काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने अभियानलाई थप विस्तार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारदेखि झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका र काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाबाट मालपोत सेवा सञ्चालनमा आएको छ।

यससँगै स्थानीय तहको कार्यालयबाटै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने पालिकाको संख्या चार पुगेको छ। यसअघि काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट नापी तथा मालपोत सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने योजनाअन्तर्गत देशभरका इच्छुक पालिकामा चरणबद्ध रूपमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। मन्त्रालयको आह्वानपछि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएका छन्।

स्थानीय तहमा सेवा विस्तार भएसँगै नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता क्रमश: घट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले यसबाट सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट कम हुनुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ।

सेवा विस्तारका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कर्मचारी तालिमको व्यवस्था गरिँदै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ। आगामी दिनमा थप स्थानीय तहमा समेत नापी तथा मालपोत सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने नीतिअनुसार जग्गा प्रशासनका केही अधिकार तथा सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसलाई संघीय शासन प्रणालीअनुसार सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

यसअघि असार १ गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट देशमै पहिलो पटक स्थानीय तहको कार्यालयबाट नापी तथा मालपोत सेवा सुरु गरिएको थियो। सेवा उद्घाटनका क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सेवाग्राहीलाई जग्गाधनी पुर्जा हस्तान्तरण गरेका थिए। पहिलो चरणमा कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट तथा बिक्री, कित्ताकाट तथा कित्ता एकीकरण, फिल्ड रेखांकन, जग्गा छुट्याउने तथा नक्सा अद्यावधिकलगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

मन्त्रालयले कागेश्वरी मनोहराबाट सुरु भएको यो अभ्यासलाई देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय स्तरमै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुँदा सेवाग्राहीको पहुँच बढ्ने, प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बन्ने तथा सेवा प्राप्तिमा लाग्ने समय र लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।