बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आव ०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरे।

प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। चालु आव ०८२\८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए।

बजेटले संघीयताको लाभ आमनागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ। डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा ससर्त अनुदानमा एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चार करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड रुपैयाँ, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा छात्रवृत्तिका लागि सात करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी पाँच रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई प्रतिपालिका १० लाख रुपैयाँका दरले १० करोड ९० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

वन तथा वातावरणतर्फ सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामपुर-कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। लुम्बिनी पोर्टल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ।