नवयुवाको सहादतको जग र परिवर्तनकारी नागरिकको आक्रोशको आडमा बनेको रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई देश-विदेशका १०० नागरिकले १०० दिनको परीक्षामा ‘जस्ट पास’ मात्र गराएका छन्।

नेपालन्युजले देश-विदेशका १०० जनालाई ‘रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको १०० दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?’ भनेर सोधेको थियो। उनीहरूमध्ये ३८ प्रतिशतले मात्रै ‘अति राम्रो’ वा ‘राम्रो’ भन्दै सकारात्मक मूल्यांकन गरेका छन्। ४० प्रतिशतले सरकारको कामलाई ‘ठिकै/औसत’ भनेका छन् भने २२ प्रतिशतले ‘कमजोर’ वा ‘अति कमजोर’ भने। यसले सरकारप्रति आशा बाँकी रहे पनि त्यो उत्साहजनक समर्थनमा रूपान्तरण भइसकेको छैन भन्ने देखाएको छ।

पहिलो चरणमा उत्तरदातालाई अति राम्रो, राम्रो, ठिकै/औसत, कमजोर र अति कमजोरमध्ये एउटा विकल्प रोज्न लगाइएको थियो। त्यसपछि त्यस्तो मूल्यांकन गर्नुको कारण सोधिएको थियो।

प्रतिक्रिया संकलन गर्दा प्रत्येक प्रदेशबाट १०, उपत्यकाबाट १० र प्रवासबाट २० जनाको मत समेट्ने गरी १०० सर्वसाधारणको आवाज लिने लक्ष्य राखिएको थियो। उत्तरदाता छनोटमा महिला, युवा, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, विद्यार्थी, किसान, साना व्यवसायी, मजदुर, गृहिणी, निजी क्षेत्रका कामदार, ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई सकेसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको थियो।

उत्तरदाता छनोट अनियमित आधारमा नभई भौगोलिक, लैंगिक, उमेरगत, सामाजिक र पेसागत विविधता मिलाउने उद्देश्यले गरिएको थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जन्मिएको पुस्ताको प्रतिनिधित्व कम्तीमा आधा होस् भन्ने उद्देश्यले ३७ वर्षभन्दा कम र बढी उमेर समूह छुट्याइएको थियो।

नेपालन्युजका प्रदेशस्थित संवाददाता र काठमाडौँका दुई विशेष प्रतिनिधिले असार ११ देखि १८ गतेसम्म प्रत्यक्ष भेट, फोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया संकलन गरेका थिए।

जातीय, लैंगिक, अपांगता तथा सामाजिक पृष्ठभूमिसम्बन्धी विवरण उत्तरदाताले दिएको जानकारीका आधारमा राखिएको हो। उत्तरदाताका भनाइलाई अर्थ नबिग्रने गरी स्पष्टता र संक्षिप्तताका लागि सम्पादन गरिएको छ। प्रकाशित फोटोहरू उत्तरदाताको सहमतिमा प्रयोग गरिएको हो।

प्राप्त प्रतिक्रियाले साझा संकेत देखिन्छ– सरकारप्रति आशा समाप्त भएको छैन तर त्यस्तो आशा परीक्षणमा छ। सुशासन, बिचौलिया नियन्त्रण, डिजिटल सेवा, सम्पत्ति छानबिन, प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्धका कदमलाई धेरैले सकारात्मक सुरुआत मानेका छन्। तर, महँगी, रोजगारी, कर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति, निर्णय प्रक्रियाको हतार र प्रतिपक्ष वा असहमत आवाजप्रतिको सरकारको शैलीप्रति आलोचना पनि दोहोरिएको छ।

कतिपयले सरकारलाई समय दिनुपर्ने बताएका छन्। केहीले भने १०० दिनलाई नै सरकारको दिशा बुझ्ने प्रारम्भिक संकेतका रूपमा लिएका छन्। बुटवलका अभियन्ता तथा व्यवसायी भरत पौडेल त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनेमध्ये एक हुन्। उनका अनुसार १०० दिन कुनै पनि सरकारको दीर्घकालीन सफलताको अन्तिम मापक होइन तर यसले सरकारको सोच र दिशाको संकेत गर्छ।

“म सरकारप्रति आशावादी छु। केही सकारात्मक सुरुआत र सुधारका प्रयास देखिएका छन्,” पौडेल भन्छन्, “यस्ता परिवर्तनको प्रभाव देखिन समय लाग्छ, त्यसैले सरकारलाई काम गर्ने समय दिनुपर्छ। तर, जनताले अपेक्षा गरेका नतिजा व्यवहारमै देखिन आवश्यक छ।”

उनलाई डिजिटल सरकारी सेवा विस्तार र एकीकृत सरकारी पोर्टल सञ्चालन स्वागतयोग्य लागेको छ। तर, उनी घोषणाभन्दा नागरिक अनुभूतिको मापनलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छन्। “परिवर्तनको वास्तविक मापन घोषणा होइन, जनताले गर्ने अनुभूति हो,” उनी भन्छन्, “पर्यटन, लगानी र रोजगारीका कार्यक्रम कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमै सफल हुनुपर्छ। युवालाई प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल सीप र रोजगारमुखी तालिम दिनु आजको आवश्यकता हो।”

पौडेल कर्मचारी प्रशासन सुधार, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीमा सरकारको जोड सकारात्मक भएको बताए। तर, पर्याप्त तयारी नगरी निर्णय गर्ने र अध्यादेशमार्फत विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

प्रवासबाट आएका केही प्रतिक्रियामा पनि सरकारप्रति उत्साह देखिन्छ। हाल टेक्सास, अमेरिकामा रहेका पदार्थ वैज्ञानिक तथा इन्जिनियर जीवन कटवालले सरकारको सुरुआतलाई ‘अति राम्रो’ मूल्यांकन गरेका छन्। सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर सबै क्षेत्रमा सुधारको प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।

“सरकारले सुरुदेखि नै जुन गतिले काम गर्न खोजिरहेको छ, त्यो राम्रो छ,” भौतिकशास्त्रका विद्यावारिधि कटवाल भन्छन्, “लाइसेन्स र प्रमाणपत्र छिटो तथा विनाझन्झट पाउन थालिएको खबरले उत्साहित छु। अन्य काममा पनि वर्षौंदेखिको ढिलासुस्ती अन्त्य हुनेमा आशावादी छु। भर्खर सुरुआत भएको छ, नतिजा आउन समय लाग्छ। तर, सुरुआत अति राम्रो छ।”

हाल जापानमा रहेका विद्यार्थी राज खनाल पनि सरकारको प्रारम्भिक कामप्रति सकारात्मक छन्। उनी भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही र तीव्र गतिमा काम गर्ने प्रयासलाई राम्रो संकेत मान्छन्।

“अहिलेको सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार गरेको छैन, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गरिरहेको छ,” खनाल भन्छन्, “१०० दिनको छोटो समयमा सरकारले जस्तो प्रयास गरिरहेको छ, त्यसलाई धेरै राम्रो भन्न सकिन्छ। सुरुआत राम्रो भएकाले बाँकी समयमा पनि धेरै राम्रो काम गर्छ भन्ने आशा छ।”

सुदूरपश्चिममा सरकारबारे मिश्रित मत देखिन्छ। बझाङका पत्रकार बसन्तप्रताप सिंह सरकारको १०० दिनलाई औसत मान्छन्। उनको बुझाइमा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा केही काम सुरु गरेको छ, तर त्यसको प्रभाव आमनागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने तहमा पुगेको छैन।

“सरकारका घोषणा र दस्तावेज आकर्षक छन् तर त्यसको असर नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिन अझै बाँकी छ,” सिंह भन्छन्। उनका अनुसार सरकारी सेवा प्रक्रिया सरल बनाउने, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने र प्रशासनिक सुधार गर्ने प्रयास सकारात्मक छन्। तर, रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण र स्थानीय तहसम्म सेवा सुधारको प्रभाव स्पष्ट छैन।

सिंह सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, सार्वजनिक बहस, सरकारी प्रतिवेदन र केही हदसम्म आफ्नै दैनिक अनुभवका आधारमा सरकारको मूल्यांकन गरेको बताउँछन्। “मेरो आशा र अपेक्षा मिश्रित छन्,” उनी भन्छन्, “सरकारले सुधारका केही प्रयास थालेको देखिए पनि तिनको प्रत्यक्ष प्रभाव आमनागरिकको जीवनमा महसुस हुने गरी देखिएको छैन।”

कैलालीका नागरिक समाजका अगुवा तथा इन्सेक प्रदेश संयोजक खड्कराज जोशी भने सरकारका केही कामलाई आशालाग्दो नै मान्छन्। उनले भ्रष्टाचारविरुद्धका कदम, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा, मन्त्रालय संरचना सुधार र सेवाप्रदायक कार्यालयमा बिचौलिया नियन्त्रणका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्।

“राजनीतिक ‘भ्याकुम’ लाई चिर्दै यो सरकार आएको छ,” जोशी भन्छन्, “केही अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्ने र देशमा फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो सफा गर्ने कामको सुरुआत भएको छ।”

मालपोत र यातायात कार्यालय जस्ता निकायमा सहजीकरणका नाममा चल्ने बिचौलिया प्रणाली घटाउने प्रयासलाई उनले राम्रो पक्ष मानेका छन्। डिजिटल प्रणालीमार्फत लाइसेन्स, नागरिकतालगायत परिचयपत्र घरसम्म पुर्‍याउने वाचा पनि उनलाई सकारात्मक लागेको छ।

तर, जोशी पनि पूर्ण रूपमा ढुक्क छैनन्। केही निर्णय हतारमा भए जस्तो उनलाई लागेको छ। “सुकुम्बासी समस्या, सीमा विषयलगायत केही अजेन्डा कार्यान्वयनका लागि हतार गरेको जस्तो देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता विषयमा सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको महसुस भएको छ।”

गण्डकीका केही युवा उत्तरदाता भने सरकारप्रति बढी सशंकित देखिन्छन्। कास्कीका विद्यार्थी अभियान बराइली सरकारको १०० दिनलाई औसत रहे पनि जेन-जी आन्दोलनसँग जोडिएका प्रश्नमा सरकार चुकेको बताउँछन्। उनको भनाइमा सरकारले काम सुरु गरेको छ, पूरा गरेको छैन।

“अहिलेको सरकारले काम गरिरहेकै छ। तर, जति गर्छु भनेको थियो, ती सबै कुरा काममा आएको देखिँदैन,” बराइली भन्छन्। उनी जेन-जीहरूको प्रतिवेदन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्छन्। पक्राउ र कारबाहीका विषयमा स्पष्टता नभएको उनको भनाइ छ।

भन्छन्, “एक्सन चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। कहिले को पक्राउ, कहिले को पक्राउ भन्ने आइरहेको छ। तर, तिनीहरूलाई कारबाही भयो कि भएन, दोषी ठहरिए कि निर्दोष हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।”

बराइली माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको नतिजा छिटो प्रकाशित हुनुलाई सकारात्मक मान्छन्। तर, त्यसबारे विरोध उठ्दा छानबिन कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँछन्। “जेन-जीको मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको जस्तो लाग्छ। काम सुरु गरियो, तर अन्त्य गरिएन,” उनी भन्छन्।

उनका अनुसार जेन-जी आन्दोलनको प्रमुख माग गोली कसले चलायो र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। “अहिले त्यो विषय पूरै बाहिर पारेर अरू कुरामा सरकार केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ,” बराइली भन्छन्।

पर्वतकी सब-इन्जिनियर सृष्टि आचार्यलाई सरकारको काम कमजोर लागेको छ। उनको असन्तुष्टि सुकुम्बासी व्यवस्थापन, महँगी र शासन शैलीसँग जोडिएको छ। “मलाई पहिलो आपत्ति भएको विषय १८ वर्षमुनिकालाई आफ्नो कार्यकर्ता बनाउनु हो,” उनी भन्छिन्।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे उनी निकै संवेदनशील छिन्। “सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा बोल्न पनि गाह्रो लाग्छ। मैले बोल्दा पनि त्यसलाई न्याय गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ,” उनी भन्छिन्, “दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बालबालिका र सुत्केरी महिलाको अवस्था एकदम खराब छ। आफ्नै देशका नागरिकले गल्ती नै गरेका भए पनि त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो र भन्ने प्रश्न छ।”

आचार्य महँगी प्रतीक्षा गरेर हेर्ने विषय नभएको मत राख्छिन्। “महँगीको विषयमा ‘कुरौँ र हेरौँ’ भन्न मिल्दैन। यसमा त भुइँमान्छेहरू सिधै थिचिएका छन्,” उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारका नियमहरू उच्च वर्गलाई हेरेर बनाइएका जस्ता देखिन्छन्। “समस्या कुनै एउटा मन्त्रालय वा मन्त्रीको मात्र होइन, शासन शैलीको हो,” उनी भन्छिन्, “नागरिकलाई आपसमा जोडेर स्रोतसाधनलाई न्यायपूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने शासन शैली नआएसम्म केही हुँदैन। शासन गर्ने तरिका नै फेरिनुपर्छ।”

यस्ता प्रतिक्रियाहरूले सरकारप्रतिको नागरिक मनोविज्ञान एकरेखीय छैन भन्ने देखाउँछन्। समर्थन गर्नेहरू पनि अन्धसमर्थनमा गरिरहेका छैनन्, आलोचना गर्नेहरू पनि सबै कामलाई अस्वीकार गरिरहेका छैनन्। धेरै नागरिकले सरकारका केही पहललाई सकारात्मक सुरुआत मानेका छन्, तर ती पहल व्यवहारमा कसरी लागु हुन्छन् भन्नेमा उनीहरूको मुख्य चासो छ।

नागरिक प्रतिक्रियामा दोहोरिएका प्रमुख विषय सुशासन, भ्रष्टाचार छानबिन, सेवा प्रवाह, डिजिटल सेवा, बिचौलिया नियन्त्रण, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, महँगी, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर र राज्यका समावेशी व्यवहार हुन्। नागरिकहरू घोषणाभन्दा डेलिभरी खोजिरहेका छन्। उनीहरूका लागि १०० दिनको अर्थ सरकारको अन्तिम परीक्षा होइन बरु प्रारम्भिक संकेत हो।

