अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई फेरि सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले ६ महिनाभित्र निर्माण मोडालिटी यकिन गर्ने घोषणा गरे पनि तीन दशकदेखि अध्ययन, वातावरणीय विवाद, अदालतको आदेश र कार्यान्वयनहीन प्रतिवेदनमा अल्झिएको आयोजना अझै स्पष्ट दिशामा अघि बढेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर मात्रै विमानस्थल अघि बढाउन आदेश दिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले न क्षेत्रफल स्पष्ट गरेको छ, न रुख कटानी, वातावरणीय क्षति र लगानी ढाँचाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिएको छ। बरु बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेर आयोजनाको पुरानै चरण ‘मोडालिटी’ निर्धारणमा फर्किएको छ।

१२ जेठ २०७९ मा सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै सरकारले विज्ञ समूह बनाएर अध्ययन गराएको थियो। तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक विक्रमराज गौतम बजेट वक्तव्यमा लेखिएबाहेक ठोस प्रगति नभएको बताउँछन्।

“निजगढ विमानस्थल सम्बन्धमा सरकारले बजेट वक्तव्यमा राखेकोबाहेक अरू केही गरेको छैन,” उनी भन्छन्, “बजेट अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएर पेस गर्नेछ।”

पछिल्लो पटक २५ साउन २०८२ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी सरकारले चाँडै टुंग्याउने बताएका थिए। तर, २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि सरकार ढलेसँगै काम फेरि रोकियो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले। तस्बिर : रासस

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे सरकारले वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो। समितिले २ असोज २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ हुँदै जाँदा लागत बढ्दै जाने सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि पूर्वपर्यटनसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा अर्को समिति बन्यो। उक्त समितिले ‘बुट मोडल’ अर्थात् निजी लगानीकर्ताले आयोजना निर्माण, स्वामित्व र सञ्चालन गरी निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण ढाँचामा विमानस्थल बनाउन सुझाव दिँदै ९ वैशाख २०८१ मा प्रतिवेदन बुझायो। तर, दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएका छैनन्।

योजनाको नालीबेली

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना ३१ वर्ष पुरानो हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्दै तत्कालीन सरकारले सन् १९९५ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि देशका आठ स्थानमा अध्ययन गराएको थियो। नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिस सेन्टर प्रालिले गरेको अध्ययनले निजगढलाई सम्भावित स्थानका रूपमा अघि सारेको थियो।

उक्त अध्ययनपछि पनि आयोजना लामो समय कागजमै सीमित रह्यो। प्रतिवेदन पेस भएको करिब १५ वर्षपछि २ पुस २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड कम्पनीलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराउने निर्णय गर्‍यो। १३ फागुन २०६६ मा सरकार र कम्पनीबीच सम्झौता भयो। कम्पनीले १७ साउन २०६८ मा प्रतिवेदन बुझायो।

प्रतिवेदनमा विमानस्थलका लागि दुई करोड ४० लाख ४५ हजार वर्गमिटर अर्थात् करिब दुई हजार ४०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो। त्यस क्षेत्रमा २४ लाख ५० हजार ३१९ रुख काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

बाराको निजगढलाई उपयुक्त स्थान मान्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २९ फागुन २०७१ मा त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्‍यो। प्रस्तावित आठ हजार ४५ हेक्टरमध्ये करिब एक हजार ९०० हेक्टरमा विमानस्थल बनाउने गरी गुरुयोजना तयार गरिएको थियो। सरकारले एक रुख काटिएबापत १० रुख रोप्ने मापदण्डसमेत बनाएको दाबी गरेको थियो।

१२ जेठ २०७९ को फैसलामा सर्वोच्चले ‘कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो, यकिन गरी न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नू/गराउनू’ भनी परमादेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच रुख कटानी तथा सुरक्षा निगरानीसम्बन्धी आठबुँदे समझदारीपत्रमा १९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ बुँदे सर्तसहित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ९ जेठ २०७५ मा स्वीकृत गर्‍यो। तर, अध्ययन र प्रतिवेदनहरूमा विमानस्थलका लागि आवश्यक जमिन र वन क्षेत्रबारे फरक फरक आँकडा देखिए।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा त्रुटि रहेको र ठूलो परिमाणमा वन विनाश हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्रीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरे। २४ भदौ २०७६ मा रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

रिट निवेदकहरूले विमानस्थल निर्माणका नाममा हुने वन कटानीले वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने दाबी गरेका थिए। उनीहरूले कार्बन शोषण क्षमताको क्षतिबापत मात्रै आठ अर्बदेखि ७५ अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सानी हुन सक्ने जिकिर गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल अघि बढाउँदा सरकारले पर्याप्त अध्ययन र वातावरणीय सावधानी नअपनाएको ठहर गर्‍यो। पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमा राय भने बाझिएको थियो।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा वातावरणीय क्षति अत्यधिक हुने भएकाले कम क्षति हुने वैकल्पिक स्थान खोज्नुपर्ने राय दिए। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढ आसपासमै न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने गरी विमानस्थल बनाउन सकिने राय दिएका थिए।

विकास निर्माणको काम रहर, लहड, आवेग वा भावनात्मक विषय मात्र नभएर वस्तुगत, यथार्थवादी, तथ्यपरक, औचित्यपूर्ण र दिगोपन कायम गर्नुपर्ने विषय पनि हो।

१२ जेठ २०७९ को फैसलामा सर्वोच्चले ‘कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो, यकिन गरी न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नू/गराउनू’ भनी परमादेश जारी गरेको थियो।

फैसलामा ८,०४५.७९ हेक्टर अर्थात् ११ हजार ८७९.७२ बिघा क्षेत्रमध्ये करिब सात हजार ९९० हेक्टरमा रुखबिरुवा र जंगल रहेको उल्लेख छ। त्यहाँ अनेकौँ जीवजन्तु, वनस्पति र पारिस्थितिकीय प्रणाली रहेको अदालतले औँल्याएको थियो।

सर्वोच्चले उक्त क्षेत्रमा २०० वर्ष पुरानो भीम सखुवाको ठूलो रुखलगायत जैविक विविधता रहेको तथ्य प्रमाणित भएको पनि उल्लेख गरेको थियो। यस्ता प्राकृतिक सम्पदाको विनाशबाट पर्ने असर र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले पर्याप्त तार्किक आधार नदिएको अदालतको ठहर थियो।

‘विकास निर्माणको काम रहर, लहड, आवेग वा भावनात्मक विषय मात्र नभएर वस्तुगत, यथार्थवादी, तथ्यपरक, औचित्यपूर्ण र दिगोपन कायम गर्नुपर्ने विषय पनि हो,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो।

तीन दशक पुरानो निजगढ विमानस्थल आयोजना अहिले फेरि बजेटको एक वाक्यमा फर्किएको छ। तर, सरकारले ६ महिनाभित्र मोडालिटी यकिन गर्ने भने पनि सर्वोच्चको आदेश, वातावरणीय क्षति, क्षेत्रफलको स्पष्टता, रुख कटानी र निर्माण ढाँचा जस्ता मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।