राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिन आचार्यले २७ जेठमा नेपालले भाषा र प्रविधिका क्षेत्रमा भारतले विकास गरेका स्रोत–साधनबाट लाभ लिनुपर्ने विषय संसद्‌मा उठाए। भारतले विभिन्न भाषामा आधारित एआई विकासका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको भन्दै उनले नेपालले सबै कुरा शून्यबाट सुरु गर्नुको सट्टा भारतका खुला स्रोत प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसमा नेपालको आवश्यकताअनुसार सार्वभौम पक्ष थप्न सकिने तर्क गरे।

भारतको ‘भाषिणी’ परियोजनातिर संकेत गर्दै उनले भनेका थिए, “भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा नेपाली भाषाले समेत मान्यता पाएको छ। अहिले भारतले विभिन्न भाषामा आधारित एआई विकासका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले सबै कुरा शून्यबाट सुरु गरेर आफ्नै एआई कम्प्युटिङ सेन्टर निर्माण गर्नुभन्दा भारतले विकास गरेका खुला स्रोत प्रविधिहरू प्रयोग गरेर त्यसमा नेपालको आवश्यकताअनुसार सार्वभौम पक्षहरू थप्ने बाटो रोज्न सकिन्छ। यसले गुणस्तरीय परिणाम दिनुका साथै ठूलो रकम पनि बचत गर्न सक्छ।”

आचार्यको उक्त भनाइ सामान्य संसदीय टिप्पणी मात्र थिएन। त्यसको केही दिनअघि, ६ जुन २०२६ मा, भारत सरकारको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको डिजिटल इन्डिया भाषिणी प्रभाग र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता केन्द्रबीच भाषा-आधारित एआई, बहुभाषिक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार तथा समावेशी डिजिटल प्रणाली विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

समझदारीपत्रमा डिजिटल इन्डिया भाषिणी प्रभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमिताभ नाग र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहायक डिन प्रा. बालकृष्ण बलले हस्ताक्षर गरेका थिए। समझदारीपत्र आदानप्रदान कार्यक्रम नयाँ दिल्लीमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो।

नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय भाषा-एआई पूर्वाधार विकास गर्दै छ कि भारतमा विकसित भाषिक मानक र प्रविधि संरचनामा जोडिँदै छ?

दुवै पक्षले सो सम्झौतालाई प्रविधि तथा डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा नेपाल-भारत सहकार्यप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। दुई देशका सरकारी तहबाटै प्राथमिकतामा राखिएको यो सम्झौतालाई नेपाल-भारतबीच भाषा प्रविधि र डिजिटल समावेशिताका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्यको आधारका रूपमा हेरिएको छ।

तर, यही सहकार्यसँगै एउटा संवेदनशील प्रश्न पनि उठेको छ– नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय भाषा-एआई पूर्वाधार विकास गर्दै छ कि भारतमा विकसित भाषिक मानक र प्रविधि संरचनामा जोडिँदै छ?

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणअनुसार डिजिटल इन्डिया भाषिणी प्रभागका प्रमुख नागले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यलाई दक्षिण एसियाकै समावेशी भाषा प्रविधि विकासतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम भनेका छन्। उनका अनुसार भाषिणीको खुला डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार मोडेलले लाखौँ नागरिकको डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न सक्छ। यसले साझा भाषिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै बहुभाषिक एआईको नयाँ पुस्ता निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)का सहायक डिन बल पनि यो सम्झौतालाई नेपाल र भारतबीच भाषिक समावेशिता तथा सामाजिक प्रभावका लागि एआईको उपयोग गर्ने साझा प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब मान्छन्। उनका अनुसार आवाजबाट पाठ रूपान्तरण, पाठबाट आवाज निर्माण तथा बहुभाषिक संवाद प्रणालीलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको सम्झौताले सरकारी सेवा, सार्वजनिक सूचना प्रणाली तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा भाषागत पहुँच विस्तार गर्न भाषिणीलाई महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाउन सक्छ।

उनी भन्छन्, “एआई र डिजिटल सार्वजनिक सेवाको विस्तारसँगै यस सहकार्यले नेपाली भाषा तथा अन्य स्थानीय भाषाहरूलाई समेत आधुनिक भाषा प्रविधिसँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।”

हाल विश्वभर विशाल भाषा मोडेल (लार्ज ल्यांग्वेज मोडेल- एलएलएम)हरू तीव्र रूपमा विकास भइरहेका छन्। भाषिणीले  भारतमा अनुसूचित २२ वटा भाषामा ‘भोइस-फर्स्ट’ समाधान विकास गरिरहेको छ। उसले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाका लागि भाषा मोडलहरूबारे तालिम पनि प्रदान गरिरहेको छ, जसमा नेपाली र मैथिली भाषासमेत समावेश छन्।

