काठमाडौँ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय युवा परिषद् र यूएनएफपीएले संयुक्त रूपमा विश्व जनसंख्या दिवस २०२६ भव्य रूपमा मनाएका छन्।

यस अवसरमा नीति निर्माताहरू र १५० भन्दा बढी युवाबीच नेपालको जनसांख्यिकीय र विकास नीतिहरूको केन्द्रमा युवाका आशा तथा आकांक्षालाई कसरी समेट्ने र जनसांख्यिकीय परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा बृहत् छलफल भएको यूएनएफपीएका सञ्चार विश्लेषक अदिति अर्यालले जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा यूएनएफपीएको ‘जनसांख्यिकीय भविष्य सर्वेक्षण’ (डेमोग्राफिक फ्युचर्स सर्भे) को नेपाल संस्करण सार्वजनिक गरियो। यो सर्वेक्षण विश्वभरका ७३ देशका करिब एक लाख नौ हजार युवाको धारणा समेटिएको सबैभन्दा ठुलो विश्वव्यापी अध्ययनमध्ये एक हो। सर्वेक्षणका निष्कर्षहरूले युवाहरू अझै पनि आपसी सम्बन्ध, सुखी पारिवारिक, सामाजिक र प्रजनन अधिकारसम्बन्धी प्राथमिकताको चाहना राख्छन् भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ। तर आर्थिक अनिश्चितता, आवास, रोजगारी र अन्य संरचनागत बाधाहरूका कारण उनीहरू दिनानुदिन संकुचित बन्दै गएको सर्वेक्षणले देखाउँछ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिका माननीय सभापति ओजस्वी शेरचनले परिमार्जित नीति र शासन व्यवस्थामा जोड दिइन्। बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार युवाका आकांक्षा समेट्न ठोस तथ्यमा आधारित नीति आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले भनिन्, “पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको रचनात्मक डिजिटल ऊर्जाको फ्युजन (मिश्रण) बाट मात्रै उत्कृष्ट समाधान निस्कन्छ।”

नेपाल हाल ऐतिहासिक रूपमा युवा बाहुल्य समाजबाट वृद्धावस्थातर्फ उन्मुख हुँदै महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। यसका साथै देशले तीव्र बजारीकरण, आन्तरिक तथा वैदेशिक बसाइँसराइको उच्च दरको चुनौती सामना गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) को अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए। उनले नेपालको जनसांख्यिकीय अवसर (डेमोग्राफिक विन्डो अफ अपर्चुनिटी) बाट पूर्ण लाभ लिन हाल निर्माण भइरहेको ‘जनसांख्यिकीय लाभांश खाका’ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड रोडम्याप) मा नेपाली युवाहरूको वास्तविक आवाज र अनुभवहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रतिबिम्बित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी यूएनएफपीएका नेपाल राष्ट्रिय प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल संख्यात्मक तथ्यांक मात्र नभई मानिसका आशा, आकांक्षा र छनोटको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पारे। यूएनएफपीए र सरकारी साझेदारहरूबीचको साझा लक्ष्यबारे प्रकाश पार्दै उनले नेपालका प्रत्येक युवाको आकांक्षालाई वास्तविकतामा बदल्न र देशको भविष्य निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक अवसर, सूचना र सहयोग उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा मुख्य निष्कर्षहरूको प्रस्तुतीकरणपछि अन्तर-पुस्ता संवाद (इन्टर-जेनेरेसनल डायलग) र खुला सत्रको आयोजना गरिएको थियो। जहाँ युवा प्रतिनिधिहरूले सम्बन्ध, अभिभावकत्व र बसाइँसराइसम्बन्धी निर्णयलाई प्रभाव पार्ने प्रणालीगत चुनौतीबारे आफ्ना धारणा राखे। संवादको महत्त्वमाथि जोड दिँदै युवा अभियन्ता रीता थापाले युवाहरू गुणस्तरीय शिक्षा, करियर निर्माण तथा सुखद पारिवारिक जीवनको चाहना राख्ने भए पनि विभिन्न व्यावहारिक र संरचनागत चुनौतीका कारण उनीहरूका योजना प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरिन्।