बुटवल। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधनका लागि सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुमति दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सोमबार अभियोग संशोधनका लागि सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो। गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईको समूहले सञ्चालन गरेको बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ठगीमा लामिछानेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।

रविसँगै यो मुद्दामा मुछिएका जीबी राई, कुमार रम्तेललगायत विरुद्ध चलेका सहकारी ठगी बाहेकका अरू अभियोग फिर्ता भएका छन्।

रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशसँगै लामिछानेलगायत आरोपितहरूले पीडितहरूको फसेको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गरी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ।

यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधनका लागि अनुमति दिइसकेको छ। अब ती जिल्लामा उनीलगायत अभियुक्तविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र कायम छ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतले ‘प्रस्तुत विवाद मूलत: सहकारीमा रकम ठगी गरेको भन्ने दाबी रहेको देखिएकाले यस्तोमा पीडित बचतकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुने तथा उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले यस प्रकृतिका मुद्दामा अभियोग संशोधन गरी पाउन माग गर्न सक्ने नै देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन मनासिव नै देखिदा निवेदन माग बमोजिमको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दा नं ०८१-सीएल-०५३२ को मुद्दामा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायमै राखी अन्य संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग दाबीको हकमा अभियोग संशोधन हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम यो संशोधन आदेश गरिदिएको छ’ भनेको छ।

रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख प्रकाश मरासिनीले यसअघि प्रक्रियामा रहेको मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले अभियोग फिर्ता गरिएको जानकारी दिए। उनले महान्याधिवक्ता कार्यालयबाट पनि यी अभियोग फिर्ता लिनका लागि परिपत्र आएकाले सोहीअनुसार अघि बढेको बताए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भने ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा कायमै छ। चितवनमा पनि मुद्दा दायर भएकामा सहकारी ठगीको मात्र दायर भएको थियो।

जीबी राईको समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर खर्च गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध पाँच जिल्लामा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

यो मुद्दामा अपराधभन्दा धेरै अभियोजन भएको र त्यसबाट पीडितले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना कठिन हुने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चार महिनाअघि अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बुटवलस्थित सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर खर्च गरेको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड ९६ लाख लामिछानेकै नाममा र १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।