अमेरिकामा बस्ने सुमन पोखरेल हरेक दिन काममा जानुअघि नेपालमा रहेकी ७९ वर्षीया आमालाई ‘केयरगिभर’ (हेरचाहकर्ता)को जिम्मा लगाउँछन्। अमेरिकामा दिन हुँदा नेपालमा रात पर्ने भएकाले रातको समयमा आमाको रेखदेखका लागि उनी केयरगिभर सेवामा निर्भर छन्। उनी फेसबुक मेसेन्जर वा ह्वाट्सएप कलमार्फत आमाको अवस्था बुझ्छन् र हेरचाहकर्ता आएपछि ढुक्क भएर काममा निस्किन्छन्।

पोखरेलले ६ वर्षदेखि अमेरिकामा पढाउने काम गर्दै आएका छन्। काठमाडौँस्थित घरमा आमा एक्लै बस्छिन्। केही वर्षयता आमालाई अलिक गाह्रो हुन थालेपछि हेरचाहका लागि रात्रिकालीन सेवा लिन थालेको उनी बताउँछन्। उनले काठमाडौँकै सहारा केयर्स नामक कम्पनीबाट दुई वर्षयता हेरचाह सेवा लिइरहेका छन्। “केही वर्षअघिसम्म आमा आफ्नो ख्याल आफैँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गाह्रो हुन थालेपछि शौचालय जाँदा लड्ने जस्ता समस्या नआओस् भनेर यो सेवा लिएका हौँ,” उनले ह्वाट्सएप सन्देशमार्फत भने।

केयरगिभर सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय रहेकाले ढुक्क भएको उनले बताए। “विदेशमा बसेर काम गर्ने हामी जस्तालाई केयरगिभर सेवाले ठूलो राहत मिलेको छ,” उनले भने, “केयरगिभरहरू मेरी आमा र मसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुहुन्छ। सेवा पाएर धन्य छौँ।”

व्यावसायिक हेरचाह सेवा विदेशतिर नयाँ कुरा हैन। पछिल्ला वर्षहरूमा भने नेपालका सहरी क्षेत्रमा पनि यसको माग, महत्त्व र बजार विस्तार भइरहेको छ। व्यस्त जीवनशैलीसहितका कारण परिवारका सदस्यलाई समय र स्याहार दिन नसक्नेहरूका लागि यस्तो सेवा वरदान बनिरहेको छ।

सानेपास्थित हेल्थ होम केयर नेपालमा आश्रय लिएका ज्येष्ठ नागरिक। तस्बिर स्रोत : हेल्थ होम केयर नेपालको फेसबुक

कामकाजमा केन्द्रित युवा पुस्ता, एकल परिवारप्रतिको चाहना, अन्तरपुस्ता अन्तर्घुलनको समस्या, अध्ययन र रोजगारीका लागि सन्ततिको विदेश बसाइ, आदिका कारण ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा दिनानुदिन चुनौती थपिँदै गएको छ। ज्येष्ठ नागरिकसँगै बाल हेरचाह, नर्सिङ सेवा, आदिमा हेरचाहकर्ताको माग बढिरहँदा यो पेसा र सेवा व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। यसले ‘केयर इकोनमी’ को आकार बढाइरहेको छ।

सहारा ‘केयरगिभर’

अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनको परिभाषाअनुसार ‘केयरगिभर’ अर्थात् हेरचाहकर्ताले अशक्त, असहाय तथा सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार नुहाउन, लुगा धुन, घर/शौचालय सफा राख्न, खाना बनाउन/खुवाउन, हिँडडुल गर्न, अस्पताल भर्ना तथा उपचार गर्न, डिस्चार्जपछिको स्याहार, थेरापी/मसाज गर्न, परिवारको सदस्यले झैँ मानसिक तथा भावनात्मक हौसला प्रदान गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्छन्। सेवाग्राहीले दिन, रात, हप्ता, महिना वा वर्षभरि, आदि विभिन्न अवधिअनुसार शुल्क तिरेर यस्तो सेवा लिन्छन्।

नेपालमा ‘केयरगिभर’ सेवाको माग बिस्तारै बढ्दै गएको छ। विगतमा घरायसी हेरचाहमा सीमित महिलाको उपस्थिति श्रम बजारमा बढ्न थालेसँगै त्यो खाली ठाउँमा स्याहार सेवाको माग हुन थालेको हो। खासगरी बालबच्चाको हेरचाह, सुत्केरीको स्याहारसुसार साथै ज्येष्ठ नागरिकको रेखदेख गर्न सहयोगी सेवा लिने चलन छ। एक दशकयता भने पढाइ, रोजगारी तथा पेसा-व्यवसायको सिलसिलामा बिदेसिने सन्ततिले उतैबाट नेपालमा रहेका अशक्त-असहाय आमाबाबुका लागि पोखरेलको जस्तै घरैमा हेरचाहकर्ताको सेवा लिन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारी, बदलिँदो पारिवारिक संरचना र सन्ततिको कामकाजी जीवनशैलीले गर्दा ‘इल्डर्ली केयर’ (ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह)को माग बढ्दै गएको हो।

शान्तिनगरस्थित नि:सहाय सेवा सदन। तस्बिर : विद्या राई

हेरचाह सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले काठमाडौँका साथै पोखरा, चितवनलगायत सहरी क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता सेवाप्रदायक कम्पनीहरू कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता भएर सञ्चालन हुने गरेको सहारा केयर्सकी सञ्चालक आस्था पन्त बताउँछिन्। सहाराले काठमाडौँ उपत्यकामा सन् २०२२ देखि ‘केयरगिभर’ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

कमाउन होस् या पढ्न, पहिले अधिकांश नेपालीको गन्तव्य मुलुक छिमेकी भारत थियो। उनीहरू मौसमी कामदारका रूपमा चौकीदारी, सरसफाइ, खेतीबारी र खानीहरूमा ज्यालामजदुरीको काम गर्न जान्थे र खेतीपातीको सिजनमा घर फर्कन्थे। अर्थशास्त्री लोकेन्द्र फोडेरा भन्छन्, “तथ्यांक हेर्दा पहिला पहिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये ८०/९० प्रतिशतको गन्तव्य भारत हुन्थ्यो।”

पछिल्लो समय भने अर्धदक्ष र घरेलु कामदारका रूपमा मलेसिया तथा खाडी मुलुक हुँदै हाल युरोपेली देश तथा विकसित देशमा नेपालीहरू जाने गरेका छन्। फोडेराका अनुसार हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्यामध्ये ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै भारतमा जान्छन्, जसमा धेरैजसो पश्चिम नेपालका हुन्छन्। नयाँ गन्तव्य देश रोज्ने क्रममा त्यहाँ बस्ने अवधि लम्बिएको मात्रै छैन, भारतको खुला सिमाना जसरी सजिलै आउजाउ गर्न सकिँदैन।

विदेशमा पढ्ने र कमाउने गर्दै गर्दा कतिपय छोराछोरीले काठमाडौँ वा अन्य सहरमा भएका आमाबाबुलाई आफ्नै गाडीमा बसेर अस्पताल जान, आफन्तकहाँ, किनमेल र घुमघाममा लैजान/ल्याउनका लागि ‘चालक सेवा’ पनि लिन्छन्। यसअन्तर्गत सवारीधनीकै गाडी र इन्धन प्रयोग गरेर चालकले सेवा दिन्छन्।

यसका साथै, पहिले संयुक्त पारिवारिक संरचना हुन्थ्यो। परिवारका पुस्तौनी सदस्य एकै छानामुनि बसेर एकै भान्सामा खान्थे। परिवारमा बहुसदस्य हुने भएकाले केही सदस्य विदेश गए पनि बाँकीले ज्येष्ठ सदस्यको रेखदेख गर्थे। बिस्तारै एकल पारिवारिक संरचनाको अभ्यास चल्न थाल्यो। छोराछोरी बिदेसिँदा घरमा आमाबाबु मात्रै रहने अवस्था आयो। खर्च गर्न सक्ने छोराछोरीले भने आमाबाबुको हेरचाहका लागि केयरगिभर राखेर दायित्व निर्वाहको प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ।

