काठमाडौँ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई हाजिर नगराउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ।
प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि ओझाको योग्यता नपुगेको भन्दै २ भदौमा मन्त्रिपरिषद्‌ले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, उनले अदालतको आदेश भन्दै ३१ भदौबाट प्राधिकरणमा हाजिर गरेर काम थालेका थिए।

मन्त्रालयले आज प्राधिकरणमा पत्र पठाएर ओझालाई हाजिर नगराउनू र काम गर्न नदिनू भनेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेले नेपालन्युजलाई जानकारी दिए। पाण्डेले भने, “मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयले उहाँलाई पदमुक्त गरेको हो। अदालतको आदेश आधिकारिकरूपमा हामीले पाएका छैनौँ। पत्र पाएको भए हाजिर गराउने वा नगराउने विषयमा निर्णय हुन्थ्यो।”

ओझाको योग्यता नपुगेको भन्दै २ भदौमा मन्त्रिपरिषद्‌ले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उनी सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका थिए। ओझाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले २३ भदौमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको पत्र ओझा आफैँले सार्वजनिक गरेका थिए।

ओझाले सोही आदेशलाई देखाएर मंगलबारबाट काम थालेको बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका ओझाको योग्यता सम्बन्धमा समिति गठन गरेर छानबिन गरेको थियो। उक्त समितिले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन ओझा योग्यता नपुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई २६ असोजमा बोलाएको छ।

अदालतले ओझालाई पदमुक्त गर्ने २ भदौको निर्णय, सो निर्णय जानकारी दिइएको पत्र, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको पदपूर्तिको लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णय बमोजिम प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

सरकारले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरी नयाँ नियुक्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो।