भोजपुरको आमचोक गाउँपालिका-६ बयाङस्थित शिक्षा क्षमाकन्या माविले शैक्षिक सत्र २०७६ देखि प्राविधिक धारको बालीविज्ञान (कृषि) विषयको पठनपाठन सुरु गर्‍यो। प्राविधिक धारतर्फ हरेक कक्षामा ४८ जनाको कोटा रहेकामा पहिलो वर्ष (कक्षा ९ मा) ३० जनाले यो विषय रोजे। प्राविधिक ज्ञान र सीप विकास हुने तथा पढाइ पूरा भएपछि बेरोजगार बस्नुनपर्ने विश्वासले विद्यार्थी र अभिभावकमा बालीविज्ञानप्रति आकर्षण थियो। तर, त्यसपछिका वर्षमा भने विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। यो विषय पढ्न नाम टिपाएका सबैले पढाइलाई निरन्तरता नदिने समस्या पनि देखिएको छ।

चालु शैक्षिक सत्र २०८३ मा कक्षा ९ मा बालीविज्ञान पढ्न ४ जेठसम्म १४ जनाले मात्रै नाम टिपाएका छन्। उनीहरू सबैले पढाइलाई निरन्तरता दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने अन्योल छ। प्रधानाध्यापक राजकुमार राई भन्छन्, “हामीले सुरुमा ओरियन्टेसन कक्षा चलाएका थियौँ। विद्यार्थी कक्षामा आउन थालेका छन्, पढ्न सक्ने हो कि नसक्ने हो भनेर विचार गरिरहेका छन्।”

बालीविज्ञान पठनपाठन थालेको आठ वर्षको उनको अनुभवअनुसार यो विषयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्नुका प्रमुख तीन कारण छन्। पहिलो, विषयगत शिक्षकको अभावले नियमित पठनपाठन नहुनु। दोस्रो, पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन नसक्नु। तेस्रो, प्राविधिक धारमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि कृषिमा स्नातक पढ्न लाग्ने खर्च चर्को हुनु। प्रधानाध्यापक राई भन्छन्, “यो दुर्गम ठाउँको स्कुल भयो, बल्लतल्ल पाइएको शिक्षक अर्को अवसर पाएपछि छोडिहाल्छन्, त्यसपछि अर्को शिक्षक खोज्दाखोज्दै डेढ-दुई महिना पढाइ छुट्छ, नतिजा सन्तोषजनक आउँदैन, यसरी विद्यार्थीमा रुचि घट्दै छ।”

नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका-१ मा रहेको श्री इन्द्रायणी माध्यमिक विद्यालयमा गरिएको प्रयोगात्मक क्रियाकलाप। तस्बिर : इन्द्रायणी माध्यमिक विद्यालयको फेसबुक पेज

यसका साथै, स्थलगत अध्ययन भ्रमणमा जानुपर्दा खर्च लाग्ने र कक्षा १२ पछि कृषिमा स्नातक पढ्न लाखौँ रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएकाले पनि प्राविधिक शिक्षाबाट विद्यार्थी र अभिभावक विकर्षित भइरहेको उनको भनाइ छ।

बालीविज्ञानमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पढाइ नियमित सञ्चालन गर्न आठ जना शिक्षक चाहिन्छन्। तर, शिक्षा क्षमाकन्या माविमा ६ जना मात्र शिक्षक छन्। “अरू दुई शिक्षक खोजेको हो, पाइएको छैन,” प्रधानाध्यापक राई भन्छन्। शिक्षक अभावले पठनपाठन नियमित नभएपछि विद्यार्थीले यो विषयप्रति रुचि देखाउन छाडेका छन्।

विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न कक्षा ९ मा भर्ना हुने तथा यो विषय रोज्नेलाई विद्यालयले स्कुल ड्रेस नि:शुल्क उपलब्ध गराउँछ भने सरकारले प्रतिविद्यार्थी तीन हजार रुपैयाँ अनुदान पनि दिन्छ। तर, यसले पनि विद्यार्थीलाई खासै आकर्षण गरेको छैन।