बढ्दो माग

सहारा केयर्सकी सञ्चालक पन्तका अनुसार नेपालमा यस्तो सेवा लिने चलन सुरु भएको १५ वर्ष जति भयो। उनका अनुसार छोराछोरी, बुहारीहरू काममा जाने, अझ विदेश नै जाने भएपछि घरमा एक्लै हुने आमाबाबु बिरामी हुँदा अस्पताल लैजान, कुरुवा बस्न विदेशबाटै माग आउने गरेको छ। प्रायःले अमेरिका बस्ने पोखरेलले जसरी रात्रिकालीन सेवा लिन्छन्। पन्त भन्छिन्, “राति घरमा आमाबाबु मात्रै हुँदा गाह्रोसाह्रो, बिरामी पर्‍यो भने हेरिदिने मान्छे चाहिने भएर रातको सेवा लिने गर्नुहुन्छ, कसैले चार घण्टा, आठ घण्टा, १२ घण्टाका लागि भनेर लिनुहुन्छ।”

विदेशमा पढ्ने र कमाउने गर्दै गर्दा कतिपय छोराछोरीले काठमाडौँ वा अन्य सहरमा भएका आमाबाबुलाई आफ्नै गाडीमा बसेर अस्पताल जान, आफन्तकहाँ, किनमेल र घुमघाममा लैजान/ल्याउनका लागि ‘चालक सेवा’ पनि लिन्छन्। यसअन्तर्गत सवारीधनीकै गाडी र इन्धन प्रयोग गरेर चालकले सेवा दिन्छन्। यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने चालक हुन्, काठमाडौँको सुकेधारा बस्ने अर्जुनप्रसाद सुवेदी। “छोरा, छोरी वा बुहारी पहिला घरमा छँदा गाडी चलाउँथे, वृद्धावस्थाका आमाबाबुले चलाउन नसके पनि पछि फर्केर आउँदा चाहिने भएकाले बेच्न भएन,” १२ वर्षयता चालक सेवा दिँदै आएका उनी भन्छन्, “महिनैभरि गाडी चलाइरहनुनपर्ने, बेलाबेला स्टार्ट गरिदिए पुग्छ भन्नेले चाहिएको बेला चालकको सेवा लिनुहुन्छ।”

शान्तिनगरस्थित नि:सहाय सेवा सदनको सरसफाइमा लागेका कलेजका विद्यार्थी। तस्बिर : विद्या राई

उनीसहित २५ जनाभन्दा बढी सवारी चालक जोडिएको ‘स्मार्ट ड्राइभिङ ग्रुप’ छ। यो सेवा दुईतीन जनाबाट सुरु भएकामा माग बढ्दै जाँदा चालक थपिएका हुन्। चालक सेवा लिएकाले अरूलाई पनि सिफारिस गरेर ह्वाट्सएपमा सम्पर्क गर्छन्। चालकहरू कोही घट्टेकुलो, कोही सातदोबाटो, कोही ग्वार्को, कोही कलंकीमा बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई ग्राहकको रुट मिलाएर काम दिइन्छ। सेवाग्राहीलाई चालक सेवा दिएबापत भाडा लिन्छन्। चार घण्टाको सेवा दिँदा १२ सय रुपैयाँजति भाडा लिन्छन्। भोजभतेर, पार्टीबाट फर्किनेलगायतले पनि चालक सेवा लिने हुँदा सुवेदीको समूहका १८/१९ जना चालक दैनिक खटिन्छन्। विदेशमा बसेर घरमा अशक्त आमाबाबुका लागि चालक सेवा लिने दैनिक चारपाँच जना हुन्छन्।

सुवेदी भन्छन्, “हामी चालकमा इमानदारी, अनुशासन र सरसफाइलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ​, अमेरिका बस्ने १५ जना र अस्ट्रेलिया बस्ने ३० जनाले उतैबाट मेरा आमाबाबुलाई अस्पताल लगिदिनुपर्‍यो, आफन्तकहाँ, किनमेलमा लगिदिनुपर्‍यो भनेर सम्पर्क गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै पटक पटक सेवा लिनुहुन्छ।” उनको समूहले काठमाडौँ उपत्यकामा चौबीसै घण्टा सेवा दिन्छ। आवश्यकताअनुसार काठमाडौँबाहिर पनि लैजान्छ। हालै कुराकानीका लागि सम्पर्क गर्दा उनी बिरामी लिएर ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पताल पुगेका थिए।

आईएलओका अनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र र घरपरिवारमार्फत प्रदान गरिने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, सशुल्क वा निःशुल्क हेरचाह, पालनपोषण, सहयोगसम्बन्धी गतिविधिहरू केयर इकोनमीभित्र पर्छन्।

अस्पताल लैजाँदा सुवेदी ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई उपचार गराउने ठाउँ वा डाक्टरसम्म आफैँ पुर्‍याइदिन्छन्। गाडीको ढोका खोलिदिन्छन्। सामानहरू बोकिदिन्छन्। यसरी आस्था र अर्जुनको जसरी आफ्नै पहलमा हेरचाह सेवा उपलब्ध गराउने अरू थुप्रै कम्पनी भेटिन्छन्। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्ममा सेवाप्रदायकको विज्ञापन छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ।

यो ट्रेन्ड ‘केयर इकोनमी’ (हेरचाह अर्थतन्त्र)लाई योगदान पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारका रूपमा उदाइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपालकी अधिकृत कृपा बस्न्यातको विश्लेषण छ। आईएलओका अनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र र घरपरिवारमार्फत प्रदान गरिने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, सशुल्क वा निःशुल्क हेरचाह, पालनपोषण, सहयोगसम्बन्धी गतिविधिहरू केयर इकोनमीभित्र पर्छन्। बालबच्चाको हेरचाह, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, घरायसी काम, अपांगता भएका व्यक्तिको स्याहार, घरमै बिरामीको स्याहार (होम केयर) यसका केही उदाहरण हुन्। घरपरिवारका सदस्यले परिवारकै सदस्यलाई गर्ने स्याहार र घरमा गर्ने कामलाई नि:शुल्क सेवाका रूपमा लिइन्छ।

शान्तिनगरस्थित नि:सहाय सेवा सदनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई खानेकुरा वितरण गरिँदै। तस्बिर : विद्या राई

यसबाहेकको सशुल्क सेवालाई मात्रै व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने हो भने नेपालमा हेरचाहको कामबाट वार्षिक १४ लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बस्न्यातको भनाइ छ। “नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १७ प्रतिशत योगदान केयर इकोनमीको छ, यसलाई मर्यादित र सम्मानित कामको क्षेत्र बनाउने हो भने स्याहार पाउनुपर्नेले स्याहार पाउँछन्, कामको खोजीमा भएकाले रोजगारी पाउँछन्,” उनी भन्छिन्, “कमाइ हुने भएपछि पुरुषको पनि यसतर्फ आकर्षण बढ्छ, महिलालाई अनपेड केयर वर्क (हेरचाह)को भार कम गर्न सकिन्छ।” आईएलओ नेपालले मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरेको अध्ययनले पनि ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह आवश्यकता र माग बढेको देखाएको छ।

उदासीन सरकार

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने अवसर छ। आईएलओ नेपालकी अधिकृत बस्न्यात हेरचाहको काम सामाजिक मुद्दा मात्र नभई यसलाई आर्थिक प्रगतिसँग पनि जोड्न सकिने बताउँछिन्। सरकारले आव २०८३/८४ को बजेट कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना समेटेको छ।

विदेशमा केयरगिभरको काम गरेर फर्केका जनशक्तिलाई देशभित्रै सीपको सदुपयोग गरेर कमाइ गर्ने अवसरको ढोका खोल्न सकिन्छ। तर, स्पष्ट तथा व्यावहारिक नीति नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू पाइरहेको हेरचाह सेवाबाटै विमुख हुनुपर्ने जोखिम रहेको ज्येष्ठ नागरिको हेरचाह क्षेत्रका अभियन्ता प्रतिवेदन वैद्य बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले बनाएको ‘जेरियाट्रिक केयर सेन्टर सञ्चालन निर्देशिका र मापदण्ड २०७७’ बारे उनको टिप्पणी लक्षित छ।

उक्त मापदण्डअनुसार अशक्त, दीर्घरोग, हेरचाह गर्न परिवार वा कोही नभएको, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता तथा अपांगताको कारणले वा प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, दैनिक क्रियाकलाप गर्न सहायता चाहिने ज्येष्ठ नागरिकहरूको लामो समयसम्म स्याहार गर्न राखिने सरकारी, निजी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैरनाफामूलक स्वास्थ्य संस्थालाई ‘जेरियाट्रिक केयर सेन्टर’ भनिन्छ। यस्तो सेन्टर सञ्चालनका लागि कम्तीमा २५ शय्या (हरेक शय्या ५५ वर्गमिटर)को भूकम्पप्रतिरोधी भवन र ४० जना जनशक्ति हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड तोकिएका छन्।

ज्येष्ठ नागरिकलाई नर्सिङ र केयर गिभर सेवा। तस्बिर : नमन केयर होमको फेसबुक

मापदण्ड अव्यावहारिक भएकाले देशभर रहेका करिब ७० वटा जेरियाट्रिक सेन्टरमध्ये एउटाले पनि सञ्चालन अनुमति नलिएको वैद्य बताउँछन्। २० प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देशमा एकैचोटि विकसित मुलुकको जस्तो मापदण्ड लाद्नु व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ। “तोकिएका सबै मापदण्ड पुर्‍याएर सेन्टर चलाउँदा सुरु लागत नै धेरै हुने भयो। त्यसो भएमा महँगीको मार खेपिरहेका बहुसंख्यक मध्यम वर्गीय परिवारले जेरियाट्रिक सेन्टरमा लाग्ने खर्च धान्नै सक्दैनन्,” उनी भन्छन्, “जसका छोराछोरी विदेशमा छन्, देशभित्रै भए पनि कमाउन जानुपर्छ, घरमा आमाबाबु हेरेर बस्न भ्याउँदैनन्, त्यस्तो परिवारको ज्येष्ठ नागरिकले स्याहारसुसार पाउन कहाँ जाने?”

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा निर्देशक हिराकुमारी निरौला भने स्रोतसाधनको सीमितताले मापदण्ड पालना गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो आइरहे पनि प्रचलित कानुनलाई काट्ने गरी मापदण्ड फितलो बनाउन नसकिने बताउँछिन्। उनका अनुसार ५/६ वटा सेन्टरले सञ्चालन अनुमतिको आवेदन दिएकामा कसैको पनि मापदण्ड पुगेन। भन्छिन्, “ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाहको आवश्यकता बढिरहेकाले सेन्टरहरूको खाँचो छ। त्यसैले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गृहकार्य थालेका हौँ।”

बुढ्यौलीको चुनौती

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भनी परिभाषित गरेको छ। यो उमेरसमूहका मानिस सामान्यतः शारीरिक र मानसिक रूपमा कम क्रियाशील हुन्छन्। तर, ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजका ऐना, अनुभवका खानी, ज्ञानका भण्डार तथा राष्ट्रका मार्गदर्शकका रूपमा समेत सम्मान गर्ने गरिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले ज्येष्ठ सदस्यको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यभित्र तोकेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई खाने, लाउने, बस्ने, घुमफिर गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने र धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाउने जस्ता काम पालनपोषण तथा हेरचाहभित्र पर्छन्।

चंगा उडाउँदै ज्येष्ठ नागरिक। तस्बिर स्रोत : हेल्थ होम केयर नेपालको फेसबुक

तर, विदेश पलायन, एकल परिवारप्रतिको बढ्दो रुचि, युवा पुस्ता कामकाजी हुने र अन्तरपुस्ताबीच अन्तर्घुलनको समस्याले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा दिनानुदिन चुनौती थपिँदै गएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले गरिबी, पारिवारिक कलह र विखण्डन, सामाजिक र नैतिक मूल्यमान्यतामा आएको ह्रासले सबै ज्येष्ठ नागरिकको मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण हुन नसकेको औँल्याएको छ। सन्तानमा जिम्मेवारीबोध नहुनु, पुस्ताबीचको विचारमा द्वन्द्व, एकान्त र धार्मिक स्थलको खोजी जस्ता कारणले पनि ज्येष्ठ नागरिक वृद्धाश्रममा आश्रय लिन बाध्य भइरहेको आयोगको अनुगमनले देखाएको छ।

वृद्धाश्रममा आश्रय लिने दर पनि बढिरहेको छ। महिला मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ मा विभिन्न वृद्धाश्रम तथा आश्रय केन्द्रबाट संरक्षण पाइरहेका देशभरिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ४५८ जना थियो। आव २०७९/८० मा यो संख्या बढेर दुई हजार ३९७ जना पुगेको थियो। उनीहरू देशभरका ११६ वटा वृद्धाश्रम तथा आश्रय केन्द्रमा आश्रित थिए। पछिल्लो विवरणबारे अध्ययन भइरहेको र सम्भवतः यही महिनाको अन्त्यसम्ममा विवरण आइसक्ने महिला मन्त्रालयको ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण शाखामा प्रमुख महिला विकास अधिकृत निर्मला कार्की बताउँछिन्। वृद्धाश्रममा रहेका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक पनि कुनै न कुनै पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक समस्या र शारीरिक रोगबाट पीडित रहेको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन।

वृद्धाश्रम, दिवा स्याहार केन्द्र र उपचार केन्द्रमा रहेकाहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच हुन नसकेको जर्नल अफ डेभलपमेन्ट रिभ्युमा जुलाई २०२४ मा प्रकाशित ‘ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था’ अनुसन्धान लेखमा उल्लेख छ। ‘जटिल रोग लागेकाहरूसमेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गएका छैनन् र नियमित औषधि सेवन गर्न सकेका छैनन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसकी उपप्राध्यापक सुशीला शेरचनले उक्त लेखमा भनेकी छन्।

ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लोपनामा बाँच्न बाध्य भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्रिचन्द्र कलेजका मनोविज्ञानका सहायक प्राध्यापक प्रह्लाद अधिकारीले ‘महानगर अनुसन्धान शोधवृत्ति (मेट्रोपोलिटन रिसर्च फेलोसिप-एमआरएफ) २०७९’ अन्तर्गत ‘ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानसिक स्वास्थ्यका लागि महानगरपालिकाको जिम्मेवारी’ विषयमा अध्ययन गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकबीच गरिएको उक्त अध्ययनले पढाइका लागि आफ्ना सन्तति विदेश पठाउने २१.७ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकलाई भावनात्मक एक्लोपनाको गम्भीर समस्याले सताएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै, ६३.३ प्रतिशतमा मध्यम र १५ प्रतिशतमा कुनै पनि खालको भावनात्मक एक्लोपना नभएको पाइएको छ। अध्ययनमा सहभागीमध्ये चार जनामा एकलाई भावनात्मक, तीन जनामध्ये एक जनालाई डिप्रेसन र दुई जनामध्ये एकलाई सामाजिक एक्लोपनले सताएको उल्लेख छ। अध्ययनमा महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका ५०९ जना ज्येष्ठ नागरिक सहभागी थिए।

आईएलओ नेपालकी अधिकृत बस्न्यात बुढ्यौली जनसंख्या ठूलो चुनौतीका रूप देखा परेको छ र भविष्यमा यो झनै बढ्ने बताउँछिन्। उनका अनुसार अहिले नै घरमा वृद्धवृद्धालाई हेरचाह गर्ने मान्छे पाइन छोडेको छ।

नेपालीको औसत आयु बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ। बढ्दो औसत आयु र घट्दो जन्मदरका कारण आगामी चार दशकमा नेपाल बुढ्यौली जनसंख्याको देशमा परिणत हुने अनुमान गरिएको छ। तथ्यांक हेर्दा नेपाल तीव्र बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ अनुसार नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कुल जनसंख्याको ६.५ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख थियो। २०६८ सालमा बढेर ८.१३ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ५४ हजार पुग्यो। २०७८ सालको जनगणनामा झनै बढेर १०.२ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख ७० हजार पुगेको छ। सन् २०५१ सम्ममा ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कुल जनसंख्याको २१.२१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहसम्बन्धी अभियन्ता वैद्य देश बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण भए उनीहरूको रेखदेख चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन्। “विकसित देशमा त विदेशबाट जनशक्ति ल्याएर आवश्यकता पूर्ति गरिरहेका छन्, हामीले त्यो धान्न नसक्ने भएकाले चुनौती छ,” उनी भन्छन्। केयरगिभरको काममा थुप्रै नेपाली इजरायल, जापानलगायत मुलुक जाने गरेका छन्।

नयाँ जन्मदर घट्नु अर्को चिन्ताको विषय मानिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पूर्वानुमानअनुसार ० देखि १४ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकाको जनसंख्या दर घट्दै गएको छ।

सन्ततिको विदेश बसाइले एक्लो वृद्धावस्था

वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको चालु १६औँ योजना (आव २०८१/०८२ देखि २०८५/०८६)का अनुसार नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको परिमाणले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। विश्व बैंकले अक्टोबर २०२४ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ रिपोर्टले पनि नेपालीको जीवनस्तर उकास्न, गरिबी दर घटाउन, समग्र मानव विकास सूचकांक सुधार्न वैदेशिक रोजगारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरेको छ। रेमिटेन्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरू वर्षौंसम्म परदेशमा रहँदा घरमा बाबुआमा मात्रै रहने र कष्टकर अवस्था हुने गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको अध्यागमन विभागको अभिलेखअनुसार नेपालीहरू रोजगारी, तीर्थयात्रा, घुमघाम, पारिवारिक भेटघाट, पढाइ, अस्थायी बसोबास, स्थायी बसोबास, सभा-सम्मेलन, तालिम, डिपेन्डेन्ट, स्वास्थ्योपचार, कार्यालय तथा व्यावसायिक कामले, खेलकुद गतिविधिलगायत विविध प्रयोजनका लागि विदेश जान्छन्। रोजगारी र पढाइको सिलसिलामा परदेसिँदा चाहिँ परिवार, नरनाता, आफन्त, साथीभाइ, दिदीबहिनीसँग अलि लामो अवधिसम्म छुट्टिनुपरिरहेको हुन्छ। सन् २०२४ मा रोजगारीका लागि कुल आठ लाख ५६ हजार ४२२ जना नेपाली विदेश उडेका थिए, जसमा महिला ९६ हजार १९७ जना र पुरुष सात लाख ६९ हजार ८९० जना थिए। सोही वर्ष पढाइका लागि एक लाख १९ हजार ४०९ जना विदेश उडे, जसमा महिला ५५ हजार ६८ जना र पुरुष ६४ हजार ३३५ जना छन्।

लामो अवधि बस्ने गरी पढाइ र कामका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिले पारिवारिक संरचनामै प्रभाव पारेको छ। केही वर्षअघिसम्म युवा र पुरुषहरू बिदेसिँदा घरमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै हुन्थे। पछिल्ला वर्षमा छोराछोरी पढाउन श्रीमती, बुहारीहरू पनि सहरबजारमा बस्ने चलन बढेपछि ग्रामीण भेगका घरपरिवारमा वृद्धवृद्धा मात्रै भेटिने गरेको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अनुसार नेपालमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने गरेको पाइएको छ।

राज्यबाटै बेवास्तामा बुढ्यौली

नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १२२ मा छोराछोरीको आमाबाबुप्रतिको कर्तव्यसमेत उल्लेख गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीति तथा कानुनको सूची।

महिला मन्त्रालयका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी १७ वटा नीति, कानुन, कार्ययोजना, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डहरू छन्। जसमा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम, ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र, उद्यान (पार्क), हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र, ज्ञान सीप हस्तान्तरण केन्द्र, आश्रम सञ्चालनका विषय समेटिएका छन्। चालु आवको फागुनसम्म ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको संख्या ३६८ पुगेको छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहारसुसार तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन गर्ने, परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

केही स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा स्थान दिन थालेका पनि छन्। अशक्त, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमैपुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन थालेका छन्। स्वास्थ्य शिविर उपलब्ध गराउने, जाडोमा न्यानो कपडा वितरण गर्ने र सम्मान गर्ने गरेकाछन्। तर, सबै क्षेत्र र वर्गका ज्येष्ठ नागरिकको यस्ता सेवासुविधामा पहुँच पुगिसकेको छैन। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठनागरिकहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन।’ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारीभएको १८ वर्ष हुँदा पनि ज्येष्ठ नागरिकले कानुनबमोजिम सुविधा नपाएको आयोगको ठहर छ।

