काठमाडौँका नदी किनारका बस्तीमा जब जब सरकारी डोजर बस्ती भत्काउन पुग्छन्, तब तब एउटा भाष्य योजनाबद्ध ढंगले ‘बजार’मा फालिन्छ– ‘सुकुम्बासी र हुकुमबासी’। यो श्यामश्वेत वर्गीकरणमा राज्य, राज्यका प्रवक्ता र सामाजिक सञ्जालका ‘स्मार्ट भिड’ यति मजाले रमाउँछन् कि, लाग्छ– सिंगो मानव जीवन एउटा लालपुर्जा वा नागरिकताको खोस्टो मात्रै हो। तर, यो यस्तो प्रपञ्च हो, जसले प्राविधिक शब्दहरूको आडमा मान्छेलाई मान्छे हुनुको पहिचानबाटै विमुख गराउँछ। अनि, शासकहरू नै भनिदिन्छन्- अतिक्रमणकारी! हुकुमबासी!

राज्यले खडा गरेको यो ‘सुकुम्बासी भर्सेस हुकुमबासी’ को बाइनरी (दुईकित्ते वर्गीकरण) पूर्ण रूपमा नक्कली र सतही छ। देशको कानुन र व्यवस्थाले सुकुम्बासीलाई अतिक्रमणकारी नभई  विशेष संरक्षण पाउनुपर्ने नागरिकका रूपमा चिन्छ।

नेपालको प्रचलित कानुन, विशेषगरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (सातौँ र आठौँ संशोधन)ले भूमि अधिकार र व्यवस्थापनका लागि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।

जसअनुसार नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको, आफ्नो आयआर्जन वा प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको र आवास वा जीविकोपार्जनका लागि अन्य कुनै विकल्प नभएको दलित समुदायको व्यक्ति वा परिवारलाई भूमिहीन दलित भनिन्छ। जसलाई राज्यले मर्यादित बसोबासका लागि प्राथमिकताका साथ आवास र जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा कुनै पनि ठाउँमा जग्गा-जमिन नभएको र आफ्नो आर्थिक हैसियत वा श्रमबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको गैर-दलित व्यक्ति वा परिवारलाई ‌ऐनले भूमिहीन सुकुम्बासी मानेको छ।

सरकारले डोजर चलाएपछि थापाथलीको बागमती किनार। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

आफ्नो वा परिवारको नाममा कतै जग्गाको स्वामित्व भए तापनि ऐलानी वा वन क्षेत्र जनिएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षअघिदेखि घरटहरा बनाई आफैँले आवाद कमोत (भोगचलन) गर्दै आएका व्यक्ति वा परिवारलाई कानुनले अव्यवस्थित बसोबासी भनी परिभाषित गरेको छ।

नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (सातौँ र आठौँ संशोधन)को दफा ५२ (ख)ले स्पष्ट भन्छ– ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।’ त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ५२ (ग)ले ऐलानी वा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षअघिदेखि बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि एकपटकका लागि ‘निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा’ जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

निकुञ्ज विस्तारका नाममा जंगल छेउछाउका बस्तीबाट लखेटिएका चेपाङ र आदिवासी समुदायहरू तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आफ्नै ऐतिहासिक थातथलोमा ‘अवैध’ बनाइएका रैथानेहरू, के यी सबै अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने नागरिकहरू राज्यको नजरमा ‘हुकुमबासी’ हुन्?

संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई हेर्ने हो भने यो ‘डोजर संस्कृति’ सिधै राज्यको मूल कानुनविपरीत ठहरिन्छ। संविधानको प्रस्तावनाले सामाजिक न्याय, समाजवादउन्मुख राज्य/अर्थव्यवस्था र आर्थिक समृद्धिको संकल्प गरेको छ। धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, १८ ले समानता र आर्थिक रूपमा विपन्नको संरक्षणका लागि सकारात्मक उपाय र २५ ले सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गर्दछ। सबैभन्दा बलियो गरी धारा ३७ (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ भने ३७ (२) मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’ भनी किटान गरिएको छ। धारा ४० ले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी आवास, जमिन र रोजगारीसहित पुन:स्थापना गर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पेको छ।

त्यति मात्र होइन, आवाससम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ ले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि हटाउनै परे पनि ‘निजको स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा निजलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरी प्रचलित कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने’ र रातिको समयमा वा चिसो मौसम जस्तो अनुपयुक्त समयमा हटाउन नपाइने पूर्वसर्त राखेको छ। यी सबै संवैधानिक प्रतिबद्धता र कानुनी प्रक्रिया हेर्दा सुकुम्बासी जनता नभएर राज्यचाहिँ अतिक्रमणकारी हो।

माइतीघर मण्डलमा सुकुम्बासी मोर्चाले हातमा थाल र चम्चा लिएर गरेको प्रदर्शन। तस्बिर: सूर्याम्स उप्रेती/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यी सबै स्पष्ट कानुनी परिभाषाका बाबजुद राज्यले गरेको सुकुम्बासी भर्सेस हुकुमबासी ‘लेबल’ को प्रयोग बडो योजनाबद्ध र सोचविचारपूर्ण देखिन्छ। राज्य जसलाई एउटै डालोमा हालेर ‘हुकुमबासी’ भन्दै छ, उनीहरूको भुइँमा लुकेका कथा र विस्थापनका अनेकन् स्वरूपलाई केलाउने हो भने यो भाष्य कति क्रूर छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। उदाहरणका लागि–

द्वन्द्वपीडित विस्थापित : गाउँमा पुर्ख्यौली जग्गा वा घर भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा परिवारका सदस्य गुमाएका, यौन दुर्व्यवहार र चरम सामाजिक असुरक्षा भोगेर ज्यान जोगाउन सहर पसेका र पुर्ख्यौली थातथलोमा फर्कनै नसक्ने गरी मानसिक तथा भौतिक रूपमा लखेटिएका मानिसहरू त्यही नदी किनारमा ओत लागिरहेका छन्/थिए। के उनीहरू राज्यका नजरमा ‘हुकुमबासी’ हुन्?

विकासका नाममा विस्थापित : विभिन्न विकास परियोजनाका कारण पुस्तौँदेखि बसिरहेको जमिनबाट उखाडिएपछि राज्यको झन्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्र र उचित मुआब्जाको अभावमा सडकमा पुर्‍याइएका रैथाने नागरिक, जो सहरका अनौपचारिक बस्तीमा शरण लिन बाध्य बनाइएका छन्; ‘विकास’ को बलि चढेका यस्ता नागरिक हुकुमबासी हुन् कि होइनन्? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ता ठूला वैदेशिक अनुदानका पूर्वाधार परियोजनाले ‘भोलि’ यस्तै ‘हुकुमबासी’ हरू निर्माण गर्छ कि गर्दैन? र, ‘पर्सि’ उनीहरूको टहरामा डोजर र सुरक्षाफौज लिएर जान ‘आज’ को नजिरले सघाउँछ कि सघाउँदैन?

जलवायु शरणार्थी : सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, लिदी वा जम्बुमा आएको भीषण बाढी र पहिरो, जसले सिंगो गाउँ नै नामोनिसान नरहने गरी बगाइदियो; कागजमा उनीहरूको लालपुर्जा होला, तर वास्तविक जमिन त बगर भइसक्यो। बगर भइसकेको जमिनको कागज खल्तीमा बोकेर थातथलोविहीन भई सहर पसेका नागरिकहरूलाई ‘हुकुमबासी’ को बाकसमा कोच्नु राज्यको दृष्टिदोष र मानवतावादी पहिचानको नामेट हो कि होइन?

सामाजिक र जातीय बहिष्कार : सामन्ती र जातीय पदानुक्रम भएको समाजमा आज पनि अन्तरजातीय वा प्रेमविवाह गरेका कारण परिवार र सिंगो गाउँबाटै सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरिएका, पैतृक सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिएका र ज्यान जोगाउन सहरको कुनाकाप्चा र नदी किनारका टहराहरूमा लुक्न बाध्य नागरिकहरू पनि नभएका होइनन्। कागजमा बाबुबाजेको जग्गा देखिँदैमा वास्तविकतामा शून्य पहुँच भएका यी मानिसलाई राज्यको भाष्यले ‘नक्कली सुकुम्बासी’ देख्छ, जुन भुइँको यथार्थभन्दा कोसौँ टाढा छ।

यसबाहेक, निकुञ्ज विस्तारका नाममा जंगल छेउछाउका बस्तीबाट लखेटिएका चेपाङ र आदिवासी समुदायहरू तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आफ्नै ऐतिहासिक थातथलोमा ‘अवैध’ बनाइएका रैथानेहरू, के यी सबै अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने नागरिकहरू राज्यको नजरमा ‘हुकुमबासी’ हुन्?

पछिल्लो समयमा अतिक्रमणकारी र हुकुमबासीको भाष्यलाई यति चर्को र विषाक्त बनाइएको छ कि यहाँ न्यूनतम मानवीय संवेदनासमेत निकै दुर्लभ लाग्छ। परिणामतः इन्द्रबहादुर राई र रबिन तामाङ जस्ता भुइँमान्छेहरू राज्यका अगाडि यसरी निरीह र निरुपाय बनाइए कि उनीहरू बर्बरता झेलिरहनुभन्दा मृत्यु रोज्न बाध्य भए।

राज्यले आफ्नो क्रूर, अमानवीय र ‘हत्यारा’ रूपलाई सहरी सौन्दर्यीकरणको आवरणमा लुकाउन खोज्दै छ। यसको अर्थ हो– सहरलाई सफा र सुन्दर देखाउने नाममा गरिब र उनीहरूको पीडालाई पर्दाले छोप्नु; रगत लतपतिएको बागमती किनारमा ‘पूर्वाधार विकास’ का केही छिटा ‘पर्फ्युम’ छर्किदिनु।

विडम्बना र क्रूरताको पराकाष्ठा त के भने, राज्य र यसका संवेदनहीन समर्थकहरूले उनीहरूको मृत्युलाई लिएर ‘राज्यले मारेको हो र? आफैँ मरेका त हुन् नि!’ भन्नेसम्मका तुच्छ तर्कहरू गरे। तर प्रश्न उठ्छ, जब राज्यले कुनै नागरिकको बाँच्ने आधार, उसको ओत र सामाजिक पहिचानलाई एकै रातमा सडकमा फालिदिन्छ; उसलाई चरम मानसिक दबाबमा धकेलेर नदीमा हाम फाल्न विवश पार्छ; के त्यो ‘आफैँ मरेको’ ठहरिन्छ? के त्यो केवल आत्महत्या हो, या राज्यको नीति, शक्तिको अहंकार र संरचनात्मक हिंसाले गराएको ‘संस्थागत हत्या’? राज्यका लागि इन्द्रबहादुर र रबिनहरू नागरिक हुन् या केवल तथ्यांक, जग्गा अथवा ‘हुकुमबासी’ मात्र हुन्?

राज्यले आफ्नो क्रूर, अमानवीय र ‘हत्यारा’ रूपलाई सहरी सौन्दर्यीकरणको आवरणमा लुकाउन खोज्दै छ। यसको अर्थ हो– सहरलाई सफा र सुन्दर देखाउने नाममा गरिब र उनीहरूको पीडालाई पर्दाले छोप्नु; रगत लतपतिएको बागमती किनारमा ‘पूर्वाधार विकास’ का केही छिटा ‘पर्फ्युम’ छर्किदिनु। तर, राज्यले बुझ्नुपर्छ, भोलि यहाँ आउने हरेक सचेत पर्यटकले कंक्रिटको सौन्दर्य मात्र हेर्नेछैन, उसले यसको कुरूप इतिहास र भुइँमान्छेको रगत, पसिना, संघर्ष र आँसु पनि खोतल्नेछ।

सरकारी कदमविरुद्ध सुकुम्बासीको प्रदर्शन। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यसबीचमा अझै अचम्मको कुरा के छ भने, यो सुकुम्बासी भर्सेस हुकुमबासीको नियोजित होहल्लामा ‘हदबन्दी’ को चर्चा कहीँ-कतै सुनिँदैन। हदबन्दी भनेको कुनै पनि व्यक्ति वा उसको परिवारले आफ्नो नाममा कानुनी रूपमा राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम सीमा हो। शासकहरूको भाषाले सिधै यो शब्द उच्चारण नगर्ला, तर कानुनले तोकेको अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न जालझेल र हतकन्डा अपनाएर आफ्नो वा आफ्नो नक्कली कम्पनीको नाममा कब्जा गरेर बस्नेहरू नै वास्तवमा हुकुमको आडमा बाँच्ने असली हुकुमबासी हुन्; जो वर्तमान सत्ता र सरकारको बागडोर सम्हालेर बसेका छन्।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१ ले स्पष्ट भन्छ कि हदबन्दीभन्दा बढी भएर जफत भएको जग्गा स्थानीय भूमिहीन व्यक्तिमध्ये मुक्त कमैया, दलित, आदिवासी र जनजातिलाई प्राथमिकता दिएर बिक्रीवितरण गरिनुपर्छ। तर, राज्य वास्तविक हदबन्दी मिच्ने भू-माफियाहरू र नीतिगत भ्रष्टाचारीहरूसँग घाँटी जोड्छ, उनीहरूलाई चुनावमा पार्टीको टिकट बाँड्छ र मन्त्रीको कुर्सीमा लगेर विराजमान गराउँछ। अनि, हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा पाउनुपर्ने कानुनी अधिकार भएका सीमान्तीकृतहरू जब नदी किनारमा ओत लाग्छन्, उनीहरूलाई नै ‘हुकुमबासी’ को कुरूप बिल्ला भिराउँछ।

थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि सामान समालिरहेका मानिस। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

बालश्रम शोषण तथा पर्यावरणीय दोहन गरेको तथ्य बाहिरिएपछि संसारका विभिन्न ठूला व्यापारिक ब्रान्डलाई विश्वभरका सचेत मानिसहरूले पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्दै छन्। स्टारबक्स जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्यालेस्टाइनी जनताको नरसंहार र उत्पीडनलाई समर्थन गरेको भन्दै संसारभरका मानिसहरूले तिनको व्यापार र पहिचानलाई सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म कडा बहिष्कार गरिरहेका छन् र तिनका सामग्री उपभोग गर्न इन्कार गरेका छन्। बागमती किनारमा बसेका जनताको यो क्रूर र जबरजस्ती उठिबासपछि बनाइने ‘सानदार पूर्वाधार’ लाई पनि विश्वका हरेक सचेत नागरिकले यसैगरी हेर्नेछन् र हेर्नु नै पर्नेछ। किनकि, यो शक्तिहीनहरूमाथि बर्साइएको बर्बरता हो। यो राज्यको आफ्नै हार हो, किनकि जनता हार्दा राज्य कहिल्यै जित्दैन।

(सापकोटा क्वयेर नारीवादी लेखक हुन्।)