गत ३२ असार र ५ साउनको दिउँसो केहीबेर परेको वर्षाले काठमाडौँको माइतीघर क्षेत्र जलमग्न भयो। सडक पोखरीमा परिणत हुँदा सवारीसाधन र पैदलयात्रीलाई आवतजावत गर्न कठिनाइ भयो। यो डुबानलाई एकथरी मौसमविद्ले विषम मौसमी घटना अर्थात् छोटो समयमै भारी वर्षा हुँदाको उपज भने। गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महत भने माइतीघर क्षेत्रको सन्दर्भमा आकस्मिक वर्षालाई सहायक कारण मात्रै मान्न सकिने बताउँछिन्। प्राधिकरणको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले खाली जग्गामा अतिक्रमण, पुरानो ढल प्रणाली र प्लास्टिक, कपडाजस्ता फोहोरले पानी निकासमा गर्ने अवरोधले डुबान भएको निष्कर्ष निकालेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, “विषम मौसमी परिस्थितिले मात्रै डुबान भएको होइन, पानीको निकास नै नधान्ने पुराना ढल-नाला र तिनमा अतिक्रमण हुँदा समस्या भएको हो।”

प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित ‘माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा देखिएको डुबान समस्या र काठमाडौँ उपत्यकामा ढल निकाससम्बन्धी समस्या पहिचान गर्न गठित प्राविधिक समिति’ ले पहिले र अहिलेको ढल निकास अवस्था र बहुतले संरचना निर्माणले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरेको छ। समितिले ६ साउनमा स्थलगत अध्ययन गरेर सुझावसहित तयार पारेको प्रतिवेदन ७ साउनमा प्राधिकरणलाई बुझाएको छ।

माइतीघर क्षेत्रको सन्दर्भमा विगतमा बर्सातको पानी अस्थायी भण्डारण हुने तथा सोस्ने खाली जग्गामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयजस्ता बहुतले भवन बनेका छन्। यस्तै, ढलका भित्री भागमा प्लास्टिक, लत्ताकपडा, बोतल र अन्य ठोस पदार्थ जम्मा हुँदा पानीको निकासमा अवरोध भएको छ। अर्कातिर, थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ढल छोपेर कम्पाउन्ड र केही स्थानीयले ढल छोपेर पसल, शौचालय बनाएकाले ढल सफाइमा कठिनाइ छ।

यसरी मानवीय गतिविधिकै कारण बर्खे भलको निकास हुन नपाएर मध्यम खालको वर्षा हुँदा नै सडकमा पानी जम्ने समस्या देखिएको अध्ययन टोलीका संयोजक केसी बताउँछन्। भन्छन्, “मनसुनमा काठमाडौँ उपत्यकाभरि जति स्थानमा डुबान हुन्छन्, ती सबैमा माइतीघरकै जस्तो मिल्दोजुल्दो कारण छन्।”

एक झर पानीमै किन डुब्छ?

पहिले पहिले डुबानलाई तराई-मधेस क्षेत्रको समस्या मानिन्थ्यो। केही वर्षयता समुद्री सतहदेखि औसत १,४०० मिटर उचाइमा पर्ने संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका नै बर्खा याममा डुबानमा पर्ने गरेको छ। राजधानी सहरमै डुबानका कारण र्‍याफ्टिङ बोट लिएर स्थानीयको उद्धार गर्नुपरेका घटना बर्सेनि बढिरहेका छन्।

२०७६ सालको असार अन्तिम साता बल्खु खोलामा बाढी आउँदा कुलेश्वर अपार्टमेन्ट, ओरियन्टल कोलोनी, मेट्रो अपार्टमेन्टलगायत आवास क्षेत्रका मानिसलाई र्‍याफ्टिङ बोट प्रयोग गरेर उद्धार गरिएको थियो। यसबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन र अध्ययनसमेत गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनअनुसार ओरियन्टल कोलोनीको भुइँतलाका २२ फ्लाट, नजिकैको कुलेश्वर अपार्टमेन्टका १७ वटा फ्लाट र मेट्रो अपार्टमेन्टका फ्लाटमा डुबान भएको थियो।

समितिले आवास योजना बनाउँदा नै बल्खु खोला किनारको क्षेत्र अतिक्रमण गरेकाले बस्तीमा बाढी पसेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यो संवाददाताले २०७९ सालमा ‘गुगल अर्थ प्रो’ मा पहिचान गरेका उपत्यकाका तीन जिल्लाका ९५ वटा कोलोनी, अपार्टमेन्ट, हाउजिङ, अस्पताल, सुपरमार्केटलाई भूउपग्रह तस्बिर र भू-सूचना प्रणालीका सफ्टवेयरको सहायताबाट अध्ययन गर्दा ४१ प्रतिशत (३९ वटा) संरचना खोलाछेउमा, थोरै वा पूरै किनार मिचेर बनाइएको देखिएको थियो। खोला मिचेर संरचना बनाउने ३९ वटा संरचनामध्ये सबैभन्दा धेरै अपार्टमेन्टसहितका आवास क्षेत्र छन्।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक मदनलाल श्रेष्ठ साँघुरो बनाइएका खोलानाला र नियमित मर्मत, सफाइ नगरिएका ढलले वर्षाको पानी थेग्न नसकेर डुबान भइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “वर्षौंदेखि बस्ती बसाल्ने, सडक जोड्ने, पार्क बनाउने जस्ता अनेक बहानामा नदी र खोला मिचिएका छन्, ढिलोचाँडो ती नदीनालाले आफ्नो बाटो खोजेका मात्रै हुन्।”

पहिले मुसलधारे वर्षा भए पनि खुला र खेती क्षेत्रमा अस्थायी भण्डारण हुने र बिस्तारै जमिनमा सोसिने हुन्थ्यो। नदी र खोलाको क्षेत्र समेत फराकिलो भएकाले बर्खे भेल सजिलै बगेर जान्थ्यो। अहिले खुला र खेती क्षेत्रमा घरैघर छन्। बाँकी भागमा सडक, नाला र पार्कका नाममा ढलान गरिएका छन्।

ढलानले गर्दा अहिले वर्षाको पानी जमिनमा अलमलिने वा सोसिने अवस्था छैन। पानी पर्नेबित्तिकै ढल र नालामा पुग्छ। नालाको पानी वेग मारेर नदी र खोलामा पुग्छ। अतिक्रमणका कारण नदीनाला साँघुरो भएका कारण ह्वात्तै बगेर आउने भेलबाढी थेग्न सक्दैनन्। फलस्वरूप नदीको बाढी छेउछाउका बस्तीमा फैलिन्छ।

अर्कातिर, ढल-नालामा राम्ररी निकास नहुँदा पानी फर्किएर मध्य सहरका बस्तीमा डुबानको जोखिम बढेको छ। पुराना ढलको नियमित मर्मत र सफाइ हुने गरेको छैन। जसले गर्दा एक झर पानी पर्नेबित्तिकै उपत्यकाका होचा भूभागका सडक र बस्ती डुब्ने गरेका छन्। बर्खा यामको भेलबाढीले सडक, पार्क, रंगशाला, अस्पताल, प्रहरी चौकी तथा बस्तीहरू डुब्छन्। पुलहरू बग्छन्। भेलबाढीले बगाएर काठमाडौँमै नदीनालाको तटीय क्षेत्रका स्थानीयको ज्यान गएको छ। बेपत्ता भएका छन्।

काठमाडौँमा ९० वर्षअघि पनि बाढी आउँथ्यो। जलस्रोतविद् अजय दीक्षितका अनुसार १९२३ सालमा बागमती नदीमा भीषण बाढी आउँदा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय बन्द गर्नुपरेको थियो। “तत्कालीन राजा पनि सुरक्षित रहन नागार्जुन दरबार सरेका थिए,” दीक्षित भन्छन्, “काठमाडौँ उपत्यकामा बाढीको लिखित इतिहास खोतल्दा फेला पर्ने यो नै सम्भवतः सबैभन्दा पुरानो प्रमाण हो।” तर, उतिबेला र अहिलेको बाढीमा धेरै भिन्नता छ। उतिबेला झिँगटीले छाएका माटोका घर थिए। खाली जग्गा प्रशस्त भएकाले मुसलधारे वर्षा भए पनि जमिनले सोस्थ्यो। बाँकी पानी नदी किनारमा सीमित हुन्थ्यो। दीक्षित भन्छन्, “अहिले जसरी जताततै सहर नै डुबानमा पर्दैनथ्यो।”

अव्यवस्थित सहरीकरणको बोझ

नीति, मापदण्ड र आधारभूत पूर्वाधारविनाको बस्ती विस्तार पनि बर्खा याममा काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई समस्या निम्त्याउने कारण बनिरहेको छ। यस्तो अव्यवस्थित सहरीकरणले सवारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ, भूकम्पीय र वातावरणीय जोखिम मात्र बढाएको छैन, बर्खा याममा बाढी र डुबानको चपेटामा समेत पारिरहेको छ। भू-उपयोग अवधारणाविपरीतको बस्ती विकास र ढलान संरचनाका कारण वर्षाको पानीको दबाब थेग्न नसकेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। “पहिले वर्षाको पानी खेल्ने ठाउँ प्रशस्त थियो, नदीनालामा पनि पहिले नदी, त्यसपछि बगर, घाट, बाटो, खेती अनि मात्रै बस्ती हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “अहिले नदीपछि ढलान पर्खाल, त्यसपछि पार्क, सडक अनि बल्ल घाट आउन थाल्यो, कति बस्ती त खोलाकै जग्गामा छ।”

थापाथली, कुपन्डोल, ज्वागल, च्यासल, शंखमूल, बुद्धनगर क्षेत्रका स्थानीयले दिनहुँ व्यायाम र योग गर्न जाने मुख्य थलो यूएन पार्क बागमती अतिक्रमण गरेरै बनेको श्रेष्ठ बताउँछन्। “अहिले त्यहाँ पार्कपछि सडक अनि इनारहरू देख्नुहुन्छ, ती इनारले पनि त्यो हिस्सा बागमती नदीको क्षेत्र हो भन्ने बताउँछ। विगतमा कर्मकाण्ड गरिसकेपछि पानी चाहिन्छ भनेर नदी किनारमा इनार बनाइन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “पहिले यूएन पार्कभन्दा तल बागमतीको बहाव क्षेत्र अहिलेको भन्दा तेब्बर फराकिलो थियो।” बागमतीले आफ्नो बाटो खोज्ने क्रममा यूएन पार्क बेलाबेलामा डुबानमा पर्ने गरेको छ। १२ असोज २०८१ मा आएको बाढीले त यूएन पार्कलाई मात्र तहसनहस गरेन, पार्कबाट बुद्धनगर जोड्ने झोलुंगे पुल बगाएको थियो। त्यसअघि पनि २४ साउन २०७९ को राति आएको बाढीले यूएन पार्क डुबेको थियो।

वैज्ञानिक अनुसन्धानले पनि अव्यवस्थित तीव्र सहरीकरण काठमाडौँ उपत्यकामा बाढी र डुबानको जोखिम बढाउने प्रमुख कारकका रूपमा रहेको पुष्टि गर्छन्। वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनले १६ अक्टोबर २०२४ मा प्रकाशन गरेको ‘र्‍यापिड अर्गनाइजेसन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज : की ड्राइभर अफ ड्रामाटिक फ्लड इम्प्याक्ट इन काठमाडौँ’ शीर्षकको अध्ययनअनुसार उपत्यकामा सहरी क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

सन् १९९० देखि २०२० को बीचमा काठमाडौँ उपत्यकामा सहरी क्षेत्र ३८६ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर गरेर करिब आठ लाख भौतिक संरचना र ३० लाख जनसंख्या छ। २०६८ सालमा २५ लाख थियो। २०५८ सालको जनगणनामा उपत्यकाको जनसंख्या नौ लाख सात हजार थियो। २०४८ सालको जनगणनाअनुसार पाँच लाख ९८ हजार थियो।

यस्तै, सन् १९८९ देखि २०१९ को बीचमा वन विनाश २८ प्रतिशतले बढेको छ। पृथ्वीको औसत तापमान १.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा काठमाडौँ उत्यकामा जलवायुजन्य क्षति १० प्रतिशतले र यसको पुनरावृत्ति ७० प्रतिशतले बढेको छ। जलवायु अध्येता तथा अध्ययन टोलीका मन्जित ढकालका अनुसार अहिले पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री बढेको सन्दर्भमा उपत्यकामा त्यस्ता जलवायुजन्य क्षति र पुनरावृत्तिमा अझ वृद्धि हुने देखिन्छ। यसरी तीव्र सहरीकरण, वन विनाश र जलवायुजन्य क्षति तथा बढ्दो पुनरावृत्तिले गर्दा उपत्यकाको प्राकृतिक जल चक्रमा अवरोध पुगेको छ।

खासगरी काठमाडौँ र ललितपुरमा प्राकृतिक रूपमा पानी निकास हुने ठाउँहरू कम भएकाले बाढी र डुबानको जोखिम बढाएको छ। ‘सहरीकरणका क्रममा सिमेन्टले ढलान गरिएको जमिनमा पानी सोस्न पाउँदैन र सतहमा पानीको बहाव बढेर निकास प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ अध्ययनमा उल्लेख छ।

अर्बान ड्रेनेज पुस्तकअनुसार सहरीकरण भएको ठाउँमा भूमिगत पुनर्भरण खलबलिन्छ। वर्षा भएको आधाभन्दा बढी खोलानाला तथा होचा भूभागतर्फ विसर्जन हुन्छ। नदीमा अकस्मात बाढी आउने र आसपासमा डुबान हुने जोखिम बढ्छ। जमिनमा सोसिने र वाष्पीकरण भएर उड्ने मात्रा कम हुन्छ।

तर, सहरीकरण नभएका ठाउँमा वर्षाको आधा जति पानी सोसिएर जमिनभित्रै पुग्छ, बाँकी २५ प्रतिशत वाष्पीकरण भएर आकाशतिरै उड्छ भने २५ प्रतिशतजति बगेर खोलानामा विसर्जन हुन्छ। यस्तै बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा जनधनको प्रत्यक्ष क्षति हुन पुगेको छ। यस अनुसन्धानले अव्यवस्थित सहरीकरण र जलवायु परिवर्तनलाई उपत्यकामा बाढी र डुबानको मुख्य कारक रहेको औँल्याएको छ।

 खोला मिचेर संरचना निर्माण

काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती नदी र यसमा मिसिने विष्णुमती, हनुमन्ते, मनोहरा, धोबीखोला, गोदावरी, टुकुचा, नख्खु खोला, बल्खु खोलालगायत खोलानाला छन्। बागमती समुद्री सतहबाट दुई हजार ६५० मिटरको उचाइमा उत्पत्ति भएर समुद्री सतहबाट १,१४० मिटरको उचाइमा अवस्थित कटुवाल दह (चोभार) सम्म ४४ किमि लामो छ। यी हरेक नदी, खोलानाला कुनै न कुनै हिसाबले अतिक्रमण गरिएका छन्। व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवास क्षेत्रसँगै सरकारले नै आयोजनाका रूपमा अघि बढाएका सडक करिडोर, तटबन्ध तथा पार्क निर्माणले पनि नदी खोलानाला मिचेका कारण बर्सेनि डुबानको सास्ती दोहोरिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजनाका निर्देशक मचाकाजी महर्जनले भने बागमति लगायतका दोहन रोक्न करिडोर, तटबन्ध तथा पार्कको अवधारणा ल्याइएको बताउँछन्। “बढ्दो जनसंख्याका आवश्यकता पूरा गर्न मान्छेले जथाभावि संरचना बनाउन थाले, खोला नदी मिच्न थाले,” उनी भन्छन्, “नदी र खोलाले वर्षैपिच्छे धार फेरिरहने, धार फेरिएको जग्गा मान्छेले कब्जा गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न करिडोर, तटबन्ध र पार्कको अवधारणा ल्याइएको थियो।”

