काठमाडौँ। डिजिटल माध्यमबाट हुने लैंगिक हिंसाको रोकथाम, नियन्त्रण तथा न्युनीकरण गर्न सरकारले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभाका सांसदले जोड दिएका छन्।

प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बाेधनबारे गत १७ असारमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएकाे संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्दै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। १२ साउनमा काठमडौँमा महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा पारित प्रस्तावमाबारे प्रस्तावक सांसद रेनु चन्दले अनलाइन माध्यमबाट हुने लैंगिक हिंसाबाट सामान्यदेखि उच्च ओहदामा भएका महिलाहरू असुरक्षित हुने दर बढेकले यसकाे राेकथाम र नियमनमा कानुन नै ल्याउनुपर्ने बताइन्।

“अनावश्यक ट्राेल हुने, हिंसा तथा दुर्व्यवहार हुने डरले महिला सांसदहरू डिजिटल प्लेटफर्ममा राख्नै डराउनु पर्ने स्थिती छ, अरुलाई झन कस्ताे हाेला?” उनी भन्छिन, “सरकारलाई राेक्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ, कानुन ल्यानुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”

प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैंगिक हिंसा, रोकथाम, नियन्त्रण एवं महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियसभामा २६ जेठमा पेश गरिएको थियाे।

संकल्प प्रस्ताव समर्थक सांसद राेश्नी मेचेले नयाँ महिला सांसदहरु समेत सामाजिक सञ्जालमा ट्राेल भैरहेकाले सरकारले समेत संवेदनशीलता अपनाएको हुनुपर्ने बताइन्। “समस्या सबैको साझा बिषय भएकाेले सरकारले अनलाइन थलाे सुरक्षित राख्नुपर्ने कुरामा जिम्मेवारीबाेध गरेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास हाे,” उनी भन्छिन्।

यस्तै अर्का समर्थक पदमबहादुर परियारले दलित, विपन्न, अल्पसंख्यक समुदायका महिला अनलाइन माध्यममा दाेहाेराेतेहराे प्रभावित भएकाले कानुनी व्यवस्था गर्दा यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।

यसैगरी अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले महिलामाथि हुने लैगिक हिंसाको फेरिएको स्वरुपलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नेगरि माैजुदा कानुनहरुकाे पुनरावलोकन, संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने मत राखे। “पहिले शारीरिक र माैखिक माध्यमबाट याैनजन्य हिंसा हुन्थ्यो, अहिले डिजिटल माध्यमतिर सरेको भएर याे जल्दाेबल्दाे समस्यालाई समेट्न अपराधसंग सम्बन्धित जति पनि कानुन छन्, तिनकाे पुनर्विचार गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

सरकारले यस्ता समस्यालाई विधुतिय काराेबार ऐन २०६३ मार्फत सम्बाेधन गर्ने प्रयास गरेको भएपनि पर्याप्त नहुने उनकाे भनाइ छ। “विधुतिय काराेबार ऐन विशुद्ध कम्प्युटर माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध सम्बाेधन गर्न ल्याइएको हाे, बिषेश कानुन नभएकोले सरकारले दफा ४७ प्रयाेग गरिरहेकाे छ,” उनी भन्छन्, “दफा ४७ ले नसमेट्ने नयाँ नयाँ समस्या आए भने के गर्ने, यसकारण कानुनकाे आवश्यकता छ।”

यस्तै कानुनी व्यवस्थामा जाँदा सरकारले सराेकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताए।