काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म प्रगति नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने बताउँदै अनुमति लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले कुनै पनि प्रवर्द्धकले लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) लिएर बस्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै इप्पानले पनि यस्ता गतिविधिको संरक्षण नगर्न आग्रह गरे।

ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबै विषयलाई एउटै रूपमा नभई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

विद्युत् ऐन आएपछि त्यससँगै आवश्यक नियमावली र निर्देशिका ल्याएर नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले भविष्यको ऊर्जा योजना ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) को अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको धारणा छ। विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिँदै ऊर्जा कूटनीति सुदृढ बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ को दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा विकासमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत समस्याको समाधानका लागि ३८ बुँदे सुझाव ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको छ।

संस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागिता, विद्युत् ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने व्यवस्था, साझा प्रसारण लाइन निर्माण, अनुमतिपत्रको अवधि वृद्धि, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) प्रणालीमा सुधार, विद्युत् खपत अभिवृद्धि, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरणलगायतका विषय समेटेर सुझाव दिएको हो।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरे निजी क्षेत्र मात्रैबाट आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकिने दाबी गरे । उनले पिपीएमा भइरहेको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसिओडी) नथपिने व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेजीलगायत विषयले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको बताउँदै उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

अध्यक्ष डाँगीले पिपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्भव नहुने र त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यासले लगानी वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गरे । उत्पादन सुरु नगरी प्राथमिक शेयर निष्कासन (आइपिओ) तथा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न इप्पान स्वयं प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे।