काठमाडौँ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेसँगै अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढे पनि गुणस्तरीय सेवा र जनशक्ति टिकाउने सवालमा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ।

काठमाडौँको धुम्बाराहीस्थित इन्स्टिच्युट फर इन्ट्रिगेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको ‘दि प्राइभेटाइजेसन पाराडक्स’ नामक रिपोर्टले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे, आईआईडीएसका अनुसन्धान प्रमुख उत्तम शर्मा, डेभिड मकोयलगायत विज्ञ सम्मिलित अध्ययनमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाको वर्तमान अवस्था र यसका जटिलता समेटिएको छ।

अध्ययमा सन् १९९० मा चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रका लागि बाटो खोल्दा नेपालमा चिकित्सक अभाव हटाउने र विदेश पढ्न जाने नेपाली रकम जोगाउने उद्देश्य राखे पनि अहिले त्यसले कैयौँ विरोधाभास उब्जाएको उल्लेख छ।

अध्ययनअनुसार हाल नेपालमा भारत र बांग्लादेशमा बढी चिकित्सकको घनत्व छ। नेपालमा हाल प्रति १० हजार जनसंख्यामा चिकित्सकको संख्या १०.९ पुगेको छ। यो संख्या भारत (९.५५) र बांग्लादेश (७.२२) को तुलनामा बढी हो। तर सन् २००४ मा नेपालमा चिकित्सकको संख्या प्रति १० हजारमा २.१ मात्र थियो। विगत २० वर्षमा यो संख्या पाँच गुणाले बढेको हो।

अध्ययनले नेपालमा चिकित्सकको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको लगानी मानेको छ। किनकि सन् १९९१ यता देशमा मेडिकल कलेजको संख्या एकबाट २८ पुगेको छ। जसमा १६ निजी र १२ वटा सार्वजनिक शिक्षण संस्था छन्।

निजी मेडिकल कलेजको संख्या बढेसँगै अहिले ८२ प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका छन्। जबकि सन् १९९७ मा यो संख्या १७.२ प्रतिशत (११६ मध्ये २० जना) थियो। बाँकी चिकित्सक भारत, रुस, बांग्लादेश, चीन र पाकिस्तानलगायत देशबाट पढेर आएका थिए।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य सेवा विज्ञ तथा अध्ययनका प्रमुख पाण्डेले चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेसँगै जनशक्ति उत्पादनमा संख्यात्मक वृद्धि भए पनि त्यसले गम्भीर विरोधाभास देखाएको बताए। उनका अनुसार, नेपालमा उत्पादन भएकाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले विदेश पलायनका लागि अनुमति लिँदा राज्यको अर्बौंको लगानी खेर गएजस्तै भएको छ।

सन् ०२३/२४ को तथ्यांकअनुसार दुई हजार ६९२ नयाँ डाक्टर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। तर विदेश जान आवश्यक पर्ने ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिनेको संख्या दुई हजार ५१८ छ। नेपालमा ४० देखि ४५ लाख रुपैयाँ महँगो शुल्क तिरेर पढेका विद्यार्थी स्वदेशमा उचित अवसर र सुरक्षा नपाउँदा आर्थिक भारको कारणले पनि अमेरिका, बेलायत वा खाडी मुलुक पलायन भइरहेको पाण्डेले बताए।

त्यस्तै मेडिकल अध्ययन गरेकामध्ये ८८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन खर्च उठाउनकै लागि सहरमा मात्रै बस्न चाहने प्रवृत्तिले गर्दा काठमाडौँमा डाक्टरको थुप्रो लाग्ने तर दुर्गमका अस्पताल रित्तै हुने अवस्था यथावत् रहेको रिपोर्टले उजागर गरेको छ। “निजी लगानीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता बढाएर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बचत गरिदियो। तर यसले गुणस्तर र न्यायोचित वितरणमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ‚” पाण्डेले थपे, “चिकित्सा शिक्षाको मुख्य लक्ष्य डाक्टरलाई जागिर दिलाउनु वा विदेश पठाउनु मात्र हुनुहुँदैन। त्यसैले अब डाक्टरहरूको संख्या मात्र थप्ने होइन, उनीहरूलाई देश र जनताको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न जरुरी छ।”

रिपोर्टअनुसार निजी क्षेत्रले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा ठूलो पुँजी परिचालन गरेको छ। १६ वटा निजी मेडिकल कलेजमा सेयरधनीका ८.१५ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी छ। बैंकले २१.९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। यी संस्थाको जग्गा र भौतिक पूर्वाधारलगायत कुल सम्पत्ति ५७.८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

पाण्डेका अनुसार हाल निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत एक हजार ८४० जना एमबीबीएस विद्यार्थीलाई सरकारी कलेजमा जस्तै राज्यकोषबाट शिक्षण शुल्क उपलब्ध गराउनुपरेको भए त्यसको आर्थिक भार निकै ठूलो हुने थियो। हाल सरकारी मेडिकल कलेजमा प्रतिविद्यार्थी करिब २७ लाख रुपैयाँ शिक्षण शुल्क शोधभर्ना गरिन्छ। हालको यही दरलाई आधार मान्दा, एक हजार ८४० विद्यार्थीको अध्ययनका लागि मात्रै सरकारले वार्षिक करिब ४.९७ अर्ब (झन्डै ५ अर्ब) रुपैयाँ थप व्ययभार बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “यसले के स्पष्ट पार्छ भने निजी क्षेत्रले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ पुँजीगत खर्च जोगाउनुका साथै वार्षिक रूपमा हुने ठूलो शैक्षिक अनुदानको बोझबाट समेत सरकारलाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ‚” पाण्डेले भने।

जनशक्ति उत्पादनमा फड्को, गुणस्तरमा प्रश्न
अध्ययनले औँल्याएको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार सरकारी मेडिकल कलेज अध्ययन गरेकाको सफलता दर ८८.७ प्रतिशत हुँदा निजी कलेजको ७३.०६ प्रतिशत मात्रै छ। अझ डरलाग्दो तथ्य के छ भने, सन् २०२५ र २०२६ को बीचमा मात्रै लाइसेन्स परीक्षामा दुई १८० पटक विद्यार्थी फेल भएका छन्।

यसमा एकपटक भन्दा बढी फेल हुने विद्यार्थी पनि समावेश छन्। यसरी फेल हुने विद्यार्थीको मात्रै करिब ४.५ अर्ब रुपैयाँबराबरको शिक्षण शुल्क र ऊर्जाशील समय खेर गइरहेको पाण्डेले बताए। यो घाटालाई अध्ययनले ‘ठूलो सामाजिक र आर्थिक नोक्सानी’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि डा. अनूप सुवेदी र अर्शशास्त्री विश्वास गौचन सम्मिलित प्यानल डिस्कसन कार्यक्रम भएको थियो। प्यानल डिस्कसनमा सुवेदीले चिकित्सा क्षेत्रमा निजीकरण बढेसँगै अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि भए पनि राज्यले काम गर्ने ठाउँ, उचित अवसर र पारिश्रमिक नदिँदा पलायन बढिरहेको बताए। उनका अनुसार उत्पादन भएका जनशक्तिलाई राज्यले उचित व्यावस्थापन गर्न नसक्दा विशिष्टिकृत सेवा दिने चिकित्सकसमेत बेराजगार भएका छन्।

त्यस्तै अस्पताल र जनशक्ति बढे पनि देशका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका नागरिकका लागि पहुँच नरहेको र पहुँच पुगेका ठाउँमा पनि अनावश्यक परीक्षण, शल्यक्रिया गर्ने तथा गुणस्तरीय सेवा नपाउने समस्या रहेको उनको भनाइ थियो। “जनशक्ति उत्पादन गरिरहने हो र तिनलाई देशमै व्यवस्थापन नगर्ने हो नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नु फजुल खर्चसरह हुनेछ‚” सुवेदीले भने।

अर्थशास्त्री गौचनले भने फरक मत राखे। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेको निजी कलेजलाई १० वर्षभित्र नाफारहित ट्रस्टमा लैजानुपर्ने व्यवस्था ‘अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक’ रहेको तर्क गरे। अर्बौं लगानी गरिसकेका व्यवसायीलाई अचानक व्यवसाय हस्तान्तरण गर भन्नुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र यसले दीर्घकालमा संकट निम्त्याउने उनको तर्क थियो।

अध्ययनले भौतिक पूर्वाधार मात्र हेर्ने पुरानो ‘इनपुट’ आधारित अनुगमन छोडेर विद्यार्थीको सीप परीक्षण गर्ने ‘दक्षतामा आधारित मूल्यांकन’ अपनाउन र विशेषज्ञता हासिल गर्ने स्नातकोत्तर तहका क्लिनिकल सिट विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै अर्थशास्त्री गौचनले नेपाललाई क्षेत्रीय ‘मेडिकल हब’ बनाउन १० हजार विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने लक्ष्य राख्नुपर्ने र नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायको रकम प्रयोग गरी सरकारी अस्पतालसँगको साझेदारीमा नयाँ कलेज खोल्ने ‘पब्लिक-पब्लिक पार्टनरसिप’ को मोडल प्रस्ताव गरे।

सुवेदीले चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउनुपर्ने र दुर्गममा चिकित्सक टिकाउन उचित पारिश्रमिक, कार्यस्थलको सुरक्षा र वृत्तिविकासको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित अन्य विज्ञले चिकित्सा शिक्षाको पुरानो पाठ्यक्रममा सुधार गरी दक्ष शिक्षक उत्पादन गर्नुपर्ने र निजी कलेजलाई नाफारहित बनाउने कानुनी प्रावधानको आर्थिक प्रभावबारे तत्काल गम्भीर अध्ययन हुनुपर्ने औँल्याए।