चारदिने भ्रमणका सिलसिलामा चीनमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले १ असार साँझमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गरे। भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले व्यक्त गरेको धारणाले नेपालको नयाँ सरकारप्रति चीनको संशय रहे पनि सहकार्य गर्न चाहेको संकेत गर्छ।

विदेशमन्त्री वाङले नेपालमा पश्चिममा देशहरूको बढ्दो प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्न चिनियाँ उखानको सहारा लिएका थिए। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री वाङले नेपाली समकक्षीसँग ‘टाढाको नातेदारभन्दा नजिककै छिमेकी बढी काम लाग्छ’ भनेका थिए। चिनियाँहरू छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने भन्दै सो उखानको प्रयोग गर्छन्। “नेपालमा पश्चिमा प्रभाव विस्तार र चिनियाँ लगानीमा भइरहेको अवरोधको विषयमा चीनको चासो देखिन्छ,” चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भन्छन्।

गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनपछि भएको संसदीय निर्वाचनबाट लामो समयदेखि शक्तिमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रमा आइपुगेको छ। सत्तामा पुगेकाहरूलाई पश्चिमा समर्थित शक्तिका रूपमा हेरेर बेइजिङ झस्केको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। राजनीतिमा भर्खरै उदाएको रास्वपा र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विषयमा चिनियाँहरू विश्वस्त हुन सकेका छन्। भदौ २०८२ मा भएको आन्दोलनमा ‘तिब्बतियन ओर्जिनल ब्लडलाइन’ (टीओबी)को भूमिकामा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। त्यसैगरी, रास्वपालाई पश्चिमा शक्तिको समर्थन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

१ असारमा बेइजिङमा नेपाली र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीचको वार्ता। 

जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र चुनावको जनादेशपछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति तिब्बती सरकारले देखाएको उत्साहलाई लिएर चिनियाँहरूले चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन्। कार्की र शाह नेतृत्वको दुवै सरकारलाई तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामा र चिनियाँ निर्वासित सरकारका प्रमुख पेम्पा छिरिङले बधाई दिएका थिए। उनीहरूले नै बधाई दिएको कुरालाई आफैँले प्रचार गरेका थिए। अन्तरिम चुनावी सरकारमा हुम्लाकी टासी ल्हान्जोम (शेर्पा)लाई मन्त्री बनाउन खोज्दा स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै चीनले आपत्ति जनाएपछि अन्तिम समयमा रोकिएको समाचारहरू आएका थिए।

त्यसैगरी, रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूको एकपछि अर्को नेपाल भ्रमणले पनि चिनियाँ पक्षलाई झस्काएको समाचारहरू आएका छन्। त्यसैगरी, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा रहेको ‘हामी नेपाल’ संस्थाले निर्वासित तिब्बतीहरूको विद्यार्थी संगठनसँग विभिन्न कार्यक्रममा सहकार्य गरेको थियो।

त्यसैगरी, सूचना-प्रविधि तथा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)को पक्षमा अमेरिका र नेपालबीच सम्भावित सहकार्यको विषयले पनि बेइजिङलाई चिन्ता थपेको बताइन्छ। नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्सले गत १८ जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनासँग भेट गरेर आईटी र दूरसञ्चारसम्बन्धी काममा सहकार्यको प्रस्ताव गरेकी थिइन्। त्यसअघि वैशाख तेस्रो साता नेपाल आएका दक्षिण तथा मध्यएसियाका लागि अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरले सगरमाथा आधार शिविर भ्रमणका क्रममा ‘अल्टा एक्स जेन २’ कार्गो ड्रोन सार्वजनिक गरेका थिए।

चीन भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली भूभाग चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिनेलगायत पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै बेइजिङलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका छन्।

चीन भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली भूभाग चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिनेलगायत पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै बेइजिङलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका छन्। ‘मन्त्री खनालले ताइवान र तिब्बतसम्बन्धी विषय चीनको आन्तरिक मामिला भएको बताउनुभयो,’ भ्रमणबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा भनिएको छ, ‘नेपाल एक चीन नीतिप्रति अडिग रहेको, चीनको पूर्ण एकीकरणलाई समर्थन गर्ने र कुनै पनि शक्तिलाई नेपाली भूमि प्रयोग गरी चीनमा क्षति पुग्न नदिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।’

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नयाँ सरकारले जनताकेन्द्रित तथा असंलग्न नीति अपनाउँदै आएको चिनियाँ पक्षलाई प्रस्ट पारेका थिए।

१३ चैत २०८२ मा रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल पहिलो पटक चीन भ्रमणमा गएका हुन्। भारत भ्रमणको एक सातापछि खनाल ३१ जेठमा बेइजिङ पुगेका हुन्।

चीनको इस्टर्न युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीस्थित नेपाल स्टडिजका अनुसन्धाता सरोज गौतम चिनियाँहरूले वचनको प्रतिबद्धताभन्दा पनि व्यवहारमा लागु भयो कि भएन भनेर हेर्ने बताउँछन्। “चिनियाँहरू राजनीतिमा पाको र अनुभवीलाई बढी विश्वास गर्छन्,” उनी भन्छन्, “चीनमा अनुभवले खारिएको र क्रमिक रूपमा पदोन्नति हुँदै राजनीतिक नेतृत्वमा आउने परम्परा छ।”

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगको भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपालको आन्तरिक सत्ता परिवर्तनले सहकार्यका लागि बाधा नपर्ने बताएका थिए।

गत वर्षको प्रतिनिधिसभा चुनावमा रास्वपाले करिब दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको थियो। चुनावमा चीनसँग सम्बन्ध भएका पुराना राजनीतिक दलहरू नराम्रोसँग पराजित भएका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगको भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपालको आन्तरिक सत्ता परिवर्तनले सहकार्यका लागि बाधा नपर्ने बताएका थिए। ‘कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वा नेपालको आन्तरिक अवस्था जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि दुवै देशले सधैँ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तलाई पालना गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धको दिगो विकास कायम राखेको वाङले बताउनुभयो,” चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दिएको विवरणमा उल्लेख छ।

भूराजनीतिक विश्लेषक त्रैलोक्यराज अर्याल नेपालसँगको चिनियाँ नीति परिवर्तन नभएको र ठूलो सामरिक स्वार्थ पनि नभएको बताउँछन्। “सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच जे सम्बन्ध थियो, त्यसमा अहिलेसम्म तात्त्विक अन्तर आएको छैन,” उनी भन्छन्, “नेपालसँग उनीहरूको ठूलो सामरिक स्वार्थ केही पनि छैन। एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहोस् भन्ने उनीहरूको मुख्य सरोकार हो। यसबाहेक त उनीहरूका लागि नेपालभन्दा ठूलो समस्या अन्यत्रै छन्।”

भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सोमबार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को केन्द्रीय समितिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विभाग (आईडीसीपीसी)का प्रमुख लिउ हाइसिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए।