मुलुकको सार्वजनिक जीवन अहिले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक उपस्थितिबाट प्रभावित छ। युवा नेतृत्वप्रतिको आकर्षण केवल उमेरका कारण जन्मिएको होइन; यसका पछाडि पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको असन्तोष, भ्रष्टाचारप्रति तीव्र आक्रोश, सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रतिको उच्च निराशा, शासनसत्ताप्रतिको गहिरो संशय र अविश्वास अनि डिजिटल सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त नयाँ राजनीतिक चेतना जोडिएको छ। त्यसैले आज सरकार, संसद्, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थामा देखिएको युवा उपस्थितिलाई पदप्राप्तिको घटनाका रूपमा मात्र नबुझी यसलाई नेपाली लोकतन्त्रले आफूलाई पुनःव्याख्या गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा बुझ्न कोसिस गरिनुपर्छ।

तर यही अवसरसँग एउटा गम्भीर चुनौती पनि जोडिएको छ। त्यो हो, डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति, लोकप्रियता, आलोचना र ट्रोलिङबीचको सीमा क्रमशः धमिलिँदै गएको अवस्था। युवा सरकारका सदस्यहरूका लागि यो विषय अरू कसैको आलोचना नभई आफैँले मनन गर्नुपर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रश्न हो। किनकि, आजको राजनीतिक सञ्चार केवल प्रेस विज्ञप्ति, भाषण वा औपचारिक अन्तर्वार्तामा सीमित छैन। सोसल मिडियाको एउटा स्टेटस, एउटा छोटो भिडिओ, एउटा व्यंग्यात्मक टिप्पणी, एउटा इमोजी, एउटा सेयर वा एउटा मौनता पनि सार्वजनिक सन्देशका रूपमा पढिन्छ।

नेपालजस्तो डिजिटल साक्षरता अझै कमजोर रहेको समाजमा यो स्थिति झन् संवेदनशील छ। धेरै नागरिकले तथ्य, मत, प्रचार, व्यंग्य, आक्रोश, अपुष्ट सूचना र संस्थागत निर्णयबीचको फरक छुट्याउन पर्याप्त अभ्यासको अवसर पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सत्तामा रहेका युवा नेताहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निजी अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। त्यो समर्थकहरूको व्यवहार, विरोधीहरूको प्रतिक्रिया, मिडियाको फ्रेमिङ र नागरिक बहसको दिशा निर्धारण गर्ने संकेत बन्ने गर्छ।

ट्रोलिङलाई सामान्य ठट्टा वा राजनीतिक व्यंग्यका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ। लोकतन्त्रमा व्यंग्यको ठाउँ छ, आलोचनाको अधिकार छ, सत्तालाई प्रश्न गर्ने नागरिक स्वतन्त्रता छ। तर, जब आलोचना अपमानमा, असहमति गालीमा, प्रश्न चरित्रहत्यामा र राजनीतिक संवाद डिजिटल भिडको मनोरञ्जनमा परिणत हुन्छ, त्यहाँ ट्रोलिङ सुरु हुन्छ।

त्यसैले युवा सरकारका सदस्यहरूले केही प्रश्न आफैँसँग सोध्नुपर्नेछ कि मेरो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगले नागरिक संवादलाई परिपक्व बनाइरहेको छ कि भिड-प्रतिक्रियालाई उक्साइरहेको छ? मेरो पोस्टले नीति स्पष्ट गरिरहेको छ कि केवल आवेग प्रसारण गरिरहेको छ? मेरो भाषाले असहमतिलाई ठाउँ दिइरहेको छ कि आलोचकलाई शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ? मैले लेखेको कुरा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हो कि सार्वजनिक पदको नैतिक भार बोकेको अभिव्यक्ति?

यहाँ प्रसंग ट्रोलिङको उठाउन खोजिएको हो। ट्रोलिङलाई सामान्य ठट्टा वा राजनीतिक व्यंग्यका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ। लोकतन्त्रमा व्यंग्यको ठाउँ छ, आलोचनाको अधिकार छ, सत्तालाई प्रश्न गर्ने नागरिक स्वतन्त्रता छ। तर, जब आलोचना अपमानमा, असहमति गालीमा, प्रश्न चरित्रहत्यामा र राजनीतिक संवाद डिजिटल भिडको मनोरञ्जनमा परिणत हुन्छ, त्यहाँ ट्रोलिङ सुरु हुन्छ। ट्रोलिङले एक व्यक्तिलाई मात्र चोट पुर्‍याउँदैन, अपितु यसले समाजमा कसरी बोल्ने, कसरी सुन्ने, कसरी असहमत हुने र कसरी प्रमाण खोज्ने भन्ने सामूहिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ।

प्राज्ञिक अध्ययनहरूले ट्रोलिङलाई केही असभ्य व्यक्तिको व्यवहारका रूपमा मात्र हेरेका छैनन्। जोन सुलरले सन् २००४ मै साइबर मनोविज्ञान र व्यवहारलाई ‘अनलाइन आवेगमय प्रभाव’ का रूपमा चर्चा गर्दै अनलाइन वातावरणमा अदृश्यता, दूरी, तत्काल प्रतिक्रिया र सामाजिक नियन्त्रणको कमीले मानिसलाई प्रत्यक्ष जीवनमा नगर्ने व्यवहार पनि गर्न प्रेरित गर्न सक्ने अवस्थाबारे सचेत गराएका छन्। अर्थात्, उनले डिजिटल माध्यमले मानिसको संयम कमजोर बनाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन्। यस क्रममा जस्टिन चेङ, माइकल बर्नस्टाइन, क्रिस्टियन मिजिल र जुरी लेस्कोभेकले गरेको सन् २०१७ को एक अध्ययनले अझ गम्भीर कुरा देखाउँछ: सामान्य प्रयोगकर्ता पनि नकारात्मक वातावरण, उत्तेजक प्रतिक्रिया र खराब मनस्थितिको प्रभावमा ट्रोलिङ व्यवहारतर्फ धकेलिन सक्छ। यसको अर्थ ट्रोलिङ वा ट्रोल निश्चित समूहले मात्र गर्दैन; सन्दर्भले सामान्य नागरिकलाई पनि ट्रोलमा तानिदिन सक्छ।

यही कुरा युवा नेतृत्वका लागि विशेष अर्थपूर्ण छ। जब उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सञ्जालमा राख्ने पोस्ट आक्रामक, व्यंग्यात्मक, अस्पष्ट वा आवेगात्मक हुन्छ, त्यसले आफ्ना समर्थकलाई ‘अब प्रतिरक्षा गर’, ‘आक्रमण गर’, ‘विरोधीलाई जवाफ देऊ’ भन्ने दीर्घकालीन असरको गम्भीर संकेत दिन सक्छ। यस अवस्थाका प्रशस्त उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदाको समय र त्यसपछिका उनका लगातारका सोसल मिडिया पोस्टहरूले तथ्यगत रूपमा प्रमाणित गरिरहेको विभिन्न अध्ययन, मिडिया रिपोर्ट र संसदीय अभिव्यक्तिहरूसमेतमा पाइन्छ। नेता स्वयंले त्यसो भन्न नचाहेको भए पनि समर्थकहरूको डिजिटल भिडले त्यही अर्थ निकाल्न सक्छ। त्यसपछि सञ्जालका पोस्ट संवादको सुरुआत होइन, डिजिटल भिडन्तको बिन्दु बन्न पुग्छ।

ग्रिक मूलकी अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिक एवम् प्राध्यापक जिजी पापाचारिस्सीले डिजिटल राजनीतिलाई भावना, सञ्चार प्रविधि र राजनीतिक सहभागिताको अन्तरक्रियाबाट बनेको नेटवर्कयुक्त सार्वजनिक क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू केवल तथ्यका आधारमा होइन, आक्रोश, आशा, अपमान, डर, गौरव, पीडा र समूहगत पहिचानका आधारमा संगठित हुन्छन्। नेपालमा युवा राजनीतिक सक्रियताले पनि धेरै हदसम्म यस्तै भावनात्मक सार्वजनिकताबाट ऊर्जा प्राप्त गर्छ। यो ऊर्जा परिवर्तनकारी हुन सक्छ, तर आलोचनात्मक मिडिया साक्षरता र लोकतान्त्रिक अनुशासनसँग नजोडिए डिजिटल प्रतिशोध, प्रशंसकहरूबीचको द्वन्द्व र ट्रोल संस्कृतिमा रूपान्तरण हुने खतरा सदैव रहिरहन्छ।

आजको युवा नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, लोकप्रियता र उत्तरदायित्व एउटै कुरा होइनन्। लोकप्रियता तत्कालको प्रतिक्रिया, त्यसमा व्यक्त प्रशंसा, त्यसमा निहित ‘भाइरल’ दृश्यता र समर्थकको उत्साहबाट मापन हुन्छ। उत्तरदायित्व भने दीर्घकालीन विश्वास, संस्थागत मर्यादा, नीतिगत स्पष्टता र आलोचना सहन सक्ने क्षमताबाट मापन हुन्छ।

राजनीतिक सञ्चार र डिजिटल मिडियाकी विज्ञ क्यानडेली समाजशास्त्री शेली बाउलियानले सन् २०१५ मा गरेको एक मेटा-अध्ययनबाट सोसल मिडिया प्रयोग र सहभागितासम्बन्धी सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक सहभागिताबीच सकारात्मक सम्बन्ध विकसित भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालले युवालाई बोल्ने, देखिने, संगठित हुने र राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने अवसर दिन्छ। तर, सबै डिजिटल सहभागिताको गुणवेत्ता लोकतान्त्रिक चरित्रको हुँदैन। ‘लाइक’, ‘सेयर’, ‘कमेन्ट’, ‘ट्रेन्ड’, ‘भाइरल’ र ‘अट्याक’ सहभागिताका संकेत हुन सक्छन्, तर ती सधैँ विवेकपूर्ण नागरिक सहभागिता होइनन्। त्यसैले युवा सरकारका सदस्यहरूले डिजिटल सक्रियता र डिजिटल चेतनाबीच फरक छुट्याउनुपर्छ।

युनेस्कोले अगाडि सारेको मिडिया तथा सूचना साक्षरता ढाँचा यस प्रसंगलाई बुझ्न अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। युनेस्कोले मिडिया तथा सूचना साक्षरतालाई मोबाइल, कम्प्युटर वा सामाजिक सञ्जाल चलाउने सीपका रूपमा मात्र हेर्न उत्प्रेरित गर्दैन। यसको मूल आशय, आग्रह र अभियान सूचना खोज्ने, स्रोत पहिचान गर्ने, सामग्रीको आलोचनात्मक मूल्यांकन गर्ने, सन्देश सिर्जना गर्ने, जिम्मेवार ढंगले साझा गर्ने र डिजिटल नागरिकका रूपमा नैतिकतापूर्ण व्यवहार गर्ने क्षमता विकास गर्ने रहेको छ। युनेस्कोको यस दृष्टिले नागरिकलाई डिजिटल मिडियामा केवल ‘सहभागिताका लागि’ होइन, ‘आलोचनात्मक रूपमा’ जोडिन आग्रह गर्छ।

हाम्रा सरकारका युवा सदस्यहरूका लागि मिडिया तथा सूचना साक्षरता केवल शिक्षा मन्त्रालय वा विद्यालय पाठ्यक्रमको विषयमा सीमित रहनु हुँदैन। यो उनीहरू स्वयंको शासनशैलीको आधारसमेत हुनुपर्छ। जब सरकारका युवा सदस्यहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्, उनीहरूले आफूलाई तीन तहमा हेर्नुपर्छ। पहिलो, उनीहरू नागरिक हुन् र उनीहरूलाई पनि अरूझैँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ। दोस्रो, उनीहरू राजनीतिक व्यक्ति हुन्, त्यसैले उनीहरूको भाषाले समर्थक र विरोधीलाई प्रभाव पार्छ। तेस्रो, उनीहरू सार्वजनिक पदाधिकारी हुन्, यसकारण उनीहरूको पोस्टमा संस्थागत उत्तरदायित्व जोडिन्छ। यही तेस्रो तह बिर्सिंदा डिजिटल असावधानी शासन-संकटमा बदलिन सक्छ।

आजको युवा नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, लोकप्रियता र उत्तरदायित्व एउटै कुरा होइनन्। लोकप्रियता तत्कालको प्रतिक्रिया, त्यसमा व्यक्त प्रशंसा, त्यसमा निहित ‘भाइरल’ दृश्यता र समर्थकको उत्साहबाट मापन हुन्छ। उत्तरदायित्व भने दीर्घकालीन विश्वास, संस्थागत मर्यादा, नीतिगत स्पष्टता र आलोचना सहन सक्ने क्षमताबाट मापन हुन्छ। सामाजिक सञ्जालले लोकप्रियता बढाउँछ; तर राज्य सञ्चालनले उत्तरदायित्व माग्छ। जो नेता आन्दोलनको भाषामा सफल हुन्छ, ऊ शासनको भाषामा पनि त्यत्तिकै सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन।

यसकारण युवा सरकारका सदस्यहरूले आफ्नो डिजिटल सञ्चारलाई व्यक्तिगत चित्तवृत्ति व्यवस्थापनको साधन होइन, सार्वजनिक विश्वास निर्माणको माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। कुनै निर्णयबारे जनतालाई जानकारी दिनु छ भने तथ्य, प्रक्रिया र सन्दर्भसहित दिनुपर्छ। कुनै आलोचनाको जवाफ दिनु छ भने व्यक्ति होइन, तर्कलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। कुनै गलत सूचना फैलिएको छ भने अपमान होइन, प्रमाणसहित स्पष्टता दिनुपर्छ। कुनै गल्ती भयो भने मौनता वा प्रत्याक्रमण होइन, सुधार र उत्तरदायित्व देखाउनुपर्छ।

नेपालले अहिले सेन्सरसिप होइन, नागरिक मिडिया साक्षरता चाहेको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, आलोचकलाई डरत्रासमा राख्ने वा कानुनी नियन्त्रणबाट डिजिटल समस्या समाधान गर्ने सोच लोकतान्त्रिक रूपमा खतरनाक हुन्छ। जसको उदाहरण गत वर्षको २३ र २४ भदौको आन्दोलनले दिइसकेको छ। त्यसैले समाधान भनेको नागरिकलाई मिडिया तथा सूचना साक्षरतामा सक्षम बनाउने हो।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, ‘भेरिफाइड’ र ‘अनभेरिफाइड’ खाताहरू प्रयोगबारेको प्रश्न हो। सार्वजनिक व्यक्तिसँग जोडिएका सामाजिक सञ्जाल खाताहरूको आधिकारिकता अस्पष्ट हुँदा नागरिक भ्रमित हुन्छन्। कुनै पोस्ट व्यक्तिगत हो कि संस्थागत? कुनै प्रतिक्रिया सरकारको धारणा हो कि व्यक्तिको भावना? साझा गरिएको कुनै विषय समर्थन हो कि सामान्य सन्दर्भ? यस्तो अस्पष्टता ट्रोलिङका लागि उर्वर भूमि हो। युवा सरकारका सदस्यहरूले यसमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। यस्तो नीतिले कम्तीमा पनि यी कुरालाई स्पष्ट सम्बोधन गर्नुपर्छ: कुन खाता आधिकारिक हो, कसले चलाउँछ, गल्ती भए कसरी सच्याइन्छ, पुराना पोस्टहरू कसरी अभिलेखीकरण हुन्छन्, र व्यक्तिगत तथा सरकारी अभिव्यक्ति कसरी छुट्याइन्छ?

युवा नेतृत्वका लागि यो विषय प्रतिष्ठाको मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक जनस्वास्थ्यको पनि प्रश्न हो। ट्रोलिङले मानसिक तनाव, सामाजिक डर, सेल्फ-सेन्सरसिप, चरित्रहत्या, लैंगिक अपमान, पेसागत क्षति र सामाजिक वैमनस्य बढाउँछ। जब पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, महिला, अल्पसंख्यक, आलोचक वा साधारण नागरिक अनलाइन भिडको डरले बोल्न छोड्छन्, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। नागरिकले गलत देखे पनि बोल्न नचाहने अवस्था आउनु कुनै पनि लोकतन्त्रको जगमा उभिएको सरकारका लागि राम्रो संकेत होइन।

त्यसैले युवा सरकारका सदस्यहरूले आफ्नो समर्थक समुदायलाई पनि डिजिटल नैतिकताको बाटो देखाउनुपर्छ। राम्रो नेता केवल आफ्ना समर्थकलाई उत्साहित गर्ने होइन; उनीहरूलाई संयमित बनाउने व्यक्ति पनि हो। आलोचकलाई गाली गर्ने र समर्थकलाई मौन स्वीकृति दिनु पनि गलत राजनीतिक संस्कारको संकेत हो। असहमतिलाई देशद्रोह, विकासविरोध, पुरानो राजनीति वा व्यक्तिगत शत्रुताका रूपमा चित्रण गर्नु लोकतान्त्रिक चेतनाको कमजोरी हो। आलोचना सहन सक्ने नेतृत्व नै परिपक्व नेतृत्व हो।

नेपालले अहिले सेन्सरसिप होइन, नागरिक मिडिया साक्षरता चाहेको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, आलोचकलाई डरत्रासमा राख्ने वा कानुनी नियन्त्रणबाट डिजिटल समस्या समाधान गर्ने सोच लोकतान्त्रिक रूपमा खतरनाक हुन्छ। जसको उदाहरण गत वर्षको २३ र २४ भदौको आन्दोलनले दिइसकेको छ। त्यसैले समाधान भनेको नागरिकलाई मिडिया तथा सूचना साक्षरतामा सक्षम बनाउने हो। त्यसका लागि तथ्य जाँच गर्न, स्रोत बुझ्न, अपमान र आलोचनाबीच फरक छुट्याउन, घृणास्पद अभिव्यक्ति चिन्न, अल्गोरिदमजन्य हेरफेर बुझ्न र क्लिक गर्नुअघि सोच्न उत्प्रेरित गर्ने काम सरकारसमेतको हो। यसका लागि युनेस्कोले अघि सारेको ‘आलोचनात्मक रूपमा सोच्नुहोस्, बुद्धिमानीपूर्वक क्लिक गर्नुहोस्’ भन्ने दृष्टि नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छ।

आज मौन स्वीकृति दिइएको एउटा ट्रोल-आचरण भोलि सार्वजनिक जीवनको सामान्य भाषा बन्न सक्छ। आज अपमानित गरिएको आलोचक भोलि बोल्न डराउने नागरिक बन्न सक्छ। र, बोल्न डराउने नागरिक भएको समाजमा लोकतन्त्र जीवित देखिए पनि भित्रबाट कमजोर हुँदै जान्छ।

यसका लागि केही व्यावहारिक पहल तत्काल आवश्यक छन्। पहिलो, सरकारका सबै युवा सदस्यका लागि डिजिटल सार्वजनिक सञ्चार अभिमुखीकरण अनिवार्य हुनुपर्छ। दोस्रो, सार्वजनिक पदाधिकारीका सामाजिक सञ्जाल खाताका लागि स्पष्ट आचारसंहिता बन्नुपर्छ। तेस्रो, दलका डिजिटल स्वयंसेवीहरूलाई ट्रोलिङ होइन, तथ्य-जाँच र नागरिक संवाद सिकाइनुपर्छ। चौथो, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा मिडिया तथा सूचना साक्षरतालाई नागरिक शिक्षा, पत्रकारिता शिक्षा, आईसीटी शिक्षा र सामाजिक अध्ययनसँग जोड्नुपर्छ। पाँचौँ, सरकारले मिथ्या सूचना र अनलाइन दुर्व्यवहारविरुद्ध काम गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

अन्ततः युवा सरकारका सदस्यहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो मननयोग्य कडी भनेको यही हो कि डिजिटल शक्ति क्षणिक हुन सक्छ, तर डिजिटल संस्कार दीर्घकालीन हुन्छ। आज लेखिएको एउटा पोस्ट भोलिको राजनीतिक संस्कृति बन्न सक्छ। आज मौन स्वीकृति दिइएको एउटा ट्रोल-आचरण भोलि सार्वजनिक जीवनको सामान्य भाषा बन्न सक्छ। आज अपमानित गरिएको आलोचक भोलि बोल्न डराउने नागरिक बन्न सक्छ। र, बोल्न डराउने नागरिक भएको समाजमा लोकतन्त्र जीवित देखिए पनि भित्रबाट कमजोर हुँदै जान्छ।

युवा नेतृत्व नेपालको लोकतन्त्रका लागि आशा हो। तर, आशा केवल उमेरले जन्मिँदैन; आत्मचिन्तन, संयम, प्रमाण, पारदर्शिता र आलोचना सहने क्षमताले जन्मिन्छ। युवा सरकारका सदस्यहरूले डिजिटल माध्यमलाई आक्रोशको अखडा होइन, नागरिक शिक्षाको मञ्च बनाउन सके भने उनीहरूले केवल सरकार चलाउनेछैनन्; उनीहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नेछन्। तर, सामाजिक सञ्जाललाई लोकप्रियता, प्रतिशोध र प्रशंसकबीचको द्वन्द्वको साधन बनाइयो भने नयाँ पुस्ताको राजनीति पनि पुरानै असहिष्णु संस्कृतिको डिजिटल संस्करण बन्नेछ।

त्यसैले आजको आग्रह सरल छ- सत्ता चलाउने युवा मित्रहरू, पोस्ट गर्नुअघि सोच्नुहोस्; प्रतिक्रिया दिनुअघि प्रमाण खोज्नुहोस्; आलोचकलाई शत्रु नबनाउनुहोस्; समर्थकलाई ट्रोल नबनाउनुहोस्; र डिजिटल लोकप्रियतालाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको विकल्प नठान्नुहोस्। नेपाललाई केवल युवा सरकार होइन, डिजिटल रूपमा परिपक्व, नैतिक रूपमा संयमित र नागरिक रूपमा उत्तरदायी युवा शासन चाहिएको छ।