काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को प्रस्तावना र विभिन्न दफामाथि दफाबार छलफल भएको छ।

सिंहरदरबारमा आज भएको बैठकमा समितिका सदस्यले गम्भीर अपराधको न्याय निरुपणमा विश्वसनीय परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण र प्रभावकारी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न अलग–अलग व्यवस्था प्रस्तावनामै उल्लेख गर्न सुझाव दिए।

प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएकाले जैविक र भौतिकसँगै डिजिटल अपराधको परीक्षण एवं अनुसन्धानलाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने सदस्यहरूले बताए।

सदस्यहरुले नमूना संकलनपछि परीक्षणका लागि समय कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्यगरी जनशक्ति र प्रयोगशालाको उचित व्यवस्था कानुनमै तोक्नुपर्ने बताए। समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचनले प्रयोगशालाका जनशक्तिलाई नेपालमा पढ्ने व्यवस्था नभएकाले शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषयमा समितिले जनशक्तिसम्बन्धी तथ्यांक आएपछि निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।

छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले प्राथमिक तहका शिक्षकको दरबन्दी नभएका विद्यालयले बाध्यात्मक अवस्थामा माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापक चलाउनुपर्ने बताए।

समितिले आगामी दफाबार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगै विषयविज्ञ गोपाल चौधरीलाई आमन्त्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रियसभाको गत २३ माघको बैठकमा सो विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्राप्त भएको हो।