गत वर्षको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित नेपालमा नयाँ सरकार बन्यो। तर, बहुमत जतिसुकै भए पनि छिमेकी परिवर्तन हुने कुरा होइन। चीनलाई नेपालको नयाँ सरकार कस्तो हो, विभिन्न विषयमा यसको अडान के छ भनेर बुझ्न जरुरी थियो। त्यो बुझाउने उद्देश्यले देशका सबैभन्दा वरिष्ठतम कूटनीतिज्ञ अर्थात् परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भ्रमणमा जानुभयो। चीनले पहिलेदेखि उठाउँदै आएका विषयहरू एक चीन नीति, ताइवान, तिब्बत, चीनको भौगोलिक अक्षुण्णता जस्ता विषयमा सरकारबाट कस्तो सुनिश्चितता खोजेको हो, त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रस्ट पारिहाल्नुभयो।

नेपाल सरकारले तीव्र विकासमा रहेको चिनियाँ अर्थतन्त्रको प्रगतिसँग आफूलाई जोड्न चाहेको छ। चीनसँग आर्थिक रूपमा जोडिने भनेको उनीहरूको ‘भ्यालु चेन’ मा प्रवेश गर्ने हो। अहिले पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार अमेरिकी डलर पुगेको छैन भने चीनको १० हजार डलर नाघिसक्यो। यसको सामान्य अर्थ के हो भने, पछिल्लो समय प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरिरहेको चीनमा कुनै पनि वस्तु र सेवाको लागत हाम्रोमा भन्दा महँगो पर्छ। यही कारण कतिपय वस्तुको उत्पादन चीनबाट भियतनाम र अन्य देशहरूमा सरेको छ। त्यो ‘भ्यालु चेन’ को हामी एउटा अंग भयौँ भने आर्थिक रूपमा जोडिने भयौँ।

त्यसक्रममा सुरुमा ससाना र आधारभूत विषयबाट काम थालेर क्रमिक रूपमा उच्च प्रविधिमा पनि एकीकृत ढंगले काम गर्न सकिन्छ। तर, अहिले त्यस स्तरमा पुग्न हामीकहाँ व्यावसायिक शिक्षाको अभाव छ। चीनले एकैचोटि विकास गरेको देख्छौँ, तर उनीहरूको व्यावसायिक शिक्षाको लामो इतिहास हामी बिर्सन्छौँ। चीनले व्यावसायिक अर्थात् प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको विकास गर्दा विभिन्न उद्योगलाई विशेष सहरहरूसँग जोडेको छ। कुनै सहर टेलिफोन (दूरसञ्चार उपकरण) उत्पादनका लागि प्रसिद्ध छ भने अर्को सहर फर्निचर उत्पादनका लागि। उनीहरूको सीप उच्चस्तरको छ।

यसपटक चीन भ्रमणमा नेपालले एकदमै जोड दिएको विषय हो, कनेक्टिभिटी। चीन उत्तरी छिमेकी भए पनि अहिले पनि ६७.५ प्रतिशत आयात भारतबाटै हुने गरेको छ। हामीले चीनसँग आयात-निर्यातकै कुरा गर्छौं भने पनि भोलिको ‘भ्यालु चेन’ मा एकीकृत भएर काम गर्दा पनि हाम्रा लागि राम्रो कनेक्टिभिटी चाहिन्छ। कनेक्टिभिटीको विषय अब परम्परागत मात्र रहेन। इन्टरनेट, वित्तीय कनेक्टिभिटी जस्ता अनेक पाटा छन्।

हाम्रो कूटनीतिमा ‘फलोअप’ गर्ने निकाय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवले देशको प्रतिनिधित्व गरेर सबै विषयमा कुरा गर्छन् र सहमति जनाउँछन्। तर, फलोअप कोसँग गर्ने भनेर विदेशी कूटनीतिज्ञ अलमलमा पर्छन्।

त्यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री खनालले यस भ्रमणमा गर्नुभएको अर्को कुरा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ)बारे थियो। उहाँले बीआरआईअन्तर्गत कुन परियोजना गर्ने वा नगर्नेभन्दा पनि त्यो आर्थिक रूपमा कति उपयुक्त हुन्छ हेरौँ, त्यसको आधारमा निर्णय गरौँ भन्नुभयो। यो परिष्कृत अवधारणा आयो। विगतमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँबाट कुन ठूलो परियोजना नेपाल आउँछ भन्नेमा बढी चासो हुन्थ्यो। अब त्यस्तो होइन। परियोजना सानो होस् वा ठूलो, त्यो आर्थिक रूपमा कति उपयुक्त छ भन्ने विषयलाई प्रमुख बनाइएको देखिन्छ। यो आधुनिक दृष्टिकोण हो।

चीनसँग आर्थिक रूपमा जोडिने भनेको हार्डवेयरमा मात्रै होइन, सफ्टवेयरमा पनि हो। त्यसका लागि नीति पनि एकीकृत हुनुपर्‍यो। विगतमा भएका कतिपय कुरामा नीतिगत रूपमा एकीकृत हुन नसक्दा असफल भएका छन्। हामीले राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने भन्यौँ। पठायौँ, तर बन्द भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बुझ्दा त्यससम्बन्धी आधारभूत पूर्वाधार नै नभएको बताइयो। मासु जाँच गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उपकरण र तालिम थिएन। त्यसका लागि राम्रो क्वारेन्टाइन सुविधा र नीति आएन। अर्को, उन्नत घाँसको कुरा थियो। त्यति धेरै जनसंख्या भएको देशले कुनै वस्तु भित्र्याउँदा त्यसले जनतामा कस्तो असर गर्छ भनेर हेर्ने नै भयो। हामीले ध्यान दिएनौँ भन्दैमा अरूले पनि दिँदैनन् भन्ने कुरा त हुँदैन।

हाम्रो कूटनीतिमा ‘फलोअप’ गर्ने निकाय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवले देशको प्रतिनिधित्व गरेर सबै विषयमा कुरा गर्छन् र सहमति जनाउँछन्। तर, फलोअप कोसँग गर्ने भनेर विदेशी कूटनीतिज्ञ अलमलमा पर्छन्। हाम्रा दूतावासहरूमा सम्बन्धित विषयको डेस्क पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुन सकेको छैन।

राम्रो सुरुआत

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापना भएको चार वर्ष पुगेको छ। हालका परराष्ट्रमन्त्री खनाल सुरुदेखि पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख हुनहुन्छ। यस हिसाबले चिनियाँहरूसँग उहाँको सम्पर्क भएको पनि चार वर्ष भइसक्यो।

नयाँ शक्ति सरकारमा आउँछ। सम्बन्ध बिस्तारै अघि बढ्दै जान्छ। नेपालीले पनि चिन्ने क्रममै रहेको रास्वपाको सरकार आएपछि भएको परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमार्फत चीनसँगको संवादले राम्रो सुरुआत गरेको छ। यो भ्रमणमार्फत नेपाल सरकारले तिम्रो पहिलेदेखि सरोकार रहँदै आएको तिब्बत वा ताइवानको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ, नेपालको भूभाग तिम्रो विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर चीनसँग प्रस्ट रूपमा प्रतिबद्धता राखेको छ।

१ असारमा बेइजिङमा भएको नेपाली र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीचको वार्ता। तस्बिर : परराष्ट्रमन्त्री खनालको एक्स एकाउन्ट

विगतका भ्रमणहरूमा ठोस कुरा हुँदैनथ्यो। प्रस्ट दिशा पनि हुँदैनथ्यो। केही कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो, अनि ठूलो परियोजना खोज्ने कुरा हुन्थ्यो। ठूला परियोजना के दियो, कुन ठाउँका लागि दियो भन्ने हुन्थ्यो। यसपटक सरकारले कुनै पनि विशेष परियोजनाबारे छलफल नै नगरौँ, पहिले कुन मोडलबाट अगाडि जाने हो भन्नेमा छलफल गरौँ र एउटा धारणासहित अघि ब‍ढौँ भनेर सोचेको देखियो। आर्थिक रूपमा उपयुक्त हुने परियोजना भए लिने, नभए नलिने भन्नेतर्फ गयो।

मेरो अनुमानमा यसको अर्थ यो सरकारले रेलमार्गको विषयमा हतार नगर्ने, सडकमार्गमा जोड दिने कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यति ठूलो लगानीमा रेल ल्याउने र त्यो ऋण तिर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ त? यसपटक चीनले पनि नेपाललाई के सोधेको छ भने, नेपालमार्फत हामी दक्षिण एसियाको बजारमा पुग्ने विकल्प हामीले खोज्न सक्छौँ? चिनियाँ पक्षले त्यस विषयमा अध्ययन गर्न तथा प्रविधिमा सघाउन र स्मार्ट सिटी बनाउन आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको छ। उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो औद्योगिक ‘सप्लाई चेन’ को एउटा हिस्सा बनाएर पूरै दक्षिण एसियामा काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्नेछन्।

यो चीन भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको, खनाल पहिलो वरिष्ठ नेता हुन्, जसले चीनमा रहेको डायस्पोरासँग खुला छलफल गरे। प्रश्नोत्तर नै गरे।

हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने, ठूलो अर्थतन्त्र र एक अर्ब ४० करोड भएको चीन जुनसुकै विषयमा ठूलै आकारमा काम गर्छ। उसलाई सानो कुराले पोसाउँदैन। उसले सुरुमा लगानी गर्छ। त्यसबीचमा मानव संसाधन पनि विकास हुँदै जाने हो। सबै कुरामा मिलन भएपछि विकास हुने हो। त्यसका लागि कनेक्टिभिटी पनि चाहिन्छ।

यो चीन भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको, खनाल पहिलो वरिष्ठ नेता हुन्, जसले चीनमा रहेको डायस्पोरासँग खुला छलफल गरे। प्रश्नोत्तर नै गरे। चीनमा पनि पहिलो लगानी डायस्पोराबाटै आएको हो। मन्त्री खनालले चीनमा डायस्पोरालाई दिएको सन्देश महत्त्वपूर्ण थियो। ‘तपाईंहरू हाम्रो एसेट्स हो। तपाईंहरूले गर्ने हामी नै हौँ भनेर सोच्नुहोस्’ भनेर आश्वस्त पारिएको थियो।

समग्रमा, यस भ्रमणबाट परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अर्कै उचाइमा लैजान खोजेको आभास भयो। मैले यसअघिका नेताहरूको भ्रमणबारे पनि अध्ययन गरेको छु। हामी राजनीति र भूराजनीतिमै अड्किने गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि गएर यस पटक अलि व्यावहारिक भएर अगाडि बढौँ, हतार नगरी केही गरौँ भन्ने प्रयास भएको छ।

(सर्वांगीण विकास अध्ययन संस्था- आईआईडीएसका सिनियर फेलो उपाध्यायसँग मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)