विराटनगर। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गाको संयुक्त रूपमा स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।

आइतबार साँझ अस्पताल आइपुगेका मन्त्रीद्वयले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रको अवलोकन गर्दै सात दिनभित्र ती संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएका हुन्।

वर्षौँदेखि विभिन्न संघ-संस्थाले अस्पतालको जग्गा कब्जा गरेर व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएपछि मन्त्रीद्वयले चासो देखाएका हुन्। निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले अस्पतालको जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना अबको एक साताभित्र खाली गराउने उद्घोष गरिन्। “अस्पताल प्रशासनले अतिक्रमित संरचना हटाउन दिएको १५ दिने समयसीमा सकिँदा पनि जग्गा खाली नहुनु दुःखद हो,” उनले भनिन्‚ “अबको एक हप्ताभित्र यो ठाउँ खाली हुन्छ। हामी यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौँ।” अस्पतालले दिएको म्याद २२ असारमै सकिएपछि मन्त्रीद्वयले आइतबार साँझ आधा घण्टा लगाएर अस्पतालको पश्चिमतर्फको अतिक्रमित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका हुन्।

अस्पतालको अतिक्रिमित जग्गाको निरीक्षण गर्दै मन्त्रीहरू।

व्यावसायिक कब्जा र आम्दानी
कोसी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको विराटनगर ७ स्थित कित्ता नम्बर ११‚ १२, १५, २२, २३‚ र २६ को बहुमूल्य जग्गामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर समिति र देवकोटा पुस्तकालयले स्थायी संरचना बनाएका छन्। सामाजिक सेवाको आवरणमा जग्गा ओगटेका यी संस्थाले ३० भन्दा बढी व्यावसायिक सटर निर्माण गरी मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडा असुलिरहेका छन्।

अस्पतालको आन्तरिक अध्ययनअनुसार क्षयरोग निवारण संस्थाले ६ कट्ठा ८ धुर जग्गा ओगटेर मासिक करिब दुई लाख रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएको छ। त्यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दुई कट्ठा जग्गामा बनेको भवन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई भाडामा दिएर मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ। गणेश मन्दिर समिति र देवकोटा पुस्तकालयले पनि सडक मोहडाका सटरहरूबाट उल्लेख्य भाडा असुलिरहेका छन्।

आफ्नै जग्गा अरूले उपभोग गरिरहँदा अस्पतालले भने पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गा अभाव खेप्नुपरेको छ। विडम्बना त के छ भने- जग्गा भोगचलन गर्न नपाए पनि अस्पतालले वर्षौँदेखि सरकारलाई नियमित राजस्व तिरिरहेको छ। जनसम्पर्क अधिकारी नवराज लुइँटेलका अनुसार अस्पतालले २०८३ असारसम्मको १० लाख ५७ हजार ८६० रुपैयाँ राजस्व तिरेको बताए।

यो पनि…

अस्पतालको जग्गामा अरूकै रजगज

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि यसअघि नै संरचना खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले गत शुक्रबार सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर एक साताभित्र जग्गा छाड्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले मन्त्रीद्वयको स्थलगत निरीक्षण र प्रतिबद्धतापछि जग्गा फिर्ता हुने प्रक्रियाले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।