्नुको सट्टा सुनमा लगानी गर्ने भए। यसले आर्थिक रूपमा केही पनि हासिल हुँदैन।”

विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सरकारले मनलाग्दी मुद्दा दर्ता गरेको भन्नेमा सहमति जनाउँदैनन्। “सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम नै अनुसन्धान गरेर केही हाई प्रोफाइलका मुद्दाहरू दर्ता गरेको अवस्थामा पर्याप्त मिडिया कभरेजका कारण मुद्दाहरू धेरै दर्ता गरेको र अनपेक्षित जस्तो देखिएको हो,” उनी भन्छन्।

कानुन संशोधनमा संशय

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधनका लागि १८ वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश संसद्‌बाट पारित नभएपछि विधेयकका रूपमा लगियो। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’ संघीय संसद्‌बाट पारित भएको थियो। २५ असारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। कानुन संशोधनमार्फत सरकारले कतिपय व्यक्ति र घटनालाई लक्षित गरेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ।

विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कुँवर कानुन संशोधनले आफूइतरका अधिकारीहरूलाई जुनसुकै बखत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लगाउन सक्ने र राजनीतिक प्रतिशोध साध्न सक्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको बताउँछन्। “अहिले अनुसन्धानमा रहेका केही मुद्दाको विश्लेषण गर्दा शंकामा बल पुग्छ। आगामी दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आफूइतर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रतिशोध साध्ने हतियार बन्न सक्छ,” उनी भन्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिमामा सम्पत्तिको स्रोत बदल्ने, छल्ने, लुकाउने गरिएको भन्दै अहिलेसम्मकै ठूलो बिगो माग गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गर्‍यो। विभागले दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायत २६ जनाको नाममा किटान गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो, जरिवाना, कैद मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो। २९ जेठमा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा भट्टलाई २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जरिवाना थपेर बिगो, सुलभ अग्रवाललाई २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार रुपैयाँ बिगो, शेखर गोल्छालगायत हिमालयन रि-इन्सुरेन्सका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई दुई अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँ, शेखर गोल्छालाई छुट्टै ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, हिमालयन रि-इन्सुरेन्सका कार्यकारी निर्देशक उपासना पौडेलसमेत चार जनालाई ६ अर्ब चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ, नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्सका सञ्चालक आशिष श्रेष्ठसमेत तीन जनालाई ५९ करोड ७५ लाख ६९ हजार रुपैयाँलगायत बिगो जरिवाना माग गरिएको छ। हिमालयन रि-इन्सुरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, हिमालयन लार्ज क्याप फन्डलगायत बिमकहरूसमेतको कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल बिमा र धितोपत्रको विषयमा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरिएको र अहिलेको अभ्यासले आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीको वातावरण बिथोल्ने बताउँछन्। भन्छन्, “केही व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कानुन संशोधन गरिएको हो। उनीहरूको मुद्दा बिमा र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी देखियो। तिनलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमै राखेर विशेष अदालतमै मुद्दा दर्ता गर्ने गरी कानुन ल्याएको देखियो।”

वरिष्ठ अधिवक्ता सापकोटा आर्थिक कसुरको विषयमा कुन कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने भनेर यकिन हुन जरुरी रहेको तर्क गर्छन्। आर्थिक अपराधको विषय आमजनतासँग जोडिने उनको विश्लेषण छ। “जस्तै, बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार-व्यवसाय गरिरहेको कुनै ठूलो व्यापारीलाई अनुचित ढंगले मुद्दामा फसाइयो भने उसको उद्योगमा रोजगारी पाइरहेका श्रमिकलाई पनि असर पर्छ, कम्पनी डुब्यो भने आमजनताको बैंकको निक्षेप पनि डुब्छ, राज्यले यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “प्रचलित कानुनको उल्लंघन भएको रहेछ भने अपराधको परिभाषाभित्र त आउनैपर्छ। तर, गम्भीर अपराध होइन भने कानुनबमोजिम कसुरअनुसारको मुद्दा चलाउनुपर्छ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर यससम्बन्धी अपराध अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाइएको थियो। नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउने गरी ३० चैत २०८० मा संशोधन गरिएको थियो। त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था थियो। प्रहरी, अख्तियार, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ वटा निकायले सम्बद्ध कसुरका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको थियो।

एक वर्षमा ११९ जनाविरुद्ध मुद्दा

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आव २०८१/८२ मा २० थान मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विभागले ११९ जनालाई विपक्षी बनाउँदै ७९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। आव २०८२/८३ को अन्त्यतिर आउँदा अघिल्लो एक वर्षमा भन्दा धेरै रकमको बिगो एउटै मुद्दामा माग गरिएको छ। विभागले राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय, बैंकिङ कसुर, ठगी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधको कारोबार, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएको थियो।

विशेष अदालतबाट फैसला भएका दुईमध्ये एउटामा मात्रै कसुर ठहर भएको थियो। विभागको स्थापनाकालदेखि २०८१/८२ सम्म जम्मा १२१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। ती मुद्दामा कुल ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। तीमध्ये ९९ वटा मुद्दामा फैसला भइसकेको छ, जसमध्ये ८० थान अर्थात् ८१ प्रतिशत मुद्दामा कसुर ठहर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता भएका छन्। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाउँदा पनि प्रतिशोध साधिएको थियो भन्ने टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरूको थियो।

नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएर सरकारमा गएपछि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको अकुत वा लुकाइएको सम्पत्ति भए पनि तोकिएको कर तिरे त्यसलाई वैध बनाउन पाउने व्यवस्था ल्याएका थिए। त्यस समयलाई सम्झँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल नेपालमा विभिन्न गतिविधिबाट कमाएर पनि लुकाएका मान्छेले त्यसपछि कर तिरेर सम्पत्ति लगानी पनि गरेको बताउँछन्। “त्यसले आर्थिक गतिविधि बढ्ने भयो। दुई-चार जना झोक चलेका मान्छेलाई दुःख दिने कुरा होला। अर्थतन्त्रमा बन्देज लाग्छ। सेयर बजार डाउन भयो। बैंकबाट मान्छेले ऋण लिँदैनन्। नयाँ उद्योग अब कसले गर्छ नेपालमा? लगानीको वातावरण पूर्ण रूपमा बिग्रिँदै जान्छ भन्ने लाग्छ,” उनी भन्छन्।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई (भदौ २०६५ देखि  जेठ २०६६ सम्म) अर्थमन्त्री बनेका थिए। उनले आफ्नो पालामा जुनसुकै स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भए पनि एकपटक कर तिरेर त्यस्तो सम्पत्ति वैध बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए। त्यस निर्णयको आलोचना र सराहना दुवै भएको थियो।

लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण फिर्ता

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता भएका छन्। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाउँदा पनि प्रतिशोध साधिएको थियो भन्ने टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरूको थियो। सरकारले लामिछानेलाई प्रतिशोध साधेको भन्दै रास्वपाले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएको थियो।

अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको छिनोफानो हुन नपाउँदै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुद्दाको अभियोजन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसपछि कास्की जिल्ला अदालतलगायतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सरकारी वकिलले नै अगाडि बढाएका थिए। मुद्दा दर्ता गर्ने र फिर्ताका लागि निवेदन दिने पनि सरकारी वकिल। उही व्यक्तिलाई मुद्दा दर्ता गर्ने, फेरि उही मुद्दा फिर्ता लिन सरकारी वकिलको समय, स्रोत, साधन एउटै विषयमा घुमिरहेको देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा बैंक खाताबाट निकालिएको रकम शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि अरू कुनै ठाउँमा लगानी गरेको हो भनेर अभियोजन पक्षले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्ने मनसायका साथ अन्यत्र लगानी भएको भनेर अभियोजन पक्षले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार पुष्टि नभएर सफाइ दिएको नजिर छ।

लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग दर्ता भएका थिए। चारवटै अदालतले सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग संशोधन गरिसकेका छन्। चारवटै अदालतले एकै खालका आदेश दिँदै मुद्दा फिर्ताको अनुमति दिएका थिए।

शुद्धीकरणसम्बन्धी नजिर

सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा बैंक खाताबाट निकालिएको रकम शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि अरू कुनै ठाउँमा लगानी गरेको हो भनेर अभियोजन पक्षले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्ने मनसायका साथ अन्यत्र लगानी भएको भनेर अभियोजन पक्षले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार पुष्टि नभएर सफाइ दिएको नजिर छ।

८ कात्तिक २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मोरङका अभिषेक गिरी र उनकी पत्नी अनिशा गिरीलाई सफाइ दिएको थियो। तथ्य र प्रमाणबाट अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको र त्यसलाई वैध बनाउन अन्यत्र लगानी, हस्तान्तरण र रूपान्तरण गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले ५ असार २०७५ मा गरेको फैसलालाई नै सदर गर्दै सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले बैंक खातामा जम्मा भएको रकम विभिन्न व्यक्ति, परिवार तथा ऋणबाट समेत प्राप्त भएको र आफ्नो सानोतिनो व्यवसाय र कामबाट आर्जन भएको रकम भएको ठहर गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दुई करोड ९४ लाख ४६ हजार ५८८ रुपैयाँको सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै घरजग्गा जफतको मागदाबी लिई विशेष अदालतमा गिरी दम्पतीविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो।

