जेन-जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा पुराना दल र पात्रलाई विस्थापित गर्ने जनमत बलियो भएर सतहमा आयो। त्यसको आधार थियो– लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म)को लहर। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका रूपमा वालेन्द्र शाह (बालेन)को उदयसँगै सुरु भएको यस लहरकै आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बनेको थियो। बालेन र रास्वपाको ‘घण्टी’ एकापसमा जोडिएपछि यसले युवा आन्दोलनकै स्वरूप लियो। जसले रास्वपालाई चुनावमा अत्यधिक बहुमत (स्विपिङ म्यान्डेट) दिलायो।

अब प्रश्न उठ्छ– के यो नयाँ लहरले देशलाई सही दिशा दिन सक्छ त? जसको जवाफ नेपाली राजनीतिमा उदाएका नयाँ शक्तिहरूको नीति, शैली र कामकारबाहीलाई गहिरिएर अध्ययन गरेर मात्र दिन सकिन्छ।

लोकप्रियताको मोह र वैचारिक अस्पष्टता

रास्वपालाई चुनावको सम्मुखमा ‘सेलिब्रिटी’ अनुहारहरूको आवश्यकता थियो, जसको केन्द्रमा बालेन शाह पुगे। लोकप्रियता र जनआकर्षण भएका तर राजनीतिक रूपमा पर्याप्त परिपक्वता नपुगेका व्यक्तिहरूको जमात रास्वपामा देखियो। र्‍याप संगीतबाट प्राप्त लोकप्रियता र पुराना दलहरूले भ्रष्टाचारमार्फत सिर्जना गरेको फोहोर सफा गर्ने इच्छाशक्तिबाहेक बालेनसँग पनि राज्य सञ्चालन वा शासन (गभर्नेन्स)को कुनै अनुभव थिएन। महानगर र मुलुकको नेतृत्व संरचनागत रूपमै सर्वथा फरक कुरा हुन्। राज्य सञ्चालनका लागि विचार, सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र पद्धतिको गहिरो बुझाइ आवश्यक पर्छ, क्षणिक रहर र इच्छाशक्ति मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

रास्वपाको वैचारिक धरातलमा पनि विरोधाभास छ। उनीहरूको आन्तरिक कार्यशैली पुरानो कम्युनिस्ट पार्टीको ‘पोलिटब्युरो’‍ को जस्तो देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीको ‘नवउदारवाद’ र पूर्वराष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको प्रभाव देखिन्छ। उनीहरू आफूलाई ‘क्रोनि-क्यापिटलिस्ट’ (आसेपासे पुँजीवादी) नभएको दाबी गर्छन्, तर पुराना दलहरूकै भाँती उद्योगपतिहरूलाई समानुपातिक कोटाबाट नीति निर्माण तहमा लगेका छन्। यसले उनीहरूको बोली र व्यवहारको अन्तर प्रस्ट भएको छ।

आन्तरिक लोकतन्त्र र समन्वयको अभाव

विमर्श गर्दा अमेरिकी मोडलको लोकतन्त्र र आन्तरिक निर्वाचन (प्राइमरी)को वकालत गर्ने रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर देखिन्छ। मुट्ठीभर पुरुषहरूको आदेश र हुकुमी शासन पार्टीमा निर्णायक देखिएको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि ‘प्राइमरी’ को अवधारणा र पुराना दलहरूले सिर्जना गरेको बेथिति र भ्रष्टाचारको फोहोरमैला सफा गर्ने इच्छाशक्तिका आधारमा लोकप्रिय शक्ति बन्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, त्यस्तो शक्ति अति-पुरुषत्व, धार्मिक कट्टरता र कानुनी प्रक्रिया मिच्ने ‘एमआरआर’ जस्तो संकुचित मञ्चसँग जोडिएपछि लोकतान्त्रिक र समतामूलक समाजको नेतृत्व लिने होइन, स्थापित नियम र मानवीय मर्यादालाई नै चुनौती दिने एक ‘पपुलिस्ट अधिनायकवाद’ तिर अग्रसर हुन्छ।

युवा आन्दोलनका क्रममा नेतृत्वले सेना प्रमुखलाई भेट्नु र सैन्य शक्तिसँग निकटता देखाउनुले कतै यी नयाँ पात्रहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने बाटोमा त लागेका छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

रञ्जु दर्शना, पुकार बम, तोसिमा कार्की जस्ता अनुभवी युवा नेतृत्व ओझेल पर्नु र तजबिजका आधारमा नेतृत्व चयन हुनु पार्टीको आन्तरिक प्रणाली परिपक्व नबनेको प्रमाण हो। यस्तो अपरिपक्वता सरकार सञ्चालनमा पनि प्रतिविम्बित भएको छ। मन्त्रालयहरूबीच न्यूनतम समन्वय पनि नभए जस्तो देखिन्छ; एउटा मन्त्रीको बोली अर्कोसँग बाझिन्छ। प्रशासनिक तहमा एकरूपता देखाउने प्रयास गरिए पनि विभिन्न नीतिगत निर्णय र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकारका साझेदारहरूबीच आन्तरिक मतभेद र कार्यगत समन्वयको कमी रहेको संकेत गर्छन्।

सुशासनको नाममा कमजोर प्राथमिकीकरण

राज्य सञ्चालन वा सुशासन भनेको ठोस योजना र कार्यक्रम हो, जहाँ सरोकारवाला र पीडितहरूको परामर्श आवश्यक हुन्छ। तर, वर्तमान सरकारले सहरी विकास र विपद् व्यवस्थापन गर्ने भन्दै कुनै कानुनी विधिको पालना र विकल्पको व्यवस्था नगरी हतारमा बुल डोजर लगाएर भूमिहीन सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्‍यो, जुन कुनै कोणबाट पनि न्यायसंगत देखिँदैन। न त कुनै सत्यतथ्य छानबिन गरियो, न त नागरिकलाई सम्हालिने समय नै दिइयो। कानुन र लोकतान्त्रिक नियमहरूलाई यसरी बेवास्ता गर्नु पटक्कै राम्रो होइन। आफ्नो काम सजिलो बनाउन जनताको संवैधानिक अधिकार र मानवीय मर्यादालाई वास्ता नगर्ने सरकारले आफूलाई न्यायपूर्ण र स्वतन्त्र समाजको पक्षधर भनेर दाबी गर्न सुहाउँदैन।

त्यस्तै, आर्थिक नीतिमा पनि विरोधाभास देखिन्छ। सीमावर्ती क्षेत्रबाट सर्वसाधारणले दैनिक गुजाराका लागि ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा कडाइका साथ भन्सार असुल गरिँदै छ। स्वदेशी उद्योग र आत्मनिर्भरताको आधार बलियो नबनाई चालिएको यस्तो अपरिपक्व कदमले गरिब उपभोक्तालाई राहत होइन, महँगी मात्र दिएको छ र बजार केही सीमित ठूला व्यापारीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ।

सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बिमा योजनाहरू भताभुंग भइरहँदा सरकार वित्तीय संकट टार्न ठूला कर्पोरेट घराना वा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरूबाट कर उठाउन असफल भएको छ, तर गरिबको खल्ती छाम्न अग्रसर देखिन्छ।

पछिल्लो राजनीतिक लहर र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाभित्र गम्भीर वैचारिक विचलन र पुराना गल्तीहरूकै पुनरावृत्ति देखिन्छ। बोली मात्रै फेरेर पुराना गल्तीहरू नै दोहोर्‍याउँदै जाने हो भने देशले छलाङ मार्न सक्दैन।

रास्वपाले नीतिहरूमा आफूलाई मध्यमार्गी शक्ति भन्ने गरेको छ। उनीहरू हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई युरोपका धनी देश (स्विडेन वा नर्वे जस्ता नोर्डिक देश)को जस्तै बनाउने दाबी गर्छन्, जहाँ खुला बजार भए पनि नागरिकको भलाइका लागि सरकारी सुविधाहरू पनि सँगसँगै उपलब्ध हुन्छ। केही समयअघि रास्वपा नेताहरूले आफूहरू नवउदारवाद वा साम्यवादको बाटोमा र ठूला व्यापारीलाई मात्र पोस्ने मितेरी पुँजीवादको पक्षमा नरहेको बताएका थिए। तर, उनीहरूको भनाइ र गराइमा ठूलो भिन्नता देखिँदै छ। उनीहरूले अहिलेसम्म गरेका निर्णय, संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका विधेयक र आर्थिक योजनालाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने जनतामाझ गर्ने भाषण र व्यवहार फरक फरक दिशामा देखिन्छ।

नागरिकको कल्याण गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यावहारिक नीतिमा बजार र निजी कम्पनीहरूको नाफालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। जुन उनीहरूले दाबी गर्ने नोर्डिक मोडेलको मर्मसँग मेल खाँदैन।

उग्र-राष्ट्रवाद र अलोकतान्त्रिक शक्तिको जोखिम

आफ्नो देशलाई माया गर्नु र राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, जब देशभक्ति उग्र-राष्ट्रवाद र धार्मिक कट्टरतातर्फ मोडिन्छ, त्यसले अनुदार रूप लिन्छ। छिमेकी भारतमा ‘हिन्दुत्व’ को अजेन्डा वा इजरायलमा नेतन्याहुले चालेका कदमहरू यसका उदाहरण हुन्। उग्र-राष्ट्रवाद र धर्म त्यस्ता हतियार हुन्, जसले भिडलाई सजिलै उत्तेजित बनाउन सक्छन्। त्यस्तो लहर पस्यो भने नेपाल जस्तो साम्प्रदायिक रूपमा संवेदनशील मुलुकले झेल्न सक्दैन।

रास्वपाको अलोकतान्त्रिक तत्त्वहरूसँग सामीप्य बढ्नु अर्को चिन्ताको विषय हो। पुराना दलप्रतिको आक्रोशका कारण राजावादी शक्तिहरूले बालेन र रास्वपाका कदमलाई मौन वा प्रत्यक्ष समर्थन गरिरहेका छन्। युवा आन्दोलनका क्रममा नेतृत्वले सेना प्रमुखलाई भेट्नु र सैन्य शक्तिसँग निकटता देखाउनुले कतै यी नयाँ पात्रहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने बाटोमा त लागेका छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

यसैबीच, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन नगर्ने चर्चा चलिरहेको छ। यदि यस्ता ऐतिहासिक सन्दर्भलाई शासकीय रूपमा उपेक्षा गरिएको हो भने राजनीतिक सिद्धान्त, संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक संस्थाकरणका दृष्टिकोणले गम्भीर बहसको हो। आधुनिक लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार सरकारको वैधता संवैधानिक करारमा टिकेको हुन्छ। गणतन्त्र दिवस एउटा पर्व वा औपचारिकता मात्र होइन, यो राज्यको सार्वभौमसत्ता कुनै वंश वा निरंकुश संस्थाबाट हस्तान्तरण भई आमनागरिकमा निहित भएको भावनात्मक र कानुनी घोषणा हो।

राज्य सञ्चालनका लागि विचार, सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र पद्धतिको गहिरो बुझाइ आवश्यक पर्छ, क्षणिक रहर र इच्छाशक्ति मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको पद यही गणतान्त्रिक र संवैधानिक जगमा स्थापित कार्यकारी संस्था हो। राजनीतिक सिद्धान्तकारहरूको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तलाई स्मरण गर्ने हो भने, राज्यको मूल राजनीतिक दर्शन र जगप्रति निष्ठा प्रकट गर्नु कार्यकारी प्रमुखको प्राथमिक दायित्वभित्र पर्छ। गणतन्त्र दिवस जस्तो ऐतिहासिक अवसरमा कार्यकारी प्रमुखको मौनताले राज्यको मूल संवैधानिक मर्म र स्थापित प्रणालीप्रतिको संस्थागत निष्ठाप्रति नै प्रश्न खडा गरिदिन्छ।

यसरी अनुशासन वा ‘एक्सन’ का नाममा अधिनायकवादी चरित्र हाबी गराउँदै अन्धभक्तहरूको समूह निर्माण गर्ने जुन शैली वर्तमान राजनीतिमा देखिँदै छ, यसले मुलुकलाई अन्तत: फासीवादतिर धकेल्ने जोखिम छ।

समग्रमा अध्ययन गर्दा पछिल्लो राजनीतिक लहर र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाभित्र गम्भीर वैचारिक विचलन र पुराना गल्तीहरूकै पुनरावृत्ति देखिन्छ। बोली मात्रै फेरेर पुराना गल्तीहरू नै दोहोर्‍याउँदै जाने हो भने देशले छलाङ मार्न सक्नेछैन। अझ आधुनिक विश्वसँगै दौडिनुपर्ने समयमा पछाडि फर्किएर पुरातन सोच, धर्म, उग्र-राष्ट्रवाद वा राजतन्त्रको बहसमा अलमलिनु देशका लागि झन् ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ।

(राजनीतिकशास्त्री प्याकुरेलसँग लोकेन्द्र विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)