आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा सिद्धान्तहरू मानव मुक्ति, समानता र न्यायका प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। कुनै पनि व्यक्तिको किशोरावस्थामा राजनीतिक नाराहरूले सिर्जना गर्ने भावनात्मक आवेग व्यक्तिगत अनुभव होइन, विश्वव्यापी राजनीतिक समाजीकरणको साझा मनोविज्ञान हो। अल्थुसेरले विचारधारालाई imaginary relationship of individuals to their real conditions of existence भनेका छन्। अर्थात् विचारधाराले व्यक्तिको अस्तित्वको वास्तविक अवस्थासँगको काल्पनिक सम्बन्धलाई जनाउँछ। यो अवधारणाअनुसार मानिसहरूले आफ्नो सामाजिक-आर्थिक वास्तविकतालाई विचारधाराको लेन्स (जस्तै– धर्म, न्याय, देशभक्ति) मार्फत हेर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई त्यो वास्तविकतासँग काल्पनिक तर शक्तिशाली सम्बन्ध महसुस हुन्छ। यस्तो दृष्टिकोण सधैँ सही हुन्छ भन्ने हुँदैन। यही कल्पनात्मक सम्बन्धका कारण युवावस्थामा विचारहरू क्रान्तिकारी प्रतीत हुन्छन्। युवा वयसँगै परिपक्वता र राजनीतिक चेतना मिश्रित एउटा कटु सत्य उद्घाटित हुन्छ, विचारहरू बाँच्छन्, तर सिद्धान्तहरू मर्छन्।

व्याख्या

सिद्धान्तहरूको मृत्यु जैविक होइन, नैतिक र व्यावहारिक हो। व्यवहारमा लागु नभएको सिद्धान्त भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुन्छ। सिद्धान्त जस्तोसुकै भए पनि व्यवहारमा भने विपरीत तवरले प्रयोग हुन थाल्छ। यस्ताबेलामा सिद्धान्तहरू जीवित होइन, मृत विचारधारा बन्न पुग्छन्। हाना अरेन्टले आधुनिक राजनीतिमा विचारधाराको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष त्यसको यान्त्रिक प्रयोगलाई मानेकी छन्, जहाँ मानव विवेकको स्थान स्वचालित निष्ठाले लिन्छ। नेपाली सन्दर्भमा पनि यही देखिन्छ, कम्युनिज्म जनताको सत्ता भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा विशेष वर्गको सुविधामा सीमित भयो। धर्मनिरपेक्षता सहिष्णुताको सट्टा दलाल संरचनामा परिणत भयो। गणतन्त्र नागरिक गरिमाभन्दा सत्ताको पुनर्वितरणको परियोजना बन्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले हेर्दा यो नेपालको मात्र समस्या होइन। सोभियत संघको पतन, चिनियाँ कम्युनिज्मको बजारमुखी रूपान्तरण र पश्चिमी उदार लोकतन्त्रमा सम्भ्रान्त वर्गको आधिपत्य (कर्पोरेट क्याप्चर)ले सिद्धान्तहरू सत्तासँग जोडिएपछि तिनले नैतिक विवेक गुमाउँछन् भन्ने देखाएका छन्। ग्राम्स्कीले भनेका छन्– विचारहरू जनचेतनाबाट अलग भएर र प्रभुत्व कायम गर्ने उपकरण मात्र बने भने तिनीहरू आधिपत्यमुखी विचारधारा (हेजेमोनिक आइडियोलोजी)मा रूपान्तरित हुन्छन्। नेपाली राजनीतिक संरचनामा यही आधिपत्य हावी भएको देखिन्छ। अर्थात्, यहाँ सिद्धान्त सत्ताको भाषा हो, जीवनको मार्गदर्शन होइन।

यस प्रक्रियाको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम युवामा देखिन्छ। युवाहरू दलमा होइन, विचारमा विश्वास गर्छन्। युवाहरूले विचारमा व्यावहारिक धोका अनुभव गरेपछि निराशा, मौनता र राजनीतिक विमुखता जन्मिन्छ। यो मौनता, पाउलो फ्रेरेका शब्दमा मौनताको संस्कृति (कल्चर अफ साइलेन्स) हो। यस्तो संस्कृति भएका स्थानमा उत्पीडितहरू बोल्न छोड्छन्, किनभने भाषाले अब मुक्ति होइन, छलकपट गर्छ। यसरी सिद्धान्तहरूको शवयात्रा वैचारिक संकट मात्र होइन, लोकतान्त्रिक चेतनाको संकट पनि हो।

सिद्धान्तोत्तर राजनीति : मूल्य, विवेक र तुलना

सिद्धान्तहरूको मृत्युले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ– के राजनीति सिद्धान्तविनाको हुन सक्छ? उत्तर सरल छैन। इतिहासले भने सिद्धान्तभन्दा गहिरो तहमा मूल्यहरू हुन्छन् भन्ने देखाउँछ। विचारहरू समय, स्थान र सन्दर्भअनुसार परिवर्तनशील हुन्छन्, तर मूल्यहरू (स्वाभिमान, इमान, करुणा, न्याय) तुलनात्मक रूपमा कालातीत हुन्छन्। जोन रल्सले न्यायलाई कुनै विशेष विचारधाराभन्दा माथि राख्दै स्वच्छता नै न्याय हो भन्ने मान्यता अघि सारेका छन्। यसले मूल्य-आधारित राजनीति सम्भव मात्र होइन, आवश्यक पनि छ भन्ने देखाउँछ।

पूर्वीय र पश्चिमी दुवै परम्परामा मूल्य-केन्द्रित नेतृत्वका उदाहरण छन्। बुद्धले कुनै राजनीतिक सिद्धान्त प्रस्ताव गरेनन्, तर करुणा र मध्यमार्गको मूल्यमार्फत सामाजिक रूपान्तरण गरे। गान्धीले राज्यसत्ताभन्दा आत्मनियन्त्रण र सत्यलाई प्राथमिकता दिए। मण्डेलाले बदला होइन, मेलमिलापलाई राजनीतिक मूल्य बनाए। यी सबै उदाहरणले विचार पहिले जीवनमा बाँच्छ, त्यसपछि मात्र समाजमा फैलिन्छ भन्ने देखाउँछन्।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा राजनीति सिद्धान्तको ठेक्कामा मात्र चल्न थालेपछि विचारधारात्मक ढोँग (आइडियोलजिकल हिपोक्रेसी) जन्मन्छ भन्ने देखिएको छ। उदारवाद विदेशी शक्तिको प्रभावमा कठपुतली बन्छ। राष्ट्रवाद जातीय र सांस्कृतिक विभाजनको कारक हुन्छ। धर्म सामाजिक एकताको सट्टा वैमनस्यको स्रोत बन्छ। चार्ल्स टेलरले आधुनिक पहिचानको राजनीतिमा मूल्यको अभाव हुँदा पहिचान नै हिंस्रक हुने चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा देखिएको जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय ध्रुवीकरण यही मूल्य–शून्य सिद्धान्तको परिणाम हो।

यस सन्दर्भमा ‘सिद्धान्तको शवयात्रा’ भन्नु निराशावाद होइन, चेतावनी हो। अब राजनीति विचारको मात्र होइन, विवेकको समेत हुनुपर्छ भनेर सतर्कतापूर्वक गरिएको आह्वान हो। विवेक भनेको आलोचनात्मक चेतना हो, जसले कुनै पनि सिद्धान्तलाई अन्तिम सत्य मान्दैन। युर्गेन हाबर्मासले लोकतन्त्रलाई निरन्तर संवाद र आलोचनाको प्रक्रिया मानेका छन्। उनी निश्चित सिद्धान्तको शासन मान्न तयार छैनन्। यस्तो लोकतन्त्रमा बुद्धिजीवीको भूमिका निर्वाचन क्षेत्रभन्दा फराकिलो हुन्छ। राजनीति समाजको नैतिक पहरेदारका रूपमा रहन्छ।

सिद्धान्त मर्न सक्छ, तर मूल्य मर्नु हुँदैन। विचार झुटो हुन सक्छ, तर विवेक साँचो रहनुपर्छ। नेपालले सिद्धान्तबाट मूल्यतर्फको यो संक्रमण आत्मसात् गर्न सकेन भने राजनीतिक सिद्धान्तको शवयात्रा जारी रहनेछ। मूल्यलाई पुनः केन्द्रमा राख्न सकियो भने त्यही मौनताबाट नयाँ नैतिक राजनीतिले जन्म लिन सक्छ। यस्तो हुँदा भने सिद्धान्तको शवयात्रा पनि रोकिन सक्छ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाद्वारा लिखित प्रश्न पुराना उत्तर नयाँ पुस्तकको अंश। पुस्तक १७ जेठ (आइतबार) विमोचन हुँदै छ।)