एक वर्षअघि डेढ बिघा खेतमा छरेको मुसुरो दालको बीउ चराचुरुंगीले सखाप पारिदिएको सम्झँदा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-२६, खयरघारीका थानेश्वर न्यौपाने (६०)लाई अझै पनि मन कटक्क खान्छ। “छरेको बीउ चराले भुसुक्कै पारेपछि सिजनभरको कमाइ नै उम्कियो,” उनी भन्छन्, “जंगली जनावर र चरा संरक्षणका अभियान चलिरहँदा हामी किसानको पीडा चाहिँ कसले बुझ्ने?”

देशकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवनको कालाबन्जर मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पौडेलसहित खयरघारीका बासिन्दाले वन्यजन्तुबाट जनधनमा क्षति भोग्दै आएका छन्। उनीहरूलाई हात्ती, बाघ, गैँडा जस्ता ठूला जनावरबाट मात्रै होइन; बादर, जंगली बँदेल, मृग, हरिण, नीलगाई, दुम्सी र चराचुरुंगीबाट पनि उत्तिकै सास्ती छ। स्थानीयको अनुभव र वैज्ञानिक अध्ययनहरूले समेत निकुञ्ज नजिकैका बस्तीका किसानले पशुपन्छीले कृषि उत्पादन नष्ट गर्दा आर्थिक नोक्सानीदेखि पेट पाल्नै कठिनाइसम्म भोगिरहेका देखाउँछन्। त्यस क्षेत्रमा मानवीय र भौतिक क्षतिको दर पनि अन्यत्रभन्दा बढी छ।

देशभर १३ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक आरक्ष, एक सिकार आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन्। यी २१ संरक्षित क्षेत्रका वन्यजन्तु र चराचुरुंगीले बस्तीमा छिरेर अन्नबाली नष्ट गरिदिँदा मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्ने गरेका छन्। वन्यजन्तुबाट हुने अन्नबाली क्षति मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको एउटा स्वरूप हो।

२६ वैशाख २०८३ मा भरतपुर–२६ सिसईका जितलाल गरौको मकैबारीमा जंगली बँदेलले पुर्‍याएको क्षति। तस्बिर : कालाबन्जर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको आव २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका आठ हजार ५९५ वटा घटनामध्ये आधाभन्दा बढी अन्नबाली क्षतिसम्बन्धी छन्। कुल घटना दर्तामध्ये ५३.६३ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ६१० वटा अन्नबाली क्षतिका छन्। यो अभिलेख सबै संरक्षित क्षेत्रको हो।

यस तथ्यांकले मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताले मानवीय क्षति मात्रै होइन, अन्नबालीको नोक्सानीबाट सास्ती भोगिरहेको पक्ष उजागर गरेको छ। दर्ता नभएका घटना र चराचुरुंगीले गरेको क्षतिको विवरण भने यस अभिलेखमा समेटिएको छैन।

कालाबन्जर मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानलाई गैँडा, हरिण, मृग र जंगली बँदेलले सताउने गरेका छन्। स्थानीय वासुदेव महतो (७०)ले खेतीको सिजनमा हरेक रात गैँडाको गोठालो लाग्नुपर्छ। यति नगरे अधियाँ लिएको १० कट्ठा जग्गामा गरेको खेती गैँडाले एकैरातमा नष्ट पारिदिन्छ। दिनभरको मेलापातले लखतरान परेको ज्यान लिएर उनी गैँडाबाट खेती जोगाउन मचानमाथि कुरेर बस्छन्। “कहिलेकाहीँ त भुसुक्कै निदाउँछु, त्यो मौका छोपेर गैँडाले खेती चौपट पारिदिन्छ,” उनी भन्छन्, “गत चैतमा धान खेतीमा गैँडा पसेर क्षति गर्दा २५ क्विन्टल धान फल्ने खेतबाट दुई क्विन्टल मात्रै भित्र्याएको थिएँ।”

गैँडाले क्षति गरेपछि राहत माग्दै उनले मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा निवेदन दिएका थिए। तर, महिनौँ बित्दा पनि हालसम्म नपाएको उनको गुनासो छ।

