मधुरमण आचार्य पूर्वपरराष्ट्रसचिव हुन्। बाङ्लादेशका लागि नेपाली राजदूत भएका आचार्यले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि रहेर पनि काम गरे। उनीसँग इराकस्थित राष्ट्रसंघको मिसनसहित कम्बोडिया, दक्षिण अफ्रिका र लाइबेरियामा काम गरेको अनुभव छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको प्रभाव, राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया, नयाँ सरकारको कूटनीतिक शैली र त्यसले पार्ने प्रभावको विषयमा आचार्यसँग नेपालन्युजका लागि मणि दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्को रोस्ट्रमबाट बोलेको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति निकै विवादित बन्यो। आगामी दिनमा यसको परिणाम के होला?

एउटा सम्बोधनले सम्बन्धमा असर पार्ला भन्ने लाग्दैन। कूटनीतिक सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो भनेर नेपालतर्फ मात्र मिडियामा समाचार र टिप्पणी आएर केही हुँदैन। यस विषयलाई भारतमा कुन रूपमा लिइन्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। भारतीय संसद्‌मा ‘नेपालले सीमा मिच्दा हाम्रो सरकार के हेरेर बसेको छ’ भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? भारत सरकारले ‘सीमा मिचेको होइन, नेपालका प्रधानमन्त्रीले दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमणको कुरा गर्नुभएको होला’ भन्यो भने सकिइहाल्यो। तर, फलानो फलानो ठाउँमा मिचेको छ भन्ने कुरा आयो भने त्यसको फरक नतिजा आउँछ। प्रधानमन्त्रीले दसगजा मिचिएको कुरा बोल्नुभएको हो जस्तो लाग्छ।

तपाईंको भनाइमा यस विषयमा भारतको ठोस धारणा बन्न त्यहाँको संसद्ले मुख्य अर्थ राख्छ? 

भारतको संसद्‌मा यो विषय उठेन भने भारतले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भन्ने बुझ्नुपर्छ। गम्भीरताका साथ लियो भने कुरा उठ्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे भारतीय सञ्चारमाध्यम र केही विश्लेषकले त चर्को रूपमा चर्चा गरे। तर, उनीहरूले ठीक ढंगले बुझेर समाचार प्रस्तुत गरेको वा टिप्पणी गरेको जस्तो लाग्दैन। नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई ठीकसँग बुझिएको जस्तो लागेन। अर्को कुरा, २६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ जना त रास्वपाकै सांसद छन्। प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर नेपालले भारतको सीमा मिचेको बताउँदा सांसदहरूले खुसी हुँदै टेबल ठटाएको देखियो। उनीहरू खुसी भएर ड्याङड्याङ ताली ठोक्छन् भने हामीले मात्र धेरै चिन्ता गर्नुको अर्थ छैन।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कूटनीति सञ्चालनलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने भनिरहेको छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ?

बहुदलीय व्यवस्थामा मान्छे राजनीतिक दलमा लाग्नु नै पाप वा अयोग्यता होइन। हामीकहाँ अर्को दलमा लाग्ने जति सबै अयोग्य र आफ्नो दलमा लाग्ने योग्य अनि अरूले गरेको काम सबै बेठिक र त्यही कुरा आफूले गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यस्तो त हुँदैन।

कूटनीतिमा के भनिन्छ भने, जोसुकै शक्तिमा आए पनि सक्ने जति मात्र गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति र ऐतिहासिक तथ्य बदलिएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले कूटनीतिमा गर्न सक्ने कुरा भनेको के विषयलाई अघि बढाउने भन्ने आफ्नो प्राथमिकतामा परिवर्तन मात्र हो। कूटनीति नै परिवर्तन गर्ने भन्ने त आउँदैन। गर्दैनौँ पनि भनेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि हामी संविधानको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छौँ भन्नुभएको छ। मन्त्रीले भनेको जस्तै हो। त्योभन्दा बाहिर गएर सरकारले केही गर्छ भन्ने लाग्दैन।

सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि पहिलो पटक खुला दरखास्त आह्वान गरेर आवेदन माग्यो, यो उचित हो कि होइन?