सहायक डिन बलका अनुसार भारतले यो प्रणाली विभिन्न सरकारी सेवामा प्रयोग गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले यस्ता प्रणालीको उपयोग कसरी गर्न सक्छ वा त्यसबाट के सिक्न सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।

भारतसँगको खुला स्रोत पूर्वाधारबाट लाभ लिन सकिन्छ, तर त्यसलाई कसरी अपनाउने, नेपाली र नेपालका अन्य भाषाको मानक कसरी निर्धारण गर्ने, डेटा कहाँ रहने, प्रणाली कसको नियन्त्रणमा चल्ने र नेपालले आफ्नै भाषा-एआई पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपालले आफैँ तयार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ।

उनी भन्छन्, “अर्को पक्ष भनेको यस्तो प्रणाली निरन्तर सुधार गर्नका लागि आवश्यक डेटा र भाषिक स्रोतमा नेपालले पनि योगदान गर्न सक्छ भन्ने हो।”

केयूले हाल गुगलको सहयोगमा नेपाली-तामाङ र अंग्रेजी-तामाङ अनुवाद प्रणाली विकास गरिरहेको छ। बलका अनुसार भाषिणीले विकास गरिरहेको ‘भोइस इन्टरफेस’ लाई नेपाली परिवेशअनुसार स्थानीय डेटा प्रयोग गरी नेपालका सरकारी सेवाहरूलाई स्थानीय भाषिक आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ।

खुला स्रोतमा आधारित भाषिणीलाई परिणामका आधारमा विश्वकै ठूलो भाषा-एआई प्रणालीमध्ये एक मानिएको छ। यस्तो बृहत् परियोजनामा नेपालले सहकार्य गर्दा भारतको तयार पूर्वाधार, स्रोत र अनुभव उपयोग गरी छिटो अगाडि बढ्न सकिने सम्भावनालाई नेपाल पक्षले सकारात्मक रूपमा लिनु स्वाभाविक हो।

तर, भाषाविद्हरू यस्तो सहकार्यलाई केवल प्राविधिक अवसरका रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भाषा प्रविधि केवल सफ्टवेयर वा एपको प्रश्न होइन; यो भाषाको मानकीकरण, डेटा स्वामित्व, कानुनी संरचना, डिजिटल सार्वभौमिकता र दीर्घकालीन प्राविधिक आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको विषय हो।

“अहिलेको समझदारीमा खुला स्रोत भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। खुला स्रोतको अर्थ प्रणाली परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। तर, त्यसको अर्थ पूर्ण स्वतन्त्रता वा पूर्ण आत्मनिर्भरता भन्ने होइन,” भाषाविद् भीम रेग्मी भन्छन्, “त्यसका प्राविधिक, कानुनी र संरचनागत सीमा पनि हुन्छन्। त्यसैले भविष्यमा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ।”

भाषा प्रविधि, शब्दकोश, कर्पस निर्माण र टेक्स्ट-टु-स्पिच जस्ता परियोजनाको अनुभव सँगालेका रेग्मी भारतमा नेपाली भाषाको विकास, लेखन अभ्यास र मानकीकरणको प्रक्रिया जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई नेपालको नेपाली भाषाको मानक बनाउनु त्रुटिपूर्ण हुने टिप्पणी गर्छन्।

उनी भन्छन्, “हाम्रो नेपाली भाषाको विकास भारतको नेपालीसँग जोडेर गर्ने कि नेपालभित्रका अन्य भाषाहरूसँगको सम्बन्धलाई आधार बनाएर गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुन ढिला गर्नु हुँदैन। हामीले भाषाको मानकीकरण, वर्णविन्यास र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नै धारणा विकास गरेनौँ भने भविष्यका प्रविधिहरूले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा भारतमा विकसित मानकतर्फ लतार्छन्।”

रेग्मीको अर्को सरोकार नेपालले आफ्नै डेटा केन्द्र, कम्प्युटिङ पूर्वाधार र प्राविधिक जनशक्ति विकासमा कति लगानी गरिरहेको छ भन्नेमा छ। आफ्नै आधारभूत संरचना निर्माण नगरी अरूको प्लेटफर्ममा निर्भर हुँदा दीर्घकालमा डेटा सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्राविधिक आत्मनिर्भरताका प्रश्न उठ्ने उनको बुझाइ छ।

भाषिणीसँगको सहकार्य नेपालका लागि केवल प्रविधि उपयोगको अवसर होइन, भाषा र डिजिटल नीतिको परीक्षा पनि हो। भारतसँगको खुला स्रोत पूर्वाधारबाट लाभ लिन सकिन्छ, तर त्यसलाई कसरी अपनाउने, नेपाली र नेपालका अन्य भाषाको मानक कसरी निर्धारण गर्ने, डेटा कहाँ रहने, प्रणाली कसको नियन्त्रणमा चल्ने र नेपालले आफ्नै भाषा-एआई पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपालले आफैँ तयार गर्नुपर्ने रेग्मीलगायत विज्ञहरूको राय छ।