ललितपुर। पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवा तथा विज्ञहरूले सूचना, प्रविधि र परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसँगै सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न जोड दिएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले बागमती प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयको सहकार्यमा आज (आइतबार) आयोजना गरेको छलफलमा महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माले विद्यमान कानुनमा गरिनुपर्ने संशोधनलगायत आफूहरूले उठाएका सवालमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा कतैबाट हनन् हुन नहुने र पत्रकारहरू जिम्मेवार पनि हुनुपर्ने बताइन्।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई समेत डिजिटल रूपान्तरणका आधारमा परिवर्तन गर्दै कानुनी संशोधनमा जानुपर्ने बताए। उनले आफूहरूले मन्त्रालयको आग्रहमा आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरेर २०७५ सालमै बुझाएको भए पनि हालसम्म संसद्‌मा पेस नभएको गुनासो गरे। उनले संसद्‌मा पुगिसकेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’का कतिपय प्रस्तावले काउन्सिललाई स्वायत्त नबनाउने भएकाले त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

पत्रकार विनोद ढुंगेलले सूचना, प्रविधि र परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसँगै सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको बताए। उनले दर्ता भएकामध्ये १६ प्रतिशत पत्रपत्रिका मात्रै नियमित प्रकाशन भइरहेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था त्यहीअनुसारको हुनुपर्ने बताए।

बागमती प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले संविधानमा भएको प्रदेशको सञ्चारसम्बन्धी अधिकारलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएका सम्बन्धमा संघीय सरकारले मनन् गर्नुपर्ने बताए।

महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनको सञ्चार तथा सूचनामन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले उद्घाटन गरेका थिए।