मैले यसलाई अलि ठट्यौली शैलीमा भन्ने गरेको छु। राजदूतका लागि गरिएको विज्ञापन वैदेशिक रोजगारीमा जान ‘पासपोर्ट लिएर, मेडिकल रिपोर्ट गरेर, टाई लगाउने र अंग्रेजी बोल्न जान्ने, एउटा केही सीप भएको सर्टिफिकेट बोकेर श्रम स्वीकृतिका लागि दर्खास्त हाल्नुहोला’ भन्ने कोटिको छ। यसरी आवेदन मागिँदा जोसँग त्यस्तै खालको योग्यता छ, तिनीहरूले मात्र दरखास्त हाल्छन्। साँच्चिकै विज्ञ र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले आवेदन हाल्दैनन्।

राजदूत भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो। अमेरिका, बेलायतलगायत देशहरूले राजदूत नियुक्तिका लागि ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्छन्। हामीकहाँ पनि आवेदन माग्नुसाटो सर्च कमिटी गठन गरेको भए हुन्थ्यो। तर, विज्ञापन नै गरेर दरखास्त मागिएको हाम्रो पहिलो अभ्यास हो। सकारात्मक रूपमा सोच्दा, योग्य व्यक्ति आउलान्, युवा, राजनीतिक पहुँच नभएका तर क्षमतावान् व्यक्तिलाई पनि प्रतिस्पर्धाका लागि प्रेरित गर्ला भन्ने अपेक्षा गरौँ। तर, म त्यति धेरै आशावादी छैन।

प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट्नेलगायतको विषयमा शैली फेरेको देखियो। यसले कस्तो परिणाम ल्याउला?

मलाई भेट्ने विदेशी राजदूतहरूले ‘तिम्रो प्रधानमन्त्री खासै बोल्दैनन्, उनको कुरा थाहा नै हुँदैन, नेपालले विदेश नीतिमा के सोचेको होला’ भनेर सोध्नुहुन्छ।

जवाफमा मैले ‘विदेश नीतिको मूलभूत विषयमा त्यति ठूलो परिवर्तन हुँदैन भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले बताउनुभएकै छ। कार्यशैलीमा भने परिवर्तन हुन सक्छ– पहिले जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग धेरै पहुँच नपाउन सक्छौ। शयनकक्षसम्म पहुँच पाउने विगतको अवस्था नरहन सक्छ। राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको तहको केही कुरा आयो भने तिमीहरूले भेट्न पाउन सक्छौ। सामूहिक रूपमा भेट्न पाउँछौ होला। प्रधानमन्त्रीमा कूटनीतिक मामिला परराष्ट्र मन्त्रालयले नै हेर्छ, म राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा केन्द्रित हुन्छु भन्ने सोच होला’ भन्ने गरेको छु।

पहिले भारतका विदेशमन्त्री आउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर होटलमा भेट्न जान्थे। प्रोटोकलको हिसाबले विदेशमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुपर्ने हो। तर, लाइन लागेर विदेशमन्त्रीलाई भेट्दा जनताले जोगाउनुपर्ने ठानेको आत्मसम्मानमा सम्झौता गरेको ठानेका थिए।

कूटनीतिक विषय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छाडिदिनु बेठिक होइन। तर, ‘डिप्लोमेटिक इन्गेजमेन्ट’ चाहिँ बढाउनुपर्छ। सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीसँग हुने तर उनले के सोचिरहेका छन् भन्ने थाहा नहुँदा परराष्ट्र वा अन्य माध्यमबाट गरेको कुरालाई अरूले महत्त्व दिँदैनन्, पत्याउँदैनन्। कूटनीतिक मामिला परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्नु आपत्ति होइन, मन्त्री नभएर सचिवले गर्दा पनि हुन्छ, राजदूतको तहबाट गर्दा पनि हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले के सोचिरहेका छन् भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। कूटनीतिज्ञहरूलाई अलि रहस्यमय, कुरा बुझ्न अप्ठेरो परिरहेको जस्तो देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीमा राम्रो सञ्चार कौशल नभएको हो?

