राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशन चितवनमा ७ असारमा सुरु भएर ९ गते सकिने तय भए पनि निर्धारित मितिभन्दा तीन दिन ढिलो गरी १२ असारमा मात्र सकियो।

महाधिवेशनमा नेता-कार्यकर्ता र आमन्त्रित अतिथिसँगै विभिन्न अनुसन्धाता पनि अवलोकनका लागि पुगेका थिए। डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरका अनुसन्धाता आन्विका गिरी र कुन्साङ पनि तिनैमध्येका थिए। उनीहरूले रास्वपा महाधिवेशनमा अस्तव्यस्त व्यवस्थापनसँगै पार्टीको संगठन, समावेशिता र आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएका गम्भीर विषय देखेको बताएका छन्।

महाधिवेशनमा देशभरबाट चार हजार १९ प्रतिनिधि सहभागी भएको भनिए पनि प्रतिनिधिको यकिन संख्या स्पष्ट थिएन। पार्टीका महामन्त्रीसँग सोध्दा पनि निश्चित जवाफ अनुसन्धाताहरूले पाएनन्।

आन्विकाले यसअघि चितवनमै भएको नेकपा (एमाले)को १०औँ महाधिवेशन पनि अवलोकन गरेकी थिइन्। उनलाई रास्वपाको महाधिवेशन एमालेको भन्दा निकै फरक लाग्यो। उनका अनुसार एमाले महाधिवेशनमा नेताहरूले आआफ्ना क्षेत्रका कार्यकर्तालाई बसमा राखेर ल्याएका थिए। तर, रास्वपाको महाधिवेशनमा त्यसरी नेताको पछि लगाइएका मानिस देखिएनन्।

भर्खरैको निर्वाचनमा रास्वपाले पाएको जनमत र सार्वजनिक कार्यक्रममा कम देखिएका सभापति रवि लामिछाने तथा वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भाषण सुन्न ठूलो संख्यामा मानिस आउने उनको अनुमान थियो। तर, महाधिवेशनमा त्यस्तो उपस्थिति देखिएन।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर र मार्टिन चौतारीले मंगलबार आयोजना गरेको ‘प्रत्यक्ष अवलोकनमा रास्वपा महाधिवेशन’ विषयक छलफलमा आन्विकाले भनिन्, “होटलहरू भरिएका थिए भनेर हामीले रिपोर्टहरूमा पढ्यौँ। तर, बजारहरू खुला थिए र एकदम अर्गानिक कार्यकर्ता सहभागी थिए।”

भर्खरैको निर्वाचनमा रास्वपाले पाएको जनमत र सार्वजनिक कार्यक्रममा कम देखिएका सभापति रवि लामिछाने तथा वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भाषण सुन्न ठूलो संख्यामा मानिस आउने उनको अनुमान थियो। तर, महाधिवेशनमा त्यस्तो उपस्थिति देखिएन।

“यसबाट भर्खरैको निर्वाचनमा पाएको मत पार्टीकरण अथवा संस्थागत भइसकेको छैन कि भन्ने प्रश्न मनमा उब्जिएको छ,” उनले भनिन्।

बरु सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहारसँग टन्टलापुर घाममा समेत बाटो छेकेर सेल्फी खिच्नेहरूको भिड थियो। यसले रवि लामिछानेको लोकप्रियतालाई राजनीतीकरण गरेर पार्टी निर्माण गरिएको संकेत दिने आन्विकाको बुझाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै अनुसन्धाता आन्विका गिरी र कुन्साङ। तस्बिर : गोपाल दाहाल

महाधिवेशन अव्यवस्थित भएको विषय त्यतिबेलै सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। न उद्घाटन र बन्दसत्र समयमा भए, न समापन नै तोकिएको मितिमा भयो।

प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद त्यसको मुख्य कारण रहेको आन्विकाको तर्क छ। “कति प्रतिनिधि हुने भन्ने निर्क्योल नभएको र विभिन्न समूहलाई समायोजन गर्न सकस भएको एकदमै राम्ररी देखियो,” उनले भनिन्।

रास्वपामा वालेन्द्र शाहको समूहसँगै विवेकशील साझा पार्टी, थरुहट आन्दोलन तथा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट आएका व्यक्ति पनि छन्। उनीहरूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयले महाधिवेशन लम्बिएको अनुसन्धाताहरूको बुझाइ छ।

राजनीतिक दलहरूले सामान्यतः वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सकेपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्छन्। तर, रास्वपाले तल्ला तहका सबै अधिवेशन सकेको थिएन।

रास्वपाभित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को बहस व्यापक थियो। सांसदहरूलाई प्रदेश वा जिल्ला सभापतिमा दाबी नगर्न केन्द्रबाट परिपत्रसमेत गरिएको थियो। तर, बहालवाला सांसदहरूले चार प्रदेशमा सभापति पदमा दाबी गरेका थिए। उनीहरू सबै पराजित भए।

उसले ७७ मध्ये ६४ जिल्लामा र ७५३ मध्ये ६०९ पालिकामा मात्र अधिवेशन सकेको थियो। वडा अधिवेशन करिब ६५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको थियो भने मधेस प्रदेशको अधिवेशन हुन सकेको थिएन।

रास्वपाभित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को बहस व्यापक थियो। सांसदहरूलाई प्रदेश वा जिल्ला सभापतिमा दाबी नगर्न केन्द्रबाट परिपत्रसमेत गरिएको थियो। तर, बहालवाला सांसदहरूले चार प्रदेशमा सभापति पदमा दाबी गरेका थिए। उनीहरू सबै पराजित भए।