नाम मात्रको राहत

सरकारले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिमा किसानलाई राहतस्वरूप रकम दिने गरेको छ। यसका लागि पीडित किसानले ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ अनुसार क्षतिस्थलको फोटो, वडाको सिफारिस, हानिनोक्सानी मुचुल्का, लालपुर्जालगायत १२ थरीका कागजात मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा बुझाउनुपर्छ। समितिले निकुञ्ज, आरक्ष, सिकार आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयमा निवेदनसहितको प्रमाण पेस गर्छ। पेस भएको कागजात उपर छानबिन समितिले मूल्यांकन गरेर निर्णय गरेपछि बल्ल पीडितले राहत पाउने बाटो खुल्छ। तर,  कागजात बुझाएर लामो प्रक्रिया पूरा गरेर महिनौँ कुरेपछि पाउने राहत रकमले वास्तविक क्षतिलाई पुर्ताल नै गर्दैन।

अन्नबाली क्षति हुँदा निर्देशिकाको दफा ४ उपदफा ३ (ख) र (ग) अनुसार एक बालीको बढीमा एक पटक र १० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै पाइन्छ। किसानले वर्षमा बढीमा दुई बालीको मात्रै राहत रकम पाउँछन्। बिमा गरेको बालीमा क्षति भए बिमाबाट प्राप्त हुने रकम कटाएर मात्रै राहत उपलब्ध गराइन्छ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले अन्नबालीको बीउ छरेदेखि पाकेर भित्र्याउने बेलासम्म खेतीको निगरानी र वन्यजन्तुसँग पौँठेजोरीमा समय र शक्ति खर्चनुपर्छ। रोप्न ठिक्क भएको धानको बीउ गैँडाले रोपाइँको अघिल्लै रात आएर सबै खाइदिन्छ।

ऋणपान गरेको रकमबाट महँगोमा किनेको मल, खनजोत र खेताला खर्च गरेर किसानले वर्षभरि खाने गरी अन्नबाली लगाएका हुन्छन्। तर, बालीमा क्षति हुँदा राहतस्वरूप अधिकतम १० हजार रुपैयाँ पाएर उनीहरूको नोक्सानीको परिपूर्ति नै हुँदैन।

कालाबन्जरको दिव्यगुन्ज मध्यवर्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष टीकाराम महतो यसलाई सरकारको ‘अव्यावहारिक नीति’ को संज्ञा दिन्छन्। मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको पूर्वसचिव र अवकाशप्राप्त शिक्षकसमेत रहेका उनी भन्छन्, “चार कट्ठामा लगाइएको धान क्षति भएको छ भने त्यति क्षेत्रलाई बीउ किन्न पुग्ने राहत रकम दिइन्छ। यो कत्ति पनि न्यायोचित छैन।” लालपुर्जा नहुनेले त क्षतिपछि राहत मागदाबी गर्नसमेत पाउँदैनन्।

२ चैत २०८२ मा भरतपुर-२६ भागडीका बाबुराम अधिकारीको धानखेतीमा गैँडाले पुर्‍याएको क्षति। तस्बिर : कालाबन्जर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति

क्षतिअनुसारको राहत नपाइँदा किसानमा रुवाबासी हुने गरेको टीकाराम बताउँछन्। यसको उदाहरणमा उनी गैँडाले धान खेती क्षति गर्दा समस्यामा परेका आफ्नो छिमेकी वासुदेवबारे सुनाउँछन्। “७० वर्षको बूढो मान्छे बेलुका भएपछि लट्ठी टेक्दै मेरो घरमा आउँथ्यो र धान सखाप भएको सुनाउँदै रुन्थ्यो। मैले पनि गर्ने के? निकुञ्जमा कुरा भन्दिन्थेँ। जति रोए पनि उसको सबै क्षति पुर्ताल हुने अवस्था थिएन,” उनी भन्छन्। तर, वासुदेवले सरकारले दिने भनिएको १० हजार रुपैयाँ पनि अझै पाएका छैनन्।

काठमाडौँस्थित शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ पनि स्थानीयको अन्नबालीमा भएको क्षति बराबरको राहत दिन नसकिरहेको स्विकार्छन्। देशभरका संरक्षित क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी अन्नबाली क्षतिका घटना शिवपुरीमै दर्ता हुने गरेका छन्। आव २०८१/८२ मा बालीनाली क्षतिका कुल घटनामध्ये ४८.८० प्रतिशत अर्थात् दुई हजार २५० यही निकुञ्जमा दर्ता भएका थिए। यहाँ बालीनाली क्षतिका अधिकांश घटना बाँदर र जंगली बँदेल सम्बन्धित हुन्छन्। मूलखर्क, ओख्रेनी, चिसापानी, ककनी, रामकोटलगायत बढी क्षति हुने क्षेत्रमा पर्छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “समुदायको क्षति बराबरको राहत हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ, किनभने बजेट सीमित विनियोजन भएको हुन्छ।”

वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरणका क्षेत्र।

राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको स्थिति अध्ययनमा संलग्न राष्ट्रिय सभाकी सांसद रेनु चन्द बालीनालीको क्षतिबापतको राहत न्यून भएको भन्ने जनगुनासो जायज रहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “बालीनाली नोक्सान हुँदा दिइने राहत रकम थोरै भयो र त्यसको मूल्यांकन गरिनुपर्छ भन्ने जनताको माग छ, त्यो जायज हो।”

निर्देशिकाअनुसार मध्यवर्तीले बुझाएको कागजातबारे निकुञ्जको छानबिन समितिले मूल्यांकन गरेर राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बढीमा एक महिनाभित्र पीडित वा पीडितको नजिकको हकवालाले राहत पाइसक्नुपर्छ। राहत पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया, ढिलाइ र पाएर पनि सबै क्षति असुल नहुने भएकाले कालाबन्जर मध्यवर्ती क्षेत्रका कतिपय प्रभावितले मागदाबी गर्नै छोडेका छन्। उक्त मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका सदस्य ताराबहादुर विक भन्छन्, “उपभोक्ताले हामीलाई हाम्रा लागि केही गरेनौ भनेर गाली मात्रै गर्छन्।”

अपूरो निर्देशिका

हात्ती, गैँडा, बाघ, चितुवालगायत १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय, पशुचौपाया तथा बालीनाली क्षतिका प्रभावितलाई राहत दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। जसमा हात्ती, गैँडा, भालु, जंगली बँदेल, अर्ना, नीलगाई र बाँदर गरी सात प्रजातिका वन्यजन्तुबाट भएको बालीनाली क्षतिमा मात्रै राहत दिइन्छ। यसअघि २०६९ सालको निर्देशिकामा हात्ती, गैँडा, अर्नाले गरेको क्षतिमा मात्रै राहत दिने व्यवस्था थियो। भालु, जंगली बँदेल, नीलगाई र बाँदरलाई २०८० सालको निर्देशिकामा थपिएको हो। तर, यसले समेत मृग र चराचुरुंगीबाट हुने क्षतिलाई समेट्दैन।

जसका कारण खयरघारी टोलका थानेश्वरसहितका किसानले चराचुरुंगीबाट भएको क्षतिमा न्यूनतम राहतसमेत पाउँदैनन्। थानेश्वरले ६ असार २०८३ मा नारायणी सामुदायिक वनको बैठकमा यही गुनासो पोखे। उनले मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीतर्फ लक्षित गर्दै भने, “तपाईंहरू समितिमा बसिरहँदा चराले गरेको क्षतिलाई महसुस गर्नुहुन्छ, मूल्यांकन गर्नुहुन्छ, राहत दिलाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ।” डेढ बिघा जग्गामा दाल फलाएर बिक्री गरी घरखर्च जोहो गर्ने सोचेका उनले गत वर्षको क्षतिपछि यति ठूलो क्षेत्रफलमा मुसुरो छर्ने हिम्मत गरेका छैनन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्य भने मृग र चराचुरुंगीले खेतीबालीमा गर्ने क्षतिलाई राहतमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछन्।

