काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रिया प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सुझाएका छन्।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्स्योट गर्नुपर्ने सुझाए।

“सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ। अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायत विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस्‚” मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।

बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो। “बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन। विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेका छन्। यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन‚” उनले भने‚ “ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यहीअनुसार गर्नुहोस्। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन। प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायत सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने पनि बताए। महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको छ।