काठमाडौँ
००:००:००
९ असार २०८३, मंगलवार
बातचित
नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशका लागि खाद्य सुरक्षा खानेकुरासँग सम्बन्धित विषयमात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाकै अंग हो।
मानवीय सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासको क्षेत्रमा ३५ वर्ष बिताएका कृष्ण पहारी मूलतः खाद्य सुरक्षाविज्ञ हुन्। उनले सन् २००५ देखि २०२१ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य कार्यक्रममा आबद्ध भएर नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण सुडान र पूर्वी अफ्रिका ब्युरोमा काम गरे। नेपालका विश्वविद्यालयहरूका साथै टोक्यो विश्वविद्यालय र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गरेको अनुभव उनीसँग छ।
पछिल्लो समय नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युटमा आबद्ध रहेर ‘नेपाल्स जर्नी टुआर्डस् जेरो हंगर’ र ‘माइग्रेसन एट्लस अफ नेपाल’ जस्ता अनुसन्धान परियोजनाको नेतृत्व गरेका पहारीका १०० भन्दा बढी अनुसन्धान आलेख प्रकाशित छन्। उनीसँग नेपालन्युजका लागि मणि दाहालले गरेको बातचितको सम्पादित अंश :
पश्चिम एसिया युद्ध जस्ता संकटहरूले नेपालको प्रगति र भविष्यमा कस्ता जोखिम निम्त्याउन सक्छन्?
खाडी क्षेत्रमा देखिएको तनाव र युद्धले नेपालमा ठूलो असर पारेको छ। पहिलो र प्रत्यक्ष असर इन्धनको मूल्यमा पर्यो, जसको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भइसकेको छ। इन्धन महँगिनु यातायात महँगो हुनु हो। ढुवानी खर्च बढ्दा खाद्यान्नलगायत सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ।
युद्ध लम्बिँदै गयो भने असर उत्पादन लागतमा पनि पर्नेछ। खाडी क्षेत्र र बाह्य देशको आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध हुँदा मलको मूल्य बढ्नेछ भने समयमा पाउन गाह्रो हुनेछ। आपूर्ति व्यवस्था समस्याग्रस्त भएकाले समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्नु हाम्रो पुरानै कमजोरी हो। पछिल्लो परिस्थितिले झन् ठूलो चुनौती थपेको छ। मल महँगो हुने मात्र होइन, उपलब्धता नै अनिश्चित बन्न सक्छ।
अब धान बालीको ‘सिजन’ सुरु हुँदै छ। खाद्यान्न र मलको उपलब्धता चाहिँ कस्तो छ?
धान बाली लगाउने बेला भएको छ, तर मौज्दात (स्टक)ले आवश्यकता धान्न सक्ने अवस्था छैन। थप खाद्यान्न र मल ल्याउन विश्व परिस्थितिले चुनौती खडा गरिदिएको छ। ल्याउन सक्यौँ भने पनि पहिलेको तुलनामा निकै महँगो हुनेछ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५ प्रतिशत कृषिबाट आउँछ; त्यसमा धानको हिस्सा ३० प्रतिशत छ। समग्र जीडीपीकै लगभग सात प्रतिशत हिस्सा धान बालीको हो। त्यसैले धान बालीमा आउने संकटले सिधै खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पर्छ।
जलवायु परिवर्तन र ‘एल निनो’ को प्रभावले जटिलता थप्न सक्छ?
