सार्वजनिक बिदामा बाहेक दैनिक बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालतको बैठक कक्षमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायायाधीशहरू, मुख्य रजिष्ट्रार, मुद्दा व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी, सूचना-प्रविधि प्राविधिकहरू जम्मा हुन्छन्। जति जना न्यायाधीश उपस्थित छन्, उति नै संख्यामा नम्बर र मुद्दाका संकेत लेखिएका विभिन्न रङका गोला एउटा कालो थैलीमा राखिएको हुन्छ। ती गोला वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरूलाई थैलीबाट पालैपालो निकाल्न लगाइन्छ। त्यही गोलाको आधारमा सम्बन्धित न्यायाधीशले त्यस दिन आफूले छिन्ने मुद्दाहरूबारे जानकारी पाउँछन्। तानेको गोलामा रहेको नम्बर र संकेतको आधारमा अदालत प्रशासनका कर्मचारीले न्यायाधीशलाई मुद्दाको जानकारीसहितको सूची थमाउँछन्।

गोला प्रणाली पारदर्शी मानिन्छ। मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश र इजलास कसैले पनि पूर्वानुमान गर्न सक्दैन। गोला तानेपछि मात्रै कुन मुद्दा कुन कुन न्यायाधीशले एकल, संयुक्त र पूर्ण इजलासबाट छिन्दै छन् भन्ने थाहा हुन्छ। गोला प्रक्रियाबाट मुद्दा बाँडफाँड भएर इजलास गठन गरिन्छ। मुद्दा व्यवस्थापन शाखाले प्रत्येक दिन, साप्ताहिक, पूरक पेसी सूचीमा समावेश गरेका र भैपरी आउने मुद्दाको सुनुवाइका लागि गोला प्रक्रियाबाटै इजलास गठन हुन्छन्। यस प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको एकल अधिकार कटौती गरेर न्यायाधीशहरूले गोलामार्फत मुद्दाको सूची आफैँ छनोट गरी न्याय सम्पादन पारदर्शी रूपमा गर्नु हो।

पेसी निर्धारणमा गोला प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतमा १५ मंसिर २०७८ देखि सुरु भएको थियो। बिचौलियाको प्रभावमा मुद्दा सेटिङ हुने, ‘बेन्च सपिङ’ (आफूले रोजेको न्यायाधीशलाई मुद्दा पार्न) जस्ता गतिविधि न्यायालयमा हाबी रहेको आरोपपछि सुधारको विकल्पका रूपमा गोला प्रक्रिया थालिएको थियो। जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै मुद्दाको निष्पक्ष बाँडफाँड भएर न्यायालयको गरिमा बचाइरहेको भनेर सराहना पाइरहेको छ।

गोला तान्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदी। तस्बिर : भाषा शर्मा

गोला प्रक्रिया लागु गरिनुअघि सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएदेखि नै प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा दैनिक मुद्दाको पेसी तोक्ने परम्परा थियो। पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मन लागेको इजलासमा मुद्दा पार्न सक्ने अधिकार राख्थे। प्रधानन्यायाधीशकै तजबिजमा मुद्दाको बाँडफाँड हुने र मन लागेको न्यायाधीशलाई तोकिँदा ‘बेन्च सपिङ’ को गम्भीर आरोप पनि खेप्नुपरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका केही इजलासबाट छिनिएका मुद्दामा सार्वजनिक आलोचना र टिप्पणी झेल्नुपरेको थियो। गोलाबाट मुद्दा बाँडिनुले पेसीमा प्रधानन्यायाधीशको एकाधिकार र मनपरीलाई पनि तोडेको छ।

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश हुनु अघिल्लो दिन १८ साउन २०८० हरिकृष्ण कार्कीले भनेका थिए, ‘गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्दा बिचौलियाहरू नराम्रोसँग छटपटाएका छन्।’ पाँच महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र ५० दिन प्रधानन्यायाधीश भएका कार्कीले गोला प्रक्रियालाई विकसित गर्दै कम्प्युटरबाट ‘स्वचालित पेसी’ तोक्ने प्रणालीमा न्यायालय जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए। दैनिक पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोक्न थालिएपछि नियोजित र योजनाबद्ध रूपमा हुने भ्रष्टाचार रोकिएको दाबी उनले गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतपछि देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियाबाटै दैनिक पेसी तोक्ने गरिएको छ।

गोला प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि।

न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन सहयोगी मानिएको गोला प्रक्रियाको आधार हो, सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि गठन गरेको एक समिति। ३० साउन २०७७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको पालामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समिति’ गठन गरिएको थियो। समितिले १४ साउन २०७८ मा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन ९ भदौमा सार्वजनिक गरिएको थियो।

प्रतिवेदनले नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि दिएका विभिन्न सुझावमध्ये एउटा पाटो गोलाप्रथाबाट पेसी निर्धारण र इजलास गठन थियो। न्यायपालिकाका हरेक कामकारबाही पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन पनि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्न नहुने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको थियो। प्रतिवेदनले भनेको थियो, ‘अदालतबाट पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवथामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागु नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोलाप्रथा (राफल प्रणाली)द्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने’। प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले पूर्ण बैठक (सबै न्यायाधीश सम्मिलित)बाट अझैसम्म पारित गरेको छैन।

सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : भाषा शर्मा

वैज्ञानिक पद्धतिबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो। पेसी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, विश्वसनीय बनाउन सकिने ‘न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शितासम्बन्धी इस्तानबुल घोषणापत्र’ मा उल्लेख छ।

इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको गुनासो व्यापक आएको थियो। सोही गुनासो सम्बोधनका लागि जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म मुद्दा तोक्ने र सर्वोच्च र उच्च अदालतमा इजलास गठनमा विकल्प अपनाइएको थियो।

कार्की नेतृत्वको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दा कार्यबोझ बढेको र यसकै कारण विकृति, विसंगति हुनसक्ने देखिएको उल्लेख गरेको थियो। यसको समाधानका लागि प्रतिवेदनले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो। गोलाप्रथाबाट पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाएको प्रतिवेदनले स्वचालित रूपमा पेसीको जिम्मा तोक्ने प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र गोलाप्रथाले न्यायपालिकाको गरिमा पूर्ण रूपमा नबढाए पनि भरथेग गरेको तर्क गर्छन्। “यस प्रक्रियालाई विदेशीले अनौठो मानेको पाइयो, रुचाएका पनि छन्,” उनी भन्छन्। न्यायालयको गरिमा धानिरहेको गोला प्रक्रिया हटाएर पूर्ववत् प्रधानन्यायाधीशकै तजबिजमा पेसी तोक्ने प्रणाली फर्काउने हल्ला चलिरहेको उनी बताउँछन्। “न्याय भनेको दैवी कार्य भएकाले मानव नियन्त्रितभन्दा संयोगमै छोड्नुपर्छ भन्ने पूर्वीय दर्शन छ,” उनी भन्छन्, “गोला प्रक्रिया कुनै हालतमा हटाउन हुँदैन, बरु पेसी स्वचालित रूपमा तोक्ने अटोमेसन प्रणालीमा छिटै लैजानुपर्छ।”

गोला प्रक्रिया हटाउने चर्चा

सर्वोच्च अदालतमा अभ्यासमा रहेको गोला प्रक्रियाको बेलाबेला विरोध हुँदै आएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गरेर पेसी तोक्ने काम उनकै तजबिजमा छोड्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएका छन्। पछिल्लो समय भने कार्यपालिकाले गोला प्रक्रिया हटाउन दबाब दिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ। सरकारविरुद्ध पर्ने रिट निवेदनहरूमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा मन परेको इजलासमा मुद्दा तोक्ने र चाहिएको फैसला गर्नसक्ने भएकाले गोला प्रक्रिया हटाउन दबाब आएको स्रोतको दाबी छ।

सर्वोच्च अदालतको गोला बन्द नहुनेबारे प्रेस विज्ञप्ति।

११ जेठमा काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मिश्रले सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रणाली हटाउन खोजिएको हल्ला चलेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए। उनले न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने प्रणाली फर्काउन खोजिएको आरोप लगाउँदै न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावतर्फ धकेल्न नहुने बताएका दिए। गोलाप्रथा हटाएमा नेपाल बारले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।

१३ जेठमा सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरेर त्यसको खण्डन गरेको थियो। ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अदालतमा लागु भएको गोला प्रक्रियाको विकल्प सोचिएको भन्ने जस्ता समाचार प्रकाशित भएकोमा अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘दैनिक पेसी व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको गोला प्रक्रियाको बारेमा पुनर्विचार गर्ने कुनै पनि सोच र धारणा औपचारिक रूपमा कतै पनि चर्चा र छलफल नभएको।’  

नेपाल बारका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल न्यायाधीश विश्वासयोग्य नहुँदा गोला प्रक्रिया सुरुआत गरिएकाले यस्तो अवस्था रहँदासम्म यो हटाउन नहुने धारणा राख्छन्। “न्यायाधीशलाई विश्वास गर्ने वातावरण नबन्दासम्म गोला प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “पेसी तोक्ने कार्यलाई अझ आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन गोला प्रक्रियाबाट पनि फड्को मारेर स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीमा जानुपर्छ।”

गोला प्रक्रिया थालनीको संघर्ष

वर्षौंदेखि प्रधानन्यायाधीशको हातमा रहेको पेसीको सूची खोसेर न्यायाधीशहरूलाई आफैँ छनोट गर्ने प्रक्रिया थाल्न त्यति सजिलो थिएन। हरेक दिन सुनुवाइको सूचीमा हुने मुद्दालाई गोलामार्फत न्यायाधीशहरूलाई बाँड्न थाल्दा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले संघर्ष गर्नुपरेको थियो। निकै दबाबपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा गोला प्रक्रिया लागु गर्न बाध्य भएका थिए।

नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन महासचिव एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेल गोला प्रक्रिया लागु गराउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको स्मरण गर्छन्। “प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूले सद्विवेकले दैनिक मुद्दाको पेसी तोक्ने गरेको भए गोलाप्रथा चाहिने नै होइन,” उनी भन्छन्, “तर तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्च र केही उच्च अदालतमा कतिपय न्यायाधीशहरूले आफूलाई पायक पर्ने बेन्चमा मुद्दा पारिदिएर लेनदेन गरेको भन्ने आमगुनासो, आरोप आएपछि यो विकल्प खोजिएको थियो।”

नेपालगन्जमा सम्पन्न नेपाल बारको १३औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकामा स्वचालित प्रविधिबाट पेसी तोक्ने अटोमेसनमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको उनले सम्झिए। सर्वोच्चद्वारा गठित हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको अध्ययनले पनि मुद्दाको पेसी तोक्न अटोमेसन अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, पेसी सूचीलाई अटोमेसनमा लैजान प्राविधिक र आर्थिक समस्या भएकाले तत्काल सम्भव नहुने जवाफ सर्वोच्चले दिएपछि गोला प्रक्रियामा जान सुझाव दिइएको थियो।

गोला प्रक्रिया थाल्न पनि ढिलाइ भएपछि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको मनपरीले लामो समयसम्म मुद्दामा पालो नपाउने, पारदर्शी नभएको, बिचौलियाको रजगज र भ्रष्टाचार बढेको गुनासो बढेको भन्दै न्यायाधीशहरूले सुधारका लागि विकल्प अपनाउन दबाबस्वरूप इजलास बहिष्कार गरेका थिए। सर्वोच्चका १८ जना न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेपछि २ मंसिरमा बसेको पूर्ण बैठकबाट गोला प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको थियो।

त्यसबेला न्यायपालिका नेतृत्वले सौदाबाजी गरेर कार्यपालिकामा भागबन्डा मागेको र त्यो निकै आपत्तिजनक भएको भन्दै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका थिए। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जबराले आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाउन माग राखी सरकारमा हिस्सा खोजेको आरोप लागेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट गैरसांसद बाँकेका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। हमालले २२ असोज २०७८ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। कांग्रेसको कोटाबाट परेका भनिएका हमाल एकातिर सांसद नहुनु र अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश जबराको जेठान भएकाले विवादित बनेका थिए। जबराले भने तत्काल विज्ञप्ति निकालेर ‘आफूले कुनै भागबन्डा नखोजेको’ दाबी गरेका थिए। विवादित भएपछि हमालले आफूलाई पदको कुनै लोभ नरहेको भन्दै मन्त्रीको शपथ लिएको दुई दिनपछि २४ असोजमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेल सबै न्यायाधीशले नभई केहीले अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्ने गुनासाहरू उतिबेला बारमा आएको सम्झन्छन्। “तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले मुद्दामा रुचि राखेको भन्ने गुनासो आएपछि बारले लिखित अल्टिमेटमसमेत बुझाएको थियो, त्यसपछि बार आन्दोलन गर्न बाध्य भयो। आन्दोलन चलिरहँदा गोला प्रक्रिया सुरु भएको थियो,” उनी भन्छन्। गोला प्रक्रिया हटाउन खोजेको चर्चा अहिले सुनिएको भन्दै उनी गोला प्रक्रियाले कसैलाई कुनै बिगार नगरेकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

अटोमेसन उद्देश्य

समग्र पेसी व्यवस्थापनलाई न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप हुने बनाउने गरी तत्कालका लागि गोला तानेर पेसी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया लागु गरिएको थियो। उद्देश्य भने यसभन्दा पनि उन्नत खालको छ। गोला प्रक्रियामा मात्रै सीमित नभई दीर्घकालीन रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित स्वचालित पद्धतिमा पेसी तोक्ने उद्देश्य राखिएको छ।

‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७८’ मा सर्वोच्चमा पेसी सूची निर्धारण, समग्र पेसी व्यवस्थापनलाई निश्चित मापदण्डमा आधारित, अनुमानयोग्य, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन कम्प्युटर प्रणालीमा लैजाने उल्लेख छ।

गोलाप्रथा थाल्दा कार्यविधि नै परिवर्तन गर्नुपरेको थियो। २ मंसिर २०७८ मा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथा प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो।