काठमाडौं। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ लागू गरेकी छन्।

नयाँ मापदण्डमार्फत नार्कभित्र देखिएको कर्मचारीको असन्तुलित वितरणलाई सुधार गर्दै देशभरका अनुसन्धान केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मापदण्डअनुसार अब कर्मचारी एउटै कार्यालय वा स्थानमा लामो समयसम्म कार्यरत रहन पाउने छैनन्। तोकिएको अवधि पूरा भएपछि आवश्यकताका आधारमा अनिवार्य सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि समान भौगोलिक वर्गका कार्यालयबीच मात्र सरुवा हुने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै अब आवश्यकता अनुसार दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रमा समेत कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि केही कर्मचारी काठमाडौँमै केन्द्रित हुँदा दुर्गम क्षेत्रका नार्क कार्यालयमा जनशक्ति अभाव देखिएको थियो। त्यसले कृषि अनुसन्धान, सेवा प्रवाह र क्षेत्रगत आवश्यकताअनुसारको कार्यसम्पादनमा असर परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

नयाँ मापदण्डमा विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने तथा जिम्मेवारी तोक्दा सम्बन्धित पदको वरिष्ठतालाई अनिवार्य आधार बनाउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।

मन्त्री चौधरीले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै देशभरका अनुसन्धान केन्द्रमा जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन हुने, सुशासन प्रवर्द्धन हुने तथा किसानको आवश्यकता केन्द्रित कृषि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।