जलवायु चक्रमा देखिएको ‘एल निनो’ को प्रभावले नेपालमा पनि बर्सातमा औसतभन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यहाँका आधा जति खेत अझै आकासे पानीमै निर्भर छन्। बीउ राख्ने बेला भएको छ, तर अहिले नै खडेरीको संकेत देखिएको छ। चाहिने बेला पानी नपर्ने र कहिले चाहिँ एकैचोटि धेरै पर्ने हुँदा थप नोक्सान हुने जोखिम छ। पोहोर सालको धान उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार प्रतिशतले घटेको थियो। समयमै उचित पहल भएन भने यस वर्ष अझै घट्ने देखिन्छ।
तपाईं खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग भन्नुहुन्छ, यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् न।
नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देशका लागि खाद्य सुरक्षा खानेकुरासँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाकै अंग हो। हाम्रो व्यापारको बनावट धेरै हदसम्म भारतमा निर्भर छ। कुल निर्यातको जम्मा दुई प्रतिशत मात्र चीनतर्फ जान्छ। व्यापारमा विविधीकरण हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा देशमा उत्पादन कम भयो र कुनै कारणले बाहिरबाट आयात गर्न पनि पाएनौँ भने ठूलो संकटमा फस्नेछौँ।
विडम्बना, १०/१५ वर्षअघिको तुलनामा नेपाल खाद्यान्न आयातमा अहिले झन् बढी परनिर्भर हुँदै गएको छ। चामल, गहुँ, मकै जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर हुनु राम्रो संकेत होइन। कुनै पनि राज्यको वास्तविक सुरक्षा र सार्वभौमिकता तब मात्र बलियो हुन्छ, जब उसले जनतालाई बाँच्न चाहिने आधारभूत खानेकुराहरू आफैँ उत्पादन गरेर पुर्याउन सक्छ। यसका लागि नीतिगत प्राथमिकता जरुरी छ।
भारतको बजार र त्यहाँको नीतिले नेपालको खाद्य आपूर्तिमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
नेपालको बजार पूर्णतः भारतसँग जोडिएको छ। त्यसैले त्यहाँको खाद्य संकटले हामीलाई सिधै असर गर्छ। उदाहरणका लागि, भारतले आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर चिनी वा बासमती चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा हाम्रो बजारमा तुरुन्तै हाहाकार मच्चिन्छ। संसारभरि खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा जनताका लागि जगेडा राख्ने नीति लिनु उसको हिसाबले ठिकै होला, तर नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर देशका लागि चुनौती बन्छ। त्यहाँ उत्पादन कम भएपछि आयात रोकिने र महँगी बढ्ने हुनाले हामी दोहोरो मारमा पर्छौं। कहिलेकाहीँ सरकारी स्तरमा कुरा गरेर केही आयातको अनुमति पाए पनि त्यो दिगो समाधान होइन। हामीले आधारभूत खाद्यवस्तुमा आफ्नै खुट्टामा उभिनु नै उत्तम र अनिवार्य विकल्प हो।
खाद्य संकट र उत्पादनमा कमी हुँदा सबैभन्दा मारमा पर्ने वर्ग कुन हो?
यस संकटको असर समान हुँदैन। जसलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्छ, ती किसानलाई आयात कम भए पनि खासै फरक पर्दैन। आफ्नो उत्पादनले ६ महिना मात्रै खान पुग्ने साना किसान सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुन्छन्। त्यसैगरी, खेतीपाती नगर्ने सहरी इलाकाका नागरिक पनि समस्यामा पर्छन्।
सहरमा पनि धनीहरू महँगोमा पनि किन्लान्, तर सहरी क्षेत्रका गरिब, सुकुम्बासी र दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नेहरू सबैभन्दा बढी पीडित बन्छन्। विशेषगरी, सामाजिक सुरक्षाको पहुँच नभएका र घरमा राम्रो कमाउने सदस्य नभएका परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा पनि गाउँका मानिसहरू अलिअलि भए पनि आफ्नै उत्पादनले बाँचे, तर सहरका गरिबहरू सबैभन्दा बढी चपेटामा परेका थिए।
अहिलेको आपूर्ति शृंखलाको समस्या हेर्दा फेरि कोभिड महामारीको जस्तै अवस्थामा पुग्ने खतरा छ?
अहिलेको भूराजनीति यति अस्थिर छ कि भोलि के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ। विशेषगरी, अमेरिकाको नीतिमा आउने उतारचढावले विश्व बजारलाई प्रभावित गरिरहेको छ। एउटा कुरा चाहिँ प्रस्ट छ– यो युद्ध लम्बिँदै गयो भने खाद्य वितरण शृंखलामा ठूलो असर पर्नेछ। अब शान्ति कायम भयो भने पनि पुरानो अवस्थामा फर्किन निकै समय लाग्छ।
हजारौँ पानीजहाज विभिन्न ठाउँमा रोकिएका छन्, तिनीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउन र नयाँ आपूर्ति सुचालु गर्न महिनौँदेखि वर्षौंसम्म लाग्न सक्छ। नेपाल जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच कम भएको देशले यस्तो आपूर्ति प्रणालीबाट लाभ लिन झन् गाह्रो हुन्छ। यस्तो बेला छिमेकीहरूसँग सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो दिगो हुँदैन।
अर्कातिर, २०७२ सालको नाकाबन्दीताका जस्तो संकट पर्दा मात्रै सरकारको आँखा खुल्ने प्रवृत्ति छ। त्यसबेला चीनतिरको बाटो खुलाउने विषय उठेको थियो, तर संकट टरेपछि बिर्सिइयो। रसुवासम्मको बाटो बनाउनु ठूलो काम थिएन, तर दशक बितिसक्दा पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेन। त्यसैले संकटमा मात्र ब्युँझिने प्रवृत्ति बदल्न जरुरी छ।
वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स (विप्रेषण)को क्षेत्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला?
नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक आठ लाख जति नागरिक विदेश जान्छन्, जसमा ७५ प्रतिशत खाडी मुलुक जान्छन्। अहिले खाडीको पर्यटन र होटल व्यवसायमा असर देखिन थालेको छ। संकट लम्बिँदै गयो भने धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाएर फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
हाम्रो कुल रेमिटेन्सको ३५-४० प्रतिशत हिस्सा खाडी क्षेत्रबाटै आउँछ। रेमिटेन्स कम हुनु मानिसहरूको क्रयशक्ति घट्नु हो, जसले गर्दा उनीहरूको खाद्य सुरक्षामा सिधा नकारात्मक असर पर्छ।
खाद्यान्नको मूल्य र राजनीतिबीच कस्तो सम्बन्ध देख्नुहुन्छ?
खाद्यान्नको राजनीतिसँग एकदमै गहिरो सम्बन्ध छ। भनिन्छ नि– भोको मान्छे छिटै रिसाउँछ। सन् २०१०/११ मा ट्युनिसियाबाट सुरु भएको ‘अरब स्प्रिङ’ आन्दोलनको मुख्य कारण मूल्यवृद्धि नै थियो, जसले धेरै देशका शक्तिशाली सरकार ढालिदियो। जब नागरिकहरू आफ्नो पेट भर्न सक्दैनन्, तब उनीहरू सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन्छन् र त्यसले राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याउँछ। त्यसैले खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रण र उपलब्धता सरकारको राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि अनिवार्य छ।
सरकारले यो संकट टार्न तत्काल के के गर्नुपर्छ?
सरकारले ‘प्रोएक्टिभ’ (अग्रगामी) भएर काम गर्नुपर्छ। पहिलो, देशभरिका खाद्य भण्डारहरूको अवस्था ‘चेक’ गर्ने र स्टक बढाउने काम तत्काल गर्नुपर्छ। दोस्रो, रासायनिक मलका लागि पुरानो झन्झटिलो टेन्डर प्रक्रियामा मात्र भर नपरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट ल्याउने पहल गर्नुपर्छ। तेस्रो, कृषि प्राविधिक र प्रसार कार्यकर्ताहरूलाई गाउँ गाउँमा परिचालन गरेर धान बालीको सिजनमा उत्पादन बढाउन किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र चौथो, छिमेकी देशहरूसँग आयातका लागि अहिलेदेखि नै उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद थाल्नुपर्छ। संकट आउनुअगावै सचेत हुनु नै बुद्धिमानी हो, त्यस्तो गम्भीरता अहिलेको सरकारमा देखिइसकेको छैन।