शिक्षा क्षमाकन्या माविले झैँ प्राविधिक धार पढाउने देशभरिकै सामुदायिक विद्यालयले शिक्षकसँगै विद्यार्थी अभावको समस्या झेलिरहेका छन्। यो समस्या सहरी भेगको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी छ।

१४ वर्षमा घटेको ओज

सरकारले श्रमबजारलाई चाहिने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा विद्यालय तहबाटै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लागु गरेको थियो। बोलीचालीमा ‘प्राविधिक धार’ भनिने यो पढाइ कक्षा ९ बाटै लागु गरेर किशोरावस्थादेखि नै विद्यार्थीको रुचिको क्षेत्र पहिचान गरी सीपमुखी शिक्षा दिनु मूल उद्देश्य थियो।

तर, दक्ष शिक्षक र पर्याप्त पूर्वाधारको अभावले कक्षागत पठनपाठन र व्यावहारिक अभ्यास फितलो भएर सिकाइ कमजोर छ। यसले गर्दा न परीक्षामा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन्छ, न त पछि गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। जसका कारण विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम अहिले असफल जस्तै देखिएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. बालचन्द्र लुइँटेल भन्छन्, “पढाइ नै कमजोर भएपछि जागिर पाउने कुरा भएन, सीपमूलक विषय पढ्दा पनि जागिर नपाउने भएपछि किन पढ्ने भन्ने भाष्य बलियो गरी स्थापित हुँदै गएको छ।”

सुरुआतमा निकै उत्साहका साथ कार्यान्वयन गरिएको प्राविधिक शिक्षालाई निरन्तरता दिन विद्यालयले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थी पाउनै छाडेका छन्। महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राविधिक धार पढ्ने विद्यार्थी १० प्रतिशत थिए भने आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा २.७ प्रतिशत मात्रै भए। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक भक्तबहादुर गोदारका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा ९ देखि १२ मा प्राविधिक धार पढ्ने विद्यार्थी ४३ हजार ८०७ जना थिए। शैक्षिक सत्र २०८२ मा आइपुग्दा घटेर ३९ हजार १५५ जनामा झर्‍यो।

हलेसी तुवाचुङ-०७ खोटाङस्थित श्री महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गर्दै। तस्बिर : विद्यालयको फेसबुक पेज

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्राविधिक धारको कोर्समा ७० प्रतिशत प्रयोगात्मक हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा शतप्रतिशतजसो सैद्धान्तिक पढाइ हुने गरेको बताउँछन्। “विद्यार्थीको हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र हुने तर सीप नहुने स्थितिले श्रमबजारमा उनीहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “यसले रोजगार न स्वरोजगारको स्थितिमा पुर्‍याउने भएपछि विद्यार्थीले पढ्न चाहेको देखिँदैन।”

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा रहेको समयमा पौडेलले आव २०७५/७६ मा प्राविधिक धारको पढाइको स्थितिबारे अध्ययनसमेत गराएका थिए। “खासगरी गाउँमा शिक्षक नै नभएर राम्ररी पढाइ नहुने, भएका एक-दुई शिक्षकले विद्यार्थी हेरेर व्यावहारिक अभ्यास (ओजेटी– अन द जब ट्रेनिङ)को नम्बर चढाउने गरेको पाइएको थियो,” उनी भन्छन्।

