पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कुल विनियोजित बजेटको ६४.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। प्रदेश स्थापना भएयताका पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो खर्च प्रगति कमजोर देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि ३२ अर्ब ६ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसमध्ये २० अर्ब ६० करोड ५० लाख ६५ हजार ९७८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीका अनुसार चालुतर्फ सा अर्ब ६० करोड ८४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६०.६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६७.४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

अघिल्ला वर्षभन्दा घट्यो बजेट कार्यान्वयन
गण्डकी प्रदेशमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेट खर्च क्रमशः घट्दो देखिएको छ। आव ०७९/८० मा ६५.७ प्रतिशत, ०८०/८१ मा ६६.५९ प्रतिशत र ०८१/८२ मा ६९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। चालु आवमा भने खर्चदर ६४.२६ प्रतिशतमा सीमित भएको हो।

ऊर्जाको खर्च उच्च, आर्थिक मामिला मन्त्रालय कमजोर
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चार अर्ब ३२ करोड ५५ लाख रुपैयाँमध्ये तीन अर्ब ७० करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ८५.७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालय छ। यो मन्त्रालयले २३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये आठ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यसको खर्च प्रगति ३७.४ प्रतिशत छ।

प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने अपेक्षाकृत कमजोर खर्च गरेको छ। १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये मन्त्रालयले सात अर्ब ८८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६४.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

अधिकांश मन्त्रालयको खर्च ५० देखि ७७ प्रतिशतबीच
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसको प्रगति ५० प्रतिशत छ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ८५ करोड २२ लाख रुपैयाँमध्ये ५८ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ६८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दुई अर्ब एक करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्ये एक अर्ब २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसको खर्च प्रगति ६०.३९ प्रतिशत छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँमध्ये ८२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ७७.६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

त्यस्तै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७५.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रगति ६३.५९ प्रतिशत छ।