ज्येष्ठ नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा सरकारको पर्याप्त ध्यान नजाँदा निजी क्षेत्रको सुविधामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जनाभएको बस्न्यात बताउँछिन्। “बालबालिकाको स्याहारमा जसरी सबैले ध्यान दिन्छन्, ज्येष्ठ नागरिकका लागि छैन,” उनी भन्छिन्, “बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् भने ज्येष्ठ नागरिक इतिहासका धरोहर हुन्, ऊर्जाशील उमेरमा उनीहरूले परिवार, समाज रदेशलाई योगदान पुर्‍याएका थिए नि भनेर उचित कदर नै छैन,” उनी भन्छिन्।

ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयको नामै हेरफेर गरेर प्राथमिकतालाई कटौती गरेको सार्वजनिक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेर महिला मन्त्रालयको साबिकको नामबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक’ हटाइएको छ। हाल महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भनी नामकरण गरिएको छ। यसअघि नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नाम थियो।

महिला मन्त्रालयको ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण शाखाकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत कार्की नाम हेरफेरले ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा ओझेल नपर्ने दाबी गर्छिन्। भन्छिन्, “बरु हामीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा अलिक सक्रिय ज्येष्ठ नागरिकलाई आयआर्जनका काममा जोडेर ऊर्जाशील बनाउने, सीपको सम्मान गर्ने, दिवा सेवा केन्द्रहरू बढाउने, दौँतरी भेटघाट र आत्मीयताको माहोल विस्तार गर्ने सोचेका छौँ।”

व्यवस्थापनको खाँचो

नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह सेवाले बिस्तारै ‘कमोडिटी’ को रूप लिन थालेको छ। वैद्य भन्छन्, “अहिलेका सन्ततिलाई जिजुबाजेका पालामा जसरी खोरिया फाँडेर जीविका चलाऊ भन्न सकिन्न, उनीहरू अवसरको खोजीमा संसारको जुनसुकै कुना पुग्न सक्छन्, घरैमा बसिरहने कुरा भएन, यसकारण पनि इल्डर्ली केयरले कमोडिटीको रूप लिने देखिन्छ।” एकैघरमा बसे पनि बदलिँदो जीवनशैलीले अन्तरपुस्तामा देखिने बेमेलले ‘इल्डर्ली केयर’ को माग बढिरहेको छ।

तर, हेरचाहकर्तालाई उचित तालिम, तलब र सेवासुविधाको नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आईएलओ नेपालकी बन्स्यातको भनाइ छ। केयरगिभर जनशक्ति उत्पादन र हेरचाह सेवाको व्यावसायिकतालाई बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छिन्, “सरकारले दायित्वबोध गरेर इल्डर्ली केयरलगायत केयर वर्कसम्बन्धी सेवाप्रदायकको अनुगमन गर्नुपर्छ, जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउनेुपर्छ, त्यसमा चाहिने चिकित्सक, नर्स र अन्य विशेषज्ञ जनशक्तिको तारतम्य मिलाउनुपर्छ।”

ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको पुस्तान्तरण नेपाल संस्थाको अध्यक्षसमेत रहेका वैद्य न्यूनतम १० देखि १५ शय्याबाटै जेरियाट्रिक केयर सेन्टर सुरु गर्ने गरी मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “मध्यम र निम्न आय भएका वर्गका लागि पनि पहुँचयोग्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।” बुढ्यौली जनसंख्यामा एक्लोपनाको जोखिम बढिरहेकाले मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने र सिर्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्नता बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारसँग हाललाई ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह तथा पुन:स्थापनाका लागि पशुपति वृद्धाश्रम मात्रै सञ्चालनमा रहेकाले निजी क्षेत्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको हेरचाह सेवालाई सहजीकरण गर्ने महिला मन्त्रालयको ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण शाखाकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत कार्की बताउँछिन्।