असफल कार्यक्रम

२०७४ सालमा तत्कालीन शिक्षा विभागले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यान्वयन र सुधारका उपायबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले प्राविधिक धारको पढाइ असफल हुनुमा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषय पढाउने शिक्षकको अभाव हुनु र शिक्षकलाई टिकाइरहन नसक्नु मुख्य चुनौती औँल्याएको थियो। ‘जसोतसो भेटिएका शिक्षकसँग विषयकेन्द्रित तालिम र शिक्षण सीप नहुँदा पनि समस्या भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पूर्वाधार र जनशक्तिको तयारीविनै लागु गरिएको प्राविधिक शिक्षा असफलताउन्मुख रहेकोमा सरकारसमेत जानकार छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, “एक हिसाबले यो ‘फेलियर प्रोग्राम’ जस्तै हो, यसबारे अब के गर्ने भनेर छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।”

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखाका निर्देशक निमप्रकाशसिंह राठौर शिक्षकसँगै विद्यार्थीको अभाव हुन थालेपछि शैक्षिक सत्र २०८१ देखि नयाँ विद्यालयलाई प्राविधिक धारको पढाइ सञ्चालन अनुमति दिनै छाडेको बताएका छन्। “स्थानीय तहले कतै दिएको भए होला, हामीले चाहिँ अनुमति दिनै बन्द गरेका छौँ,” उनी भन्छन्।

प्राविधिक धारको थालनी

नेपालमा २०४५ सालमा शिक्षा मन्त्रालय मातहत स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले मात्रै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा दिँदै आएको थियो। प्राविधिक धारको पढाइलाई गाउँ गाउँका विद्यालयमा पुर्‍याउन सरकारले तत्कालीन शिक्षा विभागमार्फत विद्यालय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुआत गर्‍यो।

सरकारले २४ असार २०६९ मा ‘विद्यालय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०६९’ जारी गरेर प्राविधिक धारको पढाइको बीजारोपण गरेको थियो। यसको अवधारणा भने शिक्षा मन्त्रालयले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), बेलायती सहयोग नियोग, युरोपियन आयोग, शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी, डेनमार्क सरकारको विकास सहायता नियोग डानिडा, अस्ट्रेलियन सहयोग नियोग, नर्वे, फिनल्यान्ड र युनिसेफको सहयोगमा २०६६ देखि २०७२ सालसम्म कार्यान्वयन गरेको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ (एसएसआरपी) अन्तर्गत बनेको थियो।

एसएसआरपीको ढाँचाभित्र रहेर २०६६ सालमा बनाइएको उक्त अवधारणामा कक्षा ६ देखि १२ सम्म व्यावसायिक पाठ्यक्रमको एकीकरण गरेर तालिममार्फत विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी सीप प्रदान गरेर देश तथा विदेशको श्रमबजारका लागि सक्षम बनाउने उद्देश्य थियो। कक्षा ६ देखि ८ का विद्यार्थीलाई जीवनोपयोगी आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ का विद्यार्थीलाई उन्नत खालको सीप सिकाउने अवधारणा अघि सारियो। सुरुमा १०० सामुदायिक विद्यालयमा ‘पाइलटिङ’ गरेर थालिएको यस पढाइलाई देशव्यापी प्रभावकारी बनाउन २०६९ सालमा निर्देशिका ल्याइएको थियो।

२० जेठ २०७१ मा पहिलो पटक र १९ चैत २०७५ मा दोस्रो पटक संशोधन गरिएको निर्देशिकाअनुरूप नै विद्यालय तहमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम जारी छ। एसएसआरपीपछि वैदेशिक सहायतामै २०७३ देखि २०८० सालसम्म लागु भएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) अन्तर्गत थप विद्यालयहरूमा प्राविधिक धारको पढाइ विस्तार गरिएको थियो। २०७९ सालयता कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी)सम्म आइपुग्दा देशभरिका माध्यमिक तहका ५३७ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कक्षा सञ्चालन विस्तार भइसकेको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रको फ्लास रिपोर्ट २०८१ मा उल्लेख छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी २०५ वटाले बालीविज्ञान, १४१ वटाले सिभिल इन्जिनियरिङ, १०९ वटाले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, ४६ वटाले पशुविज्ञान र ३५ वटाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम पढाइरहेका छन्। सप्तरीको कल्याणपुरस्थित ‘भवानीप्रसाद सकलप्रसाद रामप्रसाद जनता माध्यमिक विद्यालय’ को पाठ्यक्रम भने खुलाइएको छैन।

विद्यालयको अनुदान मोह

सुरुमा शिक्षा विभागले थालेको यो कार्यक्रम २०७६ सालपछि भने स्थानीय तहमार्फत सञ्चालनमा छ। प्राविधिक धारको शिक्षा सञ्चालन गर्ने सबै विद्यालयले विद्यार्थी संख्या हेरेर रु. २५ देखि ५० लाखसम्म अनुदान पाउँछन्। यस्तै, आठ जनासम्मको प्रशिक्षकको तलब र प्रयोगशाला स्तरोन्नति गर्न प्रतिविद्यालय वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभरका प्राविधिक धार पढाउने विद्यालयलाई शिक्षकको तलबबाहेक विद्यार्थी संख्याका आधारमा दिइने अनुदान र प्रयोगशाला प्रयोजनका लागि दिइने अनुदानका लागि झन्डै ७० करोड रुपैयाँ निकासा भयो। यही अनुदानकै लागि विद्यालयले प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम सञ्चालनमा जोडबल गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, “विद्यालय जति अनुदानमा लोभिएका छन्, तिनलाई गुणस्तरीय पढाइसँग मतलब छैन, सरकारलाई पनि एउटैलाई ठूलो रकमको बजेट दिन पाए हाइसन्चो भन्ने छ।”

विद्यालयले अनुदानकै लोभमा एउटै कक्षामा साधारण र प्राविधिक धारका दुवै पाठ्यक्रम भिडाएर विद्यार्थीलाई बोझ थपेका छन्। २०७४ सालमा तत्कालीन शिक्षा विभागले गरेको अध्ययनले पनि साधारण र प्राविधिक धारका विषयहरू एकैचोटि पढ्नुपर्दा विद्यार्थीलाई पढ्न कठिन भएको औँल्याएको थियो। ग्रामीण भेगमा यसको कठिनाइ झन् बढी छ। पाठ्यसामग्री सजिलै पाइँदैन। विद्यार्थीहरू पूर्ण रूपमा शिक्षकको नोटमा मात्र भर पर्नुपरेको छ। साधारण धारतर्फ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले र प्राविधिक धारतर्फ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले विकास गरेको पाठ्यक्रम लागु हुन्छ। यी दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै शिक्षक चाहिन्छ।

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-२ भगवतीमा रहेको मुक्तिधाम माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू तरकारी खेतीका लागि जमिन तयार पार्दै।  तस्बिर : सन्तोष गौतम/रासस

प्राविधिक धार लागु भएको १४ वर्षसम्म पनि विषयविज्ञ शिक्षकको स्थायित्वमा सरकारले ध्यान नदिँदा कार्यक्रमकै निरन्तरतामा अन्योल थपेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखाका निर्देशक राठौर भन्छन्, “विद्यार्थी घटेकाले पाठ्यक्रम नै संशोधन गरेर कक्षा ११ बाट मात्रै लागु गर्ने कि भन्ने मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ, के गर्ने टुंगो भइसकेको छैन।” प्राविधिक धारको मोडालिटीबारे निर्णय भएपछि शिक्षक, पूर्वाधार, स्रोत सामग्रीको व्यवस्थापन स्वत: मिल्दै जाने उनको विश्वास छ।

पुरानै रोग

सुरुआतदेखि नै श्रमबजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि बजेट अभावको चुनौती झेल्दै आएको प्राविधिक धारको शिक्षामा अहिले पनि उस्तै समस्या छ। शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरे विद्यालय तहमा प्राविधिक धारको पढाइ असफलताको चरणमा पुग्नुको मुख्य कारण सरकारले विज्ञ शिक्षक दिन नसक्नु रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्राविधिक धारमा आकर्षण भएका विद्यार्थीलाई पनि ल्याबमा सिकाएर सीप दिनेभन्दा पनि ह्वाइट बोर्डमा नै सीमित गरेर शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै थमाएपछि यस्तो भएको हो।”

अधिकांश विद्यालयमा छुट्टै भवन र प्रयोगशाला छैनन्। भएका प्रयोगशालाहरू पनि कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक कार्यका लागि पर्याप्त छैनन्। विद्यार्थीमा आकर्षण भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा प्राविधिक धार पढेकाले जागिर गर्न सहरबजार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। प्राविधिक सीपयुक्त शिक्षा प्राप्त विद्यार्थीहरू सीधै श्रम बजारमा प्रवेश गर्न र आफैँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि पढाइको स्तर कमजोर हुँदा अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन। शिक्षा विभागको अध्ययनले पनि शिक्षक अभाव हुन नदिन स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म सुधारका प्रयास भएका छैनन्।

‘व्यावहारिक अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३’ अनुसार प्राविधिक धारअन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीले कक्षा १० पछि तीन महिना, कक्षा ११ पछि तीन महिना, कक्षा १२ पछि ६ महिना वा एक वर्षको व्यावहारिक अभ्यास पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्राविधिक धार पढाउने देशभरिकै विद्यालयले विद्यार्थीलाई उपलब्धिमूलक व्यावहारिक अभ्यास गराउन सकेका छैनन्। शिक्षक नै नपाइने भएपछि सैद्धान्तिक पढाइकेन्द्रित हुनुपरेको सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत कुवेरध्वज थापा बताउँछन्। यस गाउँपालिकामा बुद्धोदय माविले प्राविधिक धारतर्फ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, कक्षा ९ देखि १२ सम्म नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न चाहिने आठ शिक्षक जुटाउन असम्भव जस्तै छ। जसोतसो पाएको एकजना शिक्षकबाटै सबै कक्षाको पाठ्यपुस्तक केन्द्रित पढाइ पूरा गर्नुपरिरहेको उनी बताउँछन्।

थापा भन्छन्, “खोजी गरेर पाएको एक जना शिक्षक पनि अरू अवसर पाएपछि अन्तै गइहाल्छन्। शिक्षक र विद्यार्थी टिकाउनै यो विद्यालय संघर्षरत छ।” शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १० मा प्राविधिक धार पढ्ने विद्यार्थी आठ जना मात्र थिए। कक्षा ९ र ११ मा त विद्यार्थी नै शून्य थिए।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई एकै डालोमा राखेर पढाउँदा उद्देश्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको बताउँछन्। “व्यावसायिक शिक्षा भनेको माथिल्लो तह पढ्न नसक्ने वा पढाइमा कमजोर विद्यार्थीलाई सीप सिकेर आत्मनिर्भरतातिर लैजाने, माथि पढ्न मन लागे निरन्तरता दिने भन्ने हो,” उनी भन्छन्, “यहाँ प्राविधिकलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर सैद्धान्तिक अस्पष्टता सिर्जना गरिएको छ।”

उनले दातामुखी भएकाले यो कार्यक्रम लागु नै गर्न नहुने तर्क सुरुबाटै राख्दै आएका छन्। “दाताले आफ्नो देशको परिवेशअनुसारको शैक्षिक कार्यक्रम लागु गर्न सहायता दिन्छन्, तर हाम्रो परिवेश, प्रविधि, आर्थिक स्थिति त्योसँग मेल खाँदैन,” उनी भन्छन्, ”यो हाम्रा विद्यालयमा लागु नगरौँ, गरे पनि हाम्रै स्थानीय परिवेश मिल्ने गरी लागु गरौँ भन्दा सरकारले सुनेन। अहिले आखिरमा प्रभावकारी हुन सकेन।”