बाली खाइदिने र राहतसमेत नपाइने भएकाले मानव-चरा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको कालाबन्जरका स्थानीय शैलेन्द्र महतो संकेत गर्छन्। किसानले चरालाई पासो थापेर तथा उसले खाने अन्नबालीमा विषादी हालेर चराबाट हुने हानि कम गर्ने उपाय अपनाउन बाध्य भइरहेका छन्। “मानव-चरा द्वन्द्व समाधानलाई बेलैमा ध्यान नदिने हो भने चराको संकट आइपर्ने देख्छु,” उनी भन्छन्।

१३ डिसेम्बर २०२५ मा ग्लोबल इकोलोजी एन्ड कन्जर्भेसन जर्नलमा प्रकाशित ‘तराईका संरक्षित क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व र जीविकोपार्जनको जोखिम’ शीर्षकको अध्ययन लेखले द्वन्द्वको स्थितिले मान्छेमा वन्यजन्तुलाई हानि पुर्‍याउने प्रतिशोधको भावना जाग्ने र त्यसले वन्यजन्तुलाई जोखिममा पार्ने उल्लेख गरेको छ।

वन्यजन्तुले दिएको हैरानी

मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले अन्नबालीको बीउ छरेदेखि पाकेर भित्र्याउने बेलासम्म खेतीको निगरानी र वन्यजन्तुसँग पौँठेजोरीमा समय र शक्ति खर्चनुपर्छ। रोप्न ठिक्क भएको धानको बीउ गैँडाले रोपाइँको अघिल्लै रात आएर सबै खाइदिन्छ। टीकाराम भन्छन्, “दिनभरि खेताला लगाएर आली लगायो, भोलिपल्ट बँदेल आएर सुँडले जोतेर भताभुंग पारिदिन्छ। बीउ राख्यो, बीउ नै खाइदिन्छ। फल्न लागेको धान एकैरातमा खाएर सखाप पार्छ।” आफू पनि राति राति खेती कुर्न गएर मचानमा बस्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। खेतीकिसानीबाहेक अर्थोक आयआर्जनको उपाय नभएका समुदायलाई खाद्य असुरक्षाको समस्या थपिने गरेको उनी बताउँछन्।

वर्षदिन खाने अन्न एकैरातमा खाइदिएपछि वन्यजन्तुप्रति किसान आक्रोशित हुन्छन्। “एकातिर जंगली जनावर जोगाउनुपरेको छ, अर्कातिर बालीनाली। दुवै एकसाथ जोगाउन साह्रै चुनौतीपूर्ण छ,” टीकाराम भन्छन्। २०३० सालमा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज देशभरका संरक्षित क्षेत्रहरूमध्येमा सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउनेमा पर्छ। ९५२.६३ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको यस निकुञ्जले स्थापनाकालदेखि आव २०८१/८२ सम्म वन पैदावार बिक्री, पर्यापर्यटन, दण्ड सजाय जस्ता शीर्षकमा ३३ करोड ८६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ। यहाँ बर्सेनि सरदर साढे दुई लाख पर्यटकले घुमफिर तथा अवलोकन गर्छन्। हात्ती, बाघ, गैँडालगायत वन्यजन्तु हेर्न पर्यटक आकर्षित गर्ने घना जंगल र जंगली जीवजन्तु संरक्षण गरिरहेका मध्यवर्तीका बासिन्दाले भने अन्नबालीमा हानिनोक्सानी भोगिरहेका छन्।

जंगली जनावरले अन्नबाली नष्ट गर्ने र सरकारबाट न्यायोचित राहत नपाइने विषयले मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढाइरहेको छ। फलस्वरूप, मानिसको ज्यानै जाने, घाइते भएर अंगभंग हुने तथा दण्डसजायको भागीदार हुनुपर्ने स्थितिसमेत छ। ८ साउन २०८१ मा कालाबन्जर क्षेत्रकै एक परिवारले जंगली जनावरबाट अन्नबाली जोगाउन बिछ्याएको विद्युतीय तारमा परेर गैँडा मरेको थियो। यस घटनामा दोषी ठहर गरी उक्त परिवारका एक जनालाई जेल चलान गरिएको छ। कालाबन्जरका स्थानीयले राहत व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नोक्सानीबराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यस्तै, ढलानसहित विद्युतीय तारबार (इलेक्ट्रिक फेन्सिङ) गरेर वन्यजन्तुलाई वनक्षेत्र बाहिर आउन रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। “निहत्था नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,” टीकाराम भन्छन्।

बजेट उपलब्धताअनुसार निकुञ्जले ढलानसहितको विद्युतीय तारबारको काम गरिरहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगर बताउँछन्। भन्छन्, “निकुञ्जको ठूलो क्षेत्रफलमा छ, ढलानसहितको विद्युतीय तारबार क्रमशः हुँदै/गर्दै जाने हो।”

उनी क्षति बराबरको रकम पाउनुपर्ने स्थानीयको माग राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मन्त्रालयस्तरको छलफल र अन्तरक्रियामा राख्दै आएको बताउँछन्। राहत दाबी गर्ने क्रममा बुझाउनुपर्ने १२ प्रकारका कागजात बुझाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाबारे उनी भन्छन्, “हात्तीले चार पाइला टेक्दा पनि राहत माग्न आउनेहरू पनि हुन्छन्। त्यसरी राहतको दुरुपयोग नहोस् भनेर कागजात मागिएको हुन्छ, दु:ख दिने मनसायले होइन।”

शिवपुरी नागार्जुनका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ पनि स्थानीयको मागबारे विभाग र मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदै आएको बताउँछन्।

वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट आचार्य भने राहत होइन, क्षतिपूर्ति नै पाउनुपर्छ भन्ने समुदायको माग व्यावहारिक नहुने तर्क गर्छन्। “त्यसो गर्दा खेतीपाती गर्नै छाडेर क्षतिपूर्तिमा निर्भरता बढ्ला भनी राज्यले राहत दिएर मलमपट्टीसम्म गरिरहेको हो,” उनी भन्छन्।

लालपुर्जा नभएका प्रभावितलाई राहत दिन नसकिने उनको भनाइ छ। भन्छन्, “त्यसरी दिँदा जग्गा अतिक्रमणलाई प्रवर्द्धन गरे जस्तो हुन्छ। अतिक्रमणविरुद्ध सरकारी नीतिसँग बाझिने गरी जान सकिँदैन।”

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको कारण

नेपाल जस्ता कम आय भएका देशमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको ग्लोबल इकोलोजी एन्ड कन्जर्भेसन जर्नलमा १३ डिसेम्बर २०२५ मा प्रकाशित अध्ययनमा उल्लेख छ। ‘विशेषगरी संरक्षित क्षेत्र र मानव बस्ती नजिकै भएका ठाउँमा यस्तो चुनौती छ, द्वन्द्वले जैविक विविधता र मानव जीवन दुवैलाई असर गर्छ। यस्तो स्थितिले आर्थिक क्षति र खाद्य असुरक्षा निम्त्याउँछ,’ तराई क्षेत्रमा पर्ने संरक्षित क्षेत्र वरपरका ९२ स्थानीय तहमा गरिएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाली सेना, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक लगानी गर्दै आएको वर्षौं भइसकेको छ। तर, यो समस्या सुल्झिनुको साटो नयाँ नयाँ स्वरूपमा देखा पर्दै र बढ्दै गएको पाइन्छ।

२६ वैशाख २०८३ मा भरतपुर-२६ सिसईका जितकुमार गरौको मकैबारीमा जंगली बदेलले पुर्‍याएको क्षति। तस्बिर : कालाबन्जर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति

एकातिर वासस्थान सुधार जस्ता संरक्षणको अभियानले वन्यजन्तुको संख्या बढ्दा तथा अर्कातिर मान्छेले वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने, खेती गर्ने र सडक निर्माण गरिँदा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढिरहेको विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट आचार्य बताउँछन्। “जंगली जनावरलाई जंगलभित्रै राखेर संरक्षण गर्दा पनि संख्या बढेर समस्या नै हुन्छ। किनभने, संख्या बढेअनुसार वासस्थान बढाउन सकिँदैन, बाहिर निस्किहाल्छ,” उनी भन्छन्, “वन्यजन्तु र मान्छे सँगसँगै भएपछि टकराव भइरहन्छ।”

यस्तै, खेती गर्ने अभ्यासमा आएको फेरबदलले पनि द्वन्द्व बढाएको छ। पहिले सबैजसो जग्गामा खेती लगाउने चलन थियो। पछिल्ला दशकमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्ने क्रम बढेको छ। खेती क्षेत्र साघुरिँदै जाँदा बढिरहेका वन्यजन्तुले क्षति बढाइरहेको आचार्यको भनाइ छ। “पहिले जताततै खेती लगाइने भएकाले जंगली जनावरहरू छरिएर आहारा जुटाउँथे। अहिले सीमित मात्रामा खेती हुने भएकाले सबै अन्न सखाप पारिदिन्छन्, यसकारण पहिलेको तुलनामा वन्यजन्तुबाट कृषि क्षेत्रमा पर्ने क्षतिको मात्रा बढेको छ,” उनी भन्छन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगर राहत वितरणले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधान नहुने भन्दै समुदाय र सरोकारवालाले द्वन्द्व न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

यद्यपि, केही वर्षयता मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानअन्तर्गत मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा केही प्रगति भएको छ। वन्यजन्तु आक्रमणबाट अकालमा ज्यान गुमाउने र सामान्य घाइते हुने दर क्रमश: घट्दो छ। आव २०७८/७९ मा संरक्षित क्षेत्रका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्युदर ५८ जना थियो, आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १४ जनामा झरेको छ। यस्तै, आव २०७८/७९ मा सामान्य घाइते ७२ जना थिए, आव २०८१/८२ मा १५ जनामा झरेको छ। गम्भीर घाइते आव २०७९/८० मा १२४ जना रहेकामा आव २०८०/८१ मा ५३ र आव २०८१/८२ मा ५७ जना भएको देखिन्छ। तर, अन्नबालीमा क्षतिको आँकडा उच्च नै छ।

वन्यजन्तुको प्रजाति र वासस्थानअनुसार द्वन्द्वको प्रकृति फरक हुने गर्छ। बाघ र चितुवाले पशुचौपाया र मान्छेलाई आक्रमण गरेर घाइते बनाउने वा ज्यान लिने गर्छन्, हात्ती र गैँडाले मान्छे र कृषिमा तथा बाँदर र बँदेलले अन्नबालीमा क्षति गर्छन्। “प्रजातिअनुसार समाधानको उपाय अपनाउनुपर्छ, हात्ती, गैँडा, बाघलाई ढलान पर्खाल लगाउनुपर्छ, चितुवा पर्खाल नाघेर पनि बस्ती छिर्न सक्ने भएकाले त्यस्तै खालको प्रविधि अपनाउनुपर्छ,” आचार्य भन्छन्। पर्खाल र विद्युतीय तारबार गर्दैमा वन्यजन्तु बस्ती छिर्ने दर शून्यमा झार्न नसकिने उनी बताउँछन्।

यद्यपि, सरकारले तारबार गर्नुलाई नै द्वन्द्व न्यूनीकरणको उपायका रूपमा अपनाउँदै आएको छ। सुरुआती चरणमा वन्यजन्तुलाई संरक्षित क्षेत्रबाहिर निस्किन नदिन काँडेतार लगाइन्थ्यो। त्यो छिचोलेर वन्यजन्तु निस्किने क्रममा शरीरभरि कोतरिएर रक्ताम्मे हुन थालेपछि मेस जाली, सोलार फेन्सिङ लगाउन थालिएको छ। “ठूला वन्यजन्तुलाई ठूलै खर्चको फेन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई हामी बढाउँदै लैजान्छौँ,” आचार्य भन्छन्।

