देशमा बढेको भ्रष्टाचार, राजनीतिक विसंगति र बेरोजगारी अन्त्यका लागि भनेर २३-२४ भदौ २०८२ मा जेन-जी आन्दोलन भयो। जेन-जी आन्दोलनकी नेत्री रक्षा बमका अनुसार त्यस आन्दोलनमा सहभागी हजारौँ युवामध्येमा एक थिए, मुगुको सोरु गाउँपालिका-१ का २५ वर्षीय गणेश नेपाली। देशमा परिवर्तन आउने आशा बोकेर आन्दोलनमा सहभागी भएको ठ्याक्कै १० महिनापछि र नयाँ सरकारले १०० दिन पूरा गरेको पाँच दिनपछि २५ असारमा उनै गणेशले आत्मदाह गरेर आफैँलाई सिध्याए।

जेन-जी आन्दोलनकै बलमा पुराना दल विस्थापित भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार बन्यो। तर, गणेश नेपाली जस्ता युवाकै योगदानले परिवर्तन आए पनि तत्कालका लागि उनीहरूको जीवनमा खासै अन्तर भएन। आशा जगाउन पनि सकेन।

श्रीमती र तीन वर्षीया छोरीको देखभाल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएका गणेश एकातिर नेपालमै जागिर खाने सोचले लोकसेवा परीक्षाको तयारी पनि गरिरहेका थिए भने अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई जाने प्रयासमा पनि थिए। उनी परिवार चलाउन ‘राइड सेयरिङ’ मार्फत मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्थे।

यही क्रममा २५ असारमा यात्रु लिएर काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरीले उनको मोटरसाइकलमा ‘ह्विल लक’ गरिदियो। उनलाई यसको नौ दिनअघि पनि महानगर प्रहरीले यसरी नै ह्विल लक गरेर एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। यसपटक भने नगर प्रहरीसँग उनको निकैबेर विवाद पर्‍यो। त्यसपछि गणेशले शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आफैँलाई आगो लगाए।

यो दु:खद घटनाको भोलिपल्ट २६ असारमा सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका-१० का ३५ वर्षीय विवेक मण्डलले पनि आफ्नै शरीरमा आगो लगाए। उनको जीवनप्रतिको निराशाको प्रमुख कारण पनि बेरोजगारी रहेको उनलाई चिन्नेजान्नेले बताएका छन्।

आत्मदाह गरेका मृतक गणेश नेपाली र विवेक मण्डल।

परिवार र स्थानीयको भनाइअनुसार विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनी पछिल्लो समय बेरोजगार थिए। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-१ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालयमा तीन वर्ष करार शिक्षकका रूपमा काम गरेका उनी गत साउनदेखि जागिर छाडेर बसेका थिए। उनका बुवा उपेन्द्र मण्डलका अनुसार विवेक जागिरका लागि विभिन्न ठाउँमा निवेदन दिन्थे। लिखित परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएर पास भए पनि अन्तर्वार्तामा फालिन्थे। आर्थिक अवस्था सुधार्न नसकेको भन्दै चिन्तित उनी केही समयदेखि तनावमा थिए। २६ असारमा शरीरमा आगो झोसेका उनको पनि काठमाडौँमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो।

यी पछिल्ला दुई घटनाले पढेलेखेका युवाले पनि सहज रूपमा देशमा रोजगारी पाएका छैनन् भन्ने देखाउँछन्। बेरोजगारीले उनीहरूमा निराशा बढाएको छ। त्यसैले पनि रोजगारीका केही न केही विकल्प खोज्नुको साटो आवेशमा आफ्नै ज्यान लिने गरेका घटना भइरहेका छन्।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मानसिक रोग विभागका प्रमुख प्रा.डा. धनरत्न शाक्यका अनुसार मानिसलाई निराशा बढाएर आफ्नै ज्यान लिने अवस्थासम्म पुर्‍याउनेमा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र जैविक कारण हुन्छन्। सामाजिक कारणमध्येकै एउटा हो, आर्थिक कारण। उनी भन्छन्, “मान्छेलाई जुनसुकै कारणले पनि निराश बनाउन र आत्महत्याको बाटोमा पुर्‍याउन सक्छ। त्यसमध्ये बेरोजगारी, सोचे जस्तो कमाइ नहुनु, केही गर्न खोज्दा असफलता हात लाग्नु पनि कारण हुन सक्छन्। जीवनप्रति आशा गुमाएपछि मान्छेले आफैँलाई हानि गर्न सक्छ।”

वैदेशिक रोजगारीमा जाने उत्तिकै

सरकार सञ्चालन गरिरहेको रास्वपाले स्थापनाकालदेखि नै देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने आश्वासन दिँदै आएको छ।

१० वैशाख २०८० मा चितवनमा भएको संसदीय उपनिर्वाचनअघि चुनावी भाषणका क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूले जितेको १०० दिनभित्र विदेशका काम गरिरहेका कम्तीमा १०० जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिलाउने घोषणा गरेका थिए। तर, उनले जितेको ९९औँ दिनको राति निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीमा रोजगारी दिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन सार्वजनिक गरे। त्यसबाट कतिले रोजगारी पाए भन्ने विवरण कतै छैन।

 रास्वपा सभापति रवि लामिछाने। फाइल तस्बिर 

सुरुदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका दु:ख-पीडाका विषय उठान गर्दै आएको रास्वपाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरूलाई देशमै बस्ने वातावरण बनाउने, विदेशमा रहेकालाई पनि स्वदेश फर्काउने जस्ता उद्घोष गर्दै आएको छ। तर, उसकै झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले १०० दिन नाघिसक्दा पनि नागरिकमा आशा जगाउन सकेको देखिँदैन।

देशमा रोजगारीको सहज अवसर छैन। कमाउन विदेश जान पनि सुरुमा पैसा नै चाहिन्छ। सम्पन्न परिवारका सन्तान पढ्ने बहानामा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जान्छन्। यसरी पढ्न भनेर गएकामध्ये साँच्चिकै पढ्न जानेको संख्या ज्यादै न्यून हुन्छ भने अधिकांशको उद्देश्य कमाउने नै हुन्छ।

सामान्य आर्थिक अवस्थाका युवाहरू भने ऋण काढेर खाडी क्षेत्रका मुलुक, मलेसिया जान्छन्। साहुको ऋण तिर्दा र घरायसी खर्च टार्दाटार्दै उनीहरूको ऊर्जाशील उमेर सकिन्छ। विदेश जान नसक्नेहरू देशमै निराश भएर बस्नुपरेको अवस्था छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।

वैदेशिक रोजगार विभागको एक वर्षयताको तथ्यांकले जेन-जी आन्दोलनअघिकै अनुपातमा अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरू गइरहेको देखाउँछ। अर्थात्, आन्दोलनपछि संसदीय निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बनिसकेपछि पनि युवाहरूले देशमा रोकिने र सम्भावना खोज्ने ठाउँ देखिरहेका छैनन्।

विभागको तथ्यांकअनुसार जेन-जी आन्दोलन हुनुअघि साउन २०८२ मा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६८ हजार ११० थियो। जसमा नयाँ श्रम स्वीकृत लिने ४४ हजार ४६६ र बाँकी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर पुनः स्वीकृति लिने थिए। यसको अघिल्लो महिना असारमा श्रम स्वीकृति लिएका ७८ हजार ८८० जनामध्ये ५३ हजार ६४६ जना नयाँ स्वीकृति लिने थिए। त्यस्तै, जेठमा जम्मा ७४ हजार ४६७ ले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये नयाँ ४६ हजार ७१४ थिए।

जेन-जी आन्दोलन भएकै महिना भदौमा पनि ६७ हजार ९७२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसमध्ये नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४५ हजार ७३२ थियो। आन्दोलनपछि असोजमा त श्रम स्वीकृतिको काम नै ठप्प भयो। त्यसपछिको कात्तिकमा त श्रम स्वीकृति लिने ७३ हजार ९४ जना थिए। अर्थात् जेन-जी आन्दोलन अघि र पछि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या लगभग बराबरी नै थियो। तर, नयाँ श्रम स्वीकृति लिने घटेर २२ हजार ५१४ भए। मंसिरमा ६५ हजार ७०५ ले श्रम स्वीकृति लिएकामा नयाँ स्वीकृति लिने २९ हजार ६१८ थिए। त्यस्तै, पुसमा ६२ हजार ५५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा नयाँ ३१ हजार ७५० थिए।

यस तथ्यांकबाट पहिला वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिनेमध्ये धेरैजसो नयाँ हुन्थे भने जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ घटे तर पहिला विदेश गएर फर्किएकाहरू फेरि जाने क्रम बढ्यो।

२१ फागुन २०८२ मा देशमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। त्यो महिना भने वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिनेको संख्या केही घटेको देखिन्छ। फागुनमा जम्मा ५२ हजार ९४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसमा आधाभन्दा बढी अर्थात् २८ हजार ३८३ नयाँ थिए।

चुनावपछि चैत महिनामा केही बढेर ६१ हजार ८१९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा करिब एकतिहाइ २० हजार ५४५ जना मात्र नयाँ थिए। १३ चैतमा वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने आश्वासन दिए पनि नागरिकमा आशा खासै देखिएन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घटेन। वैशाख २०८३ मा चैतभन्दा बढेर ७४ हजार ४२९ ले श्रम स्वीकृति लिए। त्यसमा आधाभन्दा बढी ४१ हजार ३२४ नयाँ थिए। जेठमा ६१ हजार ७२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा आधाजसो ३१ हजार ७०१ नयाँ थिए।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि अनुमति लिने नेपालीहरूको यस तथ्यांकले रास्वपा र सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र सहज वातावरण बन्ने भनेर दिएको आश्वासनलाई नागरिकले नपत्याएको देखायो। जेन-जी आन्दोलन हुनुभन्दा अघिल्लो महिनाको तुलनामा रास्वपा सरकार गठनको दुई महिनापछि श्रम स्वीकृति लिने झनै बढेका छन्। त्यसमा पनि पहिला विदेश गएर फर्किएकाहरू कम र नयाँ स्वीकृति लिएकाहरू बढी संख्यामा विदेश जान्थे तर अहिले नयाँ र पुराना सराबरी विदेश गइरहेका छन्।

यो तथ्यांक त वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिनेको मात्र हो। अवैध बाटो हुँदै विभिन्न देश जाने, भिजिट भिसामा गएर उतै काम गर्ने र रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको तथ्यांक यसमा समावेश छैन।

रास्वपाले २१ फागुन २०८२ को चुनावताका सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा लाखौँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएको भन्दै नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धाताहरूलाई स्वदेश फर्काउने उल्लेख छ। तर, विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, बेलायतलगायत देश जाने विद्यार्थी वार्षिक एक लाख हाराहारी हुन्छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश पढ्दै रोजगारी गर्छन्।

युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर भन्दै १ मे २०२६ मा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले काठमाडौँमा निकालेको र्‍याली।

यसरी जाने विद्यार्थीको संख्या पनि पहिलाभन्दा बढिरहेको शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूको विवरणमा भेटिन्छ। पढ्न विदेश जानका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको संख्या बजारमा अहिले एक लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ। यसबाट पनि नयाँ पुस्तामा देशमै पढ्ने र रोजगारी पाइने आशा कम रहेको देखिन्छ। जेन-जी अभियन्ता रक्षा बम रास्वपा सरकारले नयाँ पुस्तालाई देशमै केही गर्ने आशा जगाउन नसकेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “जुन पुस्ताले आन्दोलन गरेर सत्तामा पुर्‍याएका छन्, उनीहरूलाई नै देशमा राम्रो वातावरण बन्छ भनेर आशा जगाउन सकेको छैन। बरु सरकारका गतिविधिले नयाँ पुस्तामा निराशा बढिरहेको छ।”

रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्दै छ सरकार?

जनवरी २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपालमा श्रम बजार, सीप र रोजगारीबीचको असन्तुलनका कारण युवा, महिला र सीमान्तीकृत समूहका लागि बेरोजगारीको ठूलो समस्या रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सार्वजनिक रोजगारी सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २४ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आन्तरिक श्रम बजार विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, सहकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा विभिन्न ठाउँमा गोष्ठी र अन्तरक्रिया गरिएको छ। त्यस्तै, जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते र तिनका आश्रित परिवारलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टाँसिएको सूचना हेर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रेमिटेन्सको छ। २६ फेब्रुअरीमा रोयटर्समा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एसियामै सबैभन्दा बढी छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको बेरोजगारी दर २०.६ प्रतिशत छ। नेपालबाट दैनिक एक हजार ५०० हाराहारी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई नेपालमै रोक्न सजिलो छैन।

३० चैतमा सरकारले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ दलका घोषणापत्र अध्ययन गरेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पारेको थियो। प्रतिबद्धताको बुँदा नं. ७ मा देशमै रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ। जसमा लेखिएको छ, ‘रोजगारीलाई अस्थायी राहत होइन, स्थायी आधार बनाउँदै पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।’

सोही बुँदामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। भाषण र वाचापत्रमा जे लेखे पनि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न र देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउन सकेको छैन। प्रा. धनरत्न शाक्य भन्छन्, “नागरिकको अभिभावक सरकार हो, सरकारले नै नागरिकलाई आशा जगाउन सक्नुपर्छ।”

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पीताम्बर घिमिरेका अनुसार सरकारले आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गरेर युवा पुस्तालाई स्वेदशमै अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। सरकारले २०८३-९२ लाई ‘आन्तरिक रोजगारी दशक’ का रूपमा मनाउने उद्घोष गरेको छ। त्यसका लागि आन्तरिक रोजगार नीति र आन्तरिक रोजगार ऐन ल्याउन छलफल भइरहेको सहसचिव घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पालिकाहरूमार्फत करिब १५ हजारलाई रोजगारी दिइएको छ तर ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न पहिला पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ।”