राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो महाधिवेशनबाट सभापतिको अधिकार अझ बढाउने तयारी गरेको छ।

चितवनमा जारी महाधिवेशनपछि रवि लामिछाने नै सभापतिमा दोहोरिने सम्भावना बलियो छ। अहिलेसम्म सभापतिमा लामिछानेलाई चुनौती दिने अर्को नेता देखिएका छैनन्। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहका मन्तव्यले पनि लामिछाने पार्टी र शाह सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित रहने सन्देश दिएको रास्वपा नेताहरूको बुझाइ छ।

रास्वपाको विधानले पनि सभापति पदलाई क्रमशः शक्तिशाली बनाउँदै लगेको छ। सुरुआती विधानमा सभापति प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था थिएन। देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापति छान्ने व्यवस्था थियो। पछि विधान संशोधन गर्दै सभापति र केन्द्रीय सदस्य एकैपटक निर्वाचित हुने तथा सभापतिले पदाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

विधान संशोधनसँगै बढेको अधिकार

रास्वपाको विधान २०७९ मा १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने व्यवस्था थियो। जसमा महाधिवेशनबाट सात प्रदेशका ४९ जनासहित ९९ जना निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको थियो। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पार्टी सदस्यहरूले पुनः निर्वाचन गरी कम्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था थियो।

त्यसपछि नवनिर्वाचित सभापतिले पार्टी सदस्यमध्येबाट थप २२ जना मनोनीत गरी १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो। त्यस विधानमा सभापतिले पदाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्था थिएन। बरु सभापतिकै नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट १० जना पदाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो। उनीहरूलाई सभापतिले आवश्यक परे हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रपूर्व भरतपुरस्थित उद्योग संघ चितवनको प्रदर्शनी केन्द्रमा बढेको चहलपहल। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस

त्यसपछिका संशोधनमा सभापतिको अधिकार बढ्दै गयो। हालसम्म कायम विधानको तेस्रो संशोधनमा १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ। त्यसमा महाधिवेशनबाट एक सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। पहिले प्रत्येक प्रदेशबाट सात सात जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेकामा हाल पाँच पाँच जना रहने व्यवस्था छ। त्यसपछि सभापतिले २२ सदस्य मनोनीत गर्ने र सात प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। मनोनीत सदस्यलाई सभापतिले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।

त्यस्तै, सो विधानले एक सभापति, तीन उपसभापति, एक महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, एक सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र एक सहप्रवक्ता गरी १२ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता गरी चार जना अर्थात् एकतिहाइ पदाधिकारी सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। जसले पार्टीको आर्थिक र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र सभापतिको प्रत्यक्ष प्रभावमा राख्ने संरचना बनाएको छ।

सचिवालयले अझ बढायो मनोनयन अधिकार

पहिलो महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गर्न सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा गठित विधान संशोधन समितिले सभापतिसहित १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

चौथो पटक हुन लागेको संशोधनमा महाधिवेशनबाट एक सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने, सभापतिले २९ जना मनोनीत गर्न पाउने र सात प्रदेश सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव समितिले गरेको थियो। त्यस्तै, पदाधिकारी संख्या १६ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको थियो। जसमा एक सभापति, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो। १६ मध्ये नौ पदाधिकारी निर्वाचनबाट छानिने र एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष गरी ६ जना सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर, विधान संशोधन समितिको प्रस्तावमा पार्टी सचिवालय सन्तुष्ट देखिएन। ४ असारमा बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो। जसमा सभापतिले मनोनीत गर्ने सदस्यको संख्या ५१ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विधान संशोधन समितिले गरेको १६ पदाधिकारीको प्रस्ताव पनि सचिवालय बैठकले संशोधन गरी १९ पुर्‍याएको छ। सचिवालयको निर्णयअनुसार प्रस्तावित व्यवस्थामा एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित पाँच सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, एक महिलासहित तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र एक महिलासहित दुई सहकोषाध्यक्ष रहनेछन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन घण्टी बजाएर उद्घाटन गर्दै सभापति रवि लामिछाने‚ वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहलगायत नेताहरू। तस्बिर : रासस

तीमध्ये एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र दुई सहकोषाध्यक्ष गरी ११ पदाधिकारी सभापतिले मनोनीत गर्न पाउनेछन्। यसरी केन्द्रीय समितिमा करिब एकतिहाइ र पदाधिकारीमा करिब ५८ प्रतिशत सदस्य सभापतिको मनोनयनबाट आउनेछन्।

प्रस्तावअनुसार विधान संशोधन भएमा रास्वपाका सभापति झन् शक्तिशाली बन्नेछन्।

रास्वपाको विधान र पछिल्ला निर्णय हेर्दा सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको स्पष्ट देखिएको राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल बताउँछन्। यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिक दलमा नेतृत्व निरंकुश बन्ने र आन्तरिक लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहन्छ। “अहिलेसम्मका गतिविधि र तयारी हेर्दा सकारात्मक कामकै लागि भन्ने देखिन्छ,” पोखरेल भन्छन्, “रास्वपाले विगतबाट पाठ सिकेर शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, राम्रो काममा प्रयोग गर्नुपर्छ।”

समेट्ने अधिकार कि शक्ति केन्द्रीकरण?

रास्वपाका नेताहरू भने सभापतिलाई यस्तो अधिकार दिँदा दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुने दाबी गर्छन्। चुनावअघि विभिन्न समूहबाट आएका सदस्यहरूमा असन्तुष्टि नबढोस् भनेर सभापतिलाई मनोनयन अधिकार दिइएको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।

चुनावअघि रास्वपामा बालेन्द्र शाहको समूह, विवेकशील साझा पार्टीको एक समूह, थरुहट तथा थारुवान आन्दोलनकारीको समूह र उज्यालो नेपाल पार्टीका केही सदस्य समाहित भएका थिए। ती समूहबाट आएका सदस्यहरूको प्रभाव कम भएकाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने सम्भावना पनि कम छ।

ती समूहलाई केन्द्रीय समितिमा समेट्न नसकिए पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने र गुट जन्मिने सम्भावना भएकाले निर्वाचित हुन नसकेकालाई पनि समेट्न सभापतिलाई अधिकार दिने तयारी गरिएको ती सदस्यको दाबी छ।

रास्वपाको प्रस्तावित विधानमा सभापतिमा चुनाव लडेर हार्नेलाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीमा फुट आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको रास्वपा नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रस्तावित चौथो संशोधनले दफा २२ को उपदफा २ (ग)मा निकटतम प्रत्याशीको पदीय सुनिश्चितताको व्यवस्था गरेको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र निर्वाचनपश्चात् पार्टीभित्र बृहत् एकता र सन्तुलन कायम राख्न, सभापति पदको निर्वाचनमा पराजित हुने तर कुल सदर मतको कम्तीमा १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने निकटतम प्रत्यासी स्वतः केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनेछ।’

समावेशी बनाउने दाबी

विगतमा रास्वपाको पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिसम्म असमावेशी चरित्रको भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। प्रस्तावित संशोधनमा भने पदाधिकारी चयन अनिवार्य रूपमा समावेशी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुने ९९ सदस्यमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। त्यस्तै, समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा अन्य समूहलाई पनि समेट्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधानमा छ।

विधानअनुरूपको निर्वाचनबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व पूर्ण हुन नसके मनोनयनबाट समावेशी बनाउन सकिने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन समितिका सदस्य प्रकाशचन्द्र परियार बताउँछन्। भन्छन्, “सबै पक्ष समेट्नकै लागि सभापतिलाई मनोनयनको अधिकार दिइएको हो।”