काठमाडौँ
००:००:००
२१ असार २०८३, आईतवार
काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आव ०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि वर्तमान चुनौती ब्याजदर मात्र नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालन रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा महासंघका तर्फबाट सुझाव पेस गर्दै अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले अर्थतन्त्रका बाह्य आर्थिक सूचक सबल रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३८.३ प्रतिशतले बढेर १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा भए पनि कर्जाको मागमा संकुचन देखिएको र बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको तर निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
“अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको कमी होइन, बरु बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित हुनु हो। धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु पर्छ‚” उनले भने।
यस्तो अवस्थामा महासंघले निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र वर्गीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत र डिजिटल बैंकिङ तथा भुक्तानीका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
यो पनि…
