जेन-जी आन्दोलन भएको नौ महिना बितिसकेको छ। यस अवधिमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन, आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण, चुनावपछि रास्वपाको एकमना सरकार गठनजस्ता अनेकौँ राजनीतिक घटना र फेरबदल देखिए। तर, एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ– जेन-जीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक ध्वंसात्मक र हिंसात्मक हुनुमा पूर्वतयारी र योजनाबद्ध खेल थियो वा तत्कालको आक्रोश?

गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गोप्य प्रतिवेदनले भने आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको पछाडि स्वार्थ समूहको पूर्वयोजना रहेको खुलाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार आन्दोलन हिंसात्मक हुनुमा कुनै आकस्मिकता नभई अभियन्ता, सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लुएन्सरलगायतले बुनेको पूर्वयोजना कारक थियो। उनीहरू आन्दोलनलाई ध्वंसात्मक बनाउन संगठित रूपमा लागेको उल्लेख छ।

नेपालन्युजले प्राप्त गरेको अनुसन्धान विभागको गोप्य प्रतिवेदनअनुसार अभियन्ताहरूको बैठक बसेर नेपालमा बाङ्लादेशमा जस्तै आन्दोलन गर्नुपर्ने र प्रमुख नेताहरूलाई उताझैँ लखेट्नुपर्ने निष्कर्ष नै निकालिएको थियो।

‘२०२४ को जुलाई र अगस्टमा बाङ्लादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि नेपालमा यही प्रकारको आन्दोलन गर्नुपर्ने र सत्ता परिवर्तन  गर्नुपर्ने’ भन्दै विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध अभियन्ताहरू संगठित हुन थालेका थिए। अभियन्ता हेमराज थापा, डा. निकोलस भुसाल, सोम शर्मा, बब्लु गुप्तालगायत व्यक्तिहरूले २०८१ सालको साउन–भदौदेखि संगठित रूपमा तयारी गरेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार उनीहरूले युवाहरूलाई संगठित गर्न र आमनागरिकलाई तत्कालीन सरकारप्रति नकारात्मक बनाउन भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रस्तुत गर्ने नीति अपनाएका थिए।

बायाँबाट क्रमश: बब्लु गुप्ता, सोम शर्मा, हेमराज थापा र निकोलस भुसाल।

आन्दोलनपछि २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाजुरा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थापा पराजित भएका थिए। शर्मा र गुप्ता भने रास्वपाकै निर्वाचित सांसद छन्। शर्मा बाग्लुङ २ र गुप्ता सिरहा १ बाट निर्वाचित भएका हुन्। हन्ड्रेड प्लस ग्रुपका बब्लु गुप्ता आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत भएका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार २२ भदौ २०८१ मा बागबजारस्थित हार्दिक होटलमा हन्ड्रेड प्लस ग्रुपका गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायतको बैठकले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएकाले सक्षम युवाहरूलाई नेतृत्वमा अवसर प्रदान गर्न पनि प्रमुख नेताहरूलाई बाङ्लादेशमा झैँ लखेट्नुपर्ने’ निष्कर्ष निकालेको थियो। हार्दिक होटलको बैठकमा नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा एउटा ठूलो आन्दोलन भएको नजिर देखाउँदै अब तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने बेला भएको निर्णय पनि गरिएको थियो।

उक्त बैठकपछि नै अभियन्ता, नागरिक समाजको नामबाट क्रियाशील केही संघसंस्था, समूह र व्यक्तिहरूमा पनि बाङ्लादेशमा जस्तै गरी शासनसत्ता परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक रहेको बुझाइ विकसित भएको ठहर विभागको प्रतिवेदनमा छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने हार्दिक होटलका विभिन्न कार्यक्रममा गइरहने भए पनि नेतालाई लखेट्नुपर्छ भन्ने निर्णय प्रक्रियामा आफू सामेल नभएको बताउँछन्। “म हार्दिक होटलमा गइरहन्छु, त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रम भइरहन्छन्। मिति थाहा छैन, धेरै पहिला भएको एउटा कार्यक्रममा बोल्न गएको थिएँ। त्यहाँ तराईतिरका मान्छेहरूको उपस्थिति धेरै थियो,” उनी भन्छन्, “मैले भष्टाचारविरुद्ध, सुशासनका लागि नेताविरुद्ध बोलेको हुन सक्छु। उपस्थितिमा मेरो नाम राखिएको हुन सक्छ। तर, म निर्णय प्रक्रियामा सामेल छैन।”

जेन-जी आन्दोलनको वातावरण भने आफूहरूले नै तयार पारेको उनको दाबी छ। “हामीले जनतालाई जागरुक बनायौँ, आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पार्यौं,” उनी थप्छन्, “तर आन्दोलन अर्कैले उडायो।” न्यौपाने राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा लामो समयदेखि सक्रिय छन्।

विभागको १३ बुँदे प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वकै सरकार छँदा गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो भने गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र मानवअधिकार आयोगमा पनि पुगेको छ। अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “हामीले विभिन्न ठाउँमा रिपोर्ट गरेका थियौँ। पछि जेन-जी घटनाको जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगमा पनि बुझायौँ। रिपोर्ट मानवअधिकार आयोगमा पनि होला।”

विभागको प्रतिवेदनअनुसार, हेमराज थापा, निकोलस भुसाल, सोम शर्मा, बब्लु गुप्ता, डा. नवराज भुसाल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, हामी नेपालका संस्थापक सुधन गुरुङदेखि लौरो अभियानका संस्थापक अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे, राजावादी अभियानमा सक्रिय अधिवक्ता स्वागत नेपाल, रमा सिंह, बालकृष्ण न्यौपाने, केशर बहादुर विष्ट, कमल थापा, दुर्गा प्रसाईं, रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक भिक्टर पौडेल, राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओका सञ्चालक असिममान सिंह बस्न्यातसम्मका व्यक्तिहरू आन्दोलनको पूर्वयोजनामा जोडिएका देखिन्छन्।

प्रतिवेदनले निकोलस भुसालको समूहले ‘ग्लोबल युथ पार्लियामेन्ट’ को नामबाट १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १६५ युवा सांसदको नारा दिएर युवाहरूलाई संगठित गर्दै काठमाडौँ उपत्यकासहित मोफसलका जिल्लाहरूमा सरकारविरोधी प्रदर्शनलाई बढावा दिएको थियो। यस्तै, १८ असोज २०८१ मा जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा ‘नेसनल युथ पार्लियामेन्ट’ को नामबाट १९०/२०० जनाको उपस्थितिमा युवा भेला आयोजना गरेर आन्दोलनको मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यस कार्यक्रममा नवराज भुसाल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, हामी नेपालका संस्थापक गुरुङलगायतको सहभागिता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जेन-जी आन्दोलन सम्बन्धमा मानवअधिकार आयोगको अध्ययन टोलीकी संयोजक एवम् आयोगकी सदस्य लिली थापाले प्रदर्शनका क्रममा बालबालिकालाई मानव-ढाल बनाउन, बम बनाउन सिकाउन र सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गर्न विभिन्न व्यक्ति र अभियन्ताले निर्देशन दिएको पाइएको बताएकी छन्।

निकोलस भुसाललगायत व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत अनर्गल प्रचारबाजी गर्ने, नेताहरूलाई देशनिकाला गर्नुपर्ने जस्ता भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गरेर जनतामा वितृष्णा फैलाइरहेका थिए।

बैठक बसेर ‘प्रमुख नेताहरूलाई बाङ्लादेशमा झैँ लखेट्नुपर्ने’ निष्कर्ष निकाल्दै विध्वंसात्मक आन्दोलनको पूर्वयोजना बुनेका बब्लु गुप्ता र सोम शर्मालाई यसबारे बुझ्न हामीले फोन र इमेल गरे पनि उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्। यस्तै, सुधन गुरुङ र उनका सहयोगी कैलाश पासवानलाई सम्पर्क गर्दासमेत उनीहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया पाउन सकिएन।

प्रतिवेदनका अनुसार भ्रष्टाचार, सुशासन, सहकारीपीडितको सवाल उठाउँदै अभियन्ताको नाममा सक्रिय रहेका विभिन्न समूहसँग समेत कार्यगत एकता गरी आन्दोलनजन्य गतिविधिलाई थप संस्थागत गरिएको देखिन्छ। यस क्रममा मंसिर २०८१ देखि अनन्तराम घिमिरे संस्थापक अध्यक्ष रहेको लौरो अभियानको नामबाट संयुक्त राष्ट्रवादी नागरिक आन्दोलनले उपत्यकाकेन्द्रित प्रदर्शन थालनी गरेको थियो। जसमा रमा सिंह, बालकृष्ण न्यौपाने, स्वागत नेपाल, केशर बहादुर विष्ट, कमल थापा, दुर्गा प्रसाईंलगायत हिन्दु राष्ट्रसहितको राजतन्त्र पक्षधर व्यक्तिहरूको पनि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका प्रतिवेदनले खुलाएको छ।

सरकारविरुद्ध आन्दोलनको वातावरण तयार पार्न ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक प्रसाईं बढी सक्रिय देखिएका थिए। सरकार, नेताहरूबारे निरन्तर अफवाहमिश्रित टीकाटिप्पणी गरेर उनी सरकार र पुराना दलहरूविरोधी माहोल बनाउन लागिपरेका थिए। उनले व्यापारीहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा नेताहरूका घरदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठानसम्म तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा परेका थिए।

प्रतिवेदनमा प्रसाईंको उक्साहटपूर्ण भूमिकाबारे लेखिएको छ, ‘प्रसाईंले समयसमयमा सहकारी पीडित, उखु किसान, मिटरब्याज पीडित, वैदेशिक रोजगारीको विषयप्रति सरकार सजग नभएको कारण सर्वसाधारणले दु:ख पाएको, देशको अर्थतन्त्र मारवाडी व्यवसायीको कारण ध्वस्त भएको जनाउँदै खराब व्यवसायी भनी विभिन्न व्यक्तिहरूको फोटो तथा भिडिओ सार्वजनिक गर्नेजस्ता भड्काउपूर्ण गतिविधिमार्फत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुन उक्साएका।’

प्रसाईं, स्वागत नेपाललगायतको समूहले १५ चैत २०८१ मा काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएको थियो। यही घटनालाई लिएर उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो। विभागको प्रतिवेदनले जेन-जी आन्दोलनलाई ध्वंसात्मक बनाउन उनीहरूसमेतले पूर्वतयारीमा भूमिका खेलेको औँल्याएको हो।

संसद् भवन र सिंहदरबारलगायत सार्वजनिक संरचनाहरू जलाइएको एआईबाट निर्मित भ्रमपूर्ण फोटो र भिडिओहरू आन्दोलन हुनुअगावै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा छ। आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनलाई एकातिर शान्तिपूर्ण देखाउने र अर्कातिर पूर्वयोजनाबद्ध रूपमा ध्वंसात्मक बनाउने रणनीति अपनाइएको तथ्य उजागर गरेको हो।

विभिन्न पक्षका आन्दोलनसम्बन्धी गतिविधिहरू जारी रहेकै बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाइएपछि अभियन्तालगायतको समूह झन् सक्रिय भएको थियो। उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकासहित मोफसलका विभिन्न जिल्लामा एकल तथा सामूहिक रूपमा प्रदर्शन बढाउँदै लगेका थिए। युवाहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन, राज्यप्रतिको असन्तुष्टिलाई सडकमै ओर्लिएर व्यक्त गर्न दुष्प्रेरित गर्ने काम भएको र सडक आन्दोलनबाट मात्रै माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गराउने प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जेन-जी आन्दोलनमा भएको विध्वंस संस्थागत रूपमै भएको र आन्दोलनमा रास्वपा, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्र राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान, राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायतले विज्ञप्ति नै जारी गरेर समर्थन जनाएको प्रतिवेदनमा प्रस्ट शब्दमा लेखिएको छ। ‘… समर्थन जनाएको उक्त भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा उल्लिखित दल, समूहका नेता-कार्यकर्ताहरूले घुसपैठ गरी जेन-जी युवाहरूलाई आगजनी, तोडफोडजस्ता ध्वंसात्मक गतिविधि गर्न दुष्प्रेरित गरेका,’ प्रतिवेदनले किटान गरेको छ।

विभागको प्रतिवेदनले हन्ड्रेड प्लस ग्रुपका गुप्ता, रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक पौडेल र राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओका तत्कालीन निर्देशक बस्न्यातलगायतले पनि आन्दोलनलाई ध्वंसात्मक बनाउन सहयोगी भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत जेन-जी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन दुईचार दिनअघिदेखि नै आफ्ना समर्थक तथा शुभचिन्तकलाई अपिल गरेको अवस्थामा आन्दोलन ध्वंसात्मक हुन थप मद्दत पुगेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रदर्शनकारी। तस्बिर : बिक्रम राई

विभागको यस रिपोर्टलाई जेन-जी आन्दोलनको घटनाबारे मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको प्रकरण १६ मा भनिएको छ, ‘भदौ २४ गतेको घटना २३ गतेको घटनावाट प्रभावित आक्रोशित व्यक्तिको कारणले शुरुआत भए पनि २४ गतेको घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभर भएको देखिँदा यी घटना अगाडिदेखि नै गरिएको पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य हुन् भन्नेमा अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायलाई अन्यथा भनिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन।’

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रदर्शनका आह्वानकर्तालगायत केही व्यक्तिले ‘वेकअप नेपाल’ नामक टिकटक अकाउन्टमार्फत जेन-जी प्रदर्शनको एकदिनअघि पेट्रोल बम (मोलोटभ ककटेल) लिएर आउन आह्वान गरेका थिए। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘भोलिको प्रदर्शनमा जे पनि हुन सक्छ, त्यसैले मोलोटभ ककटेल तयार राख्नू’ भन्दै आगजनीका लागि उक्साएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, संसद् भवन र सिंहदरबारलगायत सार्वजनिक संरचनाहरू जलाइएको एआईबाट निर्मित भ्रमपूर्ण फोटो र भिडिओहरू आन्दोलन हुनुअगावै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा छ। आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनलाई एकातिर शान्तिपूर्ण देखाउने र अर्कातिर पूर्वयोजनाबद्ध रूपमा ध्वंसात्मक बनाउने रणनीति अपनाइएको तथ्य उजागर गरेको हो। प्रतिवेदनको तथ्य विश्लेषण खण्डको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘२०८२ भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने भनी एउटा समूह र अनलाइनमा विध्वंशात्मक बनाउने भन्ने अर्को समूह गरी दुई वटा समूहले तयारी गरिरहेको भन्ने सञ्चार माध्यम र छलफल बयानको क्रममा खुल्न र पुष्टि हुन आएको देखिन्छ। जसबाट उक्त प्रदर्शनलाई ध्वंसात्मक बनाउने योजनामा अर्को समूह पनि रहेको देखियो।’

जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा भएको प्रदर्शन। तस्बिर : बिक्रम राई

जेन-जी आन्दोलन सम्बन्धमा मानवअधिकार आयोगको अध्ययन टोलीकी संयोजक एवम् आयोगकी सदस्य लिली थापाले प्रदर्शनका क्रममा बालबालिकालाई मानव-ढाल बनाउन, बम बनाउन सिकाउन र सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गर्न विभिन्न व्यक्ति र अभियन्ताले निर्देशन दिएको पाइएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार आयोग टोलीले अध्ययनका क्रममा करिब ३५ वटा प्रामाणिक भिडिओ हेर्दा उच्चपदस्थ व्यक्ति र अभियन्ताहरूले नै हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको प्रमाण भेटिएको छ। २३ जेठमा नेपाली कांग्रेसको ललितपुर सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनिन्, “भिडिओहरूमा अहिले उच्च पदमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले ‘यसरी बम बनाऊ, यसरी आऊ, पानीको बोतल र झोला बोकेर आऊ, विद्यार्थीलाई अगाडि राख, ह्युमन शिल्ड बनाऊ, आँखामा यो लगाऊ’ जस्ता कुरा भनेको प्रमाण हामीसँग छ। यस्तो तथ्य फेला परेपछि हामीले उहाँहरूलाई थप अनुसन्धानमा नलैजाऊँ भन्न सक्ने अवस्था नै थिएन।”

आयोगको प्रतिवेदनले सुधन गुरुङ, बब्लु गुप्ता, हेमराज थापा, सोम शर्मा, दुर्गा प्रसाईं, भिक्टर पौडेल, असिममानसिंह बस्न्यातलगायतलाई अनुसन्धान गरेर दोषी देखिए कारबाही गर्न भनेको छ।

अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन मानवअधिकार आयोगलाई पनि बुझाइएको थियो। प्रतिवेदनबारे सोध्दा विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की आफू जेन-जी आन्दोलनपछि प्रमुख भएर आएकाले यस विषयमा थाहा नभएको बताउँछन्। त्यसबारे पहिलेका अनुसन्धान निर्देशकलाई जानकारी हुने उनको भनाइ छ। “मानवअधिकार आयोग, कार्की आयोगलाई दिइएको दस्ताबेजलगायत रिपोर्टहरू मभन्दा पहिलेका निर्देशकज्यूहरूले दिनुभएको हो,” उनी भन्छन्, “मलाई लाग्छ, उहाँहरूले आयोगका माननीय सदस्यहरूसँग वान टु वान भेटघाटमा दिनुभएको हो। संगठनमा त्यसको कुनै दस्ताबेज रहँदैन।”

हिंसात्मक गतिविधिमा सुधन समूह

अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनले सुधन गुरुङ समूहलाई पनि आन्दोलनको विध्वंसमा संलग्न भएको देखाएको छ। उनी आन्दोलनको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका थिए।

उनी आन्दोलनपछि भएको चुनावमा गोरखा १ बाट सांसद बन्दै गृहमन्त्रीसमेत भएका थिए। विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर लगानी प्रकरण र सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि ९ वैशाखमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबिन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनले आन्दोलन ध्वंसात्मक बनाउन सक्रिय भएका किटान गरेका बब्लु गुप्ता, सोम शर्मा जेन-जी आन्दोलनको बेला सुधनकै समूहमा सक्रिय थिए।

पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ। तस्बिर : बिक्रम राई

मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलनमा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधनलगायतका व्यक्तिहरूले भिडलाई उक्साएका थिए। प्रतिवेदनको ‘तथ्य र विश्लेषण’ खण्डको प्रकरण ६ र ७ अनुसार २३ भदौ २०८२ मा नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलअगाडि २०/२५ हजार जनाको भिड जम्मा भएपछि करिब १२ बजेतिर भिडको नेतृत्व सुधनले सम्हालेका थिए। त्यो भिडमा ‘टीओबी’ लेखिएको टिसर्ट लगाएका, हात तथा शरीरमा टीओबी ट्याटु खोपेका युवाहरू पनि थिए, जसले भिडलाई प्रहरीको ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न उत्तेजित बनाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीसँग झडप र हुलदंगा भयो, अनि भिड अनियन्त्रित बन्यो।

आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन पूर्वतयारी गरिएको संकेत गर्छ। शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा टेन्टहरू टाँगिनु, नकावधारी स्वयंसेवकहरू देखिनु र तीन वटा एम्बुलेन्स तैनाथ गरिनुलाई आयोगले शंकास्पद ठानेको हो। यी सम्पूर्ण प्रबन्ध सुधन समूहले नै गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०२४ मा बाङ्लादेशमा सरकारविरुद्ध युवाले गरेको प्रदर्शन। तस्बिर स्रोत : प्रथम आलो

भिडलाई उत्तेजित पार्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उल्लेख गरे पनि आयोगले सुधनलाई सिधै कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन। प्रतिवेदनको ‘सिफारिस खण्ड’ को बुँदा ९ र १० मा गुरुङसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।