उपत्यकामा सहरीकरणको इतिहास हेर्न २००७ सालमा फर्कनुपर्छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि सहरीकरण विस्तारसँगै उपत्यकामा जनसंख्या बढ्न थालेको थियो। २०४७ सालदेखि बागमती सफाइ अभियानमा सक्रिय इन्जिनियर हुतराम वैद्यले ६ माघ २०४९ मा कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको आलेखअनुसार जनसंख्या बढ्दै जाँदा पानी, बत्ती, आवास, सडक, संरचनाका आवश्यकता बढ्न थाले। यस्तै, उकेरा डटकमले १४ फागुन २०८१ मा ‘‘मृत’ बागमती कहिले ब्युँतेला!’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको मल्टिमिडिया स्टोरीअनुसार २०२०/२१ सालदेखि बागमतीको बालुवा निकाल्न थालियो। यसपछि बागमतीको अधिक दोहनले नदीको धार फेरियो। २०४१ सालदेखि नदीमा घरको ढल मिसाउन थालियो। २०४८ सालपछि नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबासी पनि थपिए।

नदीकिनारमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत घर, भवन र आवास क्षेत्रहरू बन्न थालेपछि दोहन रोक्न सरकारले २०५० सालमा वाग्मती, विष्णुमती, धोबी खोला र मनोहराको किनारबाट दायाँ-बायाँ २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने मापदण्ड ल्यायो। यसको १४ वर्षपछि अर्थात् २०६४ सालमा सो मापदण्ड प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४’ ले पनि सोही मापदण्डलाई कायम राख्यो। २०६५ मा अन्य खोलाको मापदण्ड बन्यो। नख्खु खोलामा १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनाशा, कोङकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १०/१० मिटर, करखुसी खोलामा ६/६ मिटर दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने नियम बन्यो। यस्तै, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा चार/चार मिटर र कुनै पनि खोलाखोल्सी र राजकुलो छोप्न नपाइने निर्णय भयो। तर यो मापदण्ड सरकारले नै लागु गरेको छैन। सरकारले २०२१ सालको नापीअनुसार घुमेर बगेको बागमती नदीलाई बागमती सुधार आयोजनाको नाममा सीधा तटबन्ध लगाउने, ढल बनाउने, फुटबल मैदान र पार्क बनाउने, करिडोर, पालिकाका वडा कार्यालय, विद्यालयलगायतका सरकारी संरचना निर्माण गरिँदा नदी साँघुरो भएको छ। जसले गर्दा उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानको जोखिममा छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सन् २०१० सम्म नदी तथा खोलाको किनारको खुला क्षेत्रफल ०.११ वर्ग किमी थियो। तर, त्यसको १० वर्षपछि सन् २०२० सम्ममा ३.६३ प्रतिशतले घटेर ०.०४ वर्ग किमीमा खुम्चिएको छ। त्यसपछि पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नरोकिएकाले बागमती लगायत नदी थप साँघुरिएका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजनाका निर्देशक महर्जन खोलाको बहावलाई पुग्ने क्षेत्रफलको जग्गा नभएकाले ठाउँठाउँमा डुबान भइरहेको बताउँछन्। सरकारी मापदण्डअनुसार विष्णुमती संगमभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा न्यूनतम ८० मिटर नदी बहाव क्षेत्र हुनुपर्छ। महर्जका अनुसार, अतिक्रमणका कारण त्यहाँको हालको बहाव क्षेत्र ४० मिटर मात्रै छ। यस्तै, तिलगंगा-शंखमूल खण्डमा शंखमूलको श्रीनगर गणेश मन्दिर अगाडि बागमतीको बहाव क्षेत्र न्यूनतम ३० मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर यसको पालना भएको छैन।

निर्देशक महर्जन अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाइएको नदी क्षेत्रको चौडाइ बढाएर बहाव क्षेत्रलाई मापदण्डअनुरूप बनाउने लक्ष्य राखेको बताउँछन्। यस्तै, नदी र ढलनालाको तह उस्तै उस्तै उचाइमा भएकाले धेरै पानी बगेर आएको बेला उल्टै बस्तीतिरै पानी फर्किने गरेको छ। एक झर पानी पर्नेबित्तिकै डुबान हुने अवस्था न्यूनीकरण गर्न आफूहरूले काम गरिरहेको उनको दाबी छ। भन्छन्, “हामीले २०५३ सालदेखि नै सफाइ र तटबन्धका काम थालेका हौँ, करिडोर निर्माणको अवधारणा पनि त्यसरी नै आएको हो, जलवायु परिवर्तन र कंक्रिट संरचनाले पानीको बहावमा पार्न सक्ने प्रभाव हेरेरै हाइड्रोलोजिकल अध्ययन भएकै आधारमा काम भइरहेको छ।” हालसम्म बागमती सुधार आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र निर्माण पूर्णरूपमा भइसकेपछि बाढी र डुबान न्यूनीकरण हुने उनको दाबी छ। “स्थानीयमा पनि सचेतनाको आवश्यकता छ, केही घण्टाका लागि डुबान भएको छ भने त्यही सडक प्रयोग गर्न भएन, डाइभर्सन गरेर बाटोको प्रयोग गर्नुपर्‍यो नि,” उनी भन्छन्।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक भने खोलामाथि बनाइएका सडक करिडोर र भौतिक संरचनाका कारण सास्ती भइरहेको बताउँछन्। “करिडोरले काठमाडौँमा आवतजावत गर्न सहज त भएको छ, तर यसले गर्दा खोलाको प्राकृतिक धार नै खलबलियो, वर्षाको पानी आफ्नो बाटो खोज्दै बस्तीतिर फैलियो,” उनी भन्छन्।

जलस्रोतविद् दीक्षित पनि नदीनाला घुमेर, खेलेर बग्ने प्रकृतिको हुने र करिडोर, पार्क बनाउने भनेर तनक्क सोझो तन्काइदिएपछि विनाश अवश्य हुने बताउँछन्।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सन् १९७१ देखि २०२३ सम्मको मौसम विश्लेषणअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक वर्षादर हरेक वर्ष ०.९४ मिलिमिटरका दरले घट्दो क्रममा रहेको देखिए पनि उत्तरी भेगमा वन विनाश र बस्ति विस्तारले तटीय क्षेत्रमा डुबान जोखिम बढेको विभागका हाइड्रोलोजिस्ट सौहार्द जोशी बताउँछन्। भन्छन्, “पछिल्ला वर्षमा एक घण्टामा हुने मुसलधारे वर्षा (आकस्मिक वर्षा)को मात्रा बढेको छ, यसकै कारण असर बढी देखिन थालेका हुन्।”

टोखा, सुन्दरीजल र साँखु लगायत उपत्यकाका उत्तरी क्षेत्रमा बस्ती विकास र ढलान संरचनाको निर्माणले वर्षाको पानी खोलामा आइपुग्न केहीबेर पनि लाग्दैन। पाँच वर्षअघिसम्म एक घण्टामा ६० मिलिमिटर परेपनि जोखिम भइहाल्दैनथ्यो। वर्षाको पानी खुला क्षेत्र र जमिनमा खेल्दै, सोसिँदै, अलमलिँदै खोलासम्म पुग्न समय लिन्थ्यो। उनी भन्छन्, “अहिले जताततै ढलान छ, वर्षाको सबै पानी सोहोरिएर सिधै खोलातिरै दौडिन्छ, खोला बढेर डुबान हुने भइहाल्यो।”

अहिले सुन्दरीजल क्षेत्रमा ३० देखि ४० मिलिमिटर वर्षा हुनेबित्तिकै विष्णुमती र बागमती आसपास डुबान भइहाल्छ। यसले गर्दा उपत्यकामा बाढीको पूर्वानुमान गरेर तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना दिनसमेत समय अभाव हुन थालेको छ। यस कारण विभागले पानी पर्न थाल्नेबित्तिकै तटीय क्षेत्रमा बाढीको पूर्वसूचना जारी गर्न थालेको जोशी बताउँछन्।

 ढलको बिजोग

ढल निकास गरेपछि बाढी र डुबान न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी बुझाइ छ। यहीअनुरूप काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र स्थानीय तहहरूले उपत्यकाको ढलनिकास व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको बताउँछन्। तर, ती ढल निकास मध्यम खालको वर्षा समेत धान्न नसक्ने स्थितिमा रहेको ‘माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा देखिएको डुबान समस्या र काठमाडौँ उपत्यकामा ढल निकाससम्बन्धी समस्या पहिचान गर्न गठित प्राविधिक समिति’ को प्रतिवेदनले नै स्पष्ट औँल्याएको छ।

पुराना ढलको मर्मत, स्तरोन्नति र नियमित सफाइ नहुँदा पानीको बहाव रोकिएर ढलको पाइपबाट पानी उल्टिएर सडकमा आउने गरेको छ। यस्तै, कतिपय क्षेत्रमा ढल निकासलाई टम्म ढाकेर सरकारी र व्यक्तिगत संरचना बनाइएका छन्। थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय परिसरले ढल निकास छोपेर संरचना बनाउँदा भित्री भागको अनुगमनमा नै कठिनाइ भएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। माइतीघर क्षेत्रकै कतिपय ढलमा मर्मत र नियमित सफाइ नगरिँदा प्लास्टिक, लत्ताकपडा, बोतल र अन्य ठोस फोहोर जम्मा भएर पानीको बहावमा अवरोध भएको छ। “यसले बहाव अवरुद्ध हुँदा मध्यम वर्षामा पनि ढलमा बग्नुपर्ने पानी उल्टिएर सडकमा जम्छ,” समितिका संयोजक केसी भन्छन्।

समितिले सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर ढल निकासलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक श्रेष्ठ पनि उपत्यकामा ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा बाढी र डुबान बढेको र यसबारे सम्बन्धित सरकारी निकायहरू बेखबर रहेको बताउँछन्। “ढल निकासलाई बलियो, दरिलो र दिगो बनाउन सके, अहिलेको पानीको बहावलाई आवश्यक पर्ने साइजमा अपग्रेड गर्न सके पनि डुबान कम गर्न सकिन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “तर पुराना ढलको लेखाजोखा नै भएको छैन, कहाँ के कस्तो खालको ढल निकास छ भन्ने पनि सरकारी निकायलाई थाहा नहुन सक्छ।”

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका व्यवस्थापक तथा प्रवक्ता प्रकाशकुमार राई ढल निकास व्यवस्थापनमा नियमित काम गर्दै आएको बताउँछन्। “कामै नभएको होइन, भएको छ,” उनी भन्छन्, सबैतिर घरैघरै, पिचैपिच छ, सबैतिरको पानी खोलातिरै बगाउनुपर्नेछ, कुनै बेला बनाइएका ढल अहिलेको पानीको बहाव नधान्नेगरी साना पनि छन्, त्यही भएर डुबान हुने गरेको छ।” टोलबस्तीका उपभोक्ताले आफूखुसी ढल निकास विस्तार गर्दा पनि समस्या आएका उनी भन्छन्। उनले माइतीघर क्षेत्रजसरी अन्य क्षेत्रको ढल निकासलाई प्रभावकारी बनाउन केयुकेएलको क्षमता र सामर्थ्यभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन्। “संघीय सरकार, सहरी विकासका विज्ञसहित सरोकारवाला निकायले समन्वय गरेर ढल निकास स्तरोन्नति गराउन आवश्यक छ,” उनी भन्छन्। उनी समस्यामा आएका ढल निकासलाई तत्कालै मर्मत गरिँदै आएको र मर्मतलाई नियमित कार्यक्रममै राखिएको बताउँछन्।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक महर्जनले जनघनत्व वृद्धिदर र ढलानका संरचना सहरी विशेषता नै मान्छन्। बाढी र डुबान हुनुमा सहरीकरणलाई दोष दिनुको साटो नदी र खोलाका मापदण्ड पालनालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “बरु खोलानालाका मापदण्डलाई पालना मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि बाढी र डुबानको समस्यालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।”

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका हाइड्रोलोजिस्ट जोशी उपत्यकाको डुबान न्यूनीकरण गर्न ढल निकासलाई हालको वर्षाको दबाब धान्न सक्नेगरी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले एक घण्टामा पर्ने आकस्मिक वर्षाको सबैतिरको पानीलाई धान्नेगरीको ढल निकास बनाउनैपर्ने देखिन्छ।”