२१ फागुन २०८२ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको एक महिनाअघि नै नेपाली सेना परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ। निर्वाचन अवधिभर नेपाली सेनाले मतपत्र छपाइस्थलको सुरक्षा, मतपत्रको ढुवानी, महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा, अवाञ्छित गतिविधिमाथि निगरानीदेखि मतदानस्थलमा तेस्रो तहको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको छ।

निर्वाचनको सुरक्षाका लागि मतदानअगाडि नेपाली सेनाले कतै हेलिकोप्टर र कतै पैदल गस्तीका योजना बनाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर हेलिकोप्टरमार्फत मतपत्र ढुवानी गर्ने तयारी पनि भइरहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत बताउँछन्। दूरदराज र हिमाली क्षेत्रमा मतपत्र पुर्‍याउन उच्च भारवहन क्षमताको हेलिकोप्टर अपरिहार्य मानिन्छ। निर्वाचनको संवेदनशील समयमा सेनालाई हवाई गस्तीदेखि मतपत्र ढुवानीमा आवश्यक पर्ने त्यस्ता हेलिकोप्टरको अभाव देखिएको छ।

भारत मर्मतमा पठाइएका दुवै हेलिकोप्टर रुसबाट खरिद गरिएका हुन्। यो हेलिकोप्टर मर्मत गर्ने आधिकारिक कम्पनी रुसकै नेसनल एभिएसन सर्भिस कम्पनी (नास्क) हो, जो रुसी सरकारसमेतको स्वामित्व रहेको कम्पनी हो।

सेनासँग रहेका चार वटा एमआई-१७ हेलिकोप्टरमध्ये दुई वटा मर्मतका लागि भारत पठाइएका छन्। ती हेलिकोप्टर कहिले नेपाल फर्किन्छन् भन्ने अझै निश्चित छैन। एउटा एमआई-१७ हेलिकोप्टर पूर्ण मर्मत (ओभरहल) गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रमा थन्किएको छ। अहिले नेपाली सेनाको एउटा मात्रै एमआई-१७ हेलिकोप्टर सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ।

उच्च भारवहन गर्न सक्ने एमआई-१७ हेलिकोप्टर अभावले दुर्गम क्षेत्रको ढुवानी, आपत्कालीन उद्धार तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी बस्नेत भन्छन्, “अहिले हामी भइराखेकै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्छौं।” नेपाली सेनासँग अहिले तीन वटा स्काई ट्रक र एउटा एयर एम्बुलेन्स छ। सेनासँग साना-ठूला १२ हेलिकोप्टर छ। तीमध्ये साना तीन र एउटा एमआई-१७ हेलिकोप्टर उडिरहेका छन्।

नेपाली सेनाले ओभरहल (पूर्ण मर्मत) गर्न भारत पठाएका दुई वटा एमआई-१७ हेलिकोप्टर रोकिएका छन्। सेनाले एउटा हेलिकोप्टर असोज २०८० र अर्को असार २०८१ मा भारत पठाएको थियो। प्रभुराम शर्मा प्रधानसेनापति भएका बखत भारत पठाइएका दुवै हेलिकोप्टर मर्मत अवधि नौ महिना (२७० दिन) नाघिसक्दा पनि नेपाल आउन सकेका छैनन्। दुवै हेलिकोप्टर भारतका अलग अलग निजी कम्पनीमा छन्।

भारतको अमान एभिएसन एन्ड एयर स्पेस कम्पनीमा मर्मत गरिँदै नेपाली सेनाको एमआई-१७ हेलिकोप्टर। तस्बिर : नेपालन्युज

नेपाली सेनाले भारतीय रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको मजगावँ डक सिपबिल्डर्स (एमडीएल)सँग जीटुजी सम्झौता गरेर मर्मतका लागि हेलिकोप्टर भारत पठाएको थियो। त्यसमध्ये एउटा हेलिकोप्टर मर्मत सकिएको एक वर्षै नाघिसक्यो। तर, अर्को हेलिकोप्टर मर्मतको अवस्थाबारे कुनै जानकारी छैन। सेनाले पनि त्यसबारे केही बताएको छैन। यसबारे प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले नेपालन्युजसँग यति मात्र भने, “यो कुरा डीपीआर (सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालय)मै सोध्नु न।”

जबकि, हेलिकोप्टर भारतबाट आउने-नआउने सुनिश्चितता जंगी अड्डाले गर्न सकेको छैन। “हेलिकोप्टर आउँछन्, तर कहिले आउँछन्, कसरी आउँछन् म भन्न सक्दिनँ,” सैनिक प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्। उनका अनुसार जीटुजी सम्झौता र हेलिकोप्टर भारतमा मर्मत भइरहेको सत्य हो।

हेलिकोप्टर मर्मतसम्भारको आधिकारिक रुसी कम्पनीको अनुमतिविना उक्त हेलिकोप्टर उड्नै पाउँदैन, नेपाल ल्याउने त परकै कुरा भयो।

भारत मर्मतमा पठाइएका दुवै हेलिकोप्टर रुसबाट खरिद गरिएका हुन्। यो हेलिकोप्टर मर्मत गर्ने आधिकारिक कम्पनी रुसकै नेसनल एभिएसन सर्भिस कम्पनी (नास्क) हो, जो रुसी सरकारसमेतको स्वामित्व रहेको कम्पनी हो।

जीटुजी सम्झौताको कथा

असार २०८० मा सेनाको एमआई-१७ एनए-५६ भी-५ हेलिकोप्टर पूरै मर्मत (ओभरहल) गर्नुपर्ने अवस्थाले थन्किएको थियो। रुस-युक्रेन युद्ध चलिरहेकाले हेलिकोप्टर मर्मतमा पठाउँदा ‘समय लाग्ने’ भन्दै सेनाले उपाय खोज्न थाल्यो। यही सिलसिलामा नेपाली सेनाका लागि हातहतियार खरिदमा संलग्न व्यक्ति प्रशान्त राणामार्फत तत्कालीन सेनापति शर्माले समन्वय गरे। राणा भारतमा हेलिकोप्टर मर्मत गर्ने कम्पनीहरूसँग सम्पर्क भएका व्यक्ति हुन्। उनले सेनाका हेलिकोप्टर भारतमै मर्मतमा पठाउने भए सहयोग गर्ने वचन दिएपछि भारतको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी एमडीएलले भियतनामको हेलिकोप्टर टेक्निकल सर्भिस कम्पनी (हेली-टेक्नो)सँग समन्वय गरेर मर्मत गर्ने वचन दियो। हेली-टेक्नो त्यही कम्पनी हो, जसलाई नास्कले हेलिकोप्टर मर्मतका लागि आधिकारिक कम्पनी तोकेको थियो।

यसपछि १५ असार २०८० मा नेपाली सेनाले एमडीएलसँग जीटुजी सम्झौता गर्‍यो। सम्झौतामा एमडीएलका निर्देशक बिजु जर्ज र सेनाको सम्भार रथी विभागका तत्कालीन प्रमुख उपरथी प्रदीपजंग केसीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यही सम्झौतापछि एमआई-१७ हेलिकोप्टर २९ असोज २०८० मा भारत लगियो। एमडीएलले उक्त हेलिकोप्टर भारतकै अमान एभिएसन एन्ड एरोस्पेस सोलुसनलाई बुझायो। अमान एमडीएलको काम गर्ने कम्पनी हो। अमानले सेनाको उक्त हेलिकोप्टर मर्मतसम्भारपछि जुहु हेलिपोर्ट मुम्बईमा राखिरहेको छ। मर्मत सकिएको डेढ वर्ष नाघ्दासमेत त्यो हेलिकोप्टर नेपाल आउन सकेको छैन।

युक्रेनसँग युद्धपछि रुसले आफ्नो देशमा उत्पादित हेलिकोप्टर मर्मत गर्ने अन्य देशका कम्पनीलाई कडाइ गर्न थाल्यो। त्यस सिलसिलामा हेली-टेक्नोको अनुमति रुसी हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनीले खारेज गरिदियो। जसको मार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरलाई सीधै पर्न गयो।

त्यति मात्र होइन, रुसी हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनीले मर्मत भइसकेको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरको उडान सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाएको छ। एमआई-१७ हेलिकोप्टर विदेशमा निर्यात गर्ने आधिकारिक कम्पनी रोसोबर्नएक्सपोर्टले सेनालाई पठाएको पत्रमा लेखेको छ, ‘अनधिकृत प्लान्ट (कारखाना)मा गरिएको हेलिकोप्टरको ओभरहल (पूर्ण मर्मत)ले अप्रत्याशित परिणाम ल्याउन सक्ने भएकाले रसियन पक्षले यस हेलिकोप्टरको सुरक्षित सञ्चालनको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।’

हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनीले नेपाली सेनालाई लेखेको चिठी। तस्बिर : नेपालन्युज

हेलिकोप्टर मर्मतसम्भारको आधिकारिक रुसी कम्पनीको अनुमतिविना उक्त हेलिकोप्टर उड्नै पाउँदैन, नेपाल ल्याउने त परकै कुरा भयो। भारतमा हेलिकोप्टर पठाउँदा मर्मत सम्झौता ४६ करोड रुपैयाँमा भएको थियो। उक्त रकम सेनाले तिरिसकेको छ। यो हेलिकोप्टर हेलिपोर्टमा पार्किङ गरेको शुल्क नै मासिक ५० लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्न आउँछ।

राणालाई अहिलेका सेनापति सिग्देलले भेट दिएकै छैनन्। सैन्य सामग्री खरिद गर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग सामूहिक भेटमा राणा सिग्देलसँग एकपटक आमनेसामने भएका थिए। राणाका अनुसार उक्त भेटमा भारतमा रहेका हेलिकोप्टरबारे केही कुरा भएन।

उक्त हेलिकोप्टर २०७२ सालमा रुसबाट एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो। १४ फागुन २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई सुरक्षा र प्रतिरक्षाका हेलिकोप्टर खरिदको अनुमति दिएको थियो। उक्त हेलिकोप्टर २६ जेठ २०७२ मा काठमाडौँ आइपुगेको थियो।

अर्को एमआई-१७ दिल्लीमा

सुरुमा मर्मत गर्न पठाएको रुसी हेलिकोप्टर भारतमा थन्किरहँदा सेनाले २० असार २०८१ मा अर्को एमआई-१७ हेलिकोप्टर मर्मतसम्भार (ओभरहल)का लागि भारत पठायो। त्यो हेलिकोप्टर सेनाले रुसबाट २०६४ सालमा डेढ अर्बमै खरिद गरेको थियो। त्यसलाई एमडीएलसँग ठेक्का लिने अर्को कम्पनी भोल्गा ओभरसिजको जिम्मा लगाइयो। यसको ओभरहलका लागि ५२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। उक्त हेलिकोप्टरको मर्मत के-कति भयो, सेनाले बताउन सकेको छैन। हेलिकोप्टर चाहिँ नयाँदिल्लीस्थित रोहिणी हेलिपोर्टमा छ। दोस्रो हेलिकोप्टरका लागि १७ करोड रुपैयाँ भारत पठाइसकेको छ। दुवै हेलिकोप्टर बनाउँदा सवा अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसबाहेकको अतिरिक्त खर्च कति छ, सेनाले बताउन मानेको छैन। सैनिक प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, “मर्मत भइरहेको भन्ने सूचना छ, त्यसबारे मसँग थप जानकारी छैन। यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले बताउन मिल्दैन।”

चार वटामध्ये तेस्रो एमआई-१७ त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङमा ओभरहलको अभावमा थन्किरहेको छ। उक्त हेलिकोप्टर मर्मतबारे छलफल गर्न जंगी अड्डाले रुसको कम्पनी नास्कका प्रतिनिधिलाई नेपाल बोलाएको थियो। आठ महिनाअघि नेपाल आएका नास्कका प्रतिनिधिसँग सेनाले भारतमा रहेका हेलिकोप्टर नेपाल ल्याउन सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। “उनीहरूले कुरा सुने, कुनै सकारात्मक सन्देश नछोडी फर्किए,” जंगी अड्डा स्रोत भन्छ, “अब के गर्ने भनी प्रधानसेनापति सिग्देल र सम्भार रथी विभागका प्रमुख अन्योलमा हुनुहुन्छ।” समन्वयकर्ता राणा भियतनामका इन्जिनियर भारत नै आएर हेलिकोप्टरको मर्मत गरेको, रुसबाटै पार्टपुर्जा ल्याइएको तर नास्कले नचाहिने ‘बखेडा’ झिकेर रोकेको दाबी गर्छन्।

मर्मत गर्न भारत पठाइएका दुई हेलिकोप्टर लामो समयदेखि भारतमा रोकिँदा समन्वयकर्ता राणा भने आफू तनावमा परेको बताउँछन्। “कहिले सेनाले बोलाएर मलाई तनाव दिन्छ, मसँग त कुनै लिखित सम्झौता छैन नि, शर्मा चिफसा’बसँग चिनजानका आधारमा मैले हेलिकोप्टर भारत लैजान समन्वय गरिदिएको हुँ,” राणा भन्छन्।

राणालाई अहिलेका सेनापति सिग्देलले भेट दिएकै छैनन्। सैन्य सामग्री खरिद गर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग सामूहिक भेटमा राणा सिग्देलसँग एकपटक आमनेसामने भएका थिए। राणाका अनुसार उक्त भेटमा भारतमा रहेका हेलिकोप्टरबारे केही कुरा भएन।

तत्कालीन सेनापतिको भनाइ

सेनाका हेलिकोप्टर भारत पठाइएकोबारे पूर्वप्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा नेपालन्युजसँग भन्छन्, “यो ठूलो कुरा होइन, ठूलो कुरा बनाउन खोजिएको मात्रै हो। मैले त एयरपोर्टमा थन्किएर बसेका हेलिकोप्टर मर्मतका लागि पठाएको हुँ।”

समस्या समाधान नभएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति शर्माले २३-२६ कात्तिक २०७८ मा भारत भ्रमण गर्दा रुसी हेलिकोप्टर मर्मतमा सहयोग गरिदिन भारतीय सेनालाई अनुरोध गरेका थिए।

सरकार सरकारबीच सम्झौता भएर हेलिकोप्टर पठाएको भन्दै उनी एमडीएलले कहाँ बनायो भन्ने कुरासँग सरोकार नहुने बताउँछन्। “अनुमति नभएको कम्पनीलाई कसले मर्मत गर्न दिन्छ? अर्को एमआई-१७ पनि मर्मत नभएर थन्किएको छ, नेपालका केही व्यापारीको स्वार्थमा नकारात्मक तरिकाले प्रचार गरिएको छ,” शर्मा भन्छन्, “समय गुज्रेको होला, रुसले सर्टिफाई गर्न ढिलो भएको होला। ती हेलिकोप्टर कतै जाँदैनन्, नेपाल आउँछन्।”

शर्मा रुस-युक्रेन युद्धका कारण समयमा स्पेयर पार्टस् खरिद गर्न असजिलो भएको, रुसमा डलर पठाउन नसकिएको, अमेरिकाले सीधै डलर पठाउन नदिने गरेका कारण तेस्रो देशको सहारा लिएर सैन्य हेलिकोप्टरका सामान किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। “यो समस्या भएपछि मैले भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ कुरा राखेको थिएँ, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा अनुरोध गर्न भनेको थिएँ, त्यसपछि जीटुजी भएको हो, बाहिरको कुनै मान्छे संलग्न छैन, मैले काम गर्न खोजेँ, सरकारी सम्पत्ति जीटुजी गरेर सरकारमै लगिएको छ, त्यो चिज कहीँ जान्छ?”

यो जीटुजी हुँदा रक्षा मन्त्रालयमा किरणराज शर्मा सचिव थिए। उनी थप्छन्, “म बाहिरिइसकेको मानिस, मलाई नसोध्नुस्, जंगी अड्डामा सोध्नुस्।”

नेपाली सेनाले रुसी हेलिकोप्टरको मर्मत र सामग्री आयातमा समस्या झेल्दै आएको छ। सेनाले कोभिड-१९ को महामारीदेखि नै पार्टपुर्जा र मर्मतका लागि विभिन्न देशसँग छलफल चलाएको थियो। बाङ्लादेश, भियतनामदेखि मध्यएसियाली र मध्यपूर्वी देशहरूमा समेत हेलिकोप्टरको पार्टपुर्जा खोज्ने प्रयास भएको थियो।

समस्या समाधान नभएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति शर्माले २३-२६ कात्तिक २०७८ मा भारत भ्रमण गर्दा रुसी हेलिकोप्टर मर्मतमा सहयोग गरिदिन भारतीय सेनालाई अनुरोध गरेका थिए। भारतीय सेनासँग १९९ वटा एमआई-१७ छ, मर्मत केन्द्र छ। तर, भारतले आफूसँग सम्झौता नरहेकाले मर्मत गर्न तेस्रो देश पठाउनुपर्ने जानकारी गराएको थियो।

सैनिक उपकरण र जनशक्तिको सुरक्षा गर्नु सेना प्रमुखको मुख्य दायित्व हो। सैनिक ऐन, २०६३ ले सैनिक हातहतियार र यातायातका सामग्री दुरुपयोग नियन्त्रण गर्छ। सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४६ को ‘सम्पत्तिको हानिनोक्सानी सम्बन्धी कसुर’ अन्तर्गत उपदफा (ख)मा सरकारी सम्पत्तिको कुनै कुराले नोक्सान वा क्षति पुर्‍याए कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ।

सैन्य सामग्री निर्धारित समयभन्दा बढी विदेशमा थन्क्याउँदा सैनिक ऐनको उल्लंघन हुने पूर्वउपरथी अनन्त कार्की बताउँछन्। भन्छन्, “अलपत्र पारिएका हेलिकोप्टरका सन्दर्भमा तत्कालीन जंगी अड्डाका तत्कालीन प्रमुखलाई कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। कसैको स्वार्थमा राज्यको रणनीतिक स्रोतलाई अलपत्र पारिनु हुन्न।”