सरकारको १०० दिनबारे नागरिक मतको सार देखिन्छ– सरकारले आशा जगाएको छ तर त्यो आशा टिकाइराख्न अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयन, छविभन्दा परिणाम र लोकप्रिय कदमभन्दा दैनिक जीवनमा देखिने सुधार आवश्यक छ।

प्रस्तुत छ, १०० नागरिकको मत :

अविशा विश्वकर्मा
कानेपोखरी गाउँपालिका-६, मोरङ

अहिलेको सरकारको कामकारबाही हेर्दा सुधारोन्मुख देखिन्छ। सरकारले कतिपय राम्रा कामको सुरुआत गरेको छ। जस्तै, १०० दिनको कामको सूची तयार गरेर त्यसअनुसार अघि बढ्न खोजेको छ। सरकारले गर्न सक्ने कामको सूची बनाउनु आफैँमा सकारात्मक सुरुआत हो।

आकृति फुयाँल
दुहबी नगरपालिका-१२, सुनसरी

सरकारले गर्ने निर्णयहरू हतारमा गरिएको देखिन्छ। निर्णय गर्दा पर्याप्त अध्ययन भएको देखिँदैन। काठमाडौँमा सुकुम्बासी हटाउने निर्णय आफैँमा गलत नहोला, तर हटाइएका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन कहाँ भयो? यतिका दिन भइसक्दा पनि राज्यले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। २५ हजार रुपैयाँ दिएर होल्डिङ सेन्टरमा बसेका सुकुम्बासीलाई बिचल्लीमा पार्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। भूमिहीनहरूका लागि यो कदम सरकारविहीन अवस्था जस्तै हो। अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रो काम गरेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुन सकेको छैन, बरु यसअघि भएको बजेट कटौती गर्ने काम भएको छ।

गीता श्रेष्ठ
गौरादह नगरपालिका-१, झापा

सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्न लाग्दा अहिलेको सरकारले सुरु गरेको काम राम्रो देखिन्छ। सरकारी कार्यालयहरूमा छिटोछरितो सेवा प्रवाहको सुरुआत हुनु सकारात्मक छ। अहिले कार्यालय समयसम्म कर्मचारी बस्ने गरेको देखिन्छ। कुनै कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिए गुनासो सुन्ने अधिकारीसम्म कुरा पुर्‍याउँदा तत्काल प्रतिक्रिया आउने गरेको छ। यो सकारात्मक कामको थालनी हो। सरकारले सुशासनको काम सुरु गरेको छ, यो राम्रो पक्ष हो।

बिनिता याख्खा लिम्बू
धर्मदेवी नगरपालिका-१, संखुवासभा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने भनेको थियो। सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुन लाग्दा पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। त्यसैले अहिले सरकारको कामकारबाही राम्रो भन्न सकिने पक्षमा देखिँदैन।

महेश चौधरी
विराटनगर महानगरपालिका-६, मोरङ

सरकारले सुरु गरेका केही राम्रा काम देखिएका छन्। सरकारले अघि बढाएको सुशासन अभियान राम्रो लागेको छ। पूर्वमन्त्रीहरू र उच्च तहमा बसेका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा सुशासनको सुरुआती नमुना हो। सरकारले यसरी अघि बढ्दै शान्ति-सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसैले सुरुआती कामलाई ठिकै मान्न सकिन्छ।

मीना खनाल
भोजपुर

सरकारले राम्रो कामको सुरुआत गरेको छ। जनताको गुनासो अहिले तुरुन्त सुनुवाइ हुने गरेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा छिटोछरितो भएको छ र कार्यालय समयमा सेवा पाउन सकिएको छ। सरकारले चाह्यो भने सुशासन हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ। अहिले बिचौलियाहरू धमाधम नियन्त्रणमा परेका छन्। यातायात कार्यालयहरूमा पनि सरकारले ‘एक्सन’ लिएको छ। त्यहाँ सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउने गरेका छन्।

मीना पोखरेल
लालीगुराँस नगरपालिका-९, तेह्रथुम

अहिले सरकारले प्रतिशोध धेरै साधेको जस्तो देखिन्छ। वालेन्द्र शाहले आफू महानगरपालिकाको मेयर हुँदा गर्न नपाएका काम अहिले सरकारमा आएर सुरु गरेको देखिन्छ। काठमाडौँ क्षेत्रमा सुकुम्बासी हटाउने नाममा उनीहरूको सही व्यवस्थापन गर्न सकेन। यसले सरकारको काममा ‘पहिलो गासमै ढुंगा’ लागेको जस्तो भयो। चिया उद्योगहरू बन्द हुँदा पनि खुलाउन सरकारले ढिलाइ गर्‍यो। संसद्प्रति पनि अहिलेको सरकार उत्तरदायी देखिएको छैन।

मुस्कान श्रेष्ठ
धरान उपमहानगरपालिका-१६, सुनसरी

सरकारले १०० दिनमा गरेका कामकारबाहीमा केही राम्रो पक्ष देखिन्छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि केही सकारात्मक सुरुआत भएको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, अहिले यो समुदायबाट संसद्‌‌‌मा सहभागिता छ। माननीय भूमिका श्रेष्ठले हाम्रो समुदायका मुद्दा सदन र सरकारमा उठाइरहनुभएको छ। महिला तथा बालबालिकासँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विषय पनि मन्त्रालयको संरचनामा समेटिनु राम्रो पक्ष हो।

विरु साह
विराटनगर महानगरपालिका-११, मोरङ

यो सरकार आएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह छिटोछरितो भएको आभास मिलेको छ। विगतमा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी समयसम्म नबस्ने परिपाटी थियो। अहिले विराटनगरको कोसी अस्पतालमा बिहान ९ बजेदेखि साँझसम्म ओपीडीमा चिकित्सक भेटिने गरेका छन्। बिरामीले बिहान ओपीडी पुर्जी काटेर दिउँसोसम्म रिपोर्ट देखाउन पाएका छन्। पहिले पुर्जी काटेर चिकित्सक देखाएपछि रिपोर्ट भोलिपल्ट मात्र देखाउनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले क्रमशः सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो।

सुशील साह
विराटनगर महानगरपालिका-९, मोरङ

अहिलेको सरकारले गरेका केही काम राम्रो देखिएका छन्। विगतका वर्षहरूमा एसईई परीक्षाको नतिजा आउन तीन महिना लाग्ने गरेको थियो। सरकारले एसईई परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा ल्याएको छ, यो राम्रो पक्ष हो। सरकारी कार्यालयहरूमा पनि बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। सेवाग्राहीले समयसीमाभित्र सेवा पाउन थालेका छन्। सरकारले धेरै राम्रो काम गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। यो राम्रो सुरुआत हो।

अभिजितकुमार राम
बारा

वर्तमान सरकारले गरिरहेका काममा स्पष्टता देखिन्छ। आफ्नो कामको योजना बनाएर सरकार अघि बढिरहेको छ। विगतका सरकार सञ्चालनमा देखिएको जस्तो अस्तव्यस्तता अहिले देखिँदैन। देशको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले लिएको नीतिले भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा त्रास देखिएको छ। सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा पनि सुधार आएको छ।

खुशी झा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१२, धनुषा

सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन। रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना देखिएको छैन। रोजगारीको वाचा गरिए पनि पूरा भएको छैन। जनताको सबैभन्दा ठूलो समस्या महँगी हो। त्यसकै कारण सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। विकास निर्माणका काम अहिले पनि धेरै ठाउँमा ढिला भइरहेका छन्। जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने परिवर्तन अझै देखिएको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कुनै ठोस सुधार देखिएको छैन।

ज्योति ठाकुर
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१०, धनुषा

शिक्षामा करको दायरा बढाएर सरकारले जनतालाई अनावश्यक बोझ सिर्जना गरेको छ। यसले अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थप्नेछ र नागरिकको शिक्षा पाउने मौलिक अधिकार हनन हुन सक्छ। सरकारी काममा केही सुधार आएको देखिन्छ। तर, अनुगमन संयन्त्र परिचालन नगरिएकाले काम कर्मचारीको मानसिकतामा निर्भर हुने गरेको छ। अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरेर जनतालाई नयाँ सरकारको अनुभूति दिनुपर्छ।

नितुकुमारी साह
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१२, धनुषा

वर्तमान सरकारले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने अभियान चलाइरहेको छ र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिरहेको छ। जनतालाई दिने सेवामा सुधार आएको छ। अनलाइनमार्फत सेवा दिन थालेपछि पुरानो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। पहिले सबै काम छाडेर घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले त्यसमा सुधार आएको छ। देशमा अनलाइनमार्फत सरकारी सेवा दिने व्यवस्था भएकाले सरकारी कामकारबाही समयमै हुने र ढिलाइ कम हुने अपेक्षा छ।

नित्यानन्द मण्डल
धनौजी गाउँपालिका-५

सरकारले सीमान्तीकृत समुदायको भावना र विचार समेट्न सकेको छैन। उनीहरूको आकांक्षा पूरा गर्न सरकारले ठोस नीति र योजना अघि सारेको देखिँदैन। मधेसको समृद्धिको आधार रहेको कृषि क्षेत्रमा लगानी र पर्यटन विकासका लागि पनि १०० दिनमा कुनै ठोस योजना देखिएन। संघीयतालाई बलियो बनाउन पनि सरकारको स्पष्ट योजना देखिएको छैन। अर्कातर्फ रास्वपाको नीतिले संघीयताप्रति संशय उत्पन्न गराएको छ।

निशान्तकुमार ओझा
मनराशिसवा नगरपालिका, महोत्तरी

नयाँ सरकारको उद्देश्य जनताको सेवा गर्नु, सुशासन कायम गर्नु र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु देखिन्छ। सरकारले आफ्नो कामकारबाही राम्ररी अघि बढाएको छ। जनताको अपेक्षा धेरै भएकाले सरकारले विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेको हुनुपर्छ। सुशासनतर्फ सरकारले चालेको ठोस र कडा कदमले जनतामा परिवर्तनको अनुभूति हुन थालेको छ। युवालक्षित कार्यक्रम अझै आवश्यक छन्। सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै विषय समेटिएकाले आउने दिनमा सरकार कुन बाटोमा जाने हो भन्ने केही हदसम्म स्पष्ट भएको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारको १०० दिनको काम राम्रो देखिन्छ।

प्रत्युश ठाकुर
पिपरा गाउँपालिका-७

सरकारले युवालाई रोजगारी दिने कुनै ठोस योजना अघि सारेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा तत्काल सुधार गर्न सकिने भए पनि १०० दिनसम्म पनि सरकार अलमलमै देखिन्छ। सामाजिक क्षेत्र सुधारका लागि पनि सरकारसँग ठोस योजना देखिएन। परिवर्तनको नारा दिएर आएको सरकारले परिवर्तन गर्छ भन्ने जनतामा आशा थियो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। शिक्षा र बिजुलीमा कर बढाइएको छ। भन्सार शुल्कले पनि सीमा क्षेत्रका जनतालाई सास्ती भइरहेको छ।

रन्जना दुबे
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धनुषा

वर्तमान सरकारले प्रणालीअनुसार काम गरिरहेको छ। कामकारबाही पनि राम्रो छ। अहिले हरेक क्षेत्रमा सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा पनि कर्मचारी समयमा आउन थालेका छन्। काम समयमै हुन्छ, पहिले जस्तो ढिलासुस्ती हुन छोडेको छ। त्यसैले जनतामा सरकारप्रति आशा बढेको छ। आउने दिनमा सरकारले अझै राम्रो काम गर्छ भन्ने विश्वास छ।

विजय चौधरी
जलेश्वर नगरपालिका-३

काम गर्नका लागि सय दिन छोटो समय हो। सरकारले जसरी योजना अघि सारेको छ र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर कार्ययोजना बनाउने प्रयास गरेको छ, त्यसले केही गर्छ भन्ने आशा पलाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमा केही गर्छु भन्ने चाहना देखिन्छ। तर, बजेट वक्तव्यमार्फत जति कर बढाइयो र अनावश्यक कर थपियो, त्यसले जनतामा बोझ थप्नेछ। सरकारको यो नीतिले सबै क्षेत्रका मानिसलाई असर गर्ने देखिन्छ।

हेमन्तीकुमारी माझी
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१३, बारा

नयाँ सरकारले शपथ लिएलगत्तै काम सुरु गर्‍यो। अरू सरकार बन्दा मन्त्रीहरू बधाई खाने, माला लिएर मन्त्रालयमा स्वागत गर्ने परिपाटी हुन्थ्यो, तर यो सरकारले त्यसलाई तोडेर कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गरिएको छ र अरू धेरै काम पनि हुँदै गरेको देखिन्छ। सरकार आफ्नो भूमिका राम्रैसँग निर्वाह गरिरहेको छ।

अमृत नेपाली
बलेफी गाउँपालिका–६, सिन्धुपाल्चोक

अहिले सरकारले गरेका काममध्ये कतिपय राम्रा छन्। तर, कतिपय काम आमसर्वसाधारणलाई सहज हुने खालका छैनन्।

करको दायरा परिवर्तन गर्ने, ट्राफिक नियम पालना गराउने जस्ता सुशासनसँग जोडिएका काम राम्रा छन्। तर, सरकारले अझै हामी जस्ता भुइँमान्छेलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। विद्युत् महसुल र शिक्षामा लगाइने करका विषयमा भने चित्त बुझेको छैन। सानो रकम भए पनि हामी काम गरेर खानेहरूलाई यस्ता नीति-नियमले प्रभाव पार्छ।

कृषिकै कुरा गर्दा पनि सरकारले ठूला व्यवसायीलाई मात्र होइन, साना किसानलाई पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नीति बनाउँदा नै हामी जस्ता वर्गलाई समेट्ने गरी काम गर्नुपर्छ। 

आइतसिङ घलान
हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१२, मकवानपुर

सरकारले ठाउँ ठाउँमा राम्रो काम गरिरहेको छ। काम गर्न समय लाग्छ। बिस्तारै राम्रो गर्दै जान्छ जस्तो लागेको छ। सरकारले सीमाक्षेत्रमा कडाइ गरेको छ। सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासी बसेका ठाउँका संरचना हटाएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो भन्ने लागेको छ। सरकारले गरिब, दुःखी जनता र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि स्वरोजगार बन्ने अवसर दिनुपर्छ। त्यो भयो भने हामी यसरी सहयोग मागेर बस्नुपर्दैनथ्यो। सरकारको कार्यकाल धेरै बाँकी छ। त्यसैले यसमा पनि केही गर्छ भन्ने आशा लिएको छु।

