१७ जेठ बेलुकी प्रतिनिधिसभा बैठकको दृश्य सानोतिनो रणभूमि जस्तै देखियो। विपक्षी दलहरूका सांसदको वेल घेराउका बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेपछि माहोल तनावपूर्ण बनेको थियो। नियमावलीमा संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिने प्रावधान राख्न नहुने, थप छलफल हुनुपर्ने माग गरेका प्रतिपक्ष र प्रतिवादमा उत्रेका सत्तापक्षका सांसदहरूबीच धकेलाधकेल चल्यो। घम्साघम्सीले रोस्ट्रम ढाल्ने र हात हालाहालसम्मको स्थिति बन्न पुग्यो।

विपक्षी दलका सांसदहरूको नाराबाजी र उछलकुदकै बीच सभामुख अर्यालले ठूलो संख्यामा मर्यादापालक परिचालन गरेर नियमावली बहुमतबाट पारित गराए। नियमावली प्रतिनिधिसभाका कामकारबाही, बैठक सञ्चालन गर्ने कानुनी दस्तावेज हो। नयाँ नियमावलीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसँग बाझिने गरी तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेमा मात्रै सांसद निलम्बन हुनेलगायत व्यवस्था राखिएको छ।

संसद्को यो परिघटना प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूअनुकूलका कानुन बनाउन गरेको बलजफ्तीको दृष्टान्त हो। तर, यही किसिमको चासो वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अत्यावश्यक ऐनहरू निर्माणमा दिएको छैन।

१७ जेठमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिएको दृश्य।

संसद्‌मा विधेयक पेस गरी छलफल, निर्णयार्थ प्रस्तुत र पारित गरेर ऐन बनाउने प्रक्रिया पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्दाको जस्तै हुन्छ। तर, नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको दशक बितिसक्दा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै कानुन बन्नै बाँकी रहेको अवस्थामा बहुमतको एकमना सरकारले त्यसतर्फ कदम बढाएको छैन। बरु सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीका काम गर्न कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसले गर्दा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका मूल कानुन निर्माणको पाटो ओझेल परेको छ।

उदेकको कुरा चाहिँ, २०७२ सालमा बनेको संविधान अझैसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकार भने संविधान संशोधनको बहसमा केन्द्रित भइरहेको छ। संविधान संशोधनका विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि बहसपत्र तयार गर्न भन्दै सरकारले कार्यदल बनाएर विभिन्न समूहमा छलफल गरिरहेको छ।

संसद् बैठकमा सांसदहरू।

अघिल्लो संसद्को उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले मौलिक हकसहितका कानुन बन्नै बाँकी रहेको भन्दै संविधानका विभिन्न धाराअनुसार ३९ वटा कानुन तत्काल बनाउन सुझाव दिएको थियो। तत्कालीन विधायन व्यवस्थापन समितिले वेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँचसदस्यीय अध्ययन उपसमितिले ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८१’ मा उक्त सुझाव दिएको थियो। जसमा, धारा २५ (३): सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय, धारा २२, २३, २७३ (१२): एकीकृत क्षतिपूर्तिका लागि कानुन, धारा १६६ (१, २): प्रदेश प्रमुखको अधिकार र प्रयोगसम्बन्धी विषय, धारा ४० (५): भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको प्रबन्धसम्बन्धी विषय, धारा ३१: महिलाको हकसम्बन्धी कानुन, धारा २६६ (४): राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्य व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, धारा १७ (२): विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय, धारा ३५: जनस्वास्थ्य कानुनलगायत छन्।

नयाँ सरकार बनेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसै वर्ष संसद्‌मा पेस गरिने ४५ वटा विधेयकको सूची तयार गरिसकेको छ। तर, यो सूचीमा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनी बन्दोबस्त गर्ने विधेयक कम छन्। भएका ऐनहरू संशोधन गर्ने विधेयकको बाहुल्य छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा जलस्रोतलगायत मन्त्रालयहरूले तयार पारेका विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेका छन्।

४ मंसिर २०७९ को संसदीय निर्वाचनपछि तत्कालीन सरकारले संसद्‌मा पेस गरेका विधेयकहरू गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनपछि २८ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै स्वत: निष्क्रिय भए। संघीय संसद्को तथ्यांकअनुसार, अघिल्लो संसद्का बेला प्रतिनिधिसभामा २६ वटा र राष्ट्रिय सभामा १२ वटा विधेयक निष्क्रिय छन्। जसमा संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०८० पनि पर्छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा आइपरेका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालले पछिल्लो पटक २२ माघ २०८२ मा तुरुन्तै कानुन ल्याउन परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चबाट यही जेठ पहिलो साता जारी फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकाले प्रशासनिक संघीयताले मूर्त रूप लिन नसकेका… कारण कर्मचारीहरूको समायोजित सेवा सर्तमा अनिश्चितता हुँदा यथासक्य चाँडो निर्माण गर्नू भनी संघीय संसद् र सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउने आदेश जारी गरिदिएको छ।’

कर्मचारीका विवादित विषय अदालत पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न पटक पटक आदेश दिइसकेको छ। २२ माघ २०८२ मा पनि संघबाट प्रदेशमा गएका कर्मचारीको बढुवा विवादको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दाको फैसलामा अदालतले कानुन नहुँदा समस्या आएको व्याख्या गरेको थियो।

संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर छलफल भइसकेका विधेयक कहिल्यै पनि निष्क्रिय हुँदैनन्। तर, पहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता (उत्पत्ति) भएका जुन विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर फेरि प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो, ती निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार, निष्क्रिय भएर शून्य अवस्थामा रहेका विधेयकलाई शून्यबाटै फेरि प्रक्रियाअनुसार उठाउनुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निष्क्रिय रहेका विधेयकको सन्दर्भमा सरकारबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जसले गर्दा ती विधेयकहरू पुनः संसद्‌मा लैजान सहज भएको छ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूचीमा राखिएका कामहरू फत्ते गर्ने हेतुले मन्त्रालयले विधेयकहरू प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। कतिपय यसअघि नै अध्यादेशका रूपमा आइसकेका विषय पनि प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा लैजाने तयारीमा छन्। अहिले निष्क्रिय भएका विधेयकहरूमा अघिल्लो संसद्का विभिन्न समितिमा दफावार छलफल भइसकेको थियो भने कतिपय विधेयक पारित हुने क्रममा थिए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी संघदेखि स्थानीय तहसम्मका हरेक कर्मचारीको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा निजामतीलगायत विधेयकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि ठूलो अर्थ राख्ने बताउँछन्। ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि संसद्‌मा पेस गरिने सूचीमा छ।

यसका साथै, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, ‘संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक’, जलस्रोत विधेयकलगायत विधेयक संसद्‌मा प्रवेश गर्दै छन्। करिब दुई तिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकारलाई अहिले विधेयक पारित गर्न र संशोधन गर्न खासै समस्या देखिँदैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई एउटा अवसर पनि छ।

संविधानका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधान कार्यान्वयनका सबै कानुन अझैसम्म बन्न नसक्नु दलहरूको हेलचेक्र्याइँ भएको बताउँछन्। “संघले स्थानीय तह र प्रदेशलाई बनाइदिनुपर्ने कानुन पनि बनेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “प्रदेशका २१ वटा अधिकारका लागि संघले ३५ वटा कानुन बनाउनुपर्छ। प्रदेशले स्थानीय तहलाई बनाइदिनुपर्ने ६ वटा कानुन पनि बन्न बाँकी छन्।”

संविधानमा लेखिएका ३१ वटा अधिकारअन्तर्गत १६ वटा कानुन बनेका छन्। तर, कार्यान्वयन भइसकेका छैनन्। ज्ञवाली संसद्‌मा निष्क्रिय कानुनलाई सरकारले हेरफेर गरेर फेरि सुरुबाटै प्रक्रिया अघि बढाएर नयाँ संसद्‌मा लैजान सक्ने बताउँछन्। विशेषगरी संघीय निजामती कानुन, प्रहरीलगायत विधेयकलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

संविधान कार्यान्वयनमा चुकेका दल

पहिलो संविधानसभा संविधान दिन नसकी विघटन भएपछि २०७० सालमा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्‍यो। यसबीचका एक दशकमा राजनीतिक दलहरूले आलोपालो सत्तामा रहँदा संविधान र संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। आवश्यक कानुनहरू बनाएनन्। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यदल बनाएर प्रतिवेदनहरू बुझाइए पनि कार्यान्वयन भएन।

संविधान जारी भएपछि तत्कालै ‘संविधान कार्यान्वयन आयोग’ बनाउने दलहरूबीच समझदारी भएको थियो। तर, सत्ताको छिनाझपटीकै कारण आयोग बन्न नसक्दा कार्यान्वयनको पाटो अलपत्र परेको संविधान लेखनमा सहभागी संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। भन्छन्, “संविधान जारीपछि बनेका हरेक सरकार सत्ता टिकाउने र सरकार बाहिर रहेका दलहरू नयाँ गठबन्धन गरेर सत्ता ढाल्नेमा केन्द्रित भए, जसका कारण आवश्यक कानुन निर्माण प्राथमिकतामै परेन।” संविधान कार्यान्वयन आयोग अहिले बनाउँदा पनि हुने उनी बताउँछन्।

अहिलेको सरकार संविधान संशोधनको विषयतिर लागेकोमा त्योभन्दा अघि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ पाइला बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। “संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएर परीक्षण र अभ्यास गर्नुपर्छ र त्यस क्रममा समस्या देखिएका विषयमा संशोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “परीक्षण नै नभएको कुरालाई समस्या मान्न मिल्दैन। कार्यान्वयन गरेर अनुभव लिएर मात्रै संशोधन गर्नुपर्छ।”

अघिल्लो संसद्का निष्क्रिय विधेयक नयाँ प्रक्रियाबाट फेरि ल्याउन सकिने अन्य विज्ञहरूको धारणामा उनी पनि सहमत छन्। आफू संसद्‌मा हुँदा तयार भएका विधेयक खेर जान नदिन विधेयक पेस भएकै अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको तर कार्यान्वयन नभएको उनी बताउँछन्।

सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह।

संघीयता विज्ञ एवम् वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका देवकोटाका अनुसार, संविधानमा २२१ ठाउँमा ‘कानुनबमोजिम गरिनेछ’ भन्ने शब्दावली लेखिएका छन्। तीसहितका कतिपय मुख्य कानुन बनाउन अझै बाँकी रहेको उनी बताउँछन्। संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेशमा प्रहरी सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न बाँकी छ। निजामती सेवा ऐनमा दलहरूले पटक पटक सहमति जुटाउन नसक्दा पारित हुन नसकेको उनी सुनाउँछन्।

मौलिक हकसम्बन्धी धेरै कानुन बनिसकेको भए पनि नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनी बताउँछन्। “संविधान जारी भएपछि बनेका सरकार सत्ताकै खेलमा रमाउँदा संविधान कार्यान्वयनमा कम ध्यान गएको देखियो,” उनी भन्छन्, “संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसद्‌मा रूपान्तरण भएको थियो। त्यो रूपान्तरणको उद्देश्य संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनहरू बनाउनु थियो। तर दलहरूबीच सहमति हुन सकेन।” त्यस अवधिमा ‘अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ एउटा मात्रै ऐन जारी भएको थियो।

१ कात्तिक २०७९ मा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा संयोजकत्वको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सात सदस्यीय समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार, २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि असार २०७९ सम्म संघबाट १२१ वटा नयाँ ऐन जारी भएका थिए भने ४३१ वटा ऐनमा संशोधन गरी अद्यावधिक गरिएको थियो। संविधान अनुकूल बनाउन २३ वटा ऐन र ४६ वटा नियमावली खारेज गरिएको थियो। त्यस अवधिमा प्रदेशहरूले ४३० वटा ऐन बनाएका थिए।

प्रतिवेदनमा संघीय प्रणाली नेपालका लागि नयाँ अनुभव भएका कारण अधिकार प्रयोगलगायत विषयमा तीन तहका सरकारबीच समस्या र द्विविधा रहेको औँल्याइएको थियो। प्रदेशको एकल अधिकारमा भएर पनि प्रहरी समायोजन गर्न नसकिएको समस्या उजागर गरिएको थियो। ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशहरूले अपेक्षित रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। यसको असर स्थानीय तहमा समेत परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो। तीन वर्षअघि देखाइएको समस्या अहिले पनि कायमै छ।

२०८१ सालमा संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन गर्न तत्कालीन सांसद वेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको थियो। समितिले १९ पुस २०८१ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा संविधानका धारा उल्लेख गरेर ३९ वटा कानुन र दुईवटा मौलिक हकका गरी ४१ वटा कानुन विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेश नगरेको उल्लेख गरेको थियो। मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को संघीय शिक्षा कानुन र धारा २८५(१)(२)अन्तर्गत संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई समितिमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो। दुवै कानुन संसद् विघटनपछि निष्क्रिय बने।

प्रतिवेदनले प्रदेशस्तरमा संविधानअनुसारका २४ वटा कानुन र नगर, गाउँसभाबाट ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, पटक पटक बनेका प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरिँदा संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

संघीय संसद्को वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांकअनुसार २० असार २०७५ देखि ५ असोज २०८२ सम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट ९७ वटा कानुन प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ।

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली सरकारले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र समस्या पहिल्याउन सुझाव आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। “संविधान कार्यान्वयन गर्दै त्यस क्रममा आउने समस्यालाई ध्यानमा राखेर अनि मात्र समय र परिस्थितिअनुसार संविधान संशोधनतर्फ लाग्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

उल्झनमा निजामती विधेयक

२०७५ सालमा ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। उक्त विधेयक २३ चैत २०७७ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो। संसद्‌मा अलपत्र रहेको विधेयक १९ असोज २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम फिर्ता भएको थियो।

दोस्रो पटक २१ फागुन २०८० मा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। विधेयकमा कर्मचारीलाई ‘कुलिङ पिरियड’, सेवा अवधि, अवकाशको उमेरलगायत प्रावधानबारे बहस चर्किएको थियो।

अन्तत: कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्थासहित विधेयक १५ असार २०८२ मा प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको थियो। तर, पारित भइसकेपछि रातारात विधेयक सच्याएर कुलिङ पिरियड कायम नहुने गरी अर्को दफामा लेखिएर आएपछि हंगामा भएको थियो।

विधेयकको प्रावधानमा गरिएको हेरफेरबारे छानबिन गर्न २३ असार २०८२ मा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति जीवन परियारको सभापतित्वमा सात सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो। दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधानसहित विधेयक पारित भएको थियो। तर, उपदफा ५ मा रहेको प्रावधानले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्क्रिय हुने भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। १८ साउन २०८२ मा छानबिन समितिले संसद्लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच तादात्म्य नभएको विषय ‘गम्भीर त्रुटि’ देखिएको उल्लेख गरेको थियो।

संघीय निजामती सेवा ऐन नआएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले २२ माघ २०८२ मा गरेको फैसलामा ‘मुलुकमा संघीय संरचनासहितको नयाँ संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकाले प्रशासनिक संघीयताले मूर्त रूप लिन नसकेको’ व्याख्या गरेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले गरेको संक्रमणकालीन प्रबन्धमा व्यावहारिक जटिलतासमेत रहेको फैसलामा उल्लेख छ। कोसी प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीले प्रदेश र संघबीचको कर्मचारीको कानुन बाझिएकाले आफ्नो बढुवा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दामा यस्तो फैसला आएको थियो। ‘कर्मचारीको हरेक सेवा सर्तमा समायोजित कर्मचारीको हकमा संघीय कानुन लागु हुने भए प्रदेश सेवालाई एकल अधिकारअन्तर्गत राख्नुको कुनै अर्थ रहँदैन,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ।

निजामती विधेयक कानुन मन्त्रालयले संसद्‌मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर १७ जेठमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भइसकेका छन्। दुवै विधेयक अब ऐनका रूपमा आउनेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा पेस भई सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिसकिएको छ। बाँकी विधेयक संसद्‌मा पेस गर्ने क्रममा रहेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।