२ कात्तिक २०७८ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटालाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बाँकी रकम ८४ करोड रुपैयाँ एक महिनाभित्रै सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्न भन्दै पत्र पठायो। तर, पाँच वर्ष हुन लाग्दा एनसेलले उक्त रकम तिरेको छैन। प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएका कारण एनसेलले यतिका समयसम्म रकम नतिर्ने बहाना मिलेको हो।

प्राधिकरणले एनसेललाई गरेको पत्राचारमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७७/७८ सम्मको बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन भनेको थियो। तर, एनसेलले मौलिक हक हनन भएको भन्दै २७ पुस २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो। यसको दुई दिनपछि २९ पुसमा सरकारको नाममा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरिदियो। उक्त मुद्दा पछिल्लो समय गत २८ जेठमा पेसी तोकिएर पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। हालसम्म मुद्दाको टुंगो नलाग्दा एनसेलले सरकारलाई दस्तुर बुझाउनुपर्ने विषय धकेलिइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दा लम्बिएको अर्को दृष्टान्त पनि छ। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेपछि २९ पुस २०७७ मा ठूला करदाता कार्यालयले ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्‍यो। कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार एनसेललाई उक्त कर निर्धारण गरेको थियो। कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएमा ऐनको दफा ५७ आकर्षित हुन्छ।

त्यसअघि ३ वैशाख २०७६ मा ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर, जरिवाना, ब्याजसहित एनसेलले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये बुझाउन बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड तिर्न कार्यालयले पत्राचार गरेकामा अदालतले पुँजीगत लाभकरबापत २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। जुन उसले विभिन्न अलमल र प्रक्रियापछि चुक्ता गरेको थियो।

८० प्रतिशत सेयर किनबेचसँगै कार्यालयले कर निर्धारण गरेपछि एनसेल आजियाटा दोहोरो कर लगाइएको भन्दै पुनः अदालत गएको थियो। १३ माघ २०७७ मा दर्ता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले त्यसै वर्षको २५ माघमा एनसेलले त्यो कर तिर्नुनपर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यस मुद्दाको फैसला अझै हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक १६ वैशाखमा पेसी चढेर मिसिल कागज झिकाउने आदेश भएको मुद्दामा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाइरहेको छ। जसका कारण ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको कर एनसेलले तिर्नुपरेको छैन।

नख्खुस्थित एनसेल केन्द्रीय कार्यालय।

एनसेल आजियटाको यो एउटा विवाद मात्रै होइन, जतिबेला नेपालमा यसले मोबाइल फोन सेवा सुरु ग¥यो, त्यस बेलादेखि नै तोकिएको रकम नतिर्ने प्रपञ्च गर्दै आएको देखिन्छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न विषयका दस्तुर सकेसम्म टार्ने उद्देश्यले एनसेल बारम्बार सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको देखिन्छ। हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा मात्रै एनसेलसम्बन्धी मुद्दा ३० वटा पुगेको देखिन्छ। नेपाल सरकारलाई एनसेलले कर र गैरकर गरी बुझाउनुपर्ने ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमका मुद्दा विभिन्न तहका अदालतमा विचाराधीन छन्।

२०८० सालमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारबाट गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिले अदालतमा एनसेलका मुद्दा अल्झँदा रकम तिर्ने समय लम्बिएको औँल्याएको थियो। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको शंकास्पद खरिद–बिक्रीबारे छानबिन गर्न २०८० सालमा संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि सरकारले २१ मंसिर २०८० मा सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यसै वर्षको १५ माघमा समितिले छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा एनसेलले सरकारलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने करलगायतका विषयमा विभिन्न न्यायिक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पटक पटक मुद्दा मामिला गरिरहेको उल्लेख छ।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा एनसेलले विगतदेखि नै चलखेल गर्दै आएको छ। त्यसको उदाहरणमा, एक दशकअघि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेकोलाई हेर्न सकिन्छ। २९ चैत २०७२ मा स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोडमा बेच्दा लाभकर छल्न खोजिएको थियो। टेलियासोनेराले ‘अफसोर’ कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्समा राखेको सेयर विदेशी भूमिमै सुटुक्क किनबेच भएको थियो। एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत सेयर भावना श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा छ।

त्यो कारोबारबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर नतिरी बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरा बाहिरिएपछि नागरिक समूह सर्वोच्च अदालत गएको थियो। १४ माघ २०७४ मा सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई, जगदीशचन्द्र बराल, विदुरप्रसाद मैनाली र कृष्णप्रसाद देवकोटाले कर कार्यालय, एनसेल, आजियाटालाई विपक्षी बनाएर कर तिर्नुपर्ने दाबीसहित सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। नेपाली कानुनले चिन्दै नचिनेका व्यक्ति र कम्पनीले एनसेललाई नियन्त्रणमा लिई नाफा लिँदा राष्ट्रिय हितमा असर परेको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।

सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : बिक्रम राई

सेयर किन्ने आजियाटा र बेच्ने टेलियासोनेरा विदेशमै दर्ता रहेकाले दुई कम्पनीमध्ये कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद चलेको थियो। त्यहीबीचमा १२ पुस २०७५ मा रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडले लाभांश कर तिर्नुनपर्ने दाबीसहित ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो। २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण, सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाउनेगरी फैसला गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि राजस्व असुली गर्ने राज्यको निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोमा एनसेललाई प्रश्न गरेको थियो। कर असुल उपर गरी राज्यकोषमा दाखिला गराउने कानुनी दायित्व पूरा गर्न ठूला करदातालगायतका कार्यालय समग्र कर प्रशासन नै चुकेको ठहर्‍याएको थियो।

त्यसबेला राज्यको हितका लागि रिट निवेदन हाल्नेमध्येका पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक भट्टराई कर नतिर्न वा घटाउन ठूला करदाताले सधैँ प्रयत्न गर्ने र त्यसअन्तर्गत नै तिर्नुपर्ने समय धकेल्नकै लागि उनीहरू अदालत जाने गरेको बताउँछन्। नेपालमा कर छल्न अदालतमा मुद्दा लैजानेहरूको पनि नेक्सस रहेको उनको भनाइ छ। “कर नतिर्न र घटाउन करदाता अदालत पुग्दा कतिपयको कर दायित्व अदालतले घटाइदिएको पनि छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता कतिपय मुद्दामा अदालतले समयमा फैसला नगर्दा करदाताहरूलाई फाइदा पुग्छ।” कतिपयले तोकिएको कर तिरे पनि अर्काथरीले नतिर्ने बहाना खोज्दै अदालतको आड लिने गरेको उनी बताउँछन्।

एनसेलका तर्फबाट विभिन्न मुद्दामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरे कुनै पनि कर तिर्न बाँकी नरहेको जिकिर गर्छन्। सुरुको पूँजीगत लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटा मुद्दा विचाराधीन नै रहेको उनी बताउँछन्। “अदालतको फैसलाअनुसार एनसेलले सबै खालका कर तिरिरहेको छ र प्रत्येक वर्ष ट्याक्स क्लियरेन्स गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “कर नतिरे त कारोबारै गर्न पाउँदैन, राज्यले तोकेअनुसार तिर्नैपर्छ।”

एनसेलले कर तिर्दैन भनेर बाहिर हल्ला मात्र फैलाइने गरेको घिमिरे बताउँछन्।

अदालत पुगेका एनसेलसम्बन्धी धेरै मुद्दा करसँग जोडिएका देखिन्छन्। त्यसमध्येको एक विचाराधीन मुद्दा हो, फ्रिक्वेन्सीको थप दस्तुरको। सरकारद्वारा गठित रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले निर्धारण गरेअनुसार २ कात्तिक २०७८ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाएर १८ वर्षको दस्तुर मागेको थियो। कानुनबमोजिम बढाबढबाट तोकिएको न्यूनतम दस्तुर बराबरको रकम वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम एनसेलसँग प्राधिकरणले मागेको थियो। एनसेलले पछि तोकिएको दरअनुसार तिर्ने कबुलका साथ फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एन‍सेललाई दस्तुर भुक्त्तानी गर्ने सम्बन्धमा काटेको पत्र।

प्राधिकरणले माग गरेको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुको साटो एनसेलले मौलिक हक हनन भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। एनसेलले आफूलाई दस्तुर तोक्ने निर्णय झिकाई बदर गर्नसमेत माग गरेको थियो। वार्षिक प्रतिमेगाहर्ज एक करोड २० लाख फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउँदै आएकोमा आव २०६४/६५ देखि प्रतिमेगाहर्ज एक करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले मागिएकाले थप ३० लाख रुपैयाँ नतिर्ने दाबीसहित एनसेल अदालत पुगेको थियो। जुन मुद्दा टुंगो नलाग्दा राज्यले पाउनुपर्ने दस्तुर रकम अनिश्चित बनिरहेको छ।

महालेखा परीक्षकको बेरुजुविरुद्ध पनि अदालत

महालेखापरीक्षकको आव २०७१/७२ र २०७२/७३ को प्रतिवेदनमा एनसेलको रोयल्टी रकम र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बेरुजु कायम भएको उल्लेख थियो। त्यस विषयमा एनसेल सर्वोच्च अदालत पुग्यो। महालेखाले बेरुजु तोकिएको रोयल्टी रकम गैरकानुनी भएको दाबीसहित कम्पनीले रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। प्रतिवेदनमा रोयल्टी शीर्षकमा वार्षिक पाँच लाख ६१ हजार १९४ रुपैयाँ बेरुजु थियो। रिटमा एनसेलले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको एक करोड ५८ लाख ७३ हजार ४५० रुपैयाँ फिर्ता दिलाउन परमादेश मागेको थियो।

६ मंसिर २०८१ मा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो। एनसेलको रकम फिर्ता पाउने दाबी मनासिब नदेखिएको, कुनै कानुनी र संवैधानिक हकमा बाधा नपुगेको भन्दै रिट खारेज गरिएको थियो।

अदालतले घटाएको १७ अर्ब दायित्व

३ वैशाख २०७६ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले पुँजीगत लाभकर, जरिवाना, ब्याजसहित कुल तिर्नुपर्ने कर रकम ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये कम्पनीले विभिन्न करबापत २३ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी बुझाइसकेको थियो। बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन कार्यालयले एनसेललाई पत्राचार गर्‍यो। त्यसविरुद्ध एनसेल १५ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालत गयो।

सर्वोच्चले एनसेलले सरकारलाई पुँजीगत लाभकरबापत २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरिदियो। यो रकम ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेभन्दा १७ अर्ब ९५ करोड कम थियो। ९ भदौ २०७६ मा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलामा न्यायाधीश सुष्मालताले भने फरक राय प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले शुल्क, ब्याज लगाउन नपाइने माग कानुनविपरीत रहेको मत राखेकी थिइन्। शुल्क र ब्याज ठूला करदाता कार्यालयले कानुनअनुसार निर्धारण गरी असुल उपर गर्नसक्ने भन्दै एनसेलको रिट बदर गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो। तर, इजलासको बहुमतले कार्यालयको कर निर्धारणको निर्णय बदर भएको थियो।

एनसेलको कर छलीलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता समितिसम्म पुगेको छ। २०७६ सालमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर तोकेपछि नेपाल र बेलायतबीचको दुईपक्षीय लगानी सम्झौताविपरीत कर लगाइएको भन्दै आजियाटाले यो मुद्दा लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)को मध्यस्थता समितिसम्म पुर्‍यायो।

धेरै कर तिर्नेहरूले अदालत जानुलाई मौकाका रूपमा लिने गरेको पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक भट्टराई बताउँछन्। “कर नतिर्न वा घटाउन व्यापारीको हरदम प्रत्यन्त रहन्छ। ठूला करमा उन्मुक्ति दिन सरकारी निकायका फट्याइँ प्रवृत्तिका कर्मचारीले नै सिकाउने गर्छन्,” उनी भन्छन्, “अदालत गएपछि मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो नहुँदासम्म कर तिर्नुपरेन, त्यतिन्जेल थाती रहने भयो।”

२०७४ सालमा आफूहरूले एनसेलले ७० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेर मुद्दा हालेकोमा अहिलेसम्म ४७ अर्ब तिरेको भट्टराई बताउँछन्। “१७ अर्बभन्दा बढी न्यायाधीशहरूले घटाइदिनुभयो। ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँसँग सम्बन्धित एनसेलको पुरानो मुद्दा बाँकी छ,” उनी भन्छन्, “एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरमा करको छिनोफानो भयो, तर भावना श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको २० प्रतिशत सेयरबारे सात वर्षसम्म सर्वोच्चले फैसला गरेन।”

एनसेलको कर छलीलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता समितिसम्म पुगेको छ। २०७६ सालमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर तोकेपछि नेपाल र बेलायतबीचको दुईपक्षीय लगानी सम्झौताविपरीत कर लगाइएको भन्दै आजियाटाले यो मुद्दा लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)को मध्यस्थता समितिसम्म पुर्‍यायो। तर, आजियाटाको अपेक्षाविपरीत आईसीएसआईडीले सरकारले कर लगाउन पाउने भन्दै नेपाल सरकारको पक्षमै निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि एनसेल उक्त कर रकम तिर्न बाध्य बनेको थियो।

एनसेल ठूला करदाता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध अदालत जाने गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालय, पुलचोकका प्रमुख कर प्रशासक केदारनाथ शर्माका अनुसार, कुनै पनि करदाताको बारेमा गरिएको निर्णय प्रक्रियागत रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाइने गरेको छ। करदातालाई १५ दिनको समय दिएर रकम तिर्न आग्रह गरेर पठाइएको हुन्छ। त्यसबारे करदाताको चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा लिएर जाने गरेको बताउँछन्। “न्यायाधीकरणको निर्णयमा सहमत नभएका करदाता पुनरावेदनको अनुमति पाएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालत जाने गर्छन्,” शर्मा भन्छन्।

एनसेलसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे यकिन तथ्यांक नरहेको उनी बताउँछन्। अदालतबाट फैसला हुँदासाथ एनसेलले तिर्नुपर्ने सबै रकम तिर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

२० वर्ष अड्किएको राजस्व छली मुद्दा

सानो रकम तिर्नुपरे पनि एनसेल अदालत गएको उदाहरण छ। १० चैत २०६६ मा तत्कालीन स्पाइस नेपाल अर्थात् हालको एनसेलका उपकरण भन्सारबाट चोरी पैठारी गरेको ठहर गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले ४० लाख रुपैयाँ बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरेको थियो। ट्रकमा राखेर ल्याइएको सामान थानकोट चेकपोस्टमा बरामद भएको थियो।

त्यसविरुद्ध स्पाइस नेपाल राजस्व न्यायाधीशकरणमा पुनरावेदन निवेदन लिएर गयो। न्यायाधीकरणले १८ फागुन २०६८ मा विभागकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको एनसेलको मुद्दामा २० वर्षपछि विभागको निर्णय नै सही भएको फैसला भएको थियो। ३० असार २०७६ मा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विभाग र न्यायाधीकरण दुवैको निर्णयलाई सही ठहर्‍याएको थियो। तर, एनसेलले मुद्दा टुंगिन २० वर्ष लाग्दा उसले राजस्व तिर्नमा ढिलाइ गर्न पाएको थियो।

हाल एनसेलले दर्ता गरेका सात वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। कतिपय फैसला भइसकेका मुद्दाका पूर्ण पाठ आइसकेका छैनन्। ११ जेठ २०८२ मा एनसेलले आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दाको फैसला आउन बाँकी छ।

यो पनि पढ्नुस्…

एनसेलको स्वामित्व सरकारमा ल्याउन अलमल