इन्दिरा मिश्र धिताल
भरतपुर महानगरपालिका-१८, चितवन

जसरी सरकार गठन भयो, त्यसअनुसार काम गर्न थालेको जस्तो देखिँदैन। दीर्घकालीन योजना बनाएर पछि असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी समस्याको समाधान ठाउँ खाली गराएर मात्र हुँदैन। यसमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गरेको देखिएन। उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि पनि खासै काम भएको सुनिएको छैन। हामीलाई धेरैभन्दा धेरै उद्योगधन्दा खोलेर स्वदेशमै बेरोजगारलाई रोजगारी दिने र पार्टटाइम जबको व्यवस्था गर्ने काम चाहिएको छ। हामी जस्ता साना किसानलाई सहज रूपमा कृषि कार्य गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो, तर कृषकका आवश्यकताअनुसार काम हुन सकेका छैनन्। ठूला-साना सबै कृषकलाई हेरेर कृषि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। हेरौँ, आउने दिनमा के गर्छन्।

तारा श्रेष्ठ
कालिका नगरपालिका-५, चितवन

सरकारले अहिलेसम्म राम्रै काम गरिरहेको जस्तो लागेको छ। मलाई धेरै प्रत्यक्ष अनुभव त छैन, रेडियो सुनेर र अरूका कुरा सुनेर थाहा पाउने हो। देशमा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ, गरिब जनतालाई शोषण गरिएको छ। अहिले भ्रष्टाचार गर्नेहरूविरुद्ध छानबिन भइरहेको छ भन्ने सुनेकी छु, त्यो राम्रो कुरा हो। तर, सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाइएको विषयमा गुनासो छ। सरकारले गरिबलाई पुर्जा दिन्छु भनेको छ, अब त्यो दिन्छ कि दिँदैन, हेर्न बाँकी छ।

रुद्रबहादुर चेपाङ
इच्छाकामना गाउँपालिका-७, दाहखानी, चितवन

अहिले सरकारले गरेका काम धेरै त थाहा छैन। अलिअलि सुनेको छु। सुकुम्बासीहरूको घर भत्काएर खोलाछेउबाट उठाएको छ। सुकुम्बासीलाई जग्गाजमिन मिलाउँछु भनेको पनि सुनेको छु। मिलायो भने राम्रै होला।

हामी किसानका लागि सरकारले के-कसो गरेको छ भन्ने विषयमा राम्रोसँग बुझेको छैन। राम्रो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा चाहिँ छ। हामी जस्ता साना किसानका लागि बजारमा राम्रो भाउ बनाइदिए र हामीलाई चाहिने मल, बीउ, अन्य सामग्री तथा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराइदिए राम्रो हुन्थ्यो।

लक्ष्मी कोइराला बस्नेत
मेलुङ गाउँपालिका, दोलखा

अहिले सरकारले राम्रा काम सुरुआत गरेको छ। धेरै कुरा राम्रो हुँदै जाने सम्भावना देखिएको छ। सरकारी कार्यालयको समय र सेवामा कडाइ भएको छ। स्थानीय कार्यालयहरूमा बिचौलिया घटेका छन्। बिचौलिया रोकेर एउटा प्रणाली बसाल्नु आफैँमा राम्रो काम हो ।

नीति-नियम पहिले पनि थिए, तर कार्यान्वयन हुने अवस्था थिएन। कानुन बन्ने तर लागु नहुने परम्परा बिस्तारै हट्दै गएको जस्तो लाग्छ। समग्रमा हेर्दा एउटा प्रणाली लागु हुँदै छ र परिवर्तनको सुरुआत भइसकेको छ भन्ने लाग्छ।

हामी जनताले खोज्ने भनेकै सहज सेवासुविधा हो। त्यसैले यस सरकारको १०० दिनको कामलाई राम्रो गर्दै गएको रूपमा मूल्यांकन गर्छु।

विमला आचार्य
कालिका नगरपालिका-३, चितवन

राम्रो काम भइरहेको छ भन्ने सुनिरहेकी छु। यसपटक विद्यालय तहका नतिजाहरू पहिलेभन्दा चाँडै आएको कुरा राम्रो लाग्यो। अहिले ट्राफिक नियम पालना गराउन गरिएका कामहरू पनि राम्रा छन्। देशकै उत्पादन प्रयोग गर्न बाहिरबाट आउने तरकारी रोक्नु राम्रो लागेको छ। यसले केही भए पनि रोजगारीको अवसर बनिरहेको छ। आफ्नै देशको उत्पादन खान पाइन्छ र कृषिमा पनि फाइदा हुन्छ। यसलाई सधैँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। किसानलाई प्रोत्साहन भयो भने त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्छ।

शान्ति अधिकारी
भरतपुर महानगरपालिका-५, रामबाग, चितवन

सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम राम्रै लागेको छ। भ्रष्टाचार गरेकालाई अनुसन्धान गर्ने र समात्ने काम राम्रो हो। सरकारले क्षमता र योग्यताअनुसार काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिए राम्रो हुन्छ। ‘सोर्सफोर्स’ नचल्ने भए झनै राम्रो हुन्छ। किसानलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। खेतीपातीमा हामी किसानलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। भर्खर काम गर्दै छ, हेरौँ, आउने दिनमा राम्रै काम हुन्छ होला। काम गर्न खोजेको त देखिन्छ, तर अहिले नै सबै भन्न सकिँदैन।

सीताकुमारी चौधरी
भरतपुर महानगरपालिका-१०, चितवन

अहिले सबै प्रणालीअनुसार चलिरहेको जस्तो लागेको छ। यो सरकारले गरेको कामले शिक्षामा सुधार भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राम्रो परिवर्तन देखिएको छ। चेलीबेटीको दुःख-पीडा राम्रै बुझेको छ जस्तो लाग्छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने काम अघि बढेको छ। त्यति मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीहरूको कामको सम्मान र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका कुरा पनि आएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा नियम-कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्छ। मिटरब्याज चलाउने, सोझासाझा जनतालाई शोषण गर्ने र चेपुवामा पार्नेलाई कडा कारबाही गर्न सके देशमा राम्रो हुन्छ।

सुजन थापा
भरतपुर महानगरपालिका-१६, चितवन

सरकारले दिएका कार्यक्रमहरूको खाका अझै पूरा भएको छैन। अहिले नै मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन। सुशासनका लागि एक वर्ष हेरौँ भन्ने हो। एक वर्षको काम हेर्न खासै समस्या हुँदैन। सानो भूभाग भएको देशमा प्रदेशसभा आवश्यक छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब सरकारले यो विषयलाई कसरी अघि बढाउँछ र नतिजा दिन के गर्छ, हेर्न बाँकी छ। सुशासन कसरी कायम गर्छ, विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा कसरी कार्यक्रम अघि बढाउँछ भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ। हामीलाई परिणाम चाहिएको छ। पुरानाले गर्छन् भन्ने आशा थिएन। अहिले गफभन्दा पनि परिणाम दिने गरी प्रणालीमा काम हुनुपर्छ। हेरौँ, अब के हुन्छ।”

अन्जु दाहाल
कास्की

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न खोजिएको देखिन्छ। एसईईदेखि कक्षा १२ सम्मको नतिजा र पुनःपरीक्षा छिटो भइरहेको छ। कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई परीक्षा नलिने भन्ने कुरा पनि आएको छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सुधारको प्रयास भइरहेको छ। कतिपय नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति खुलाइएको छ। ‘मेरिटोक्रेसी’ मा जान खोजिएको देखिन्छ। सरकारले गर्दैन होला, गर्न सक्दैन होला भनिएका कतिपय काम पनि गरिरहेको छ।

सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्न खोजिएको छ। सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको देखिन्छ।

मलाई राम्रो लागेको अर्को कुरा, सरकारी सेवा ‘डिजिटलाइज’ गर्न खोजिएको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैँ डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था आएको छ। अरू सरकारी संयन्त्र पनि डिजिटलाइज गर्न खोजिएको छ। यो पक्ष मलाई राम्रो लागेको छ।

आस्था नेपाली
स्याङ्जा

यो सरकार जनताको ठूलो अपेक्षा र जनमतबाट बनेको हो। मुख्यतः देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने र जेन-जी आन्दोलनको बलिदान तथा भावनाअनुसार चल्ने अपेक्षा थियो। तर, सरकार नराम्रोसँग चिप्लिएको छ।

बजेट भाषणसम्म आइपुग्दा करका दरबारे गैरकानुनी ढंगले सूचना चुहाएर केही व्यापारीलाई अवाञ्छित लाभ पुर्‍याइएको सन्दर्भ र बीवाईडी गाडीको भन्सार प्रकरणले यो कुरा छर्लंग पारेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा लगाइएको करले पनि नेपाली जनता मारमा पर्ने संकेत गर्छ।

पूर्ववर्ती सरकार जस्तै यो सरकार पनि आसेपासे पोस्ने कार्यमा लागेको देखिन्छ। जेन-जी आन्दोलनका सहिदहरूको बलिदानलाई कुल्चिएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाएको छ।

भूमिहीन सुकुम्बासीप्रति पूर्वतयारीविनाको आक्रमणले नागरिकलाई ठूलो पीडा दिएको छ। विद्यार्थी र ट्रेड युनियनलगायत संगठनलाई पञ्चायत शैलीमा दमन गरिएको छ। दलितलगायत समावेश गर्नुपर्ने समुदायप्रति राज्य अनुदार देखिएको छ। महँगी नियन्त्रण र शासन-प्रशासनमा कुनै नवीन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। विपक्षी राजनीतिक दललाई बहुमतको दम्भ देखाइएको छ।

समग्रमा सरकार १०० दिनका कार्यक्रमहरूमा चुकेको छ। तर, अझै ठूलो जनसमुदायले यो सरकारले आफ्नो कार्यशैली, नीति र कार्यक्रम सच्याएर जनअपेक्षा पूरा गर्छ भन्ने आशा राखेको छ। १०० दिनको कार्यक्रमले मात्र पाँच वर्षको कार्यकालको पूर्ण मूल्यांकन गर्न सम्भव नहोला तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन।

ईश्वरी विक
कास्की

सरकारले मुखले जे बोलेको थियो, त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन। जति हुनुपर्ने हो, त्यति काम भएको छैन। जनताले पहिले धेरै आशा गरेका थिए, तर त्यो आशाअनुसार करिब १५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन जस्तो लाग्छ।

मुखले भनेर मात्र हुँदैन, काम व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ। जनताको आशा र भरोसा टुट्न दिनु हुँदैन। जनताको आँसु पुछ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सरकारले काम गरे राम्रो हुन्छ, नत्र जनतामा भएको आशा बिस्तारै टुट्दै जान्छ। सरकार आफूले गरेको वाचामा उभिन सकेको छैन।

केशव पौडेल
कास्की

यो सरकार जसरी आएको छ र यसले जुन शक्तिलाई विस्थापित गरी एउटा मानक स्थापित गरेको छ, त्यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। मेरो विश्वास के हो भने, सरकारको नियत र उद्देश्य सही छ। यो सरकार सुशासन, विकास र प्रणाली स्थापित गर्न आएको हो, त्यसकै लागि ‘म्यान्डेट’ पाएको हो र त्यसप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने आशा मैले राखेको छु।

सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरूले त्यही संकेत दिइरहेका छन्। यो सरकारले छोटो समयमै कतिपय विषयमा आशा जगाएको छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डमा हात हालेको छ। हिजोका दिनमा आँखा चिम्लिएका विषयहरू अहिले बाहिर आउन थालेका छन्। ‘ठूला माछा’ भनिनेहरूलाई क्रमशः छानबिनको दायरामा ल्याइएको देखिन्छ। यसले शक्तिको आडमा राज्यको दोहन गर्नेहरू जतिसुकै पहुँच भएका भए पनि कुनै पनि बेला कानुनको दायरामा आउन सक्छन्, कानुन ठूला व्यक्तिका लागि पनि हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सहयोग गरेको छ।

निजामती प्रशासन सुधारमा टाउको दुखाइ बनेको अतिदलीयकरण हटाउन पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विशेषगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिरहेको सुधारको काम सराहनीय छ। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सुधारका प्रयास देखिन्छन्।

यद्यपि, सरकारको शैली र प्रक्रियाका विषयमा केही त्रुटि पनि छन् भन्ने लाग्छ। जनताको भावना जोडिएका अति संवेदनशील विषयमा सरकार सजग र सचेत हुनुपर्छ। व्यापक रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ। प्रतिपक्षले प्रश्न गर्‍यो भन्ने आधारमा मात्र सबै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि संसद्‌मा प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक देखिएको छैन। उनीहरू विरोधका लागि विरोध गरिरहेका छन् र कता कता आफू खुम्चिनुपरेको तुष पनि देखिन्छ। तर, आमनागरिकले ठूलो चासो देखाएका र प्रश्न उठाएका विषयमा सरकार जनताप्रति पूर्ण जवाफदेह हुनुपर्छ।

समग्रमा, सरकारले काम गर्नुपर्छ, प्रणाली बसाल्नुपर्छ, जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिनुपर्छ र त्यसकै लागि जनताले म्यान्डेट दिएका छन् भन्ने कुरा बुझेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार असल नियतका साथ अघि बढिरहेको छ भन्नेमा विश्वास गर्छु।

प्रकृति पनेरू
कास्की

म सरकारको कामलाई ठिकै भन्छु। अपांगता र अहिले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मान्छे भएकाले हेर्दा केही विषयमा सुधार भएको छ। तर, कतिपय कुरा अझै नीति र प्रणालीको ट्र्याकमा गएको देखिँदैन।

सरकारले कोसिस गरेको छ। विद्यालयदेखि तालिमसम्मका विषय उठाएको छ। तर, प्रयास गर्दागर्दै पनि सबै ठाउँमा पहुँच पुगेको छैन। अपांगताको क्षेत्रमा नेपालमा पीएनओ टेक्निसियनको आवश्यकता हुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा त्यस्तो जनशक्ति एक जना मात्र हुनुहुन्छ। नेपालभर पनि यस्तो जनशक्तिको अभाव छ। यसले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा गाह्रो बनाएको छ। सरकारले जनशक्ति वृद्धि गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे योजना बनाउनुपर्छ।

सरकार जुन म्यान्डेटका साथ आएको हो, त्यसअनुसार काम भएको छैन कि जस्तो लाग्छ। फेसबुकमा चाहिँ ‘ल, है, काम भइरहेको छ’ भन्ने देखिन्छ, तर वास्तविकता त्यस्तो भएको छैन कि भन्ने अनुभव हुन्छ। शिक्षामन्त्रीले ‘अटिज्म’ का विषयमा तोकेर कुरा गर्नुभएको थियो, तर त्यसमा के काम भयो त भन्ने प्रश्न छ। त्यसैले अपेक्षाअनुसार काम भएको छैन कि भन्ने महसुस हुन्छ।

महेश बिके
गोरखा नगरपालिका-३, गोरखा

वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि राम्रो भइरहेको छ भन्ने लागेको छ। उहाँले राम्रो नै गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। नबोली काम गर्ने उहाँको शैली मन परेको छ। अरूले बोलेर मात्र बसे, भाषण मात्र गरे; तर उहाँले काम गरेर देखाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको सरकारले नबोली एक्कासि राम्रो काम गरेको सुन्न पाउँदा खुसी लाग्छ। देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि अझ सजिलो बनाइनुपर्छ। म आफैँ पनि विदेश जाने प्रयास गरिरहेको छु। देशको प्रगति भएको र बेरोजगारी अन्त्य भएको सुन्न पाए खुसी लाग्थ्यो।

राजेश गिरी
पर्वत

छोटो समयमै केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रयास गरिएको तथा विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता देखिएको छ। केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुआत भएको अनुभव हुन्छ।

सबै समस्या १०० दिनमै समाधान हुन सक्दैनन्। तर, सरकारले सही दिशामा काम सुरु गरेको देखिएको छ। आगामी दिनमा यी प्रयासलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिन सकियो भने अझ राम्रो हुनेछ।

रामकुमार श्रेष्ठ
मध्यनेपाल नगरपालिका-३, लमजुङ

मेरो विचारमा सरकारले काम गरिरहेको छ। सबै कुरा एकैपटक परिवर्तन हुने होइन। अहिलेको सरकार चित्तबुझ्दो हिसाबले अघि बढिरहेको छ। १०० दिनमा यत्तिको गरेकै हो। अझै काम गर्ने समय प्रशस्त छ। आउने १०० दिनमा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले जनतासँग जोडिएर काम गर्नुपर्छ। कुनै न कुनै हिसाबले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने काम भए जनतालाई राहत महसुस हुन्छ र जनताको मत जित्न सकिन्छ। 

शर्मिला अधिकारी
देवचुली नगरपालिका-२, नवलपुर

कुनै पक्ष ठिकै लागेको छ, कुनै पक्ष कमजोर छन्। पहिलेका सरकारहरूको तुलनामा अलि काम गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। नीति-नियम पालना गराउन लागेको पक्ष ठीक लागेको छ। तर, स्वास्थ्य बिमाबारे गरिएको निर्णय ठीक लागेको छैन। पहिले सरकारीबाहेकका अन्य अस्पतालमा पनि सुविधा पाइन्थ्यो, अहिले हटाइएको छ। अब सरकारले देशमै धेरैभन्दा धेरैलाई रोजगारी मिल्ने गरी काम गर्नुपर्छ। स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ। नेपालमै भएका उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। जडीबुटी र यहाँका अन्य उत्पादनमा केन्द्रित भएर रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्छ।

शिवकुमार आले
तनहुँ

औसत रूपमा केही काम राम्रा भएका छन्। सुशासनको पक्षमा केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षा छ। हाम्रो लामो प्रक्रियागत प्रणालीलाई कसरी छिटोछरितो बनाउने भन्ने हिसाबले केही नियम र अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ। तर, त्यसैमा शंका गर्ने ठाउँ छ।

बहुमतको सरकारले अघिल्ला राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रतिशोधको भावनाबाट काम गरिरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। विगतमा नेतृत्व गरिरहेका विभिन्न दलका नेताहरूलाई जनतामाझ खराब देखाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ। ‘यिनीहरूले केही गरेका रहेनछन्, यिनीहरूले गलत गरेका रहेछन्’ भन्ने छवि जबरजस्ती बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने लाग्छ।

आमजनताले सरकारबाट अत्यधिक अपेक्षा गरेका थिए। तर, अपेक्षाअनुसार सरकारले गर्न खोजेका काममा विश्वास गरिहाल्ने बलियो आधार देखिएको छैन। सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपर्ने थियो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर, त्यसको व्यवस्थापन अलि भएन कि भन्ने छ। यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स छाप्ने काम भएको छ, त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ।

सीमा विषयमा प्रधानमन्त्री बोल्दा विवाद भयो। कार्यकारी हैसियतमा पुगेको व्यक्तिले सामान्य कुराकानी गरे जस्तो बोल्नु हुँदैन। त्यो विषय सरकारले कूटनीतिक रूपमा अघि बढाउनुपर्थ्यो। अलि कच्चा जस्तो देखियो।

अलिम दिन
बुटवल, रुपन्देही

मलाई अहिलेसम्मको काम राम्रो लागेको छ। सरकारले परिवर्तन खोजेको देखिन्छ। १०० दिनमा सबै काम पूरा हुन सक्ने कुरा होइन। बिस्तारै कामहरू हुँदै जालान् भन्ने लाग्छ। केही परिवर्तनको अनुभूति भएको छ।

म आफैँ व्यवसायी भए पनि सामानमा अधिकतम मूल्य तोकेर राख्नुपर्ने नियम राम्रो लाग्यो। सीमाक्षेत्रबाट जस्तोसुकै सामान ल्याउने चलनमा अहिले आँप, केरा र अन्य सागसब्जीमा कडाइ गरिएको भन्ने थाहा पाएँ। त्यो राम्रो हो। यसले नेपालकै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छ। शिक्षामा पनि केही परिवर्तन भएको पाएको छु। यसले देशभर राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने लाग्छ।

अनुपमा श्रेष्ठ
बुटवल, रुपन्देही

सरकारको १०० दिन मलाई केही हदसम्म राम्रै लागेको छ। सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। धेरैजसो ठाउँमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति र हस्तक्षेप हुने गरेको थियो। त्यो अन्त्य गर्न खोजिएको छ। उच्च पदमा पुगेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा एकदमै चित्त बुझेको छ। केही विषयमा जनतालाई कतिसम्म झुटो भनिएको रहेछ भन्ने पनि थाहा पाइयो।

सरकारी कार्यालयको सेवा प्रभावकारी बनाउन र प्रशासनिक सुधारको काम गर्न खोजिएको छ। यो पनि राम्रो पक्ष हो। तर, सरकारका काममा सुधार आवश्यक देखिने केही कुरा छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्ने र घोषणा गरेअनुसार व्यवहारमा काम नहुने समस्या देखिन्छ। उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्रमा चुनौती उस्तै छन्। व्यवसायीमाझ सरकारका व्यवहारले अझै सकारात्मक भावना विकास गर्न सकेको छैन। संसद्‌मा नआउने र संसद्‌बाट कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याउने काम भने चित्त बुझेको छैन। केही काम अपरिपक्व पनि देखिएका छन्।

एलिसा भट्टराई
रुपन्देही

लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ लोकप्रियतावादमार्फत कुरूप शासक सत्तामा पुग्छन्। अहिलेको सरकार तीन फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा पुगेपछि बनेको देखिन्छ; देशका संरचना र भवन जलेको मौका पारेर जेलबाट भागेर आफूलाई स्वघोषित रूपमा रिहा गर्ने व्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतालाई उक्साउने व्यक्ति र जेन-जीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई उक्साउने खेल खेलेर आफूलाई पानी बाँड्ने र स्वयंसेवकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति।

मैले यसलाई चार कोणबाट हेरेकी छु। पहिलो, आर्थिक सुरक्षामा प्रहार भएको छ। आन्दोलनका नाममा देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायमा प्रहार भयो। सत्तामा पुगेपछि आमनिमुखा र न्यूनवर्गीय जनतालाई पनि प्रहार भएको देखियो। यसले यो सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन भन्ने देखाउँछ।

दोस्रो, राष्ट्रिय हितप्रति प्रश्न उठेका छन्। राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र सीमाबारे राष्ट्रहितविपरीत अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सरकार हो यो।

तेस्रो, सिद्धान्त र व्यवहारबीच अन्तर देखिएको छ। अरू दलका भ्रातृ संगठनलाई प्रहार गर्ने वा तिनलाई खारेज गर्नुपर्छ, नियुक्ति ‘मेरिट लिस्ट’ का आधारमा हुन्छ भन्दै आएको सरकार आफैँ सत्तामा पुगेपछि निश्चित राजनीतिक समर्थन भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिका लागि अब्बल ठान्ने अवस्थामा पुगेको छ।

चौथो, प्रतिपक्षप्रतिको असहिष्णुता लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। सत्ता सरकार पक्षको र सदन प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। तर, वर्तमान सरकारले संसद्‌मा प्रतिपक्षको आवाजलाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिँदैन। यसले निकट भविष्यमा सडकबाटै जनताले सरकारलाई सत्ताच्युत गराउन सक्छन् भन्ने संकेत दिन्छ।

उषा पाण्डे
छत्रदेव, अर्घाखाँची

सरकारले १०० दिनमा गर्न सक्ने केही काम गरेको जस्तो लाग्छ। सबै कुरा अहिले नै पूरा हुने होइन। तर, यो अवधिले केही संकेत गर्छ।

सरकारले पुराना दलहरूसँग बदला लिने गरी काम गरेको जस्तो देखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रमाण पुर्‍याउनुपर्थ्यो। उनीहरूलाई ठेगान लगाउने हिसाबले पक्राउ गरिएको जस्तो देखियो। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा राम्रो हो, तर त्यसमा अहिलेको सरकार पनि सचेत हुनुपर्छ।

अहिलेका मन्त्री र सांसदले जे गरे पनि हुने हो कि भन्ने अवस्था देखिन थालेको जस्तो लाग्छ। फेसबुकमा सरकारको आलोचना गरे मनलाग्दी गाली गर्ने चलन छ। त्यो राम्रो होइन। नयाँ र युवा भनेर जिताएर सरकारमा पठाइएको हो, उनीहरूलाई मनलाग्दी गर्न दिन होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।

बबिता धिताल
वाणगंगा नगरपालिका, कपिलवस्तु

म यो सरकारप्रति एकदमै आशावादी छु। अहिले नै यसले एकदमै खराब काम गर्‍यो भन्ने अवस्था देख्दिनँ। पहिलेका सरकारहरूले पनि मौका पाएका थिए। अहिले झन् युवा नेतृत्व आएको छ, अलिकति समय दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

सुरुदेखि नै यो सरकारले केही नयाँ तरिकाले काम गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकारका केही काम मलाई राम्रा लागेका छन्। साँच्चिकै सुकुम्बासीलाई मात्रै जग्गा दिने भन्ने कुरा राम्रो हो। पार्टीका नेताहरूको शक्ति लगाएर धेरै जमिन भएकाहरूले पनि सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाउने वा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो होइन।

ट्राफिक नियमका विषयमा सरकारले केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। विदेशमा नियम कडा हुन्छ र त्यसअनुसार सुविधा पनि हुन्छ। तर, हाम्रोमा नियम कडा हुने, सुविधा नहुने अवस्था राम्रो होइन। यसमा सरकारले सोच्नुपर्छ।

सरकारी कार्यालयको काममा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ। सरकारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू युवा र युवा सोचका हुने, तर कर्मचारीहरूले जनताका काम गर्न नखोज्ने समस्या छ। यो सुधार गर्नुपर्छ। सरकारले जति नियम बनाउँछ, ती कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यहीअनुसार सुविधा पनि दिनुपर्छ। मलाई देशमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा लागेको छ। म एक पटक युवालाई मौका दिनुपर्छ भन्नेमा छु।

प्रेम अर्याल
रेसुंगा, गुल्मी

सरकारका अहिलेसम्मका काम केही राम्रा छन्, मन परेका छन्। केही नराम्रा छन्। केही काम भने पूर्वतयारी नगरी गरिएका जस्ता देखिन्छन्।

देशको ढुकुटी सिध्याउने नेताहरूलाई समातेर थुन्ने कुरा मन परेको छ। तर, पहिले राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर जो दोषी हो, उसलाई समात्ने र जेल पठाउने हो भने राम्रो हुन्थ्यो। यसमा सरकारको तयारी पुगेन जस्तो लाग्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा ‘स्टन्ट’ मात्र भयो।

सुकुम्बासीका विषयमा पनि सरकारले तयारी गरेन। सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गरिएको ठाउँबाट हटाउनुअघि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर तयारी हुनुपर्थ्यो। तर, एकैपटक डोजर लगाएर हटाइयो र त्यसपछि अब के गर्ने भन्ने योजना बनाउन थालियो।

मलाई मन नपरेको अर्को कुरा, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने भन्ने हो। विद्यार्थीले राजनीतिबारे जान्नै हुँदैन, सिक्नै हुँदैन भन्ने त होइन होला। राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन विद्यालय र कलेजहरूमा नभए ठिक छ तर विद्यार्थीका कुरा गर्ने, आवाज उठाउने, सिक्ने-सिकाउने र सबैलाई समेट्ने गरी काउन्सिल बनाइयो भने राम्रो हुन्छ। मध्यम वर्गलाई केही राहत दिने गरी बजेट आएको जस्तो लागेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो छ। तर, कर बढाएर मात्र हुँदैन।

मनिकर कार्की
तिलोत्तमा, रुपन्देही

सरकार जसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो हेर्दा यसका गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन र आमजनताको अपेक्षाअनुरूप देखिँदैनन्। केही व्यक्तिको मनगढन्ते सोच र चिन्तनका आधारमा सरकार चलेको देखिन्छ। जनताका आधारभूत आवश्यकतामा चासो छैन। सरकार अदृश्य शैलीबाट सञ्चालन भएको जस्तो देखिन्छ।

नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने र जटिलता फुकाउनेतर्फ सरकार लक्षित देखिँदैन। लोकप्रिय शैलीमा प्रस्तुत हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ। अर्थतन्त्र सुधार र नेपाली समाजमा विश्वासको पुनर्बहाली गर्न सरकार सकेको छैन। निर्वाचनताका नागरिकमा जे आशा र विश्वास थियो, त्यो गुम्दै गएको छ। अहिले हरेक पेसाकर्मी, नागरिक र व्यवसायी त्रस्त छन् भन्नु सरकारप्रति विश्वास नजागेको संकेत हो।

सुशासनको नारा लगाए पनि सरकारले सुशासन प्राप्तिको बाटोमा काम गर्न सकेको देखिँदैन। सुशासनको यात्रा बादलमा रुमलिएको छ। सरकारका धेरै निर्णय केही व्यक्तिको तजबिजमा भएको जस्तो देखिन्छ। केही घटनाले त्यही देखाउँछन्। सार्वजनिक रूपमा लागेका आरोपको बृहत् छानबिन नगरी समातेर थुन्ने, अनि प्रमाण जुटाउन खोज्ने र नसक्ने अवस्था देखियो। यसले राम्रो संकेत गर्दैन।

अर्कातर्फ सेयर बजारको उतारचढावले पनि सरकारले अर्थतन्त्रमा विश्वास आर्जन गर्न सकेन भन्ने देखाउँछ। न्यायालयमा एकाधिकार र बलमिच्याइँ गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। सरकार तजबिजी शासनतर्फ उन्मुख भएको जस्तो देखियो। तर, पनि केही प्रशासनिक सुधारका घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।

मनु खड्का
बुटवल, रुपन्देही

सरकारको १०० दिनका काम केही राम्रा लागे, केही कुरा अलि कच्चा देखिए। सरकारले सबै खालका नागरिकको चासो र चिन्ता गर्नुपर्छ। सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेकाहरूलाई हटाएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राम्रो हो। तर, सुकुम्बासीलाई हटाउँदा व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्ने थियो।

भूमिहीन सुकुम्बासी दलितविरुद्ध डोजर आतंक मच्चाइएको छ। नागरिकमा डर-त्रास फैलिएको छ।  जनताले अपेक्षा गरेअनुसार गाँस, बास र कपासका विषयमा सरकारले पूर्वतयारी गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो।

लुकेका बेथितिहरू बाहिर आइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका विषय लुकेका रहेछन्, खुल्दै छन्। यो राम्रो हो।

सीमामा बसेका नागरिकको मनोबल बढाउनुपर्थ्यो, त्यो भएन। विपन्न र पछाडि पारिएको समुदायसँग माफी माग्ने कुरा राम्रो छ। त्यसलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्छ। यो सरकारले गरिब र विपन्नले पनि राम्रो सरकार आएको महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।

रेशम न्यौपाने
देवदह, रुपन्देही

हाम्रो समुदायका लागि राम्रो काम भयो। हाम्रो समेत भावना बुझेर मन्त्रालयको नाम महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राखिएको छ। धेरै कुरा राम्रोसँग सम्बोधन गरिएको छ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालमा नेपाल विगतमा पनि दक्षिण एसियामा राम्रो स्थान दिएको देशका रूपमा परिचित थियो। यसले निरन्तरता पाउँदै व्यवस्थित हुँदै जाला। तर, हामीकहाँ एउटा समस्या के छ भने, नीति र कानुन बनाइन्छ, तर कार्यान्वयन एकदमै कमजोर हुन्छ। आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने कामना गर्छु। सरकारलाई पनि त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु।

सरकारी संयन्त्रमा हाम्रो समुदायबारे बुझाउनुपर्छ। संविधानको धारा १२ ले वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ। यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसैअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा अवसर दिनुपर्छ।

समुन्द्र घिमिरे क्षेत्री
डुम्रे, पाल्पा

म आफैँ परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिएकाले एकदमै आशावादी थिएँ। तर जे भनिएको थियो, त्यो हुन सकेन। हामी युवालाई धेरै कुरा चाहिएको छैन। कुनै कामका लागि सरकारी कार्यालय जाँदा सुधार भएको महसुस भएन। सुशासन र परिवर्तनका जति कुरा गरे पनि व्यवहारमा परिवर्तन भएको छैन।

सरकारबाट जे अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यसअनुसार अहिले खुसी छैन। जादु गरेर सुधार हुने होइन तर जनताले साना साना कुरामा अपेक्षा गरेका हुन्छन्। त्यसलाई पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले भित्रभित्रै काम गर्दै होला, पाँच वर्षमा केही न केही होला। तर, साना साना कुरामा जे सुधार हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तालमेल नमिलेको हो कि के हो भन्ने लाग्छ। सडक हेरौँ, सिद्धबाबाको सडक पहिलेभन्दा बिग्रिएको छ। विद्युत्‌तर्फका समस्या उस्तै छन्। हरेक कुरामा अन्धसमर्थन गर्ने कुरा हुँदैन। भोगेका र देखेका समस्या भन्नुपर्छ र सुधार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जनताको अपेक्षा एकातिर छ, कार्यशैली अर्कोतिर भएको छ। नाराको मात्र कुरा गर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सुनिएकै हो। त्यही कुरा नारामै सीमित भयो भनेर हामी आन्दोलनमा गएका थियौँ।

अञ्जली बिसी
सल्यान

वर्तमान सरकारले यो १०० दिनभित्र कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको देखिँदैन। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि कर्णालीमा अन्यत्र जस्तो यस समुदायका मानिस खुलेर आउन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण सचेतनाको कमी हो। सरकारले हालसम्मको कार्यकालमा यस विषयमा विशेष कार्यक्रम अघि सारेको देखिँदैन। कर्णालीका बालबालिका, दलितलगायत सीमान्तीकृत समुदायका लागि पनि सरकारले ठोस योजना अघि सारेको छैन। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई नागरिकता लिन अझै झन्झट छ। यसमा सहजीकरण गर्न सरकारले १०० दिनभित्र कुनै योजना ल्याएको मैले पाएको छैन।

महिला, बालबालिका मन्त्रालयसँग लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विषय पनि जोडिनु सकारात्मक छ। अहिले प्रतिनिधिसभामा यस समुदायबाट एक जना सांसद हुनुहुन्छ। भावी दिनमा प्रदेशसभाहरूमा पनि यस समुदायको निरन्तर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ।

आदर्शविक्रम सिंह
दैलेख

सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्म परीक्षा नलिने भनेर एक किसिमको सन्देश दिएको छ। यसले विद्यार्थीले परीक्षाको दबाब मात्र लिनुपर्ने अवस्था कम हुन सक्छ। विद्यार्थीलाई रटाउनेभन्दा पनि प्रविधिमार्फत सहज सिकाइ र मूल्यांकनतर्फ सरकार जान खोजेको देखिन्छ। सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो बनाउने कुरा पनि चलिरहेको छ। हुलाकमार्फत राहदानी घरमै पुर्‍याउने, मालपोत कार्यालयलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने र सवारी चालक अनुमतिपत्र छिटो उपलब्ध गराउने प्रयास सरकारले गरेको छ।

ट्राफिक नियम पालनामा पनि अहिले ‘म फलानोको मान्छे हुँ’ भन्ने अवस्था घटेको पाएको छु। प्रदेश संरचना सुधारको प्रयास पनि देखिन्छ। प्रदेश खारेज गर्ने कुरामा म सहमत छैन, तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लगायत संरचनामा व्यापक हेरफेर गरी खर्च कटौती हुन्छ भने त्यो देशकै लागि ठिक हुन्छ।

नारायण विक
सुर्खेत

सरकारले अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय अघि सारेको छ। प्रारम्भिक चरणमा यो राम्रो छ, जसले भ्रष्टाचार गर्नेहरूको फाइल खुल्नेछ। तर यसमा केही पूर्वाग्रह पनि देखिन्छ। प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयास पनि ठिकै छन्। सरकारका मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धताले अपेक्षा जगाएका छन्।

प्रमिला बुढा
सुर्खेत

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा नीति-नियम कडा बनाउन खोजेको छ। ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ। कतिपयले यसलाई जनतालाई मार पार्न खोजिएको रूपमा बुझेका छन् तर मलाई यसले नागरिकलाई जरिवाना तिराउनेभन्दा सुरक्षित बनाउँछ जस्तो लाग्छ। देशमा नियम-कानुन कडा भयो र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नागरिक पनि सचेत हुन्छन्। सीमा नाकासम्बन्धी विषयमा पनि सरकारले राम्रो कूटनीति लिएको जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भनेको कुरालाई कतिपयले आफ्नै देशको विरोध भनेर बुझेका छन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सरकारले १० दिएर ९० फिर्ता ल्याउन खोजेको जस्तो लाग्छ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि छानबिन आयोग बनाएर काम गरिरहेको छ। विगतमा देशमा सुशासन भएन, भ्रष्टाचारले देश डुब्यो र नागरिक समृद्ध भएनन् भन्ने अवस्था थियो। सरकारको यस कदमले आशा जगाएको छ। सरकारले भन्सार नाकामा कडाइ गरेको छ। भन्सार छलेर सामान ल्याउने र बढी नाफा कमाउने व्यवसायीलाई नियमन गर्न यस्तो नियम चाहिएको थियो। व्यवसायीले कमाइ मात्र होइन, राज्यलाई दिन सकिने योगदान पनि हेर्नुपर्छ। 

पुष्पा गिरी
जाजरकोट

सरकारले प्रशासनिक र नीतिगत सुधारको प्रयास गरेको छ। डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने, सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र सर्वसाधारणले पाउने सास्ती कम गर्ने प्रयास देखिन्छ। १०० दिनभित्रै सरकारले अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गरिसक्छ भन्ने हुँदैन। सुरुआत गर्नु आफैँमा राम्रो हो, तर सुरु गरिएका प्रयास नतिजामुखी र दिगो हुनुपर्छ। सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पुराना फाइल खोल्ने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयमा अनुगमन गरी गति बढाउने प्रयास पनि देखिन्छ।

यद्यपि, वर्तमान सरकारले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन। उचित विकल्प नजुटाई बस्ती हटाउन खोज्दा नागरिकको आधारभूत अधिकार खोसिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु खर्च बढाएको छ। यसले आर्थिक अनुशासन र फजुलखर्च नियन्त्रणमा सरकार चुकेको संकेत गर्छ।

लक्ष्मी कन्या बुढा
जुम्ला

सरकारले आफ्नो १०० दिनभित्र गजब भयो भन्ने काम गरेको छैन। तर, कमजोर पनि भन्न सकिँदैन। सरकारले थिति र प्रणाली बसाल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तर यो काम आफ्नै सदस्यबाट सुरु गर्नुपर्थ्यो। गृहमन्त्रीलाई सम्पत्तिसम्बन्धी विषय देखाएर निलम्बन गर्ने, पछि प्रतिवेदन गुपचुप राखेर पुनर्बहाली गरेको जस्तो देखियो। यसले सुशासन कायम गर्न खोज्ने सरकार आफैँ सुशासनबाहिर गएको जस्तो देखायो। पुराना नेताहरू भ्रष्टाचारी र पदलोभी भए भनेर जनताले नयाँलाई मत दिएका हुन्। नयाँले पनि पुरानै प्रवृत्ति देखाउनु हुँदैन। १०० दिनभित्र सरकारले सबै कुरा गर्न सक्दैन, तर गर्न खोजिएका केही काम ठिक छन्।

सावित्री भट्टराई
सुर्खेत

मैले थाहा पाउने भएदेखि सरकारको नेतृत्वमा दुईतीन वटा अनुहार मात्र दोहोरिएको देखेकी थिएँ। अहिले नयाँ र युवा नेतृत्व आएको छ। जनताले चाहेको पनि यही थियो। यो सरकारले सरकारी सेवा छिटोछरितो बनाउने प्रयास गरेको छ। सरकारी निकायमा बसेर काम गर्नेहरू आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी भएको मैले महसुस गरेकी छु। सरकारले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर जनतालाई सेवा दिने पहल पनि गरेको छ। हालसम्म नखुलेका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालिएको छ। भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको १०० दिनभित्रको पहल राम्रो छ। राजदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने निर्णय भएको सुन्दा बन्द भइसकेको भनेर सोचिएको फाइल खुल्छ कि भन्ने आशा पनि जागेको छ।

विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय राम्रो लागेको छ। विद्यार्थी संगठन हुँदा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर त थियो, तर संगठनका नेताहरूबाटै पक्षपात हुने अवस्था पनि थियो। यसरी पक्ष-विपक्ष गर्ने संगठन नभएकै राम्रो हो। शिक्षामा पनि सरकारले केही राम्रो गरेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा कक्षा १०, ११ र १२ को नतिजाका लागि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले एक महिनामै नतिजा आएको छ। धेरैले यसमा चित्त नबुझाए पनि बिस्तारै थिति बसालेर चित्तबुझ्दो नतिजा निकाल्न सकिन्छ। कक्षा ५ सम्म परीक्षा नलिने तयारी पनि राम्रो हो किनभने विद्यार्थीले परीक्षाका लागि मात्र होइन, व्यवहारका लागि सिक्ने अवसर पाउँछन्। निजी अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत बेड उपलब्ध गराउने कुरा, महिलाको सुरक्षा, ट्राफिक नियम पालना, कानुन संशोधन र निर्माण जस्ता क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रो गर्न खोजिरहेको छ। तर, सकारात्मक काम हुँदाहुँदै पनि कर्णाली जस्ता विकट भूभागमा सरकारको उपस्थिति अझै महसुस हुन सकेको छैन।

सुरेशकुमार खड्का
सुर्खेत

सरकार गठन भएयता हालसम्मको काम हेर्दा राम्रो देखिन्छ। सरकारले विगतमा जस्तो धेरै मन्त्रालय राखेको छैन, मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च कटौती गरेको छ। विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई पहिले अर्को मन्त्रालयसँग जोडिएको थियो, जसका कारण यस क्षेत्रमा खासै काम भएको थिएन। अहिले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको छ। अध्यादेशमार्फत भए पनि आउनैपर्ने केही ऐन आएका छन्। सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम अझै हेर्न बाँकी छ, तर १०० दिनभित्र गरिएको सुरुआत सकारात्मक छ।

स्वस्तिका पाण्डे
सुर्खेत

सरकारले १०० दिनमै सबै काम गरिसक्छ भन्ने हुँदैन। तर, सरकारले गरेका केही पहल राम्रा छन्। यद्यपि, हामीलाई जति आशा देखाइएको थियो, सामाजिक सञ्जालमार्फत जति अपेक्षा जगाइएको थियो, त्यसअनुसार काम भएको देखिँदैन। नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा देखेकै भरमा सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। त्यसको सुरुआत १०० दिनभित्रै हुनुपर्थ्यो। सकारात्मक रूपमा हेर्दा संसद् वा प्रशासनिक क्षेत्रबाट भएको खिचातानीका कारण पनि १०० दिनभित्र हुन सक्ने केही काम नभएका हुन सक्छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा, सरकारको काम औसत छ, तत्काल धेरै आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

हिक्मत मल्ल
कालीकोट

यो सरकारप्रति जनताको अपेक्षा धेरै छ। जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारबाट आमजनताले सुशासनको धेरै आशा गरेका छन्। जनताको अपेक्षाअनुसार सबै नभए पनि सरकारले आफ्नो १०० दिनभित्र केही राम्रा कामको सुरुआत गरेको छ। शिक्षामा हुने राजनीतिक सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र कर्मचारी प्रशासनमा रहेका अनावश्यक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास सकारात्मक छन्। यी कुराले शिक्षा र कर्मचारी प्रशासनलाई लयमा ल्याउन मद्दत गर्न सक्छन्।

तर, सरकारले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। महँगी झन् बढेको छ, सरकार भने मौन छ। आमजनता महँगीको मारमा पर्दा सरकारले केही न केही कदम चाल्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा सीमा विषयमा गरेको टिप्पणीलाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन।

कमला शाही
बाजुरा

सरकारले १०० दिनभित्र गर्ने कामको अजेन्डा एकदमै राम्रो थियो। तर, अजेन्डाअनुसार काम गर्न सकेको देखिएन। महँगी अहिले पनि झन् बढ्दै गएको छ। रोजगारी छैन। सेवा प्रवाहमा सुधार भएको छैन। मैले आफैँ भोग्दै आएको दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको मूल्यवृद्धिले व्यापार गर्नसमेत गाह्रो भइरहेको छ। सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती पनि उस्तै छ। सरकारले ल्याएको अजेन्डाअनुसार काम नभएकाले म निराश छु।

गीता चौधरी
कैलाली

सबैभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियामा जातीयता र भूगोलका आधारमा समावेशी सहभागिता गराइएको कुरा मन पर्‍यो। त्यसपछि १०० दिनको कार्यसम्पादनमा सरकारी कार्यालयदेखि बजारसम्म बिचौलियाहरूको जुन बिगबिगी थियो, तिनलाई हटाएर व्यवस्थित तरिकाले सेवामा पहुँचको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ। त्यो एकदमै राम्रो काम हो।

अहिले तरकारी खेती गर्ने किसानहरूले उत्पादन गरेका सामान सिधै बजारसम्म पठाउन पाएका छन्। त्यसका कारण किसानले पाउनुपर्ने मूल्य प्राप्त गरेका छन्। सरकारी कार्यालयमा पनि ससानो कामका लागि बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था केही हदसम्म कम भएको देखिन्छ।

वर्षौंदेखि सरकारी सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका राजनीतिक नेता र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई खबरदारी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ। अहिले सबै मानिस भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर सचेत भएको देखिन्छ। भारतसँगको खुला बजार नीतिमा स्वदेशकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र स्वदेशकै कृषि बजारीकरणमा जोड दिने कामबाट स्थानीय किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएका छन्।

त्यसैगरी, अनलाइन गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र तयार गरी सम्बोधन गर्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। यो मेरो आफ्नै अनुभव हो। यस अवधिमा मेरो दैनिक जीवनमा केही न केही प्रभाव परेको छ। कुनै निकायमा सेवाग्राही भएर जाँदा भोग्नुपर्ने जटिलता र त्यहाँ हुने व्यवहारमा परिवर्तन भएको महसुस गरेकी छु।

दीपक खड्का
डोटी

पर्यटन व्यवसायीका रूपमा मैले सरकारबाट पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र व्यवसायमैत्री वातावरणमा अपेक्षित सुधार महसुस गर्न सकेको छैन। पर्यटक आकर्षण, गन्तव्य व्यवस्थापन, सडक तथा यातायात सुविधा र नीतिगत सहजीकरणमा अझै धेरै काम आवश्यक छ।

पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सडक, खानेपानी, सरसफाइ, सूचना व्यवस्थापन, सुरक्षा र प्रचारप्रसार जस्ता विषयमा पर्याप्त सुधार देखिएको छैन। व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण पनि ढिलो भइरहेको महसुस गरेको छु। पर्यटक आगमन बढाउने, स्थानीय गन्तव्य व्यवस्थित गर्ने र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने काम अझ प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

आफ्नै व्यावसायिक अनुभव, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको स्थानीय अवस्था तथा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध समाचार र जानकारीका आधारमा मैले यसो भनेको हुँ।

पर्यटन पूर्वाधार र सेवा व्यवस्थापनमा अपेक्षाअनुसार सुधार नहुँदा मेरो व्यवसायको आम्दानी, पर्यटकको सन्तुष्टि र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। आगामी दिनमा सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार, सुरक्षा, प्रचारप्रसार र व्यवसायमैत्री नीतिमा प्रभावकारी काम गरोस् भन्ने अपेक्षा छ।

पदमबहादुर साउँद
डडेल्धुरा

ग्रामीण क्षेत्रका जनताको दैनिकी र जीवनशैली पहिलेकै जस्तै छ। यहाँका जनताले अहिले पनि नयाँ सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। महँगी झन् बढेको छ। सरकारले विभिन्न नाममा करको दायरा बढाएको छ। बाटोघाटो र खानेपानीको समस्या उस्तै छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै काम भइरहेको प्रचार देखिन्छ, तर यहाँका जनताको समस्या उस्तै छ।

अहिले पनि अस्पतालमा सिटामोलका लागि लाइन बस्नुपर्छ। चर्को मूल्य तिरेर असहज यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो जिल्लातिर सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा काम गर्ने शैली फेरिएको देखिँदैन। सरकारको १०० दिने कार्यसूची एकदमै लोभलाग्दो आयो र म पनि सुरुमा निकै खुसी भएको थिएँ। तर, अपेक्षा ठूलो भयो, काम सीमित भएको जस्तो महसुस गर्दै छु।

भगीरथ लाबड
बैतडी

अहिले सरकार संस्थागत र नीतिगत स्थायित्वतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। आवश्यक ऐन, कानुन र कार्यविधि निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निश्चित प्रणालीमा बाँध्ने प्रयास भइरहेको छ।

सरकारले चालेका केही नीतिगत निर्णय र रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण छन्। शिक्षा ऐन र नियमावली संशोधनको तयारी, शिक्षा क्षेत्रलाई संघीयताअनुकूल बनाउन र समयानुकूल रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा संघीय शिक्षा ऐनका मस्यौदामार्फत नीतिगत स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरिएको छ। यसले पाठ्यक्रममा एकरूपता र स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन दुवैलाई समेट्न सक्छ।

त्यस्तै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन र सुशासन कायम गर्न सरकारले नीतिगत रूपमा डिजिटल प्रणालीलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ। लोक सेवा, यातायात, राहदानी र विद्यालय व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रलाई अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णयले सेवा प्रवाहलाई संस्थागत बनाउन सक्छ। मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको, भोगेको र आफ्नै कार्यक्षेत्रको अनुभवका आधारमा यो मूल्यांकन गरेको हुँ।

नीतिगत व्यवस्थाका कारण प्रशासनिक काममा हुने भनसुन वा अन्योल घटेको छ। कुन काम कसरी र कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा कानुनी रूपमा स्पष्ट हुँदा कार्यसम्पादन सहज बनेको छ, जसले दैनिक पेसागत जीवनमा अनावश्यक तनाव कम गरेको छ। तर, नीति कागजमा उत्कृष्ट बने पनि तिनको अक्षरशः कार्यान्वयनमा अझै व्यावहारिक जटिलता छन्। सरकारले यी नीति र नियमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाएर दृढताका साथ लागू गरोस् र शिक्षक, कर्मचारी तथा आमनागरिकको वृत्तिविकास र सुरक्षालाई नीतिगत रूपमा अझ सुनिश्चित गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

मनीष बिक
कञ्चनपुर

सरकारको १०० दिनको कामलाई मैले ठिकै भनेर मूल्यांकन गरेको छु। केही क्षेत्रमा सरकारले सकारात्मक प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार, समावेशी नीति, सुरक्षित वातावरण र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचका विषयमा अपेक्षाअनुसार ठोस उपलब्धि देखिएको छैन। त्यसैले न धेरै राम्रो भन्न मिल्छ, न धेरै कमजोर।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, सामाजिक समावेशिता, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रतिको सरकारी व्यवहार र अधिकार संरक्षणका विषयलाई आधार मानेर मैले मूल्यांकन गरेको हुँ। नीतिगत छलफल र समावेशी प्रतिबद्धता देखिए पनि हाम्रो समुदायले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सरकारी सेवामा भोग्ने विभेद तथा व्यावहारिक समस्या समाधान भएको अनुभव गर्न सकेको छैन। यस समुदायको आवश्यकता सम्बोधन गर्न कार्यक्रम र बजेट पनि प्रभावकारी देखिएको छैन।

यो मूल्यांकन मेरो आफ्नै अनुभव र भोगाइमा आधारित छ। यो अवधिमा मेरो वा हाम्रो समुदायका साथीहरूको दैनिक जीवनमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन भएको महसुस गरिएको छैन। अझै पनि केही सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा पहिचान, सम्मान र समान व्यवहारका चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था यथावत् छ। भविष्यमा सरकारले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विभेदविरुद्ध प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सेवा थप समावेशी बनाउने र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरेको छु।

रोशनी कोली
डोटी

मलाई सरकारको १०० दिनको काम राम्रो लाग्यो। विद्यार्थी भएको नाताले बोर्ड परीक्षाको नतिजा छिटो प्रकाशित हुनु राम्रो लाग्यो, जसका कारण विद्यार्थीहरूले समयमै पढाइ सुरु गर्न पाए। विकास निर्माणका काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको जस्तो लाग्छ। पहिले काठमाडौँ जाँदा बाटोमा धेरै जाम हुन्थ्यो, अहिले जाम निकै कम भएको अनुभव गरेकी छु।

राम्रो काम हुँदै गर्दा पनि केही समस्या छन्। महँगी बढेको छ। प्लेनको टिकटदर ह्वात्तै बढेको छ। खाद्यवस्तुको मूल्य पनि बढिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीलाई परेको छ। सरकारले विकास निर्माणसँगै विद्यार्थीका लागि आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको थियो। त्यसका लागि नीति बनाएर छिटो लागु होस् भन्ने अपेक्षा छ। आर्थिक रूपमा कमजोर र जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति नीति बनाएर कार्यान्वयन गरियोस् भन्न पनि चाहन्छु।

वेद अवस्थी
कैलाली

केही सकारात्मक काम भएका छन्। तर, नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणमा अझै सुधार ल्याउन आवश्यक छ। यो मेरो आफ्नै अनुभव हो। स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा सेवामा सुधारको प्रयास देखिए पनि अझै धेरै ठाउँमा ढिलासुस्ती, बेरोजगारी र महँगी जस्ता समस्यामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

सरकारले महिला, एकल महिला, द्वन्द्वपीडित र सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाले जस्तो मात्र देखिएको छ। सार्वजनिक सेवा छिटो, सरल र पारदर्शी हुनुपर्छ। नागरिकको गुनासोलाई संवेदनशील रूपमा सुनिदिनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

शिवहरि शर्मा मुडभरी
कैलाली

नयाँ बनेको सरकारले १०० दिनको कार्ययोजना एकदमै राम्रो ल्यायो। तर, काम हतारमा र हचुवाको भरमा भइरहेको महसुस भयो। अहिलेसम्म गरेको हरेक काममा सूक्ष्म अध्ययन छैन, न विकल्प देखिन्छ। देश बनाउन बाटो बनाएर मात्र पुग्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई बलियो बनाउन जरुरी छ। तर, सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिनुको सट्टा करको दायरा बढायो, विद्युत्‌मा कर तोक्यो।

सरकारले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने उपाय खोज्नुपर्थ्यो। लगानी बढाउने उपाय खोज्नुको सट्टा जताजतै करको दायरा बढाएर लगानी गर्न चाहनेहरूलाई समेत निराश बनाएको देखिन्छ। कार्ययोजना राम्रो छ, तर काम गर्ने तरिकामा गम्भीरता देखिएन। त्यसकै कारण जनता मारमा छन्।

भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी सामान भित्र्याउन नपाइने नियम बनाइयो, तर नेपालमै उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने विकल्प दिइएन। सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन गरियो, तर उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन के हो भन्ने विकल्प देखिएन। नेपालमै स्वरोजगारको कुरा गर्दै गर्दा नीति संशोधन गरेर रोजगार भएकाहरूलाई पनि बेरोजगार बनाइएको जस्तो देखिन्छ। यी सबै कुरामा पहिले विकल्प खोज्नुपर्थ्यो, त्यसपछि मात्र एक्सनमा आउनुपर्थ्यो। त्यसो भए मात्र कार्यसम्पादनको सही मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। होइन भने हाइलाइट हुनका लागि मात्र काम गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ।

सानु चौधरी
कञ्चनपुर

अहिलेको सरकारले १०० दिनको कार्यसम्पादन अजेन्डामा छिटपुट काम गरे जस्तो मात्र देखिन्छ। स्पष्ट रूपमा काम गरेको देखिँदैन। काम गर्ने भनेर हतारमा निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ, जसका कारण कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको अनुभव गरेकी छु।