अनुसन्धाताहरूलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यस विषयमा बहस हुने अपेक्षा थियो। तर, त्यस्तो बहस भएन।

अनौपचारिक चियागफमा भने उनीहरूले प्रतिनिधिका प्रशस्त असन्तुष्टि सुने। ती असन्तुष्टि बन्दसत्रको अजेन्डा बन्न सकेनन्।

रास्वपाले गुट-उपगुट नरहेको दाबी गरे पनि महाधिवेशनमा त्यसको झल्को देखिएको कुन्साङले बताइन्।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा मोहीको तस्बिर राखेपछि महाधिवेशनस्थलमा मोहीको व्यापार भने व्यापक भएको उनीहरूले सुनाए। अनुसन्धाताहरूले एमालेको युथ फोर्स र माओवादीको वाईसीएलको झल्को दिने रास्वपाको ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ का गतिविधि पनि देखे।

कुराकानीका क्रममा उक्त टिमका सदस्यहरूले पार्टीका प्रतिनिधि र नेतालाई प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिन नसके आफूहरूले दिने दाबी गरेका थिए।

अनुसन्धाता कुन्साङले महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया र समावेशिताको अवलोकन गरेकी थिइन्। महाधिवेशनअघि नै सभापति र वरिष्ठ नेता निश्चित थिए। पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न उम्मेदवारी दिएका धेरैले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिए।

रास्वपाले गुट-उपगुट नरहेको दाबी गरे पनि महाधिवेशनमा त्यसको झल्को देखिएको कुन्साङले बताइन्।

महाधिवेशनमा सभापतिसहित ९९ सदस्य निर्वाचित हुने र ५१ सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचितमध्ये ६२.६३ प्रतिशत खस-आर्य समुदायका छन्। दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर छ। “महाधिवेशनमा मत हाल्नेको संख्या न्यून छ। यसले महाधिवेशनको वैधताबारे प्रश्न उठाएको छ,” कुन्साङले भनिन्।

महाधिवेशन नीति र नेतृत्वबारे छलफल गर्ने थलो भए पनि रास्वपाको महाधिवेशनमा बालेन र रविकै चर्चा बढी भएको अनुसन्धाताहरूले बताए। प्रतिवेदनमा पर्याप्त छलफल नभई नेताहरूले वाचन गरेका विषय ताली बजाएर पारित गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

निर्वाचितमध्ये ५० प्रतिशत महिला समेटिएको विषयलाई भने अनुसन्धाताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर, महाधिवेशनले सभापतिलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्म सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने भएकाले उनले आफूअनुकूलको समूह बनाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसले दलको आन्तरिक लोकतन्त्रमा पार्न सक्ने असरप्रति अनुसन्धाताहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

उनीहरूले महाधिवेशनबाट पारित प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा सभापति लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेका प्रतिवेदन कतिपय विषयमा आपसमा बाझिएको पाएका छन्।

वाग्लेले प्रदेश संरचना खारेजीको विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरेपछि विवाद भएको थियो। लामिछानेले भने प्रदेश संरचना सुधार गर्ने उल्लेख गरेका छन्। “दुवैको सल्लाहमै फरक फरक प्रतिवेदन आएको हो कि भन्ने लाग्छ,” आन्विकाले भनिन्।

संवैधानिक समाजवादलाई राजनीतिक सिद्धान्त भन्दै आएको रास्वपा महाधिवेशनपछि सामाजिक लोकतन्त्रतर्फ गएको छ।

रास्वपाले सभापति पदको उम्मेदवारीका लागि ५१ हजार, पदाधिकारीका लागि ४१ हजार र सदस्यका लागि २१ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकेको थियो। यस्तो महँगो शुल्कले महिला, दलित र जनजाति जस्ता समुदायका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुग्न बाधा पुर्‍याउने कुन्साङको तर्क छ। अनुसन्धाताहरूले यसबारे पार्टीका नेतालाई प्रश्न गर्दा पाएको जवाफले आफूहरूलाई चकित बनाएको बताए। “पैसा नहुने मान्छे राजनीतिमा आउने होइन, आफ्नो पेट पालेर बस्ने हो भन्ने जवाफ पाइयो,” आन्विकाले भनिन्।

महाधिवेशन नीति र नेतृत्वबारे छलफल गर्ने थलो भए पनि रास्वपाको महाधिवेशनमा बालेन र रविकै चर्चा बढी भएको अनुसन्धाताहरूले बताए। प्रतिवेदनमा पर्याप्त छलफल नभई नेताहरूले वाचन गरेका विषय ताली बजाएर पारित गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

संवैधानिक समाजवादलाई राजनीतिक सिद्धान्त भन्दै आएको रास्वपा महाधिवेशनपछि सामाजिक लोकतन्त्रतर्फ गएको छ। यससँगै पार्टीले विगतमा गरेका धेरै वाचा छाडेको अनुसन्धाताहरूले बताए।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले विगतमा सभापति अत्यन्त शक्तिशाली र आफूहरू नाम मात्रका महामन्त्री भएको गुनासो गरेको स्मरण गर्दै आन्विकाले भनिन्, “महाधिवेशनको अवलोकनपछि रास्वपा पनि कांग्रेसकै मोडलमा हिँडिरहेको हो कि जस्तो देखियो।”

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक चन्द्रशेखर पराजुलीले सेन्टरले विभिन्न राजनीतिक दलका महाधिवेशन अवलोकन गर्दै आएको र रास्वपाको महाधिवेशन पनि त्यसैअनुसार अवलोकन गरिएको बताए। “अवलोकनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्छौं,” उनले भने, “लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलहरूलाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउने हाम्रो अभियान हो।”