इजाजत खारेजीपछि विवादास्पद रूपमा सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल, त्यहाँका प्रमुख लगानीकर्ता र राजनीतिक नेतृत्वबीच शंकास्पद सम्बन्ध देखिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानमा स्मार्ट टेलिकम प्रकरण लाइसेन्स खारेजीमा परेको कम्पनीको असफल कथामा सीमित छैन, स्मार्टको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्रमुख लाभग्राही एनसेल देखिएको छ।

स्मार्टको सम्पत्ति बिक्री सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको र यो कति समय लम्बिन्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने सीआईबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोजकुमार केसी बताउँछन्। “हिरासतमा मानिस नभएको अवस्थामा अनुसन्धान लम्बिन सक्छ,” उनी भन्छन्।

अहिले अनुसन्धानमा स्मार्ट टेलिकमको सेयर बिक्री, सेयर स्वामित्वको इतिहास, बैंक ऋण, सम्पत्ति हस्तान्तरण र एनसेलसँग जोडिएका विभिन्न कारोबार हेरिएको छ। प्रहरीले स्मार्ट टेलिकम, त्यसका सेयरधनी, सम्पत्ति व्यवस्थापन, उपकरण बिक्री र एनसेलसँग जोडिएका आर्थिक सम्बन्धबारे अनुसन्धान गर्दा नयाँ तथ्य सतहमा आएका छन्।

अनुमति खारेज भइसकेपछि कानुनत: स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र संरचना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अर्थात् नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्थ्यो। तर, प्राधिकरण तथा सरकारमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिको बेवास्ताका कारण स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलले गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ।

सीआईबीका अनुसार सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच सम्बन्ध देखिन्छ। यही आधारमा एनसेलसँग जोडिएका केही उच्च तहका व्यक्तिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ। स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम प्रकरणमा एनसेलको नेपालस्थित सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्यविरुद्ध सीआईबीले अनुसन्धान गरेको छ। सचिन सतिशका भाइ र भावना श्रीमती हुन्। एनसेल नेपालमा सतिश अध्यक्ष र सचिन सञ्चालक समितिका सदस्य छन्। भावना पनि एनसेल स्वामित्व संरचनामा आबद्ध छिन्।

सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ।

नेपाली मूलका सतिश र भावना सिंगापुरको नागरिकता भएका व्यक्ति हुन्। नेपाल र विदेश दुवैतर्फ दूरसञ्चार सेवामा संलग्न उनीहरू फरार छन्। स्मार्ट टेलिकम लिलाम प्रकरणमा ट्रान्सटेक कम्पनीकी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठ, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी र नरेन्द्र उलकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पाण्डे र जोशीलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गरेको थियो। जोशी र उलकलाई प्रहरीले हाजिरी जमानीमा छोडेको छ।

स्मार्ट टेलिकममा उतारचढाव हुँदा लाभ दिलाउन तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। स्मार्टको लाइसेन्स र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भुक्तानीमा मन्त्रिपरिषद्‌बाटै अनुकूल निर्णय गरिएको देखिएको छ। ती निर्णय तथा निर्णयकर्ताबारे अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखेर पठाउने सीआईबीको तयारी छ। “हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा हामी अनुसन्धान गर्छौं, नपर्ने विषयमा अख्तियारमा लेखेर पठाउने हो,” एआईजी केसी भन्छन्।

दुई कम्पनीबीचको साइनो-सम्बन्ध

एनसेलका नेपालस्थित सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ पहिले स्मार्ट टेलिकममा थिए।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिले २०७० सालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त गरी स्मार्ट सेलको नाममा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो। कम्पनीको लगानी संरचनामा ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत नेपाली लगानी थियो। स्मार्ट टेलिकमका मुख्य लगानीकर्ता सतिशलाल, सचिनलाल, भावना र सर्वेश जोशी थिए। यसमा विदेशी कम्पनीहरू लाल साहू डिस्ट्रिब्युसन प्रालि, स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, रिभर रोड इन्टरनेसनल लिमिटेड, जिलाट स्याटेलाइट नेटवर्क, कास्को इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड र लाल साहू होल्डिङ्स लिमिटेड सिंगापुर जोडिएको देखिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति २० असोज २०८२ मा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले लिलाम गरेको थियो। उक्त लिलाम चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेलले सकारेको थियो। अर्थात् पहिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सम्पत्ति सतिशलालहरूले आफ्नो पोल्टामा पारे।

स्मार्टले एनआईएमबीबाट एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। कम्पनीले सावाँ-ब्याज नतिरेपछि खराब कर्जामा परिणत भएको थियो। कर्जा असुलीमा कारबाही गर्दै बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कुल सम्पत्तिसमेत मूल्यांकन गरेर लिलाम प्रक्रियामा एनसेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

स्मार्ट टेलिकममा एनसेलका लगानीकर्ताहरूको सम्बन्ध जोडिएपछि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान त्यता केन्द्रित गरेको थियो। यस क्रममा स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा अनुसन्धानको प्राथमिक बिन्दु सेयर हस्तान्तरण प्रक्रिया देखिएको छ। २९ चैत २०७२ मा स्मार्टको सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको देखिन्छ। यस टेलिकममा रहेको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको सेयर भावना सिंह श्रेष्ठले सर्वेश जोशीलाई बेचेको अनुसन्धानले देखाएको छ।

त्यसपछि श्रेष्ठ आफ्नो सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिमार्फत २० प्रतिशत सेयर लिँदै एनसेल प्रवेश गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। यही कारण स्मार्ट-एनसेलका लगानीकर्ताको सम्बन्ध, लगानी संरचना र लाभग्राही पहिचानलाई अनुसन्धानको केन्द्रमा राखिएको सीआईबीले जनाएको छ। “हस्तान्तरणका शृंखला साधारण व्यापारिक कारोबार थिए वा त्यसले पछि भएका ठूला दूरसञ्चार कारोबारको आधार तयार गर्‍यो भन्नेसहितका सबै पक्षबारे हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,” एआईजी केसी भन्छन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो।

२० असोज २०८२ मा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत एनसेलले स्मार्ट टेलिकमका उपकरण खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। कागजातअनुसार एनसेलले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा स्मार्टको सम्पत्ति सकारेको थियो। त्यसपछि ३० पुसमा एनसेलले प्राधिकरणलाई उपकरण आफ्नो नेटवर्कमा समावेश गरेर सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति मागेको थियो। तर, प्राधिकरणले उक्त अनुमति अहिलेसम्म दिएको छैन।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको सावाँ-ब्याज गरी तीन अर्ब ७५ करोड नौ लाख ३३८ रुपैयाँ रहेको देखिएको छ। ऋण लिने प्रयोजनमा स्मार्टले आफ्ना मेसिनरी पार्टपुर्जा धितो राखेको छ। ऋणको जमानीकर्ता सर्वेश जोशी देखिएका छन्।

स्मार्टले भारत, सिंगापुर, इटाली, चीन, हङकङलगायत देशबाट मेसिन प्लान्ट खरिद गरेको थियो। मेसिन खरिद गर्दा ५३ करोड ९३ लाख १७ हजार १७९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ।

१७८ अर्ब खेलको अनुसन्धान

२०७२ सालमा ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरी मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा एनसेलमा भित्रिएको थियो। यसको आठ वर्षपछि नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उसले ८ मंसिर २०८० मा आफूसँग भएको सम्पूर्ण सेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गर्‍यो। स्पेक्ट्रलाइटका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य हुन्।

सेयर बिक्री गर्दा सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको मात्र होइन, मूल्यांकन प्रक्रिया, सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी भुक्तानी अस्पष्ट रहेकै बेला सेयर हस्तान्तरण भएको थियो। उक्त कारोबार अस्वाभाविक र शंकास्पद देखिएको थियो। २९ चैत २०७२ मा स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराबाट एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ (एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर)मा किनेको सेयर आजियाटाले पाँच करोड डलरमा बिक्री भएको देखाएको थियो। उक्त दिनको विनिमयअनुसार पाँच करोड डलरको ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हुन्छ।

नख्खुस्थित एनसेल केन्द्रीय कार्यालय।

एनसेलको सेयर बिक्रीमा प्रश्न उठेपछि सरकारले २१ मंसिर २०८० मा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पाँच करोड अमेरिकी डलर अत्यन्तै न्यून मूल्यांकन भएको रिपोर्ट दिएको थियो। “हामीले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा विदेशी लगानी, सेयर खरिद-बिक्री, कर छली, एनसेल-स्मार्ट सेलका बहुआयामिक सम्बन्धका कुरा उल्लेख गरेका थियौँ। सरकारले त्यो रिपोर्ट किन कार्यान्वयन गरेन, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सोध्नुहोला।”

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, “त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ आएको छैन। सरकारले केही बुँदा कार्यान्वयन गर्न भनी पठाएको थियो। हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ।”

सेयर खरिद-बिक्री हुँदा लाभांश वितरणको अर्को सर्त राखिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। त्यही बेला कम्पनीबाट भविष्यमा प्राप्त हुने लाभांशसमेत गणना गरिएको थियो। त्यसअनुसार सन् २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, सन् २०२४ र २०२५ मा ४०-४० प्रतिशत, सन् २०२६ र २०२७ मा ३०-३० प्रतिशत तथा सन् २०२८ र २०२९ मा २०-२० प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यद्यपि, उक्त लाभांश कम्पनीको वास्तविक आम्दानी र नाफामा निर्भर रहने तथा सम्भावित रूपमा उल्लेख गरिएको दायित्व भविष्यमा वास्तविक भुक्तानी दायित्वमा परिणत हुन सक्ने सर्त पनि राखिएको थियो।

एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा स्मार्ट टेलिकमको समेत मूल्यांकन गरिएको अनुसन्धानमा देखिन्छ। स्मार्ट टेलिकम अनुमतिपत्र नवीकरण भएको अवस्था मानी मूल्यांकन गरिएको देखिएको छ। जसअनुसार स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भएर एनसेलले प्राप्त गरेमा थप १० मिलियन डलर (हालको डेढ अर्ब) रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

एनसेल-स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता एउटै भएकाले आर्थिक हितको सम्बन्ध देखिएको छ। पहिलेदेखि दुई कम्पनी र लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्ध देखिन्छ। उनीहरूले ‘क्रस होल्डिङ’ अवधारणामा दूरसञ्चार क्षेत्रमा साम्राज्य खडा गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।

जमलस्थित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भवन। फाइल तस्बिर

दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रस होल्डिङ भनेको एउटै व्यक्ति, परिवार वा व्यावसायिक समूहले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वामित्व तथा नियन्त्रण राख्नु हो। यस्तो अवस्था रहेमा कागजमा फरक फरक कम्पनी देखिए पनि वास्तविक नियन्त्रण एउटै समूहको हातमा पुग्न सक्छ, जसले बजार प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित पार्ने जोखिम रहन्छ। नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रस होल्डिङबारे निकै पछि मात्रै व्यवस्था लागु गरियो।

नेपाल दूरसञ्चार नियमावली २०७६ (नवौँ संशोधन)मा कुनै एक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति त्यसको सहायक कम्पनी, सञ्चालक, आधारभूत सेयरधनी, परिवारको सदस्य तथा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको कुनै कम्पनीले अर्को अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको पुँजी संरचनामा एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वपुँजी, ऋण दिएर लगानी गर्न/गराउन नसक्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्था आउनुपूर्व नै स्मार्टका लगानीकर्ता एनसेल छिरिसकेका थिए। स्मार्ट कागजमा एनसेलको प्रतिस्पर्धी कम्पनी देखिए त्यसको पछाडि एउटै स्वार्थ समूहले काम गरेको देखिएको छ। अनुसन्धानमा स्वामित्व, लाभग्राही वा नियन्त्रण तहमा सम्बन्ध देखिएकाले उक्त प्रकरण सम्पत्ति लिलामको विवादमा सीमित नरहेर दूरसञ्चार क्षेत्रको ‘क्रस होल्डिङ’ रूपमा सतहमा आएको छ।

प्रहरीका अनुसार स्मार्ट-एनसेलविरुद्ध शंकास्पद कारोबार र आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा आकर्षित गरिनेछ। स्मार्टले सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी, इजाजतपत्र र नवीकरण दस्तुरबापत बुझाउनुपर्ने दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ छ। उक्त रकम भुक्तानी नगरी बैंकले लिलाम गरेको आधारलाई मान्दा एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, त्यहाँ रहेका पदाधिकारीविरुद्ध एकमुस्ट बिगो कायम हुने सम्भावना बढी छ। त्यसरी बिगो कायम हुँदा एक खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। सीआईबीका प्रमुख, एआईजी केसी भन्छन्, “अनुसन्धान नसकिएका कारण अहिले नै यतिउति बिगो भनी यकिन गर्न सकिँदैन।”

