अध्यादेशमा टेकेर सरकारले वरीयताक्रम मिच्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच तिक्तता देखिएको छ। संवैधानिक परिषद् बैठकले न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेपछि संसद्‌देखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म न्यायपालिका र कार्यपालिकाबारे टीकाटिप्पणी हुन थालेको हो।

२९ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई तोकेरै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले दलको ‘ट्याग’ भिराइदिए। जुनसुकै कार्यक्रममा पुग्ने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हेर्दा आफू लज्जित भएको टिप्पणी गरे। “देशको प्रधानन्यायाधीश पछाडि खुकुरी रमको ब्यानर भएको व्यापारिक घरानाको कार्यक्रममा पनि उभिएको छ। विवाह भोजमा पनि पुगेको छ र सडकबाट दुई तिहाइको सरकारलाई ललकारेको छ”, पराजुलीले भने।

पराजुलीले संवैधानिक परिषद् बैठकबाट प्रधानन्यायाधीश प्रस्ताव गर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए। “पछिल्लो दिनमा न्यायालयलाई दूषित बनाउन दलको कोटाबाट नियुक्ति भएका न्यायमूर्तिले देखाएको चरित्र देख्दै गर्दा लाज पनि आफैँ लजाएको छ”, उनले भने, “दलबाट कोटामा न्यायाधीश बनाएर स्वच्छ न्यायको परिकल्पना नेपाली जनताले गरिदिनु ? तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ।” उनले न्यायालयमाथि विश्वास कायम गराइराख्न जहिले पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छहारी न्यायपालिका हुने उल्लेख गरेका थिए। “न्यायपालिका नेपाली जनतालाई संरक्षण गर्ने छहारी हुन्छ। जहिले पनि न्यायमा सबैको बराबर पहुँच हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले भुल्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु कहाँसम्म लाजमर्दो कुरा हो”, उनले भनेका छन्, “न्यायमूर्तिहरूको आफ्नै आचार संहिता हुन्छ। स्वार्थको द्वन्द्व हुने ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश जानु हुँदैन। यतिखेर तपाइँहरूकै दलको कोटाबाट नियुक्त भएर कामुको भूमिका गरिराख्नुभएकी प्रधान्यायाधीशको दाबेदार हेर्दा म आफैँ लज्जित भएको छु।”

उनले संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई न्यायलयबाट कस्तो न्याय सम्पादनको परिकल्पना गर्नुभएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। न्याय प्रवाहमा दलीयकरण भएको उनको दाबी थियो। “न्याय आम जनताले पाउन सकेनन्। न्याय सिर्फ शक्तिशाली वर्ग, धनी र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई हुन गयो”, पराजुलीले भने। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले न्यायिक कार्यबारे ३० वैशाखको संसद् बैठकमा न्यायाधीश र न्यायालयबारे बोलेका शब्द हटाउन माग गरेका थिए।

संसद् बैठक। तस्बिर : रासस

संविधानको धारा १०५ मा न्यायाधीशको न्यायिक कार्यबारे संसद्को बहसमा बन्देज लगाइएको छ। ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन’, संविधानमा भनिएको छ, ‘तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।’

२६ वैशाखमा हरेक वर्ष मनाइने कानुन दिवसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरू उपस्थित हुने प्रचलन छ। जसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष उपस्थित हुने परम्परा छ। यसपटकको कानुन दिवसको कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह उपस्थित भएनन्। कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कार्यपालिकाप्रति कटाक्ष गरेकी थिइन्। “सबै हाम्रा न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु-डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्”, उनले भनेकी छिन्, “डर र भयबाट मुक्त बनी अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आह्वान गर्छु। म आफैँले जीवनभर अन्याय र विभेदको लडाइँ लडेँ, कानुन व्यवसायी हुँदादेखिको लडाइँ अझै बाँकी छ।”

२६ वैशाख २०८३ मा कानुन दिवसमा आयोजित कार्यक्रम।

उनले विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर हुने स्वार्थप्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को दिएको कटाक्ष गरेकी थिइन्। साथै, न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थ संरक्षणको मुकुण्डो बनाउन खोजिएकोसमेत टिप्पणी गरिन्। उनले शक्तिको उन्मादमा संविधानको विरुद्ध गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन नसक्ने दाबी गरेकी थिइन्। “एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिन्न”, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले भनेकी थिइन्। त्यही भनाइमा आधारित रहेर सांसद पराजुलीले संसद्मा जवाफ दिएका थिए।

२०८२ मा कानुन दिवस। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई छुट्टाछुट्टै अधिकार दिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सबैलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार दिइएको छ। नियन्त्रण र सन्तुलन शक्ति पृथकीकरणको परिपूरक सिद्धान्त मानिन्छ। राज्यका अंगहरूबीच शक्तिको पूर्ण विभाजनले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्दा एक अर्काबीच यस सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको हो। यसअन्तर्गत विधायिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कानुनको पालना भएको छ छैन व्याख्या र फैसला गर्ने शक्ति दिइएको हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणले शक्तिको दुरुपयोग रोक्दै विधिको शासन स्थापित गर्न मद्दत गर्छ।

नेपाल बार एशोसिएसनले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद पराजुलीको ‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई ललकारेको’ भन्ने वाक्यांशसहित गरेको टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। दुई तिहाइउपर कसैले केही बोल्न नपाइने भन्ने सन्देश दिन खोजेको आम बुझाइ हुन गएको बारको ठम्याइ छ। ‘स्पष्ट निरंकुशताको बीजारोपण र प्रवर्द्धन हो भन्नेमा कुनै विवाद रहेन’, बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बारले सर्वोच्च अदालतको नजिर उल्लेख गर्दै न्यायालय र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरी टिप्पणी संसद् बैठकमा नहुने प्रबन्ध र रुलिङका निमित्त सभामुखसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ।

यस विषयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका कारण संसद्मा सांसदले प्रतिक्रिया दिएको बताउँछन्। उनले हरेकका आफ्ना अधिकार र सीमाहरू हुने स्मरण गराए। “संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाको गर्भबाट कार्यपालिकाको जन्म हुन्छ। प्रतिनिधिसभा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता सरकार प्रमुख हुन्छ। प्रतिपक्षको पनि आवाज सुनिनुपर्छ”, उनले भने, “सरकारको इच्छाअनुसार संसद्लाई चलाउन सक्छ। कार्यपालिकाले चाहेअनुसार संसद्ले निर्णय गर्छ।” यसकारण न्यायालयका सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरण भन्दा पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा बढी प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्। न्यायपालिका संसद्‌भित्रको मामिलामा पस्न नहुने र संसद्मा न्यायपालिकाबारे बहस छलफल हुन नहुने उनको तर्क छ।

यससँगै संविधानमा टेकेर संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको ६ जनामध्ये वरिष्ठताको आधारमा छान्नु कानुन नभएर परम्परा रहेको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्। “न्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु मर्यादाभित्र थिएन। न्यायाधीशको फैसला बोल्ने हो। रिस पोख्ने होइन”, उनले भने, “संसद्मा न्यायाधीशबारे बोल्न आवश्यक थिएन। तर, क्रियाको प्रतिक्रिया थियो।”