सरकारले संवैधानिक निकाय वा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी केही निर्णय खारेज गर्ने भन्यो। ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायतमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज भयो। तर, नयाँ गठन प्रक्रिया अझै सफल रूपमा टुंगिएको छैन। धेरै कुरा अलपत्र परेको छ।

कलाकारहरू अहिले सडकमा आउने अवस्था भइसकेको छ। नयाँ समिति गठन नभएका कारण धेरै काम अन्योलमा छन्। अजेन्डा राम्रो भए पनि काम गरे जस्तो गर्ने, तर पूर्णता नदिने अवस्था देखियो। त्यसैले कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो। १०० दिनमा धेरै काम गर्छु भन्नुभन्दा थोरै एजेन्डा बनाएर पूर्ण रूपमा काम गरेको भए देखिने गरी नतिजा आउँथ्यो। कर्मचारीले तलब खान नपाएको अवस्था छ, धेरै समितिमा पद रिक्त छन्। अनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? धेरै काम अलपत्र देखिएकाले म निराश छु।

अंकित झा
बल्खु, काठमाडौँ

म कानुन व्यवसायी हुँ। हामी जे हुन्छ, कानुनबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। कानुनी शासनको कुरा गर्छौं। समाजमा रहेका विकृतिका विषयमा पनि कुरा उठाउँदै आएका छौँ।

विगतमा जनकपुरस्थित जनक महर्षि विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका विषयमा हामीले रिट हालेका थियौँ। अघिल्लो सरकारले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दागर्दै पनि विद्यार्थी भर्ना जारी राख्यो। अहिलेको सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा झन् विस्तार गर्ने काम गरेको छ।

सरकारले सामान्य विषयहरूमा पनि काम गरेको देखिँदैन। जस्तै, सरकारी दूरसञ्चार कम्पनीको अवस्थामा सुधार भएको छैन। सुशासनका ठूला काम गर्न समय लाग्ला तर नेपाल टेलिकमको नेटवर्क सुधार जस्ता सामान्य विषयमा पनि ध्यान दिन सकेको छैन। विभिन्न समस्याबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समाधान भएको देखिँदैन। मलाई पहिलेभन्दा अहिले झन् खराब भएको जस्तो लाग्छ।

अनिता पाण्डे
नागार्जुन नगरपालिका-२, काठमाडौँ

अहिले नै सबै मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छैन। मूल्यांकन गर्न अझै समय बाँकी छ। सरकारले अहिलेसम्म ‘वाह’ लाग्ने काम केही गरेको छैन। ठूलो जनमतबाट निर्वाचित सरकारले दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तन ल्याउने काम गर्नुपर्ने हो।

करिब दुईतिहाइ ल्याएको सरकारसँग अपेक्षा पनि ठूलै छ। आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। तर, अहिले जुन तरिकाले काम भइरहेको छ, त्यसरी हुँदैन। पहिले जस्तै तौरतरिकामा काम भइरहेको छ। सरकारले कानुन र त्यसको प्रक्रिया पालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

गंगा प्रधान
काठमाडौँ महानगरपालिका-२७, काठमाडौँ

म सरकारको प्रारम्भिक दिनका कामबाट खुसी छु। काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार देखिएको छ। स्कुटरमा घर-अफिस आउजाउ गर्दा ट्राफिकको ठूलो समस्या हुन्थ्यो। अहिले ट्राफिक नियम कडाइका साथ लागु गरिएको छ, जसले हिँडडुल गर्न अलि सहज भएको छ।

अफिसको कामले मालपोत कार्यालय निरन्तर जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको सेवामा पनि सुधार भएको छ। सरकारी कर्मचारी मात्र नभएर सहयोगका लागि बसेका व्यक्तिहरूलाई समेत छुट्टै ड्रेस कोडको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले लिएर गएका समस्यामा पनि कार्यालयमा अलि छिटो काम हुन थालेको छ। त्यसैले मलाई सरकारको काम राम्रो लागेको छ।

दीपा नेपाली
कीर्तिपुर नगाउँ दोबाटो, काठमाडौँ

सीमान्तीकृत समुदायका लागि कामको हिसाबले केही पनि भएको छैन। पहिले जस्तै ढिलासुस्ती गर्ने र जनताको आवाज नसुन्ने काम गर्नु हुँदैन। यो सरकार सुशासन स्थापना गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर बनेको हो। आममानिसले यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, तर बेवास्ता गरिरहेको छ।

जनताले ठूलो म्यान्डेट दिएका हुन्, त्यसैले अपेक्षा पनि ठूलै छ। तर, सरकारले अलिकति पनि काम गरेको जस्तो देखिएन। विकास भनेको एउटा वर्ग वा लिंगका लागि मात्र होइन, सबै मानिसले महसुस गर्ने हुनुपर्छ। तर, सरकारले उनीहरूको बस्ती उजाड्ने गरी डोजर नै लगायो।

धना परियार
काठमाडौँ महानगरपालिका-१६, वनस्थली, काठमाडौँ

पहिले जस्तै अहिलेको सरकार पनि कमजोर देखिएको छ। आर्थिक, भौतिकसहित सबै क्षेत्रमा सरकार कमजोर छ। यसअघि पनि अपराध थियो, तर अहिले अपराधीकरण झन् तीव्र भएको छ। यत्रो परिवर्तन र म्यान्डेट लिएर आएको भनिए पनि गतिविधि पहिलेको जस्तै भएपछि अति कमजोर नै भन्नुपर्छ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा पनि पुरानै निरन्तरता देखिन्छ। काम गर्न र सुधार गर्न समय लाग्ला, तर अहिले सरकारले रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन।

नम्रता थापा
मध्यपुर ठिमी नगरपालिका-३, कौशलटार, भक्तपुर

यति ठूलो जनमतबाट निर्वाचित भएर आएको सरकार हो। त्यसअनुसार प्रभावकारी सुरुआत गर्न सकेको छैन। यत्रो सरकारले ‘वाह’ भन्ने कुरा के गर्‍यो त? केही पनि देखिएको छैन।

हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार खोजेका थियौँ। सबैलाई सहज होस् भन्ने थियो, तर त्यसमै कर लगाइएको छ। करिब दुईतिहाइको सरकारले बजेट ल्याउँदा केही परिवर्तन देखिनुपर्थ्यो, त्यो पनि राम्रो आउन सकेन। सरकारको ध्यान रोजगारी सिर्जनामा हुनुपर्थ्यो, त्यसमा पनि देखिएको छैन। महँगी झनै बढेको छ। मानिसहरू व्यापार-व्यवसाय चौपट भएको बताउन थालेका छन्।

यसबीचमा मानिसको जीवनमा सकारात्मक के भयो त? केही पनि छैन। त्यसैले म अहिलेको सुरुआतलाई कमजोर नै मान्छु। दिगो र ठोस कामभन्दा प्रचारमुखी काम बढी भयो।

विराज थापा
मध्यपुर ठिमी नगरपालिका-६, भक्तपुर

यो सरकारलाई जुन अभिमतसहित दुईतिहाइ बहुमत दिइयो, त्यो धेरै ठूलो अपेक्षाका आधारमा दिइएको हो। तर, सरकार त्यसअनुसार चल्न सकेको छैन। यो सरकारले दुईतिहाइ पाउनुको एउटा कारण ‘नोटा’ अर्थात् ‘नन अफ दी एभब’ विकल्प नहुनु पनि हो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिन ठिक छैन भन्ने सोचले धेरैले नयाँ विकल्प रोजेका हुन्।

तर, अहिले सरकारको काम गर्ने तरिका पनि पुराना दलहरूको जस्तै देखिएको छ। बजेटमार्फत परिवर्तन गर्ने सुनौलो अवसर थियो, तर पुरानै ढर्राको बजेट आयो। कार्यक्रमको नाम मात्रै परिवर्तन गरेर पुरानै कार्यक्रम ल्याइयो। वैदेशिक सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सकेको देखिँदैन।

यो सरकारले सुशासनको अजेन्डामा चुनाव जितेको हो, तर त्यस क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकेको छैन। झन् अवस्था बिग्रिएको जस्तो देखिन्छ। अर्को कुरा, जथाभाबी पक्राउ गर्ने र अदालतले छाड्ने क्रम पनि देखिएको छ। यसले सरकारको तयारी र कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँछ।

युवराज तामाङ
सूर्यविनायक, भक्तपुर

विकास एकैपटक हुने होइन, त्यसैले अहिले नै सरकारलाई दोष दिन्नँ। गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। हरेक कुरालाई पारदर्शी बनाउन खोजेको छ। मानिसले जुन रूपमा चाहन्छन्, त्यसैगरी डेलिभरी दिन खोजिरहेको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो।

तर, कमजोरी पनि छन्। सरकारमा बस्नेहरूमा परिपक्वताको अभाव देखिन्छ। गर्न खोजिएको छ, तर जे पायो त्यही बोलिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने कुरा गरे, जुन पदीय मर्यादाले सुहाउने कुरा होइन। प्रधानमन्त्री आफैँ संसद्‌मा नेपालले सिमाना मिचेको कुरा गर्छन्। यस्तो विषयमा सरकारमा बस्नेहरूले संवेदनशील भएर बोल्नुपर्छ।

रामप्यारी केसी
सल्यानटार, कीर्तिपुर, काठमाडौँ

म आँखा देख्दिनँ। साथीसँग पसल पसल र अफिस अफिस पुगेर अगरबत्ती बेच्ने गर्छु। सरकारले आइतबारको बिदा काटेको राम्रो भएन। हाम्रो कमाइ घट्यो, यस्तो अवस्थामा यो सरकारलाई कसरी राम्रो गरेको भन्ने?

आइतबार अफिस र पसलहरू खुल्दा बेच्ने ठाउँ बढ्थ्यो। अहिले बेच्ने ठाउँ घटेको छ। जागिर खाने, तलब हुनेहरूलाई राम्रै भएको होला, तर हाम्रा लागि ठिक भएन। पहिलेभन्दा आम्दानी पनि घटेको छ। बसको भाडा बढ्यो। तेल-चामल महँगो भएको छ। हामीले पाउने भत्ता पनि घटाइएको सुन्दै छु। पाँच हजारबाट चार हजारमा झारिएको छ रे। राम्रो भएन।

सबिन भण्डारी
मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, भक्तपुर

मैले भेटेका मानिसहरूले पछिल्लो समय कार्यालयका काम चाँडो हुने गरेको बताएका छन्। त्यो राम्रो कुरा हो। तर, कतिपय कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्छ। सांसद र नेताहरूले जे पायो त्यही बोल्ने गरेका छन्। सरकारमा भएका मानिस परिपक्व हुनुपर्छ।

काम सुरु गरेपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। जसलाई जे मन लागेको छ, त्यही बोल्दा विवाद सिर्जना हुन्छ र कामलाई समेत अप्ठ्यारो पार्छ। यो सरकारलाई जनताले ठूलो म्यान्डेट दिएर पठाएका हुन्। त्यसैले अपेक्षा पनि थियो र अझै बाँकी छ। काम गर्नका लागि पर्याप्त समय पनि छ। आगामी दिनमा गल्ती र कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

अजय अग्रवाल
जापान

सरकारमा सबै युवा छन्। प्रधानमन्त्री नै मभन्दा कम उमेरका छन्। उनीहरूको सोच र काम गर्ने तरिका राम्रो छ। बूढापाकाको भिजनले चलेको समयभन्दा युवाको भिजनले चलेको अहिलेको अवस्था धेरै राम्रो छ।

पहिले २९ लाख मानिसले लाइसेन्स नपाएर वर्षौं बस्नुपरेको थियो तर अहिले तीन महिनामा २६ लाखले लाइसेन्स पाइसके भन्ने सुनेको छु। मालपोत कार्यालयहरूमा पनि पहिले जस्तो धेरै समय पर्खिनुनपर्ने भएको छ। भ्रष्टाचारका खानी भनिने मालपोत र यातायात कार्यालयमा सुधार भएको छ।

अञ्जु घिसिङ
हङकङ

सरकारले धेरै विषयमा राम्रो सुरुआत गरेको छ। तर, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा मानवता देखाउन सकेन। देशमा धेरै वर्षदेखिका समस्या छन्, तिनलाई समाधान गर्न समय लाग्छ। तर, एकदुई दिनमै परिवर्तन गर्न खोज्दा सरकार आफैँ समस्यामा पर्न सक्छ।

परिवर्तन आउन समय लाग्छ, हतार गरेर मात्र हुँदैन। उद्देश्य राम्रो भए पनि काम गर्ने शैली व्यावहारिक र मानवीय हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले सरकारको १०० दिनको कामलाई म औसत मूल्यांकन गर्छु।

अनुसा राई
ब्रुनाई

पहिलाको सरकार र अहिलेको सरकारको काम गर्ने शैली धेरै फरक छ। अहिलेको सरकारको बोलीभन्दा पनि कामले प्रभाव पारेको देखिन्छ। पहिलाका सरकारमा रहेकाहरू भाषण गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका थिए। अहिले भाषण कम गर्ने र काममा ध्यान दिने तरिका राम्रो लागेको छ।

इन्दु तामाङ
बेलायत

नेपालमा बालेन सरकारले १०० दिनमा धेरै परिवर्तन ल्याएको महसुस गरेकी छु। काठमाडौँको वातावरण सफा भएको छ। युवाहरूले देशमै रोजगारी पाउन थालेका छन्। अहिले सरकारले देशमा केही गर्नका लागि गरेको मिहिनेत हेर्दा धेरै राम्रो गर्छ भन्ने लागेको छ। पुरानो सरकारले गर्न नसकेको काम यो सरकारले सुरुमै गरेर देखाएको छ।

कृष्णभक्त डंगोल
जापान

काठमाडौँमा पहिलेदेखि सुकुम्बासीको समस्या थियो। म ललितपुरको हुँ। थापाथलीतिर जाँदा सुकुम्बासीको अवस्था देखेको थिएँ। उनीहरू वर्षामा धेरै जोखिममा थिए। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न अरूले सकेका थिएनन्। बालेन सरकारले व्यवस्थापनका लागि जुन कदम चाल्यो, त्यो मलाई राम्रो लागेको छ।

गगन नेपाली
कतार

सुरुआतमा सरकारले राम्रो गर्न खोजेको हो। तर, काम गर्दै जाँदा लय समात्न नसकेको जस्तो आभास हुन्छ। अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले सरकारले लागु गरेको दुई दिन बिदाले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढे जस्तो लाग्छ। आन्तरिक पर्यटन पनि बढेको छ, जसले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा अवसरहरू बढाएको छ।

गृह मन्त्रालयले अध्ययन र तयारी नगरी काम देखाउने शैलीमा काम गर्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। तर, अझै आशा मरिसकेको छैन। यो सरकार असफल भए हामी फेरि पाँच वर्ष पछाडि पर्छौं।

तारा राई
यूएई

सुरुमा सरकारले नेताहरूलाई पक्राउ गरेर राम्रो गर्‍यो भन्ने लागेको थियो। तर, राम्रोसँग अनुसन्धान नगरी पक्राउ गरेपछि छाड्नुपर्‍यो। सुकुम्बासीलाई जुन तरिकाले घर भत्काएर लखेटियो, त्यो ठिक लागेन।

खोला किनारमा बस्ने सबैसँग अन्यत्र घरजग्गा थियो भन्ने होइन। वास्तविक सुकुम्बासीको अध्ययनबिनै लखेट्नु गलत थियो। यो घटनाले प्रधानमन्त्री बालेन, उनको दल र मन्त्रीहरूले सुकुम्बासीको जीवन बुझ्न सक्दैनन् भन्ने देखायो। अहिले सरकारमा बसेका अधिकांशलाई गरिबी के हो, दुःख के हो भन्ने थाहा छैन जस्तो लाग्छ।

दिलीप बान्तावा
कोरिया

पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्रीकै केही व्यवहार हेर्दा उनी यो व्यवस्थाप्रति अनुदार छन् भन्ने देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा र हठात् विनाजानकारी सदनमा प्रश्नोत्तर सत्र सञ्चालन गर्नुले उनी विधि र पद्धतिप्रति उदासीन छन् भन्ने देखिन्छ।

दोस्रो, लोकतन्त्र भनेको प्रणालीको अवलम्बन हो। तर, कतै पनि त्यस्तो प्रणाली वा पद्धतिको पालना गरेको देखिँदैन। सुकुम्बासीहरूको उठिबास लगाउने कार्य यसको उदाहरण हो। विभिन्न राजनीतिक तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई मनलाग्दी पक्राउ गर्ने र अदालतमा पक्राउको पुष्टि गर्न नसक्नु विधि मिचिएको अर्को उदाहरण हो।

‘मेरिटोक्रेसी’ को धज्जी उडाउने गरी नियुक्तिहरू भइरहेको देखिन्छ। राहदानी छपाइका सन्दर्भमा मित्रराष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध नै दाउमा राखेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मानिसहरूले संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई दबाब दिने, मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई थुनिराख्ने र मन्त्रीले निजी क्षेत्रका मानिसलाई आफ्नै सचिवालयमा थुन्ने जस्ता गतिविधि विधिविपरीतका उदाहरण हुन्।

तेस्रो, सुशासनको कुरा गरेर बनेको सरकारका थुप्रै कामप्रति सुशासनकै प्रश्न उठेको छ। नैतिकताको प्रश्न पनि उठेको छ। शपथ खाएको केही दिनमै एक जना मन्त्रीबारे प्रश्न उठ्दा उनलाई हटाइयो र तुरुन्त अर्को नियुक्त गरियो। तर, अर्का शक्तिशाली मन्त्रीबारे त्यस्तै प्रश्न उठ्दा छानबिन समिति बनाइयो, समितिले ‘क्लिन चिट’ दियो र उनी पूर्ववत् मन्त्रालयमा फर्किए। उस्तै हैसियतका दुई मन्त्रीलाई फरक मापदण्ड; यो सुशासन हो त?

यसो भन्दै गर्दा तात्त्विक रूपमा केही सकारात्मक काम पनि भएका छन्। सरकारी कार्यालयमा कार्यचुस्तता, विद्यालय र विश्वविद्यालयको नतिजा प्रकाशन, सबै क्षेत्रमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रयास र सुकुम्बासी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न खोज्नु सकारात्मक कामको सूचीमा राख्न सकिन्छ।

तर, सरकारकै प्रायोजनमा सञ्चालन भएको भनिने एक वेबसाइटमा ९७औँ दिनसम्म ‘१०० दिन, १०० बुँदा’ मध्ये जम्मा ५४ बुँदा मात्र सम्पन्न भएको देखाइएको थियो। ती काममध्ये धेरै पनि तोकिएको बुँदालाई हरियो देखाउने गरी मात्र भएका जस्ता छन्।

नेहा श्रेष्ठ
क्यानडा

मेरो विचारमा अहिलेको नयाँ सरकारको सुरुआत राम्रो देखिएको छ। त्यसैले यसको पहिलो १०० दिनको कामलाई म ‘राम्रो’ भनेर मूल्यांकन गर्छु। सरकार नयाँ भएकाले सबै परिवर्तन तुरुन्तै देखिन नसक्ला, तर काम गर्ने शैली पहिलेभन्दा व्यवस्थित बन्दै गएको जस्तो लाग्छ।

सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता बढाउने, निर्णय प्रक्रियालाई खुला बनाउने र भ्रष्टाचार कम गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। सरकारी सेवालाई पनि पहिलेभन्दा छिटो र प्रभावकारी बनाउन खोजिएको महसुस हुन्छ। विशेषगरी बालेन जस्ता नयाँ सोच भएका नेतृत्वले युवाहरूमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आशा जगाएका छन्।

म अहिले पढाइ र करिअरका लागि क्यानडामा भए पनि नेपालप्रतिको माया र आशा उस्तै छ। नेपालमै राम्रो रोजगारी, विकास र अवसर भए हामी जस्ता विदेशमा रहेका युवाहरू पनि आफ्नै देश फर्केर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्छ भन्ने आशा छ।

त्यसैले नयाँ सरकारले यही गति कायम राख्दै सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकासमा अझ प्रभावकारी काम गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। नेपालमै भविष्य देख्न सकिने वातावरण बनाउन सके यो सरकारप्रतिको आशा अझ बलियो हुनेछ।

पशुपति घिमिरे
अमेरिका

उद्देश्य राम्रो देखिए पनि विधि र प्रक्रिया सही छैन। राष्ट्रको सञ्चालन आवेगी र आवेशी सानो कोटरीबाट होइन, संसद् र जनतासँगको बृहत् संवादबाट गरिनुपर्छ।

नयाँ गर्ने लहडमा स्थापित विधि र पद्धति मिच्नु हुँदैन, बरु तिनलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ। विदेश सम्बन्ध र कूटनीति परिपक्व हुनुपर्छ। भुइँतहका जनताले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई दुःख दिने होइन, सहारा बन्नुपर्छ। स्वावलम्बी र स्वरोजगारमुखी शिक्षा तथा अर्थनीति हुनुपर्छ। तर, सरकार त्यस दिशातर्फ गएको देखिँदैन।

फुरनिमा लामा
इजरायल

सरकारको पहिलो १०० दिनलाई पूर्ण सफल वा असफल भन्नुभन्दा सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ। छोटो अवधिमै सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता देखिएको छ। केही नीतिगत निर्णय र सुधारका प्रयासले जनतामा आशा र विश्वास जगाएको छ।

यद्यपि, यी कामहरूको वास्तविक प्रभाव दीर्घकालमा देखिने भएकाले आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाममुखी काम आवश्यक छ। त्यसैले सरकारको १०० दिनको कामलाई ‘राम्रो’ भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

विकास राई
मलेसिया

सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम राम्रो लागेको छ। राम्रो गर्नेलाई साथ र समर्थन गर्ने, गलत गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने गरी सुशासनका लागि काम गरिरहेको छ। यो सरकारले सुरुआतमै देखाएको लक्षण राम्रो लागेको छ। अझै धेरै समय भएकाले राम्रो गर्छ भन्ने आशा पनि छ।

मनुषा स्थापित
हङकङ

सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि राम्रो प्रयास गरेको छ। पासपोर्ट र लाइसेन्स बनाउन पहिले जस्तो दुःख छैन। १०० दिनमा यति गर्नु राम्रो काम गर्ने संकेत हो। सरकारमा पढेलेखेका युवा छन्। उनीहरूले पाँच वर्षमा धेरै राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन पनि राम्रो उद्देश्यले गरिएको हो। उनीहरूलाई बाढीबाट जोगाउन हटाइएको सरकारले भनेको छ। कुनै पनि काम गर्दा कसै न कसैलाई असर पर्छ। तर, उद्देश्य राम्रो भएकाले वास्तविक सुकुम्बासीलाई पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने लाग्छ।

मुना चापागाईं
दुबई

सरकारको काम हेर्दा केही गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ। तर, खास के गर्न लागेको हो, बुझ्न सकिँदैन। उहाँहरूले डर देखाएर, थर्काएर काम गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा राज्यका संयन्त्रहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने कुरा उहाँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ। अहिले सरकारमा भएकाहरूलाई धेरै ज्ञान भए जस्तो देखिँदैन।

प्रधानमन्त्रीको सोच पेलेरै जाने देखिन्छ। उहाँको सचिवालयबारे मिडियामा आएका खबरहरू पनि खासै राम्रा छैनन्। हामीले त मिडियामा आएकै आधारमा थाहा पाउने हौँ। मिडियामा आएका उहाँहरूको कुरा र व्यवहारका आधारमा भन्दा अहिले सरकारमा हुनेहरूले पूरा नेपालको समाज बुझेका छैनन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले काम डेलिभर हुन सहज भएको छैन। काठमाडौँले जे कुरालाई सहज मान्छ, बाहिरका लागि त्यो सहज नहुन सक्छ। सम्पूर्ण देशमा विविधता छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

अर्को कुरा, सबैलाई भाइरल हुन रहर हो वा लहड के हो, वा त्यसैको बलमा आएको हुनाले हो, त्यतातिर धेरै ध्यान गइरहेको देखिन्छ। उहाँहरूले हात हालेका मुद्दा पनि अस्तव्यस्त देखिन्छन्। खासै निचोडमा पुगेको देखिँदैन।

पहिलेकाले गरेनन्, हामी चुट्की बजाएको भरमा रोजगारी सिर्जना गर्छौं भनिएको थियो, तर त्यो पनि भएन। त्यसले निराशा बढिरहेको जस्तो लागेको छ। नेपो बेबीले मात्र अवसर पाए भनेर आन्दोलन भयो, तर अहिले सत्तामा पुग्नेहरू पनि धेरै जना नेपो बेबी नै रहेछन्। अर्कालाई भन्न सजिलो छ, आफैँले व्यवहारमा उतार्न गाह्रो छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको होला भन्ने लाग्छ।

महेन्द्र दाहाल
दक्षिण कोरिया

सरकारले १०० दिनमा जुन काम गर्ने वाचा गरेको थियो, ती काम अझै प्रक्रियामै छन्। भएका कुरा पनि सबै ठाउँमा लागु भइसकेका छैनन्। मन्त्रीहरूको विवाद पनि बेलाबेला देखिन्छ। १०० दिनसम्म हेर्दा सकारात्मक ‘भाइब’ चाहिँ आएको छ, तर शतप्रतिशत सकारात्मक भएको छैन। त्यसैले औसत मात्र भन्न सकिन्छ।

रिमा गुरुङ
जापान

पहिलाभन्दा काम छिटो हुन्छ। सडक विस्तार गरिएको छ, सडक पेटीमा हिँड्नेहरूका लागि पनि राम्रो बनाइएको छ। सरकारी जग्गाजमिन ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने र वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम अति राम्रो लागेको छ।

वीरेन्द्र हाङ लाबुङ
अमेरिका

सरकारले विकास निर्माणका काममा ध्यान दिएको छ। समयमा ठेक्काको काम नसक्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। यो एकदम सकारात्मक काम हो। त्यस्तै, भ्रष्टाचारीहरूको सातो गएको छ सरकारको कामले। त्यसैले सरकारको सुरुको १०० दिनको कामलाई राम्रो मान्न सकिन्छ।

सञ्जय याङबाङ
क्यानडा

सरकारले प्रारम्भिक १०० दिनमा केही सकारात्मक कदम चाल्न खोजेको देखिए पनि व्यवहारतः त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। जनताको आधारभूत आवश्यकता र राज्य संरचना जस्ता क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न योजना लागु गरिएको भनिए पनि हालसम्म सतहमा देखिएका छैनन्।

कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन्। बेरोजगारी र महँगीको समस्या छन्, जसलाई सरकारले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन। नीति निर्माण गरेको जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनतर्फ खासै ध्यान दिइएको छैन।

अहिले ल्याइएको अर्थनीतिले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा धनाढ्य वर्गलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ। सीमित व्यक्तिलाई लाभ हुने नीतिले जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैन। तथापि अन्य क्षेत्रमा केही आशावादी बन्ने नीति आएको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई औसतभन्दा माथि भन्न सकिन्न।

हरिचरण राई
दक्षिण कोरिया

सरकारको १०० दिनको काम हेर्दा रामराज्य नै भए जस्तो पनि लाग्दैन। तर, राम्रो गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। पुरानो प्रणालीभन्दा न्याय तथा प्रशासनको क्षेत्रमा छिटो काम भएको जस्तो अनुभूति गर्न पाइयो। १०० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएको जस्तो लाग्छ। यसअघि भएका अनियमितताका विषयमा खोजी गर्ने काम पनि सकारात्मक छ। त्यसैले सरकारको १०० दिनको प्रयासलाई राम्रो भन्न सकिन्छ।

हिक्मत लिम्बू
न्युयोर्क, अमेरिका

पुरानो सरकारमा सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने तर काममा ध्यान नदिने प्रवृत्ति थियो। तर, वर्तमान सरकार सत्ताका लागि मात्र होइन, केही गरौँ भनेर लागेको देखिन्छ। यो सरकारको १०० दिनसम्मको काम गर्ने शैली हेर्दा भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ। यो सुरुआतमा गरेको राम्रो काम हो। अझै राम्रो काम गरोस् भन्ने लागेको छ।

संवाददाताहरू : अनिल श्रेष्ठ, उन्नती चौधरी, गोपाल दाहाल, दीपकजंग शाही, मणि दाहाल, रिना थापा, वीरेन्द्र रमण, सविता श्रेष्ठ, सीपी खनाल