स्मार्ट टेलिकम : ओली, देउवा-दाहाल-कार्की सरकार

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण नगराएपछि १२ साउन २०७६ मा कम्पनीको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गर्‍यो, त्यसपछि अर्को खेल सुरू भयो। कम्पनीका लगानीकर्ताहरू नियामकको निर्णयलाई प्रशासनिक र राजनीतिक शक्तिको बलमा रोक्ने प्रयासमा लागे। सरकारलाई तिर्न बाँकी अर्बौं रुपैयाँ नवीकरण शुल्क, कमजोर वित्तीय अवस्था र सेवा विस्तारमा भएको असफलताका कारण कम्पनीप्रति प्राधिकरण कठोर बनेको थियो। तर, कम्पनी पक्ष लाइसेन्स जोगाउन राजनीतिक तहमा प्राधिकरणको निर्णय उल्टाउन, कम्तीमा स्थगित गराउन सिंहदरबार धाउन थाल्यो। सञ्चार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्मै पहुँच पुर्‍यायो।

यसै मेसोमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भेटिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। नियामकको निर्णय क्षेत्राधिकारमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रारम्भ बाँस्कोटाले गरे। बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएको बेला १४ पुस २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज हुने प्राधिकरणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले बदर गरिदिएको थियो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो प्रकरणले ८ फागुन २०७६ मा बाँस्कोटाको मन्त्री पद गयो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू दायाँबाट क्रमश: केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल।

सोही दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मा लिए। यसपछि त स्मार्टलाई जसो चाहियो, उसै सेवा ओली सरकारले दिँदै लगालग चार पटक नवीकरण दस्तुरको म्याद मन्त्रिपरिषद्ले बढाइदिएको देखिन्छ। २ वैशाख २०७७ मा स्मार्टको इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुर तिर्ने अवधि थप गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय थियो। दस्तुरमा स्मार्ट इमानदार भएन। १ चैत २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले फेरि स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी र इजाजतपत्र दस्तुर तिर्ने म्याद थप्ने निर्णय गर्‍यो। २९ असार २०७७ मा फेरि मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी र इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुर तिर्ने अवधि २०७७ भदौ मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यसैगरी, २९ भदौ २०७७ मा स्मार्ट टेलिकम कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी र इजाजतपत्रको नवीकरण शुल्क पुन: २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रिपरिषद्ले समय थप्यो। यसपालि थपिएको अवधिमा बाँकी किस्ता नबुझाएमा लाइसेन्स खारेजीका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो।

स्मार्ट टेलिकमले मन्त्रिपरिषद्को सुविधा लिने, तर नवीकरण नगर्ने मनसाय कायम राखिरह्यो। २८ असोज २०७७ मा खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी छोडे। सोही दिन उक्त मन्त्रालय पार्वत गुरुङले सम्हाले। उनको पालामा फेरि स्मार्टका लगानीकर्ताको धाइधपेडी सिंहदरबारतिर बढ्यो। सरकारबाट बिदा हुनुभन्दा एक दिनअघि २८ असार २०७८ मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी, इजाजतपत्र र नवीकरण दस्तुर बुझाउने म्याद थप्ने निर्णय गर्‍यो।

स्मार्ट टेलिकम। फाइल तस्बिर 

नेपालन्युजले सम्पर्क गर्न फोन तथा सन्देश पठाए पनि बाँस्कोटा र खतिवडा सम्पर्कमा आएनन्। ओली सरकारको पालामा अन्तिम पटक फ्रिक्वेन्सी, इजाजतपत्र र नवीकरण दस्तुरको समय थप्ने निर्णयबारे तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङ भन्छन्, “पहिले निर्णय भइरहेकै थियो, कुनै पनि कम्पनीलाई एकैचोटि खारेजी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुनै नियतबाट नभएर सकारात्मक सोचले स्मार्टको अवधि थप गरिएको हो।” उनका अनुसा, त्यस्ता कम्पनीले निवेदन दिने र निवेदनबारे सरकारले सकारात्मक दृष्टिले निर्णय गरेको थियो। “एनसेल-स्मार्ट सेल एउटै थियो भन्ने त थाहा थियो, लगानी गर्ने कम्पनीलाई एकैपटक लखेट्नु र खारेज गर्नु हुँदैन, तत्कालीन सरकारले गरेका कामबारे नकारात्मक बुझाइ भएको हुन सक्छ,” गुरुङ भन्छन्।

२९ असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। २२ असोज २०७८ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री नियुक्त भए। यही बेला ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ जारी भयो। प्राधिकरणले सिफारिस गरेको मस्यौदामा सेवाप्रदायकले आफ्ना कर, रोयल्टी, बैंक ऋण, कर्मचारी दायित्व तथा अन्य बक्यौता आफैँ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। नियमावलीमा त्यसलाई हटाएर कम्पनीको नगद वा सम्पत्ति बिक्रीबाट मात्रै दायित्व तिर्ने व्यवस्था राखियो। सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भएमा बाँकी दायित्व कसले वहन गर्ने भन्ने प्रश्नलाई खुला छाडिएको थियो।

यही नियमावलीभित्र स्मार्ट टेलिकमको दायित्व सकार्ने कम्पनीलाई अतिरिक्त लाइसेन्स अवधि, फ्रिक्वेन्सी र दूरसञ्चार बजारमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान छिराइएको थियो। यसरी पहिले नै खारेज हुनुपर्ने कम्पनीलाई सहुलियत दिलाउँदै बक्यौता उठाउने तत्परता देखाउनुको सट्टा सिंहदरबार, मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् आफैँ संलग्न हुँदा स्मार्ट टेलिकमले मौका छोपिरहेको देखिन्छ। ओली-देउवा दुवै सरकारको पालामा कहिले फ्रिक्वेन्सी, इजाजत, नवीकरण दस्तुरको भाका बढाउने त कहिले नियमावली बनाउने बहानामा चलिरहे।

पूर्वसञ्चारमन्त्री बायाँबाट क्रमश: गोकुल बाँस्कोटा, युवराज खतिवडा, पार्वत गुरुङ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रेखा शर्मा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र जगदीश खरेल।

१० पुस २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। सञ्चारमन्त्रीमा रेखा शर्मा नियुक्त भइन्। ६ फागुन २०८० मा शर्माले प्राधिकरणको अध्यक्षमा आफ्ना सूचना-प्रविधि सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरिन्। तर, स्मार्टले बक्यौता रकम बुझाएन र नवीकरण पनि नगराएपछि २ वैशाख २०८० मा स्वत: खारेजीमा पर्‍यो। यसपछि प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र रद्द भएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ लागु गर्दै कम्पनीको सम्पत्ति तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। यसका लागि प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य गोकर्णमणि सिटौलाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो।

प्राधिकरणले २२ वैशाख २०८० मा कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न मूल्य निर्धारण समितिका लागि आशयपत्र आह्वान गर्‍यो। पर्याप्त आवेदन नपरेको भन्दै उक्त वर्षको ५ जेठ र ८ असारमा पुनः सूचना प्रकाशन गर्‍यो। त्यसपछि पनि आवश्यक योग्यतासहित आवेदन नआएको भन्दै भदौमा चौथो पटक आशयपत्र माग्यो। चौथो पटक मूल्यांकन समितिका संयोजकसहित पाँच सदस्यका लागि योग्य परामर्शदाता तथा वैकल्पिक परामर्शदाताको नाम छनोट गरी सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्‍यो। तर, सचिव-मन्त्रीले फाइल अघि बढाएनन्।

भूपेन्द्र भण्डारी। फाइल तस्बिर

३१ असार २०८१ मा ओली सरकारको सञ्चारमन्त्री बनेर पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आए। तर, स्मार्ट टेलिकमतिर उनले नजर नै लगाएनन्। नियमावलीमा के छ, बक्यौता के-कति छ भन्ने सोधीखोजी नै गरेनन्। जेन-जी आन्दोलनबाट २४ भदौ २०८२ मा ओली सरकार ढल्यो। २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो। ५ असोज २०८२ मा जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री नियुक्त भए। खरेल मन्त्री भएको समयमा २० असोज २०८२ मा बैंकले स्मार्टको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गर्‍यो। लिलाम हुँदा भण्डारी नै अध्यक्ष थिए। तर, प्राधिकरण, मन्त्री, सचिव सबैले चाल नपाए जस्तो गरे।

लिलाम भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खरेल र प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख भण्डारी दुवैविरुद्ध उजुरी परेको छ। “उजुरी, लिलामी गर्दा अपनाइएका कार्य, जिम्मेवारीका हिसाबले को कति उत्तरदायी बन्नुपर्ने अध्ययन गरेर कस कसलाई बयानका लागि बोलाउनुपर्ने हो, निर्णय गर्छौं,” अख्तियारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।