नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन र इतर समूहबीच पुनः संवाद सुरु भएको छ। यसअघि महामन्त्री गुरुराज घिमिरेमार्फत संवाद गरिएकामा यसपटक पार्टी सभापति गगन थापा आफैँले वार्ताको पहल गरेका छन्। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र मध्यमार्गी नेता शेखर कोइराला पक्षले राष्ट्रिय भेलाको तयारी अघि बढाएपछि थापा संवाद गर्न सक्रिय भएका हुन्।

कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका अवसरमा बुधबार (६ साउन) काठमाडौँ, कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा देउवा र कोइराला पक्षले आयोजना गरेको कार्यक्रममा २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गरिएको थियो। संस्थापन पक्षसँग सहमतिको सम्भावना खासै नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै दुवै समूहले राष्ट्रिय भेलामार्फत नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने तयारी गरेका हुन्। इतर समूहका नेताहरूले नयाँ पार्टी गठनसम्मको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने दबाबमूलक रणनीति लिएको भोलिपल्टै बिहीबार बिहान सभापति थापाले नेता कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका छन्।

महामन्त्री घिमिरेका अनुसार पहिलो चरणको संवाद सम्पन्न भएको छ भने अब देउवा समूहका नेतासँग पनि छलफल हुनेछ। उनी भन्छन्, “अब दुईचार दिन वार्ता चल्छ। मलाई विश्वास छ, कांग्रेस एक हुनेछ।”

प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा भएको भेलामा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेताले कांग्रेसको एकतामै जोड दिएको घिमिरे बताउँछन्। “केहीले पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ, नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्छ भने पनि वरिष्ठ नेताहरूले पार्टी एकतामै जोड दिनुभएको छ,” उनी भन्छन्, “परिस्थितिले पार्टीका नेताहरू दुई ठाउँमा उभिन पुगे, अब एकै ठाउँ हुने बेला भएको छ।”

थापा र कोइरालाबीच के कुराकानी भयो भनेर घिमिरेले स्पष्ट खुलाएनन्। तर, उनी वार्ता सुरु भएको र यसले निष्कर्ष निकाल्ने बताउँछन्। भन्छन्, “थप कुरा गर्ने गरी पहिलो चरणको वार्ता सकिएको छ। बाहिर जेसुकै कुरा भएको भए पनि संस्थापन र इतर दुवै समूहको भाव सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने नै छ।”

कोइरालाको सचिवालयले पनि वार्ताबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन। प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा कोइरालाले पार्टी एकताको सम्भावना न्यून बन्दै गएको बताएका थिए। कोइरालाले पार्टी एकतामा जोड दिँदै विभाजन भए त्यसको जिम्मेवार सभापति थापा हुने बताएका थिए। वरिष्ठ नेताहरूले मन सानो नबनाई संवाद गरेर पार्टी एकता गर्न थापालाई सुझाव दिएका थिए।

सदस्यता अद्यावधिक थाती

सभापति थापाले संस्थापन र इतर समूहबीच संवाद सुरु गरेसँगै कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियालाई पनि पुनः ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा राखेको छ। वार्ताबाट सहमति जुट्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पार्टीले अद्यावधिक प्रक्रियामा तत्काल अन्तिम निर्णय नगर्ने संकेत दिएको हो। ४४औँ बीपी स्मृति दिवसकै दिन ६ साउनमा कांग्रेसले अद्यावधिक प्रक्रिया रोकेको थियो।

२ जेठबाट सदस्यता अद्यावधिक, नवीकरण र नयाँ वितरण थालेको कांग्रेसले पटक पटक समय थपेर ३ साउनको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। ३ साउनमा अद्यावधिक प्रक्रियाबारे कुनै निर्णय नगरेको कांग्रेसले ६ साउनमा अद्यावधिक प्रक्रिया बन्द गरेको जनाएको थियो। प्रक्रिया रोकिए पनि कांग्रेसले विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

महामन्त्री प्रदीप पौडेल संयोजक रहेको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले २ जेठयता गरिएको अद्यावधिक, नवीकरण र नयाँ वितरणको तथ्यांक शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। बीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा ७ साउनमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले विवरण सार्वजनिक हुने बताएका थिए। “हिजो कार्यक्रममा व्यस्त भएका कारण विवरण सार्वजनिक गर्न सकिएन, आज अपराह्नसम्ममा विवरण सार्वजनिक गर्छौं,” उनी भन्छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा (बिच), शेखर कोइराला (बायाँ) र पूर्णबहादुर खड्का।

सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य सर्त बनाउन नहुने अडानमा रहेको देउवा-कोइराला समूह अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन। उक्त समूहलाई लक्षित गरी कांग्रेसले अद्यावधिक प्रक्रिया गर्न चाहने नेताहरूलाई ढोका खुला राख्ने रणनीति बनाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक १० देखि १५ साउनसम्म बोलाइएको छ। उक्त बैठकले अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी नभएको समूहबारे के गर्ने निर्क्यौल गर्नेछ। महामन्त्री प्रदीप पौडेल भन्छन्, “कांग्रेसको सदस्य रहेको व्यक्ति र अद्यावधिक गर्न चाहनेलाई महाधिवेशनको एक वा दुई महिनाअगाडि कहिलेसम्म समय दिने भन्नेबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ।”

२७ पुस २०८२ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। विशेष महाधिवेशनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति खारेज गर्दै नयाँ विधानसमेत निर्माण गरेको थियो। विधानमा नियमित महाधिवेशनअगाडि कांग्रेसको सदस्य रहेको व्यक्तिले कम्तीमा एक पटक सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अद्यावधिक नभएको सदस्य महाधिवेशनबाट स्वत: वञ्चित हुनेछ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित

असोजमा १५औँ नियमित महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको कार्यतालिका सदस्यता अद्यावधिक विवादले प्रभावित भएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार चैतमै सुरु हुनुपर्ने सदस्यता अद्यावधिक सर्वोच्च अदालतबाट आधिकारिकताको विवाद टुंगिएपछि मात्रै सुरु भयो। त्यसमा पनि देउवा-कोइराला समूह सहभागी नभएपछि सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रक्रिया धकेलिएको छ। असोजभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बनाइएको रोडम्याप संस्थापन र देउवा-कोइराला समूहबीचको असहमतिका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसका कारण वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको सम्पूर्ण तालिका प्रभावित भएको छ।

कांग्रेसको १२ चैत २०८२ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १६ देखि १९ असोजमा पन्ध्रौँ नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकको निर्णयमा चैत मसान्तमै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक, नवीकरण र नयाँ वितरण थाल्ने भनिएको थियो। तर, उक्त प्रक्रिया कांग्रेस आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाएको करिब एक महिनामा मात्रै सुरु भयो।

१ वैशाखदेखि मसान्तसम्म ६ हजार ७४३ वटै वडाबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण र अद्यावधिक गरिने कार्यतालिका प्रभावित भएर २ जेठबाट मात्रै अद्यावधिक सुरु भयो। केन्द्रले सदस्यताबारे आवश्यक छानबिन गरी १५ असारसम्म टुंगो लगाउने समयसीमा तोकिए पनि अद्यावधिक ६ साउनसम्म पुग्यो। अद्यावधिक क्रियाशील सदस्यको नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म तोकिए पनि प्रभावित भयो।

सल्लाहबिनै मनोनयन गरेपछि चिढिएको देउवा र कोइराला समूह २ जेठबाट थालिएको अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका क्रमिक रूपमा धकेलिँदै आएको छ।

कार्यतालिकाअनुसार २ भदौदेखि सबै वडा समितिको अधिवेशन गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरिने उल्लेख थियो। ७ भदौमा गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन गरिने कार्यतालिका थियो। १७ भदौमा प्रदेशसभा, क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्र क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने उल्लेख नीति कांग्रेसले लिएको थियो।

तर, आधिकारिकताको विवाद टुंगो लागेपछि सभापति थापा देउवा र कोइराला समूहसँग वार्ता गर्न अग्रसर भए। दुवै समूहले अलग अलग सर्त राखेपछि सल्लाह गरेर पुन: वार्ता गर्ने भने पनि सभापति थापा आफैँले त्यसपछि दुवै समूहसँग खासै कुराकानी गरेनन्। २८ वैशाखमा थापाले देउवा र कोइराला समूहका १९ जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गरे। सल्लाहबिनै मनोनयन गरेपछि चिढिएको देउवा र कोइराला समूह २ जेठबाट थालिएको अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका क्रमिक रूपमा धकेलिँदै आएको छ।

अद्यावधिकमा दुवै समूहको समान धारणा छ। १४औँ महाधिवेशनपछि गरिएको नवीकरणलाई अद्यावधिक सरह मान्नुपर्ने, अद्यावधिकलाई अनिवार्य सर्त बनाउन नहुने, विशेष महाधिवेशन र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति समायोजन गर्नुपर्ने, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने देउवा-कोइराला समूहको माग छ। देउवा-कोइराला समूहले ती मागमा लचिलो हुँदै संस्थापनले गर्न सक्ने समायोजनमा चित्त बुझाएर निष्पक्ष महाधिवेशनको लागि राजनीतिक संयन्त्र गठनको नयाँ माग अगाडि सारेको छ। संस्थापनले १४औँ र पन्ध्रौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई समायोजन गर्ने प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ। सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली भन्छन्, “विधानअनुसार उक्त प्रस्ताव स्वीकार हुन सक्दैन, विधानको अधीनमा रहेर मात्रै सहमति हुन्छ।”

देउवा समूह फेरि अदालतमा

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाए पनि यसविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह पुन: अदालत गएको छ। बिहीबार (७ साउन) पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अदालतको आदेश पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। अदालतले निवेदन दर्ता गरी प्रक्रियामा लगिसकेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै पुनरवलोकन माग गरी अदालतमा निवेदन दिइएको पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि बताउँछन्। ४ वैशाखमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको २ माघको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। “न्यायिक पुनरवलोकनको बाटो अझै खुला भएकाले फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाअनुरूप पुन: अदालत गएका हौँ,” निधि भन्छन्।

देउवा पक्ष पुन: निवेदन लिएर गएकाले अदालतको अन्तिम फैसला पर्खिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका अझै धकेलिने आकलन गरिएको छ। सहमहामन्त्री रसाइली भन्छन्, “उहाँहरू अदालत जानुभएको छ, अदालतको के व्याख्या आउँछ हेर्न बाँकी छ, १० देखि १५ साउनसम्म बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको हालसम्मको तयारी, सदस्यता अद्यावधिकको विवादबारे थप निर्णय गर्नेछ।”

 बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा कांग्रेसको इतर समूहले आयोजना गरेको स्मृति सभाका सहभागीहरू।

मूलत: अदालतले राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छैन। दलको आन्तरिक विवाद निर्वाचन आयोगबाटै टुंगो लाग्नुपर्नेमा अदालत पुगेको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्य कानुनी उपचारको व्यवस्था नभएपछि देउवा समूह अदालत गएको थियो र कांग्रेस विवादमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको थियो। कांग्रेस विवादमा अदालतले गरेको व्याख्यालाई देउवा समूहले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवाद गरेको छ। प्रज्ञा भवनमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अदालतको निर्णय र निर्णयकर्ता दुवै न्यायाधीशको भर्त्सना गरेका थिए।

अदालतले कांग्रेस विधानमा रहेको दुई विकल्पमध्ये ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले मागेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनु बाध्यात्मक भएको स्पष्ट पारेको छ। पार्टी नेतृत्वले चासो नदेखाएको अवस्थामा महामन्त्रीहरूले प्रक्रिया अघि बढाउनु विधानविपरीत नभएको अदालतको ठहर छ। केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने र निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै भएकाले विशेष महाधिवेशन आह्वान वैधानिक रहेको व्याख्या सर्वोच्चको छ।

विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएकाले त्यहाँबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नु निर्वाचन आयोगको कानुनी दायित्व भएको अदालतको ठहर छ। विशेष महाधिवेशनका लागि नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा नरहेकाले पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निरन्तरता स्वाभाविक भएको अदालतको व्याख्या छ। त्यस्ता सदस्यले गरेको विशेष महाधिवेशन गैरकानुनी नहुने अदालतको ठहर छ।

अदालतले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबीले त्यसको वैधानिकतामा असर नपर्ने अदालतको व्याख्या छ। त्यस्तो विवाद महाधिवेशनकै क्रममा उठाउनुपर्ने थियो। सर्वोच्चले नियमित महाधिवेशन समयमै हुन नसकेको, त्यसपछि विधानअनुसार प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको र नयाँ नेतृत्व चयन भएको अवस्थालाई वैधानिक प्रक्रिया मानेर निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरिएको उल्लेख गरेको छ।