माधवकुमार भगतविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अर्को पनि नजिर छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्य नराखी आफ्नो व्यापार-व्यवसाय वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको हुँ भन्ने पक्षले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने अदालतले भनेको थियो। ‘प्रतिवादीबाट अस्वाभाविक देखिने सम्पत्ति बरामद भएपछि सोको स्रोत यो हो भनी सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत देखाउनुपर्ने कानुनी दायित्व पनि निजमै रहने,’ फैसलामा भनिएको थियो।

०००

‘संशोधित कानुनले राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने जोखिम बढाएको छ’

टीकाबहादुर कुँवर

अध्यक्ष, विशेष अदालत बार एसोसिएसन

सरकारले पछिल्लो समय धेरैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा भटाभट चलाएको देखिन्छ, यो स्वाभाविक हो कि अनपेक्षित?

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा मनलाग्दी दर्ता भएको भन्ने कुरामा सहमति जनाउन सकिँदैन। सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गरेर हाई प्रोफाइलका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा व्यापक मिडिया कभरेज भएर सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा चलेका कारण एकैपटक धेरै मुद्दा दर्ता गरेको जस्तो र अनपेक्षित लागेको हो। राज्यको जिम्मेवार निकायले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको विषयलाई अस्वाभाविक मुद्दा दर्ता गरेको भनेर बुझ्नु अपुरो निष्कर्ष हुन जान्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति पत्ता लगाउने र यससम्बन्धी प्रमाणको संकलन गर्नु जटिल हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण श्वेत प्रकृतिको अपराध भएकाले यसलाई अनुसन्धान गरी अभियोजन दर्ता गर्न पर्याप्त समय र स्रोतसाधन लाग्छ। कसुरबाट आर्जित रकम वा सोबाट गरिने वित्तीय लगानी सम्बन्धित व्यक्तिले विभिन्न कारोबारमा प्रयोग गरी देशबाहिर समेत लुकाउन सक्ने हुँदा अनुसन्धान अधिकारीले सोहीअनुसार प्रभावकारी अनुसन्धान गरी सबुद, प्रमाण खोज्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो जटिल अनुसन्धानमा सहजै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अस्वाभाविक रूपमा दर्ता गरिएको भन्ने सतही बुझाइ देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन भएको छ, यसको अर्थ के होला?

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी साविकको संकुचित व्यवस्थाको दायरा फराकिलो बनाउन खोजिएको छ। संशोधित व्यवस्था हेर्दा जुनसुकै सम्बद्ध कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लगाउन सक्ने गरी संशोधन गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आफूइतरका अधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जुनसुकै बखत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लगाउन सक्ने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सक्ने आशंकालाई बल प्रदान गरेको छ।

त्यसो भए कानुन संशोधन प्रतिशोध साँध्ने हतियार हुन सक्छ?

अहिले अनुसन्धानमा रहेका केही मुद्दाको विश्लेषण गर्दा यस्तो शंकालाई नकार्न सकिन्न। आगामी दिनहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आफूइतरका दलका नेताहरूलाई प्रतिशोध साध्ने हतियार हुन सक्छ।

भ्रष्टाचार, बिमा, धितोपत्र जस्ता ऐनले समेट्न सक्ने विषयलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा जोड दिनुको कारण के हुन सक्छ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी र आपराधिक कार्यबाट आर्जित कालो धनलाई शुद्ध बनाउने प्रक्रिया हो। कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई वैध स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन परिवर्तन गर्ने वा लुकाउने प्रक्रियाका रूपमा यसलाई लिइन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हुन सम्बद्ध कसुर हुनु अनिवार्य हुन्छ। जुनसुकै कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त वा आर्जित सम्पत्ति यसअन्तर्गत पर्दैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर हो?

सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर होइन तर मूल कसुरको सहउत्पादनका रूपमा सहअपराध हो।  मूल कसुर अर्थात् सम्बद्ध कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई लुकाउन शुद्धीकरण गर्ने बहुआयामिक वित्तीय अपराधका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। सम्बद्ध कसुरअन्तर्गत भ्रष्टाचार, बिमा, धितोपत्र, लागुऔषध, आदि पर्न सक्छन्। यस्ता कसुरबाट आर्जित रकमलाई वित्तीय लेनदेन वा कारोबारमा प्रयोग गर्ने र प्राप्त रकम वा आयलाई तहगत मिलान र एकीकृत गर्ने प्रक्रियाबाट शुद्धीकरण गरी वैध बनाउने प्रयास गरिन्छ।