मध्यपहाडी सबै जिल्लामा बाँदरले बालीनाली नष्ट पारेर किसानलाई सताइरहेको छ। यसले कतिपय किसान परिवार खेती गर्न छोडेर अन्यत्रै बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन्। कतिपय खेती गर्न छोड्ने अवस्थामा छन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी मगर राहत वितरणले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधान नहुने भन्दै समुदाय र सरोकारवालाले द्वन्द्व न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। “सहअस्तित्वको माध्यमबाट एकअर्कालाई हानि नगर्ने र मानिसले वन्यजन्तुको अस्तित्व स्विकार्ने बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

एसियन जर्नल अफ बाइलोजीमा डिसेम्बर २०२० मा प्रकाशित ‘बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व र बालीनालीमा क्षति’ शीर्षकको अध्ययन लेखले पनि विद्युतीय तारबार, उचित क्षतिपूर्ति योजना र संरक्षणमा स्थानीयको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

वन्यजन्तुबाट मानव बस्ती र अन्नबालीमा क्षति रोक्न होहल्ला गर्ने, ढुंगाले हान्ने र आगोले तर्साउने जस्ता स्थानीयका परम्परागत उपाय प्रभावकारी हुन छाडेका छन्। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ अहिले घटनाको रिपोर्टिङका आधारमा द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रयास हुँदै आएकामा यस तरिकाले द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसकिने बताउँछन्। भन्छन्, “दीर्घकालीन समाधान गर्न वन्यजन्तुको प्रजातिपिच्छे निम्तिने द्वन्द्वबारे म्यापिङ गर्नुपर्छ। स्पष्ट नीति र कानुनको पनि अभाव छ। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानबारे राष्ट्रिय कार्ययोजना बन्नुपर्छ।”

संसदीय समितिको सुझाव

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्यासम्बन्धी अध्ययनका क्रममा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई पनि समेटेको थियो। राष्ट्रिय सभाकी सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)को संयोजकत्वमा २५ चैत २०८० मा गठित समितिले करिब दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको ‘राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्यासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ २३ माघ २०८२ मा संसद्‌मा पेस गरेको थियो।

प्रतिवेदनले क्षतिपश्चात् द्रुत राहत र पुन:स्थापनामा समस्या रहेको औँल्याएको थियो। वन्यजन्तुबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई बिमा प्रणालीमा आबद्ध गराउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, लालपुर्जा नभएका पीडितलाई समेत राहत दिनुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

समितिले अध्ययनका क्रममा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। बाँकी पाँच राष्ट्रिय निकुञ्ज खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र से-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि अध्ययन क्षेत्रभित्र समेटेको थियो।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको छलफल तथा अन्तरक्रिया।

संसदीय समितिको कार्यान्वयनयोग्य सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा रहेको निकुञ्ज विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका आचार्य बताउँछन्। “नीतिगत सुधारका काम भइरहेका छन्। सरकारको क्षमता हेरेर राहत रकम बढाउने कि यथावत् राख्ने भन्नेमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्।

सरकारी पहल

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा नयाँ सरकारले चासो बढाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि, संरक्षणकर्मी तथा अनुसन्धातालगायत विज्ञ सदस्यहरू राखेर मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको छ।

सुझाव संकलनका लागि गरिएको अपिल।

गत ४ जेठमा वनमन्त्री गीता चौधरीले गठन गरेको कार्यदलले २२ जेठमा सार्वजनिक आह्वान गर्दै बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषिबालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणलक्षित रायसुझाव संकलन थालेको छ। यस्तै, आगामी आव २०८३/८४ मा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल समस्या देखिएका वन्यजन्तुलाई उद्धार र व्यवस्थापन गरेर मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने योजना रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले चितवनको देवनगरमा ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। “सेन्चुरी मोडलमा जाँदा आक्रामक प्रकृतिको र घाइते बाघलाई संरक्षण गर्न सकिने भयो, बिस्तारै पर्यापर्यटन पनि विकास गर्न सकिने भयो,” उनी भन्छन्, “बाँदरका लागि मंकी पार्क बनाउने कुरा आइरहेको छ। विद्युतीय तारबार गरेर पनि मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने योजना छ।”

नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेत निकुञ्ज, आरक्ष तथा सिकार आरक्षको सुरक्षामा आठ हजारभन्दा बढी सेना खटाइएको बताउँछन्। “निकुञ्ज विभाग र साझेदार निकायहरूसँग मिलेर मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा खटिँदै आएका छौँ, ५० वर्ष भयो,” उनी भन्छन्। नियमित गस्तीका साथै ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन गर्दै आएको उनी बताउँछन्। आन्तरिक स्रोतबाट बजेट छुट्याएर घाँसे मैदान व्यवस्थापन, तारबारलगायत काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

अध्ययन प्रतिवेदन।

शिवपुरी नागर्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठ किसानलाई वन्यजन्तुले असर नगर्ने वा कम असर गर्ने खालका बालीनाली लगाउन प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। “किसानलाई वन्यजन्तुले क्षति नपुर्‍याउने खालको खेतीमा जोडेर बजारको सुनिश्चित गर्नसके प्रभावकारी हुन्छ,” उनी भन्छन्।

उनका अनुसार बर्दियामा हात्तीले अन्नबालीमा क्षति गर्न थालेपछि अदुवा, बेसार रोप्ने चलन बढेको छ। उत्पादित अदुवा, बेसार बिक्री गर्ने बजारसमेत सुनिश्चित गरिएकाले यो वैकल्पिक खेतीको प्रयास सफल भएको छ। “यो अभ्यास द्वन्द्व न्यूनीकरणको प्रभावकारी उपाय भएको छ। बजार सुनिश्चित भयो भने समुदाय पनि परम्परागत बाली परिवर्तन गर्न गाह्रो मान्दैनन्,” श्रेष्ठ भन्छन्।

संरक्षित क्षेत्रबाहिर पनि सास्ती

वन्यजन्तुले अन्नबाली नष्ट गरिदिने र क्षति पुर्‍याउने समस्या संरक्षित क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। अन्य वनक्षेत्र वरपरका बस्तीका किसान पनि यसबाट आजित भइरहेका छन्। मध्यपहाडी सबै जिल्लामा बाँदरले बालीनाली नष्ट पारेर किसानलाई सताइरहेको छ। यसले कतिपय किसान परिवार खेती गर्न छोडेर अन्यत्रै बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन्। कतिपय खेती गर्न छोड्ने अवस्थामा छन्।

अर्काइभ्ज अफ एग्रिकल्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्टल साइन्स जर्नलको वेबसाइटमा १ नोभेम्बर २०२५ मा प्रकाशित ‘पाल्पामा वन्यजन्तुबाट हुने बाली क्षतिबारे किसानको धारणा’ शीर्षकको अध्ययनअनुसार पाल्पामा वन्यजन्तुले बालीनाली क्षति गरिदिने क्रम बढेपछि मकै र अन्य बाली उत्पादन गर्दै आएका किसान खेती छोड्ने विचार गरिरहेका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी ८५ प्रतिशत किसानले मुख्य गरेर बाँदर, खरायो र मृग जस्ता जनावरले अन्नबाली नोक्सानी गरिरहेको बताएको अनुसन्धानमा संलग्न निराजन पराजुली बताउँछन्। दु:ख दिने वन्यजन्तुलाई तर्साउन बुख्याचा राख्ने र आवाज निकाल्ने विधि अपनाए पनि निष्प्रभावी बन्दै गएको अध्ययनमा समेटिएका स्थानीयले बताएका थिए।

अनुसन्धाता पराजुली संरक्षित क्षेत्र बाहिरका मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सोलार फेन्सिङ लगाउने र किसानले अदुवा, खुर्सानीलगायत वैकल्पिक खेती बदल्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिने बताउँछन्। “किसानहरूलाई आर्थिक क्षतिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र खेती गर्न प्रोत्साहित गर्न बाली बिमा योजनामा जोड्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।