शेरबहादुर देउवा पनि बोल्दैनथे, तर इन्गेज गराउँथे। यसैले बोल्नैपर्छ भन्ने पनि होइन। एकदम वाक्पटु हुनुपर्छ भन्ने छैन। केपी शर्मा ओली बढी बोल्नुहुन्थ्यो, तर देउवा नबोलेर पनि इन्गेज गराउन सक्नुहुन्थ्यो। राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्रीले इन्गेज गराउने होइन भन्ने कुरा ठिक छ, तर विदेश नीति भनेको त हामीले अन्य पक्षलाई आफ्नो अजेन्डामा इन्गेज गराउने हो। त्यो त्यति देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रस्ट कुरा नआउँदा सरकारको कार्यदिशा के हो भन्नेमा राजदूतहरू अलमलमा देखिन्छन्। कूटनीतिक हिसाबले यो त्यति राम्रो परिस्थिति होइन।

प्रधानमन्त्रीले समय नदिएकै कारण भारतीय विदेश सचिवको काठमाडौँ भ्रमण रोकिएको भन्ने कुरा पनि आयो नि!

हामीले मिडियामा आएको भरमा भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीसँग भेट नहुने भएकाले भारतीय विदेश सचिव नआएका हुन् भने त अलि अप्ठ्यारै कुरा हो। किनभने, विदेश सचिव भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा आउन लागेका हुन सक्थे। दूतका रूपमा आउँदा त यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नैपर्‍यो। सचिवलाई भेट्दिनँ भन्ने कुरा हुँदैन। भारतमा नेपालको सबै कुरा नर्थ डिभिजनका सह-सचिवले हेर्छन्। सचिवलाई ब्रिफिङ कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ। कुनै देशमा नेपालका बारेमा उपसचिवले हेर्छन्। त्यस्तोमा तपाईंको इन्ट्रेस्ट कहाँ छ भनेर हेर्ने हो, कुन तहको मान्छे हो भनेर हेर्ने होइन। कूटनीतिमा प्रोटोकल मिलाउनुपर्छ, तर मुख्य रूपमा इन्ट्रेस्ट हेरिन्छ। देशको हित र जनताको आत्मसम्मान हेर्ने हो। पहिले भारतका विदेशमन्त्री आउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर होटलमा भेट्न जान्थे। प्रोटोकलको हिसाबले विदेशमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुपर्ने हो। तर, लाइन लागेर विदेशमन्त्रीलाई भेट्दा जनताले जोगाउनुपर्ने ठानेको आत्मसम्मानमा सम्झौता गरेको ठानेका थिए।

मधुरमण आचार्य। तस्बिर स्रोत : देशसञ्चार डटकमको यूटुव

कूटनीतिक सम्बन्धमा हाम्रो करिब ९० प्रतिशत इन्गेजमेन्ट भारत र चीनसँग हुन्छ। हामीकहाँ शक्तिशाली सरकार हुँदा उनीहरूको अपेक्षा के हुन्छ?

जनादेश लिएर आएको सरकारसँग हामी मिलेर काम गर्न तयार छौँ भन्ने सन्देश उनीहरूले दिएको देखिन्छ। र, त्यही रूपमा हामीलाई इन्गेज गर्न खोजिरहेका छन्। भारत र चीनले तल्लो तहका अधिकारीहरू पठाएका छन्। अमेरिकाको अलि बढी नै आइरहेका छन्। यसबाट उनीहरूको अपेक्षा पनि देखिन्छ। तर, यो कसरी अगाडि जान्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ।

बलियो सरकार हुँदा महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन सक्छ। विगतमा नेपालमा राजनीतिक सहमति नभएको कारणले थाती रहेका विषय, अप्ठ्यारा परेका कुरामा कतिपयमा सफलता पाउन सकिन्छ भनेर ती देशबाट प्रयास हुन्छ। भारतको कुरा गर्दा सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन, सीमाको कुरा मिलेको छैन, प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझाउने तथा पोखरा र भैरहवाको विमानस्थल चलाउने जस्ता कुरा छन्। चीनसँग पनि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ को कार्यान्वयन नभएको जस्ता विभिन्न विषय थाती छन्।

नेपालले जेजति फाइदा लिनुपर्ने हो, कूटनीतिबाटै लिने हो। किनकि, हामीसँग ‘हार्ड पावर’ छैन, ठूलो भूगोल पनि छैन, जनसंख्या सानो छ। कूटनीतिलाई कमजोर बनाउनु भनेको नेपालको शक्तिलाई कमजोर बनाउनु हो।

त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूलाई अहिले यी महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्ने उपयुक्त समय आयो भन्ने हुन्छ। पारम्परिक शक्तिराष्ट्रहरूले सुरुमा बलियो सरकारमार्फत संवाद-सहमति गर्न खोज्छन्। बलियो सरकारले गर्न सकेन भने विभिन्न शक्तिलाई उचालिदिन्छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पनि झन्डै दुईतिहाइको सरकार थियो। त्यस्तै भएको थियो।

बाहिरबाट हेर्दा अहिलेसम्म रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता एवम् प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह एकै ठाउँमा छन् भन्ने अनुमान गर्दा पनि त्यसमा उनीहरूले खेल्न सक्छन्। २०८१ सालमा आरजु देउवा भारत जाँदा नरेन्द्र मोदी र इन्डियाले उनलाई प्रधानमन्त्रीसरह स्वागत र सम्मान दिए भनियो। रवि र मोदीबीचको भेटको तस्बिरको अर्कै व्याख्या आउँछ। त्यसमा ‘प्ले’ हुन थाल्छ। त्यस्तो कुरा शक्तिराष्ट्रहरूले घुमाइफिराइ गर्छन्। त्यसको प्रभाव यहाँ पर्न सक्छ। कमजोर बनाएर आफूले चाहेको कुरा फत्ते गराउने हुन्छ।

बलियो होस् वा कमजोर सरकार, शक्तिराष्ट्रहरूले सबैबाट आफ्नो काम गराउन खोज्छन्। अर्थात्, कुनै पनि समयमा उनीहरूले अवसर छोड्दैनन्। बलियोलाई कमजोर बनाएर पनि फाइदा लिन खोज्छ। साह्रै कमजोर भयो, यसले गर्न सक्दैन भन्ने लाग्यो भने यसको उपादेयता सकियो भनेर सत्ताबाट निकाल्न पनि खोज्छन्। हाम्रो इतिहास त त्यही हो।

इन्गेजमेन्टका लागि नेपालले गर्नुपर्ने के के हो?

पहिले आफ्नो योजना चाहियो। हामीले चीन, भारत र अन्य शक्तिराष्ट्रबाट के चाहेको हो? त्यसका लागि उचित बाह्य वातावरण बनाउन जे जे आवश्यक पर्छ, सरकारले त्यो गर्नुपर्छ। अहिले विभिन्न देशमा हाम्रा राजदूत छैनन्। राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामै छ।

प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण टारिरहनुभएको छ। त्यसले गर्दा कूटनीतिमा रिक्तता जस्तो देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल मौरिसस जानुभयो। यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा बाङ्लादेश दुई पटक जानुभयो। त्यो नेपालको नभई अर्को पक्षको परिस्थितिले माग गरेअनुसारको भ्रमण थियो। यसबीचमा हामीले के के माग गर्‍यौँ त? केही छैन।

बाह्य कूटनीतिमा के गर्न खोजेको स्पष्ट नभई राजदूत नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्दैमा र यस्तो-उस्तो गर्दै छौँ, देशपिच्छेको रणनीति बनाउँदै छौँ भन्ने कुराले हुँदैन। देशैपिच्छेको रणनीति बनाउनु राम्रो हो, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। हाम्रो परराष्ट्र क्षेत्रले कर्मचारीको अभाव, कमजोर कार्यसम्पादन, भएका स्रोतसाधनको न्यून प्रयोगको समस्या झेल्दै आएको छ। अहिले झन् विभिन्न देशमा रहेका दूतावास घटाउने कुरा भएको छ। हाम्रो १८४ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेकामा ३० वटा आवासीय दूतावास, तीन स्थायी नियोग र सात महावाणिज्य दूतावास छन्।

प्रधानमन्त्रीले केही समय आन्तरिक मामिलामै केन्द्रित हुन्छु भन्न मिल्छ। तर, त्यो त्यति व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ कुरा होइन। किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू हुन्छन्। त्यस्ता सम्मेलनमा क्षेत्रीय र अन्य शक्तिहरूसँग भेट्ने र संवाद गर्ने अवसर हुन्छ। द्विपक्षीय मामिलाका कुरा हुन्छन्। त्यसबाट नेतृत्वबीच विश्वास बढ्छ।

नेपालले जेजति फाइदा लिनुपर्ने हो, कूटनीतिबाटै लिने हो। किनकि, हामीसँग ‘हार्ड पावर’ छैन, ठूलो भूगोल पनि छैन, जनसंख्या सानो छ। कूटनीतिलाई कमजोर बनाउनु भनेको नेपालको शक्तिलाई कमजोर बनाउनु हो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँ ल्याउने बताउनुभयो। आर्थिक कूटनीतिविना त्यत्रो स्रोत जुटाउन सम्भव छैन। ऋण पनि ल्याउनुपरेको छ र लगानी पनि भित्र्याउनुपरेको छ, त्यसका लागि कूटनीतिक माध्यम प्रयोग नगरी हुँदैन।

अहिले सरकारले राज्यसत्ता परिवर्तनको हिसाबले काम गरिरहेको छ, पुरानो चिजलाई हटाउने वा सुधार गर्ने। एउटा क्रमभंग गरे, देशलाई एक प्रकारको झट्का चाहिएकै थियो, त्योसम्म ठिकै छ। तर, देखाउने कुरामा बढी जोड भयो। देखावटी र जनताबाट वाहवाही बटुल्ने कुरामा सरकार केन्द्रित छ, दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा काम गर्न भने ध्यानै छैन। अहिले सरकारमा माथिदेखि तलसम्मै टेक्नोक्रेटिक कार्यकारी अवधारणा छ। हुनुपर्ने चाहिँ राजनीतिक कूटनीति र आर्थिक अवधारणा हो।

प्रधानमन्त्री शाह एक वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा नजाने भन्ने कुरा छ, यो कुरा कस्तो हो?

प्रधानमन्त्रीले केही समय आन्तरिक मामिलामै केन्द्रित हुन्छु भन्न मिल्छ। तर, त्यो त्यति व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ कुरा होइन। किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू हुन्छन्। त्यस्ता सम्मेलनमा क्षेत्रीय र अन्य शक्तिहरूसँग भेट्ने र संवाद गर्ने अवसर हुन्छ। द्विपक्षीय मामिलाका कुरा हुन्छन्। त्यसबाट नेतृत्वबीच विश्वास बढ्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री विदेश नगए देशले थुप्रै अवसर गुमाउन सक्छ। तर, भ्रमणमा नजाने कुरा होला जस्तो लाग्दैन। विदेश भ्रमणमा नगएर अहिले आन्तरिक विषयमै केन्द्रित हुने, प्राथमिकता केन्द्रित गर्ने कुरा ठीकै होला। तर, नेपालका देश विकास गर्नेदेखि शासनलाई ठिक गर्नेसम्मका ९० प्रतिशत विषय विदेशसँग सम्बन्धित छ। कुनै ठूला समस्या छन् भने विदेशसँगै सम्बन्धित छन्। बिजुली उत्पादन गरेर निर्यातको कुरा गर्दा भारत नै गुहार्नुपर्‍यो। पर्यटक आगमन बढाउनुपर्‍यो, भारत नै भन्नुपर्‍यो। लगानी बेस्सरी ल्याउनुपरे भारत र चीनलाई नै भन्नुपर्‍यो। अर्थमन्त्रीले ऋण ल्याउने बताउनुभएको छ, त्यो पनि विदेशबाटै आउने होला नि! त्यसैले बाह्य पक्षसँग इन्गेज नभई पूर्ण रूपमा आन्तरिक रूपमा केन्द्रित हुन सम्भव नै हुँदैन।

भारत र चीनबाट नेपालमा उच्च तहको भ्रमण त्यति भएको छैन, तर अमेरिकाका अधिकारीहरूको तारन्तार भ्रमण भइरहेको छ। नेपालमा अमेरिकी चासो बढेको हो? 

उच्चस्तरीय भ्रमण बढ्नुका दुई कारण हुन सक्छन्। एक, यस समयमा विभिन्न विषयमा आफ्नो हितको काम गर्न सकिन्छ भनेर। दोस्रो, समस्या धेरै भएर समाधानका लागि। समस्या बढी भएको त देखिँदैन। त्यसैले कुनै न कुनै काम अगाडि बढाउने यो राम्रो अवसर हो भन्ने सोचिएको हुन सक्छ। यो अनौठो कुरा होइन। नयाँ सरकार बन्यो भने नेपालले आफ्ना मुद्दालाई अगाडि बढाइदियोस् भन्ने चाहना त उनीहरूलाई हुन्छ नै। प्रतिनिधिमण्डल पठाइहालौँ भन्ने हुन्छ। उनीहरू आउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले चाहिँ के इन्गेज गर्‍यौँ भन्ने हेर्नुपर्छ। उनीहरूले एकोहोरो इन्गेज गरेको कुरा त कूटनीति नै भएन। उनीहरूले प्रतिनिधि पठाए, हामीले कुरा सुन्दियौँ ठिकै छ, हाम्रो तर्फबाट के गर्‍यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अन्त्यमा, पश्चिम एसियाको युद्धपछि शक्ति सन्तुलन बदलिएको देखिन्छ। यसले हामीलाई के के असर पार्छ?

यसबाट हामीलाई दुई खालका असर पर्छ।

पहिलो, तात्कालिक रूपमा त्यसका ‘साइड इफेक्ट’ त हामीलाई परी नै सक्यो। आपूर्ति शृंखलामा असर गर्‍यो। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्यो। रेमिटेन्समा असर पर्ने भयो। आउजाउमा असुविधा भयो। अनुदानदेखि लगानी आउने वातावरणमा अवरोध हुने भयो। यसले हामीलाई पार्ने कूटनीतिक असर दीर्घकालीन हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि पर्याप्त तयारी भएको जस्तो लाग्दैन। यो केही होइन, दुईचार दिनमा सकिन्छ भन्ने तहको कुरा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनैपिच्छे प्रेस कन्फ्रेन्स गर्छ र नेपालीको अवस्थाबारे बताउनमा सीमित देखिन्छ। अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा हामीले के गर्ने, पश्चिम एसियाको तनावले हामीलाई कहाँ कहाँ असर पार्छ भनेर सरकारले काम गरेको देखेको छैन।

यस्तो हुँदा विश्वशक्ति समीकरणमा देश कसको पक्षमा लाग्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। सबैले त्यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्छन्। जस्तो, संयुक्त राष्ट्रसंघमा खाडी देशहरूका तर्फबाट इरानविरुद्ध एउटा प्रस्ताव गएको थियो। त्यस प्रस्तावमा हामीले खाडी देशहरूको प्रस्तावको पक्षमा भोट हालेनौँ। अरूले यस्ता कुरालाई हेरिरहेका हुन्छन्। अमेरिका जस्ता देशले नेपालसँग त हाम्रो मित्रवत् सम्बन्ध छ, त्यहाँ ‘लजिस्टिक बेस’ राख्न सकिन्छ, दुईचार दिन प्लेन एयरपोर्टमा राख्न मिल्छ होला भनेर सोच्न सक्छन्। उनीहरूले साथसहयोग लिन खोज्छन्। पहिले पनि त्यस्तो भएको थियो। अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्ने कुरा गर्दा अमेरिकाले नेपालसँग सम्झौता (सोफा– स्टेटस अफ फोर्सेज् एग्रिमेन्ट)को प्रस्ताव गरेको थियो। ‘लजिस्टिक बेस’ राख्न देऊ भनेको थियो। तर, हामीले दिएनौँ। लडाइँ लम्बियो भने उनीहरूले यस्तो खालको साथ खोज्न थाल्छन्।

दोस्रो असर, कूटनीतिक प्रभाव। कूटनीतिक गतिविधि परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तो हुँदा कसको पक्ष लिने भन्ने समस्या हुन्छ। तटस्थता पनि त्यति सजिलो छैन। मतदानमा अनुपस्थित हुँदा पनि कसैलाई समर्थन हुन्छ। युक्रेनविरुद्ध रुसको आक्रमणको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदा भारत र चीन अनुपस्थित भए। त्यसबाट रूसलाई सहयोग भयो।