निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल अबको तीन वर्ष तीन महिनापछि अर्थात् १५ भदौ २०८६ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने विषयमा सरकार आफैँ अलमलमा छ। एनसेललाई सरकारमातहत जान नदिन सञ्चालकहरू विभिन्न चलखेलमा लागिरहँदा सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न पर्याप्त तयारी नै गरेको छैन।

सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्नका लागि एनसेलका सञ्चालकहरू लामो समयदेखि राजनीतिक ‘लबिइङ’ मा सक्रिय छन्। उनीहरूले राजनीतिक दलका नेता, मन्त्रीदेखि कर्मचारीतन्त्रसँग सेटिङ गरेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। सरकारले भने एनसेलको स्वामित्व आफूमातहत आएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर कार्यविधिसमेत बनाउन सकेको छैन। एनसेलको स्वामित्व सरकारमा ल्याउने विषयमा के-कस्तो तयारी भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल भन्छन्, “अहिले यो विषयमा हामी गृहकार्यमै छौँ।”

सरकार र नियामक निकाय अलमलमै रहे पनि एनसेलका सञ्चालकहरू भने कर छल्न के के सम्म गर्छन् भन्ने धेरै कुरा त सार्वजनिक नै छ। देशको तरल राजनीतिक अवस्थाका बेला राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभाव पार्न लबिइङ गरेका सञ्चालकहरूले कानुनी व्यवस्था छल्न पनि विभिन्न उपाय अपनाएका थिए। उनीहरूले कर छली गर्न र कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा जान नदिन तीन वर्षअघि नै एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री नाटकीय शैलीमा गरेका थिए। जसले एनसेलको सम्पूर्ण सेयर एउटै परिवारको हातमा पुगेको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई बढीमा २५ वर्षसम्म अनुमति दिने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०६१ मा एनसेललाई जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र दिएको थियो। एनसेलले पाएको लाइसेन्सको अवधि १६ भदौ २०८६ मा अवधि सकिन्छ। त्यसपछि यो कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउँछ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पूँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ। एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक सतिशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको र बेलायतमा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेसँग छ। यही अवस्थामा एनसेलको भौतिक सम्पत्ति सरकारको नाममा आउने निश्चित छ। यसैलाई रोक्न विभिन्न चलखेल भइरहेको छ।

सरकारले अनुमतिपत्रको म्याद सकिएर सरकारी स्वामित्वमा आउने दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ ल्याएको छ। नियमावलीको दफा ७ मा अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा दुई वर्षअगावै हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले कुन मितिदेखि कस्तो तयारी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। त्यसकारण पनि सरकार र नियामक निकाय अलमलमा देखिन्छन्।

एनसेलको विवादबारे जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहाल टेलिकम कम्पनीहरूमध्ये अनुमतिपत्रको म्याद सकिने केस एनसेलकै पहिलो हुने भएकाले सरकारसँग यसका लागि अनुभव र नजिर नरहेको बताउँछन्।

कौडीको भाउमा सेयर किनबेच गरेर एनसेललाई सकेसम्म सरकारको स्वामित्वमा जान नदिने चलखेल पनि गरिएको देखिन्छ।

यसअघि ३ वैशाख २०८० मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भए पनि यसको पूर्वाधार र सम्पत्ति व्यवस्थापन एवम् हस्तान्तरणको विषय विवादित बनिरहेको छ। २०७० सालमा १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र पाएर सञ्चालनमा आएको कम्पनीले सो अवधि पूरा भएपछि नवीकरण नगराउँदा स्वत: खारेजीमा परेको थियो। खारेजीपछि दूरसञ्चार कम्पनीका पूर्वाधार, उपकरण र अन्य सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेमा प्राधिकरणको स्वीकृतिबेगर अवैध रूपमा लिलाम बिक्री भएको प्रकरण प्रहरी अनुसन्धानको दायरामै छ। त्यसैले टेलिकमको सम्पत्ति र स्वामित्व हस्तान्तरणको अनुभव नहुँदा एनसेलको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र सरकारसँग छैन। अधिवक्ता दाहाल भन्छन्, “एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने भयो भने हामीसँग केही तयारी छँदै छैन। त्यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ, अन्य तयारी गर्नुपर्छ।”

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखाका सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको स्वामित्व सरकार मातहत आउँदा कसरी अघि बढ्ने भनेर प्राधिकरणले विश्लेषण गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कानुन तथा नियमावलीले पनि व्यवस्था गरेका छन्। त्यसले अपुग भए प्राधिकरणले तयारी गर्नुपर्छ, हामीले त सहजीकरण गरिदिने हो।”

एक दशकदेखिको चलखेल

सेयर खरिद-बिक्रीबारे पहिलादेखि नै समस्या देखिँदै आएको एनसेल एक दशकयता भने ठूलै कर छली विवादमा फस्यो। पुँजीगत लाभकर छल्न चलखेल भयो। जुन चलखेल प्रस्ट बुझ्न एक दशकअघि फर्किनुपर्छ।

२९ चैत २०७२ मा स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले आफ्नो अप्रत्यक्ष स्वामित्वको रेनोल्ड होल्डिङ्समा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुप बर्हाडलाई एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ (एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर)मा बिक्री गर्‍यो। त्यहीँबाट सरकारलाई तिर्नुपर्ने ठूलो परिमाणको कर छल्ने चलखेल सुरु भयो।

एनसेलको सेयरको शंकास्पद किनबेचबारे २०८० सालमा संसद्‌मा पनि पटक पटक कुरा उठेको थियो। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो खरिद-बिक्री कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा लैजान नदिने प्रयास भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

‘अफसोर’ कम्पनी खडा गरेर राखिएको सेयर विदेशी भूमिमै किनबेच गरेर कर छल्न खोजिएको थियो। सेयर किनबेच गर्ने कम्पनी पनि विदेशमै दर्ता रहेकाले कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद लामो समय चल्यो। अन्ततः किनबेच भएको सम्पत्ति नेपालमै रहेको एनसेलको भएकाले आजियाटाले कर तिर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो।

३ वैशाख २०७६ मा ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर, जरिवाना, ब्याजसहित एनसेलले तिर्नुपर्ने कुल कर ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निर्धारण गर्‍यो। त्यसबेलासम्म कम्पनीले विभिन्न करबापत २३ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी बुझाइसकेकाले बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउन भन्दै कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गयो। ९ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो। यसरी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेकोभन्दा १७ अर्ब ९५ करोड अदालतले घटाइदियो।

कार्यालयले कर निर्धारण गरेपछि नेपाल र बेलायतबीचको दुईपक्षीय लगानी सम्झौताविपरीत कर लगाइएको भन्दै आजियाटाले यो मुद्दा लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)को मध्यस्थता समितिसम्म पुर्‍यायो। आईसीएसआईडीले पनि सरकारले कर लगाउन पाउने भन्दै नेपाल सरकारको पक्षमै निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि एनसेलले उक्त कर रकम चुक्ता गर्‍यो।

त्यसपछि २९ पुस २०७७ मा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार एनसेललाई फेरि कर निर्धारण गरिदियो– ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ। दफा ५७ कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा आकर्षित हुन्छ। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनबेच भएको थियो। त्यसपछि आजियाटा दोहोरो कर लगाइएको भन्दै पुनः अदालत गयो। तर, उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार एनसेलका मोबाइल सिम प्रयोगकर्ता मात्रै एक करोड ४० लाख छन्। एनसेलबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको आजियाटाले आफूसँग भएको सम्पूर्ण ८० प्रतिशत सेयर १५ मंसिर २०८० मा स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्‍यो। नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आजियाटाले एनसेलबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो।

आठ वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको सेयर ९६ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिनु उदेकलाग्दो छ। जबकि, यो किनबेच हुनुभन्दा दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आजियाटाले एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड बनाउन ६ जना सेयरधनी थप गर्दा प्रतिकित्ता एक लाख २४ हजार १०० का दरले ११ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई प्रतिकित्ता आठ हजार ३३२ रुपैयाँमै बिक्री गरेको थियो। दुई वर्षमै सेयरको मूल्य यति अस्वाभाविक रूपमा घटाउनुपर्ने गरी त्यस बेला कम्पनी घाटामा गएको वा अन्य कुनै घटना भएको पाइँदैन।

यसरी अविश्वसनीय रूपमा भएको एनसेलको सेयर किनबेचको विश्लेषण गर्दा विद्यमान कानुनसमेत पालना नगरिएको भेटिन्छ। सेयर खरिद-बिक्री गर्दा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पूर्वअनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि त्यसको पालना गरिएको थिएन। प्राधिकरणले पटक पटक पत्राचार गरेपछि र यस विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि ३० फागुन २०८० मा मात्र एनसेल आजियाटाले स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पत्र पठाएको थियो।

एनसेलको सेयर किन्नुभन्दा दुई महिनाअघि ९ असोज २०८० मा बेलायतमा एक डलरमा स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनी दर्ता भएको थियो। एनसेलको सेयर खरिद गर्नका लागि मात्र उक्त अफसोर कम्पनी खोलिएको थियो।

त्यसबेला ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जान लागेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेले खरिद गर्नु त्यसै पनि शंकास्पद थियो। त्यसमाथि, खरिद-बिक्री गर्दा दुई पक्षबीच भएको सम्झौताका सर्त अझ शंकास्पद छन्। सेयर बिक्रीपछि पनि एनसेलको अनुमतिपत्र रहेको सन् २०२९ (भदौ २०८६) सम्म विक्रेता आजियाटाले नै लाभांश लैजान पाउने सर्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। जबकि, एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण ८० प्रतिशत सेयर आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइटलाई बेचेको हो। यस्तै, सम्झौतापत्रमा ऋणको दायित्व नहुने, सेयर बिक्रीमा सरकारले कुनै कर दाबी गरे खरिदकर्ताले नै बेहोर्ने जस्ता प्रचलित कर कानुनविपरीतका विषय छन्।

स्पेक्ट्रलाइटले आजियाटालाई दिनुपर्ने सेयर खरिदको ६ अर्ब ६६ करोड, सरकारको स्वामित्वमा नजाँदासम्म दिनुपर्ने लाभांश, राज्यलाई तिर्नुपर्ने ८५ अर्बभन्दा बढी रकम, ३० अर्बभन्दा बढीको बैंक ऋणसमेतको दायित्व स्वीकार गर्न कुन कुन वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ भन्ने प्रस्ट छैन।

त्यससँगै टेलियासोनेरासँग आजियाटाले खरिद गर्दा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ स्वामित्व करसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेमा त्यो करबापतको रकम कसले तिर्ने? यो नयाँ विवादका रूपमा आउने सम्भावना उत्तिकै छ।

एनसेलको २० प्रतिशत सेयर पहिला नै सतिशलालकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरसँग छ। भावनाले नेपाली नागरिकको हैसियतमा एनसेलको सेयर लिएकी छन् भने उनका श्रीमान् सतिशलालले भने विदेशीका हैसियतमा। एकै परिवारका श्रीमान्-श्रीमतीको नाममा रहेको सेयर नै नेपाली र विदेशी लगानीका रूपमा छन्। सतिशलालले आजियाटाबाट सेयर किनेपछि एनसेल अब एकै परिवारको पोल्टामा पुगेको छ।

सरकारको स्वामित्वमा जान नदिने खेल

कौडीको भाउमा सेयर किनबेच गरेर एनसेललाई सकेसम्म सरकारको स्वामित्वमा जान नदिने चलखेल पनि गरिएको देखिन्छ।

सरकारले पहिलादेखि नै टेलिकम कम्पनीहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने, सार्वजनिक सेयर निष्कासन गराउने नीति लिएको छ। यसपटकको बजेटमा पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन्।

श्रीमतीसँग २० प्रतिशत सेयर भएकाले सतिशलालले बाँकी ८० प्रतिशत किनेर सेयर निष्कासन गर्ने र आफ्नो सेयर ५० प्रतिशतभन्दा कम बनाएर सरकारको स्वामित्वमा जान रोक्ने दाउ गरेको देखिन्छ। पुँजीगत लाभकर विवादको मुद्दा आईसीएसआईडीको मध्यस्थता समितिमा पुगेका बेला नेपाल सरकारका तर्फबाट सहभागी अधिवक्ता सेमन्त दाहाल भन्छन्, “सरकारको नीति पनि आईपीओमा लैजानेछ। एनसेलको पछिल्लो किनबेचमा पनि सार्वजनिक सेयर जारी गरेपछि सरकारीकरण हुनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने सोचाइले पनि काम गरेको देखिन्छ।”

सतिशलालले यसरी चलखेल गर्नुको अर्को कारण नेपालको कानुनी व्यवस्था पनि हो।

नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १३ मा कानुनबमोजिम लगानी गर्ने नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकसरह नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।

उसो त विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले कुनै विदेशी नागरिकले नेपालको प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम गरेको लगानी नेपालमा रहेको अवधिसम्म त्यसको व्यवस्थापन, सम्भार, प्रयोग, हस्तान्तरण र बिक्रीमा लागु हुने सर्त नेपालीले गरेको लगानीमा लागु हुने सर्तभन्दा कम अनुकूल नहुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार गरिने व्यवस्था गरेको छ। उपदफा ३ (क) मा लेखिएको छ, ‘विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई सोही प्रकृतिको नेपाली नागरिकले लगानी गरेको उद्योगलाई गरिए सरहको व्यवहार गरिनेछ।’

सतिशलालले यस्तो कानुनी व्यवस्थाका कारण एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्न सकिने सोचेर कम्पनी किनेको हुन सक्ने अधिवक्ता दाहाल बताउँछन्। यस्तै, सतिशलालले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर रहेकी श्रीमती भावनाका नाममा बाँकी सेयर बेचेर सरकारका नाममा जान नदिने खेल खेलेका पनि हुन सक्छन्। दाहाल भन्छन्, “सतिशलाललाई नेपाली कानुनले नेपाली जस्तो व्यवहार गर्नू भनेको छ कि विदेशी जस्तो, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ।”

सरकारीकरण गर्नबाट रोक्न नसकिए एनसेलको सम्पत्तिको अत्यन्तै न्यून मूल्यांकन गरी सरकारलाई थोरै रकम तिरेर फेरि आफ्नो हातमा ल्याउने उद्देश्य पनि हुन सक्छ। किनभने, दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा सरकारी स्वामित्वमा आएको सम्पत्तिको सरकारले मूल्य निर्धारण गर्ने र निर्धारित मूल्य सरकारलाई बुझाएपछि पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवामा पूर्वअनुमतिप्राप्त व्यक्तिले प्राथमिकतासाथ पुनः अनुमति पाउन सक्ने बाटो छ। सतिशलालले जम्मा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा किनेको एनसेलको मूल्य सरकारले सोहीअनुसार निर्धारण गरेमा उनले भदौ २०८६ पछि सस्तो मोल तिरेर उक्त कम्पनी फेरि सञ्चालन गर्न अनुमति पाउन सक्नेछन्। तर, अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ ले सम्पत्ति मूल्यांकनका आधारहरू तोकेको छ। त्यसबेला कसरी सम्पत्तिको मूल्यांकन हुन्छ, सोहीअनुसार सतिशलाललाई फाइदा हुन्छ कि राज्यलाई भन्ने निर्धारण हुन्छ।

एनसेलको सेयर न्यून मूल्यमा किनबेच गरिनुले पुँजीगत लाभकर छल्ने प्रपञ्च लुकेको पनि देखाउँछ। किनभने, आयकर ऐनले कम्पनीको सेयर किनबेचमा भएको नाफामा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, आजियाटाले आफूले किनेकोभन्दा अत्यन्तै कम मूल्य अर्थात् घाटामा बिक्री गरेकाले पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन। आजियाटाले टेलियासोनेरासँग त्यही सेयर किन्दा कर तिर्नुपरेको थियो। त्यस्तै अवस्था दोहोरिन नदिन चलाखीपूर्वक कर छल्ने योजनाअनुसार न्यून मूल्यमा किनबेच गरिएको देखिन्छ। सरकारी दस्तावेजहरूअनुसार सतिशलालले कम्पनीको आयविवरण सरकारका निकायमा पेस गर्न इन्कार गर्दै आएका छन्।

२०५८ सालयता १४ पटक एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व खरिद-बिक्री भइसकेको छ। ती कारोबार अधिकांश नेपालबाहिर अफसोरका रूपमा भएका छन्। त्यसरी कारोबार गरिएका विवरण नेपालका आधिकारिक निकायमा बुझाइएको छैन। कतिपय कारोबारको भुक्तानी पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई विदेशमै भएको छानबिन समितिको अध्ययनबाट पत्ता लागेको थियो।

एनसेलको सेयरको शंकास्पद किनबेचबारे २०८० सालमा संसद्‌मा पनि पटक पटक कुरा उठेको थियो। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो खरिद-बिक्री कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा लैजान नदिने प्रयास भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि सरकारले २१ मंसिर २०८० मा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सचिव फडिन्द्र गौतम, सहसचिवद्वय रितेशकुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी तथा नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए।

समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनबेच प्रक्रिया कानुनविपरीत र अस्वाभाविक रहेको, सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन चलखेल भएको औँल्याएको थियो। खरिद-बिक्रीमा क्रेता-विक्रेता नै मिलेर अवैध आम्दानीलाई वैधानिकता दिने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका पनि प्रतिवेदनले गरेको थियो। ‘यस खरिद-बिक्रीमा या त खरिदकर्ता आफैँले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको रकम विक्रेतालाई पूरै तिरे तापनि आफ्नो आयको स्रोतअनुसारको रकमको मात्र सम्झौता गरेको हुन सक्दछ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘या त कुनै लगानीकर्ताको अवैध तरिकाको आर्जनको स्रोत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग भएको हुन सक्दछ। यो गम्भीर विषय हो। यो मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि विस्तृत अनुसन्धानको विषय छ।’

छानबिन समितिले खरिदकर्ता र विक्रेताबीच भएको सम्झौताका सर्त पूर्ण, पत्यारिला र विश्वसनीय नदेखिएको पनि उल्लेख गरेको थियो। सम्झौतामा विक्रेता पक्ष हाबी भई खरिदकर्तालाई अस्वाभाविक सर्तहरू राखेको समितिले जनाएको छ। ‘यसलाई स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनहरूमा पनि एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा चलखेल भएको विषय पटक पटक उठाइएको छ। पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री भन्छन्, “एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीमा पहिलादेखि नै ठूलो चलखेल छ। यसमा राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतो देखिन्छ। उच्च तहको मिलेमतोविना एनसेल एक्लैले यस्तो बदमासी गर्न सक्दैन।”

संसद्को निर्देशनलाई बेवास्ता

एनसेलको सेयर अत्यन्तै न्यून मूल्यमा किनबेच भएपछि २०८० सालमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल चलाएको थियो। उक्त वर्षको ३ पुसमा सुशासन समितिले अनुमतिपत्रको म्याद सकिनेबित्तिकै एनसेललाई सरकारमातहत ल्याउन विद्यमान दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘२०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा लेखिएको थियो।

संसदीय समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत छलफलमा बोलाएको थियो। दाहालले देशको राजस्व घाटा हुन नदिने भन्दै एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन समितिको निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडा भन्छन्, “हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल, त्यसपछिका प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सञ्चारमन्त्री, मुख्यसचिव सबैलाई बोलाएर छलफल गर्दा उहाँहरूले कानुन संशोधन गर्ने भन्नुभएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन।”

पहिले एनसेलको बदमासीबारे बोल्न र निर्णय गर्न पनि त्रासको माहोल रहेको खतिवडाको अनुभव छ। २०७० सालमा आफू सार्वजनिक लेखा समितिमा हुँदा एनसेलले राजस्व नतिरेकाले फोरजी सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेपछि आफूलाई विभिन्न प्रकारको आक्रमण भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “त्यतिबेला केही सांसद र मन्त्रीले तैँले किन यो निर्णय गरिस्, एनसेलले अदालतमा एक अर्ब र तेरो राजनीति सक्न एक अर्ब खर्च गर्छ सम्म भनेका थिए। यो कुरा मैले समितिमा रेकर्ड नै गराएको छु।”

सरकारले गठन गरेको दंगाल नेतृत्वको छानबिन समितिले पनि एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, मस्यौदाको चरणमा रहेको विधेयक अघि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। ६ चैत २०७९ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारबाट स्वीकृति लिएको थियो। त्यसलाई कानुनी रूप दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव थियो।

एनसेललाई सरकारमातहत ल्याएपछि कसरी चलाउने भनेर एउटा कानुन चाहिने तत्कालीन संसदीय समितिका सभापति खतिवडा बताउँछन्। भन्छन्, “अहिलेको सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई के गर्ने, कुन मोडलबाट जाने भन्नेमा कस्तो नीति लिन्छ, थाहा छैन। क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी सरकार छ, केही गर्छ होला।’

‘मेरो मोबाइल’ देखि ‘एनसेल’ सम्म

४ असार २०५८ मा दर्ता भएको स्पाइस नेपाल प्रालिको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँको थियो। जसमा दुई भारतीय कम्पनी मोदी कर्प लिमिटेडको ५५ प्रतिशत र स्पाइस सेलको पाँच प्रतिशत गरी ६० प्रतिशत र नेपाली उद्यमी खेतान समूहको ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो।

त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०६१ देखि लागु हुने गरी स्पाइस नेपाललाई सेलुलर मोबाइल टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिएको थियो। सुरुमा स्पाइस नेपालले ‘मेरो मोबाइल’ को नाममा सेवा सुरु गरेको थियो। तर, अनुमति पाएको तीन महिना नपुग्दै ४ मंसिर २०६१ मा खेतान समूह र मोदी कर्पको सबै ९५ प्रतिशत सेयर राज ग्रुप कम्पनी प्रालिलाई बिक्री गरियो। राज ग्रुप पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको कम्पनी हो।

खरिद गरेको दुई महिनापछि नै राज ग्रुपले ९५ प्रतिशत सेयरमध्ये ५७ प्रतिशत साइप्रसको डाल्टो ट्रेड लिमिटेडलाई बेच्यो। साउन २०६२ मा डाल्टो ट्रेडले आफूसँग रहेको सेयरमध्ये ४० प्रतिशत सेन्ट किट एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको अफसोर कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई बिक्री गर्‍यो। सोही वर्ष राज ग्रुपले पनि आफूसँग रहेको ३८ प्रतिशतमध्ये १८.६ प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नै बिक्री गर्‍यो। त्यसपछि स्पाइस नेपालमा रेनोल्डको सेयर हिस्सा ५८.६ प्रतिशत पुग्यो।

त्यसपछि २०६३ सालमा रेनोल्डले भारतीय कम्पनी स्पाइस सेलसँग रहेको पाँच प्रतिशतमध्ये १.४ प्रतिशत र १ साउन २०६५ मा डाल्टोसँग रहेको २० प्रतिशत सेयर किनेर ८० प्रतिशत पुर्‍यायो।

यहीबीचमा मेरो मोबाइलको सेयर खरिदमा सिनर्जी नेपाल प्रालि नामको कम्पनी देखा पर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सिनर्जीले दुई पटक गरेर राज ग्रुपबाट १९.४ प्रतिशत सेयर किन्यो। अर्को आव २०६३/६४ मा भारतीय कम्पनी स्पाइस सेलको ०.६० प्रतिशत सेयर पनि हस्तान्तरण भएपछि सिनर्जीको सेयर हिस्सा २० प्रतिशत पुग्यो। १० कात्तिक २०६७ कम्पनीको नाम एनसेल प्रालि बनाइयो।

सिनर्जी नेपालको एनसेल कम्पनीमा रहेको यो २० प्रतिशत सेयर ७ चैत २०६८ मा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले खरिद गरे। तर, महतोले किनेको नौ दिनमै उक्त सेयर १६ चैतमा निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरे। श्रेष्ठले आफूसँग रहेको २० प्रतिशत सेयर १७ चैत २०७२ मा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिलाई बेचेका थिए। सुनिभेरा सतिशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको कम्पनी हो।

त्यसपछि २९ चैत २०७२ मा टेलियासोनेरासँग मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटाले रेनोल्ड होल्डिङ्स नै खरिद गरेपछि ऊसँग रहेको ८० प्रतिशत सेयर पनि आजियाटाकै भयो।

१९ साउन २०७७ मा एनसेल आजियाटा प्रालिमा कम्पनीकै सात जना सेयर सदस्य थपेर पब्लिक कम्पनी बनाइएको थियो। त्यसयता एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङ्सको नाममा ७९.९९ प्रतिशत, सुनिभेराको नाममा १९.९९ र बाँकी सेयर सदस्यको नाममा ०.००११ प्रतिशत सेयर कायम छ।

रेनोल्ड होल्डिङ्ससँग रहेको त्यही करिब ८० प्रतिशत सेयर पछिल्लो समय किनबेच भएको हो। १५ मंसिर २०८० मा बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटासँग रेनोल्ड होल्डिङ्समा रहेको सेयर खरिद गरेको थियो। यसरी सुरुमा नेपाली  र भारतीय कम्पनीसँग रहेको एनसेल (पहिले मेरो मोबाइल)को सेयर पछि साइप्रस, सेन्ट किट एन्ड नेभिस, मलेसिया हुँदै बेलायतको कम्पनीसम्म पुगेको छ।

२०५८ सालयता १४ पटक एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व खरिद-बिक्री भइसकेको छ। ती कारोबार अधिकांश नेपालबाहिर अफसोरका रूपमा भएका छन्। त्यसरी कारोबार गरिएका विवरण नेपालका आधिकारिक निकायमा बुझाइएको छैन। कतिपय कारोबारको भुक्तानी पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई विदेशमै भएको छानबिन समितिको अध्ययनबाट पत्ता लागेको थियो।

हालसम्म दुई करोड रुपैयाँ स्वदेशी र आठ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी गरेको एनसेलले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। त्यसमध्ये ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेको थियो। एनसेलले हालसम्म लाभांशबापत ६६ अर्ब ९५ करोड र अन्य विभिन्न शीर्षकमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेश लगेको छ। नेपाली सेयरधनीले लाभांशबापत १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पाएका छन्।

एनसेलले हालसम्म सरकारलाई तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरेको आफ्ना दस्ताबेजमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको एनसेलको दाबी छ।